पशु–प्राणीमाथि हुने हिंसाका अनेक रूप छन् । कतिले यसलाई क्रूरतापूर्वक हत्या गरिरहेका छन्, कतिले यातनापूर्वक ढुवानी । कसैले खोर वा गोठमा कष्टपूर्वक थुनेर अनि बाँधेर राख्ने गरेका छन् । कसैले क्षमताभन्दा बढी भारी बोकाउने गरेका छन् । यी सबै आपराधिक कृत्य हुन् ।
यस्तो अपराध रोक्न कस्तो कानुनको खाँचो छ ? अपराध गर्नेलाई कस्तो दण्ड–जरिवाना गराउनुपर्छ ? प्रचलित व्यवस्थाले के–कस्तो कसुरमा के–कस्ता सजाय तोेकेको छ ? यावत् विषयमा अनलाइनखबरले अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानी :
पशु–प्राणीमाथि हुने के–कस्ता क्रूरता दण्डनीय अपराध मानिन्छ ?
उपभोग र सोख वा अन्य आवश्यकताले हामीले घरमा पशु–प्राणी पाल्ने गरेका छौं । त्यसबाहेक कतिपय पशुप्राणी हामीसँग आश्रित भएर बाँचिरहेका छन् । यी पशु–प्राणीलाई कुनै पनि हिसाबले सताउने, दुःख दिने, यातना दिने काम अपराध हो ।
जस्तो क्रूरतापूर्वक काटमार गर्नु, हिर्काउनु, घाइते बनाउनु त सोझै हिसाबले अपराध भयो । त्यससँगै उनीहरूको क्षमताभन्दा बढी भारी बोकाउनु, दौडाउनु, कष्टपूर्वक ढुवानी गर्नु, असहज हुने गरी बाँधेर राख्नु वा थुन्नु, रोगी वा बूढो भएपछि खाना र औषधि नदिनु यी सबै अपराध हुन् ।
कुकुर, बिरालो, गाईवस्तु, घोडा, खच्चड, हात्ती अर्थात् हामीसँग जति पनि आश्रित पशु–प्राणी छन्, उनीहरूलाई बाँचुञ्जेल कष्ट दिने, सताउने छुट कसैलाई छैन ।
यस्तो अपराध गरेमा के कस्तो सजाय हुन्छ ?
मुलुकी अपराध संहिता २०७५ अनुसार कुनै पनि जनावरको क्रूरतापूर्वक हत्या वा कुनै पनि किसिमको निर्दयी व्यवहार गर्न, तड्पाउन पाइँदैन । यस्तै घरपालुवा कुकुर रोगी र बुढो भएपछि सडकमा छाड्नु पनि अपराध हो भनेको छ । यस्तोमा उल्लिखित कुनै पनि किसिमको हत्या–हिंसा भएको छ भने तुरुन्त प्रहरीमा उजुरी गर्न सकिन्छ ।
यस्ता कृत्य गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद र पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने प्रावधान छ । यद्यपि यो व्यवस्था आफैंमा पूर्ण र त्यति वैज्ञानिक पनि छैन । पशु–प्राणीमाथि हिंसाका अनेक रूप छन् । ती हिंसाको प्रकृतिलाई नै तोकेर के कस्तो सजाय दिने, कति जरिवाना गराउने भन्ने कानुनको चाहिं अभाव छ । यो कानुन बनाउने प्रक्रिया त सुरु भएको भनिन्छ, तर अहिलेसम्म त्यो पूरा भएको पाइँदैन ।
पशु कल्याणको लागि मुलुकी अपराध संहितामा छ, त्यसको लागि छुट्टै ऐन किन चाहियो भनेको पनि सुनिन्छ । तर, त्यो विशेष कानुन होइन सामान्य कानुन हो । विशेष कानुनको आवश्यकता विशेष व्यवस्था गर्नको लागि चाहिन्छ ।
कसुर प्रमाणित गर्नको लागि कसुरको विवरण कानुनमा हुनुपर्छ । साथै निषेधित कुरा जस्तो यो गर्न हुन्छ, यो गर्न हुँदैन भन्ने कुरा पनि उल्लेख हुनुपर्छ ।
किन ढिलाइ भएको हो ?
कानुन बन्नको लागि दुई–तीन वटा कुराले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । समाजलाई व्यवस्थित गर्नको लागि कानुनको आवश्यकता प¥यो भने कानुन बन्छ । राजनैतिक रूपमा राज्य व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न वा जो कानुन बनाउने हो उनीहरूकै लागि आवश्यक प¥यो भने कानुन बन्छ । अर्को चाहिं आन्दोलनको जगबाट उठेर कानुन बन्छ ।
अहिले विभिन्न संघ–संस्था पशु कल्याणमा लागेका छन् । उनीहरूले पशु कल्याण ऐन चाहियो भनेर आन्दोलन गरेका छन् । सरकार त्यसमा सहमत भयो भने कानुन बन्नका लागि दबाब पैदा हुन्छ । र, यथाशीघ्र कानुन बन्न सक्छ ।
जब समाजमा कुनै विषयमा समस्या उत्पन्न हुन्छ र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ त्यस्तो बेला कानुनको निर्माण गर्न सम्बन्धित निकाय तयार हुन्छन् ।
कानुन नबन्दा कुनै समस्या नै छैन, जटिलता उत्पन्न भएको छैन भने कानुन निर्माण हुँदैन । यदि कुनै जनावरलाई कसैले कुटेर हत्या गरे त्यसको विरुद्धमा कसैले आवाज उठायो, त्यो विषयलाई गलत हो भनेर विषयवस्तु बनायो भने कानुन बन्छ । पशुप्राणी आफैंले मेरो लागि न्याय चाहियो, ममाथि हिंसा भयो भन्दैनन् । त्यसैले उनीहरूको पक्षमा जोडदार ढंगले बोलिदिने नहुँदा कानुन बनाउनेहरूले यसबारे चासो नदिएका हुन् ।
पशु कल्याण सम्बन्धी कानुन बन्ने प्रक्रिया कहाँ पुगेर अल्झिएको छ त ?
पशु कल्याण ऐन अहिले बन्ने क्रममा छ । तर कानुन बन्नु भन्दा अघि पशु कल्याणको विषयमा वकालत गर्ने काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई कानुनमा के–के कुरा समावेश गर्ने भन्ने कुराको सल्लाह लिनु राम्रो हुन्छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय अहिले यो ऐन बनाउनको लागि मुख्य सरोकारवाला हो । यही मन्त्रालयले ड्राफ्ट तयार गर्ने हो, त्यसपछि कानुनमा जान्छ, संशोधन हुन्छ, विधेयक समितिमा जान्छ र त्यसपछि मात्र पासको लागि संसद्मा जान्छ र पास हुन्छ । तर, हामी त्यहाँसम्म पुगेकै छैनौं । अहिलेसम्म मन्त्रालयमा नै यो विधेयक घुमिरहेको छ । पशु कल्याण ऐन जरूरी छ भन्ने कुरा सरकारले नबुझेको कारण नै ढिलाइ भएको छ ।
मान्छेलाई जस्तै जनावरलाई पनि कानुनको आवश्यकता हुन्छ । तर, उनीहरू मान्छेले जस्तो आन्दोलन गर्न सक्दैनन् । त्यसैले उनीहरूको कानुन बनाउन ढिलाइ भइरहेको छ । यसलाई छिटो बनाउनुपर्छ भनेर अधिकारकर्मीहरूले आवाज उठाउनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले भनेको कुरा छिटो कार्यान्वयन गर्नु भनी घच्घच्याउनुपर्छ ।
सर्वोच्च अदालतले के भनेको छ ?
नेपालमा पशु कल्याण ऐन छैन, कसुर सजाय गर्ने ऐन पनि छैन । त्यसैले यो ऐन तुरुन्त बनाउनु भनेर सरकारको नाउँमा अर्डर गरिपाऊँ भनेर मैले नै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थिएँ ।
सर्वोच्च अदालतले २०७५ माघ २८ गते नेपाल सरकारलाई पशु कल्याणको लागि तुरुन्तै कानुन बनाउनु भनेर फैसला ग¥यो । तर, अहिले २०८१ सालसम्ममा पनि ऐन बनिसकेको छैन ।
२०२० सालमा बनेको कानुनले गाई–गोरुको हत्या गरेमा १२ वर्ष सजाय हुने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्थालाई यथावत् राख्दै अरू पशुप्राणीमाथि पनि कुनै पनि किसिमको निर्दयी व्यवहार भएमा स्पष्टसँग कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था हुनुपथ्र्यो । तर, पछिल्लो कानुनले त सजाय बढाउनुको साटो घटाएको छ ।
नेपालमा पशु हिंसा बढ्नुमा कानुनी अभाव हो वा सचेतनाको कमी ?
एउटा भनाइ छ नि ‘कुकुरको जन्म लिए पनि युरोप अमेरिकातिर लिन पाइयोस् त्यहाँ त मान्छेलाई भन्दा बढी माया गरेर पाल्छन् !’ त्यसको अर्थ के हो भने त्यहाँ जनावरलाई गर्ने व्यवहारमा परिवर्तन भएको छ । त्यहाँ जनावरलाई गर्ने व्यवहार परिवर्तन हुनुको कारण जनावरहरूको लागि कानुन छ । आफूले पालेका जनावरको बीमा, उपचार, हेरचार गर्नुपर्छ गरिएन भने कानुन बमोजिम सजाय हुने व्यवस्था छ । नेपालमा भने कुनै जनावरको हत्या गर्दा पनि सजाय हुने व्यवस्था छैन । यसमा सचेतना र कानुन दुवैको अभाव हो ।
पशु कल्याणबारे कानुन बनाउँदा के के कुरा समावेश गर्नै पर्छ ?
पशुमाथि हुने कुनै पनि किसिमको क्रूर व्यवहारलाई अपराधको रूपमा तोकेर कडाभन्दा कडा सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ । घरपालुवा जनावरलाई वस्तुको रूपमा लिनुहुँदैन, यसलाई प्राणीको रूपमा लिनुपर्छ भनेर ऐनमा परिभाषित गर्नुपर्छ । तिनीहरूको सुरक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
कानुन बन्दा तोकिएको छ, हुन सक्नेछ, सजाय गर्न सक्नेछ भन्ने जस्ता शब्दावली राखिएको पाइन्छ त्यसले अन्योल सिर्जना गर्छ । यति सजाय हुनुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गर्नुपर्छ जस्तो कसैले घरपालुवा जनावरलाई कुटपिट गरेमा निजलाई सजाय गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख हुनुपर्छ । त्यहाँ ‘सजाय गर्न सक्नेछ’ भन्ने कुरा राखियो भने नगर्दा पनि भयो नि ! त्यसैले कानुन प्रस्ट हुनुपर्छ । ‘गर्न सक्नेछ’ होइन, ‘गर्नै पर्छ’ भनी लेख्नुपर्छ ।
निषेधित कुराहरू के–के हो भन्ने कुरा कानुनमा प्रस्ट लेखिनुपर्छ । घरमा पालिएको जनावरको दायित्व घरधनीको हुनुपर्छ । पालनपोषण, हेरचाह गर्ने, उपचार गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी घरधनीको हुन्छ ।
व्यावसायिक रूपमा पालेको हो व्यवसाय गर्ने व्यक्तिले त्यसको हेरचाह गर्नुपर्छ । यदि उसले गरेन भने के के कसुर लाग्छ भन्ने कुरा प्रस्ट हुनुपर्छ । जस्तो खान नदिएमा, औषधि उपचार नगरेमा, घरमा कष्टपूर्वक बाँधेर वा थुनेर राखेमा, बढी भारी बोकाएमा, कष्टपूर्वक ढुवानी गरेमा यस्तो अपराध ठहरिनेछ र त्यसका लागि यस्तो दण्ड–सजाय छ भनी लेख्नुपर्छ ।
जस्तो कुनै पनि पशुमाथि नियतवश क्रूर व्यवहार गरियो भने कस्तो दण्ड–जरिवाना तोकिनुपर्छ होला ?
जस्तो कुनै जनावरलाई मा¥यो भने त्यो कसुर हो । त्यो कसुरको लागि सजाय १ लाखसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने भनेर लेखियो भने एक रुपैयाँ, एक सय वा एक लाख जति तिरे पनि भयो नि ! त्यसैले त्यस्तो सजाय तोक्नुहुँदैन ।
१० वर्षसम्म कैद गर्ने भनेको हुन्छ । १० वर्षसम्म भनेपछि त एक दिन, दश दिन कैद गरे पनि भयो । यस्तो भयो भने त कुकुर मार्दा १ दिन जेल बस्ने त हो नि भनेर मान्छेले यस्तो अपराध दोहो¥याउन सक्छ ।
यदि १० वर्षसम्म कैद गर्ने हो भने ८ देखि १० वर्ष भनेर तोक्नुपर्छ । १५ वर्ष भन्ने हो भने १२ देखि १५ हुनुप¥यो । ५० लाखसम्म जरिवाना भनिन्छ भने ३० देखि ५० लाख हुनुप¥यो । अपराध र कसुरको वर्ग छुट्याउनुपर्छ । कानुन बनाउँदा कसुर, परिभाषा, निषेधित कुरा, दण्ड–सजाय र उजुरी गर्न कहाँ जाने भन्ने कुरा प्रस्ट रूपमा लेखिनुपर्छ ।
हामीले पशुपन्छीको मुद्दालाई सामान्य मुद्दा बनाउन हुँदैन । सुरुवाती कारबाही गर्ने जिल्ला अदालत हुनुपर्छ । यसलाई अदालती मुद्दा बनाउनुपर्छ । यसको पुनरावेदन हेर्ने उच्च अदालत नै हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो ।
केही समय पहिलेको घटना हो, नेपालगञ्जमा बुढा गाईलाई सडकमा छोडिएको थियो । शहरमा गाई बढी भएको भएर राति उठाएर जङ्गलमा लगेर छोडियो । धेरै गाईहरू लडेर मरे । यस्तोमा कारबाही कसलाई गर्ने ?
नगरपालिकाको पत्रमा गाईलाई लगेर जङ्गलमा छोड्नु भनिएको थियो । यस्तोमा त्यसको जवाफदेही पालिका र पालिकाको मेयर हुनुपर्ने हो । तर, सजाय गाडी चालक र सहचालकलाई भयो । यदि कानुन भएको भए त्यसमा संलग्न सबैलाई कारबाही र सजाय हुनेथियो । कानुन भएको भए पशु ढुवानी मापदण्ड पालना नगर्ने व्यवसायी, चालक, क्वारेन्टिन अफिसर सबैलाई कारबाही हुन्थ्यो ।
कुनै व्यक्तिले अपराध गर्दा जानी–जानी गरेको हो कि अन्जानमा भएको हो; त्यो आधारमा पनि सजाय तोकिनुपर्छ । क्रूर व्यवहार र हिंसात्मक व्यवहारको सजाय छुट्याउनुपर्छ ।
विश्वमा जनावरहरूको लागि विभिन्न कानुन बनेका छन् । त्यसलाई आधार बनाएर पनि नेपालमा कानुन बनाउन सकिन्छ । सजिलै उम्कने खालको दण्ड–सजाय तोक्नुहुँदैन । प्रस्ट रूपमा कार्यान्वयन हुने दण्ड–सजाय तोक्नुपर्छ ।
