११ कात्तिक, काठमाडौं । २०६६ साल माघको ठिहिरिँदो चिसोमा एकजना महिला घुम्टो ओढेर मानवअधिकार मञ्च, बाँकेको कार्यालयमा प्रवेश गरिन् । उनको समस्या जति गम्भीर थियो, यसमा जोडिएका व्यक्ति पनि उत्तिकै शक्तिशाली थिए ।
त्यसबेला रुबी खान एउटा कुर्सीमा बसिरहेकी थिइन्, तत्कालीन परस्पुर गाविस–९ की निर्मला कुर्मीले आफ्नो ज्यानको रक्षा गरिदिन भन्दै गुहार मागिन् । मुस्लिम समुदायकी खान त्यतिबेला जम्मा १८ वर्षकी थिइन् ।
‘हाम्रो समुदायमा अझै मानिसहरु कसैलाई प्रश्न गर्न, बोल्न रुचाउँदैनन्’, खान सम्झिन्छिन्, ‘महिला भनेपछि त घुम्टोभित्रै मात्र बसिरहनु पर्ने भन्ने सोचाइ हुन्थ्यो ।’
एक जना आफन्तमार्फत कुर्मी सानै उमेरमा सामाजिक संस्थामा जोडिएकी थिइन् । त्यसपछि उनलाई हरेक गलत क्रियाकलापमा प्रश्न गर्नुपर्छ भन्ने परेको थियो । ‘म त्यसबेलादेखि नै अन्याय नसहने स्वभावको थिएँ’, उनी भन्छिन्, ‘निर्मला आन्टीको कुरा सुन्नेवित्तिकै मलाई जिरिंग भएको थियो ।’
निर्मला कुर्मीले त्यो दिन भनेको उनी अझै सम्झन्छिन्, ‘मेरो नागरिकता, लालपूर्जा, नाता प्रमाणित कागजात जति सबै लगेका छन्, मलाई दिनरात यातना दिएर बस्नै नसक्ने पारेका छन् ।’ तत्कालीन संविधानसभा सदस्य बादशाह कुर्मीले नै आफ्नो कागजपत्र लिएको भन्दै न्याय दिलाइ पाऊँ भन्ने व्यहोरासहित उनले मञ्चमा निवेदन दिएकी थिइन् ।
उनीसँगै पूर्व वडाध्यक्ष रमजान दर्जी पनि मञ्चको कार्यालयमा पुगेका थिए । खानले कुर्मीलाई छुट्टै राखेर पनि घटनाबारे सोधिन् । ‘त्यतिबेला उहाँले श्रीमान् बितेदेखि नै आफूमाथि गलत नियत राखिएको बताउनु भएको थियो’, खान सम्झन्छिन्, ‘श्रीमान् बितेपछि बादशाह परिवारसँग जोडिन आउनु भएको थियो । छोराहरुलाई ख्याल गर्ने, माया गरे जस्तो गर्ने गर्न थाल्नुभयो ।’
मधुमेहका कारण श्रीमान् महलु कुर्मी २०६२ सालमा बितेपछि निर्मला समस्यामा थिइन् । बादशाहले छिमेकी भएको नाताले सहयोग गरेको होलान् भन्ने उनले सोचिन् । तर, पछि त्यो व्यवहार पनि शंकास्पद रहेछ भन्ने महसुस भएको कुर्मीले आफूसँग सुनाएको रुवि बताउँछिन् ।
निर्मलाका छोरा १८ वर्षीय राम सागरको २०६६ मंसिरमा मृत्यु भयो । त्यसको १० दिनमा फेरि कान्छो छोरा सुरेशको रहस्यमय तरिकाले मृत्यु भयो । ‘त्यतिबेला अहिले जस्तो न कोभिड थियो, न कुनै हैजा । उहाँलाई छोराहरुलाई दिइएको खाने कुरामा केही मिसाइएको थियो कि भन्ने लागेको थियो’, खान भन्छिन्, ‘लगातार दुवै छोराको मृत्यु भएपछि बल्ल उहाँले शंका गर्न थाल्नु भएको थियो ।’
त्यसपछि निर्मलामाथि यातना र दबाबका श्रृंखला सुरु भएको देखिन्छ ।
कुर्मीले अस्पतालमा लगेर छोराको पोस्टमार्टम नगरेसम्म सद्गत नगर्ने अडान राखिन् । तर, बादशाहसहितका केही छिमेकीले शवलाई अन्त्येष्टि गर्ने तयारी गरिरहेका थिए । ‘त्यतिबेला उहाँले एम्बुलेन्स ल्याउँछु, मेरो छोरा के कारण मर्यो भन्ने मैले जान्न पाउनुपर्छ भन्नुभएको थियो’, खान सम्झन्छिन्, ‘आफ्ना भनेका जम्माजम्मी त्यही दुई छोरा थिए, उनीहरु पनि नरहेपछि उहाँ असाध्यै विक्षिप्त हुनुभएको थियो ।’
तर, अस्पताल लान माग गर्दा उल्टै आफूमाथि कुटपिट भएको कुर्मीले बताएको खान बताउँछिन् । त्यहिबेला आफ्नो महत्वपूर्ण कागजपत्रमा पनि गायब बनाइएपछि कुर्मी मानवअधिकार मञ्च, बाँके पुगेकी थिइन् ।
‘उहाँले पाउनु भएको यातना देखेपछि तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख लगायतलाई खबर गरेका थियौं’, खान सम्झन्छिन्, ‘उहाँहरु आरोपी तत्कालीन संविधानसभा सदस्य भएका कारणले हच्किनु हुन्थ्यो ।’
खानका अनुसार, त्यसबेला नेपालगञ्जका अन्य अधिकारकर्मी समेत एकजुट भएर निर्मलाका न्यायका लागि काम गरिदिन भन्दै सरकारी अधिकारीहरुलाई दबाब सिर्जना गरिएको थियो ।
‘निकै प्रयासपछि सीडीओ सा’ब दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्ने निर्णयमा पुग्नुभयो’, खान सम्झिइन्, ‘त्यसपछि तोकिएको समयमा निर्मला आन्टी र म सीडीओ अफिस गएका थियौं । तर, बादशाह काठमाडौंबाटै नआउनु भएको खबर पायौं ।’
एउटा पक्ष नै अनुपस्थित रहेपछि प्रशासनमा हुने भनिएको छलफल रोकियो । यद्यपि, बादशाह भने निर्मला घर जाने बाटोमा पर्ने भृकुटीनगर चोकमा देखा परे । पूर्ववडाध्यक्षको साइकलमा बसेर उनी घरतिर गइसकेका बेला बादशाहले निर्मलालाई लतार्दै साइकलबाट ओराले । ‘मैले आवाज उठाइरहेको धेरैलाई थाहा थियो, उहाँलाई तानेको देख्ने वित्तिकै एक जना दिदीले खबर गर्नुभयो’, खान भन्छिन्, ‘खबर पाउने वित्तिकै म क्यामरा पनि बोकेर त्यसतर्फ दौडिएको थिएँ ।’
अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा भेटिने त्यो तस्वीरमा बादशाहले क्यामरातिर औंला ठड्याउँदै गरेको देखिन्छ । खानका अनुसार, बादशाहले त्यसबेला निर्मलाको घाँटी समातेर हात तानिरहेका थिए । ‘म पछाडि दौडिरहेको थिएँ, त्यो देखेपछि उहाँले मतिर औंला ठड्याउँदै धम्क्याइरहनु भएको थियो’, उनले भनिन्, ‘अहिले पनि त्यो दृश्य सम्झँदा म काँप्छु ।’
खानले बादशाहलाई पटकपटक ‘अंकल, निर्मला आन्टीलाई छाड्दिनुस्’ भनेकी थिइन् । बादशाहको रोकिने छाँटकाँट थिएन, बरु पछ्याएको देखेपछि रुविलाई नै गाली गरिरहेका थिए ।
‘मैले हेर्नुस् तपाईंले निर्मलालाई छाड्नुभएन भने उहाँलाई केही भयो भने तपाईं जवाफदेही हुनुपर्छ भनेको थिएँ’, खानले थपिन्, ‘उहाँले आवेगमा आएर खाल्डो खनेर… भन्दै अर्कै किसिमको कुरा गर्न थाल्नुभयो ।’
त्यसबेला खेतमा केही युवा क्रिकेट खलिरहेका थिए । निर्मलालाई बादशाहबाट छुटाउन रुविले तिनीहरुको सहयोग मागिन् ।
‘झगडा हुन थालेपछि मैले भिडियो पनि खिचेँ, त्यसपछि ऊ केही कम त भयो । तर, निर्मलालाई आफ्नो घरसम्म पुर्याइछाड्यो’, रुबि सम्झिन्छिन्, ‘त्यसबेला फेरि सीडीओ र प्रहरीसँग पनि सहयोग माग्यौं ।’
त्यतिबेला वडा प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक सुधीरराज शाही (हालका एसपी) सहितको टोली त्यहाँ पुगेको खान बताउँछिन् ।
‘उहाँको नेतृत्वमा तीन गाडी प्रहरी घरमा पुग्दा पनि बादशाहले निर्मलाको हात छाडेका थिएनन्, उनलाई भित्रै बस्न भनिरहेका थिए’, उनले भनिन्, ‘सुरुमा निर्मलालाई छाड्नुस् भनेर उहाँहरुले राम्रैसँग भन्नुभएको थियो । तर, नमानेपछि रिसाएर अब अति भयो, फोर्स युज गर्नु नपरोस् भनेपछि बल्ल उहाँ हच्किनु भएको थियो ।’
यो दृश्य देख्ने थुप्रै व्यक्तिहरु रहेको खान बताउँछिन् । केही समय कुर्मीलाई साथी नामक संस्थाको संरक्षण गृहमा राखेको थियो । पछि सीडीओ कार्यालयमा भएको छलफलमा बादशाहले कागजपत्र लगेको स्वीकारे पनि आफूले संरक्षण गर्न खोजेको दाबी गरेका थिए । ‘सीडीओ सा’ब समेतको उपस्थितिमा उहाँले माफी पनि माग्नुभएको थियो’, खान भन्छिन् ।
तर, यतिमै निर्मलाको समस्या टुंगिनेवाला थिएन ।
श्रीमान र दुई छोराको मृत्युपछि हडपियो जग्गा
केही महिनापछि साथी संस्थाको संरक्षण गृहबाट निर्मला निस्किइन् । तर, त्यसबेलासम्ममा उनको ४ विघा १० कट्ठा जग्गामा भू–माफियाको नजर परिसकेको थियो ।
गृह मन्त्रालयले कुर्मीबारे छानबिन गर्न गठन गरेको सहसचिव हिरालाल रेग्मी नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘छोराहरुको मृत्युपछि बाबु महलु र जेठा छोरा रामसागरको नाममा रहेको घरजग्गाको लालपूर्जा र नागरिकता बादशाह कुर्मीले लगेका थिए ।’
नेपालगञ्जको धम्बोझी बस्ने पार्वती विष्टले पनि निर्मलाले आफूबाट ऋण लिएको देखाउँदै त्यहीबेला मुद्दा दर्ता गरिन् । दुवै मुद्दामा अदालतले बिगो बराबर असुलीका लागि घर जग्गा लिलाम गर्ने आदेश सुनायो । केही जग्गा ६ भदौ २०६९ मा पार्वती विष्टको नाममा नामसारी समेत भयो ।
त्यसबेला ‘निर्मलाको घरजग्गा हात पार्न लालपूर्जा खोसेको भन्दै कुर्मी इतरका मानिसहरुले चर्को विरोध गरेको’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
रुबि खानले २०६६ सालमा खिचेको भिडियोमा पनि निर्मलाले ‘सम्पत्तिका लागि’ आफूमाथि बादशाहसहितका व्यक्तिहरुले कुटपिट गरेको बताएकी छन् । ‘बादशाहले एक थप्पड हाने, अरुले साइकलको चेनले हानेका थिए’, खुट्टाको घाउ देखाउँदै उनले भिडियोमा भनेकी छन् ।
प्रतिवेदनमा त्यतिबेला विधवा तथा एकल महिला कुर्मीमाथि ‘बादशाहसहित कुवँर बब्बन सिंह, धीरेन्द्र सिंह, अम्मरलाल कुर्मी, भारतीय नागरिक मुनिक कुर्मी लगायतका व्यक्तिले सम्पत्ति खाने नियतले’ कागजातहरु खोसेर लगेको भनिएको छ ।
प्रतिवेदनमा ‘व्यापक दबाबपछि बादशाहले निर्मलाको लालपूर्जा, नागरिकता लगायतका कागजात जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेमा बुझाएको’ भनिएको छ भने त्यसबेला माफीसमेत मागेको उल्लेख छ । तर, जब निर्मलाले कागजात पाइन्, त्यसको केही समयपछि निर्मला एकाएक गायब भएको बुझिएको उल्लेख छ ।
उनी हराएपछि खोजतलासका लागि प्रहरी लगायत कुनै निकायमा लिखित निवेदन परेको नदेखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । मौखिक रुपमा भने अधिकारकर्मीहरुले आवाज उठाइरहेको भनिएको छ । अधिकारकर्मी रुबि खानका अनुसार, निर्मला घरतर्फ उनका श्रीमान् एक्लो छोरा थिए, माइतीतर्फ पनि उनी एक्ली छोरी थिइन् ।
‘मैले उहाँको परिवारका अन्य सदस्यहरु पटकपटक खोज्ने गरेकी थिएँ, तर उहाँले यस्तो बताउनुभएको थियो’, खान भन्छिन्, ‘आफ्ना आफन्त साथमा नभएका कारण पनि उहाँ साह्रै अन्यायमा पर्नुभयो ।’
निर्मला बेपत्ता भएपछि उनको नाममा नक्कली ऋणको तमसुक बनाएर जग्गा हडप्ने खेल सुरु भएको देखिने छानबिन समितिका सदस्यहरु बताउँछन् । अनलाइनखबरले प्राप्त गरेको सहसचिव रेग्मीको प्रतिवेदन अनुसार, निर्मलाका श्रीमान् र जेठो छोराको नाममा रहेको जग्गा ८ असार २०६९ मा पहिलो नामसारी भएको देखिन्छ ।
त्यहीबेला स्थानीय निजामुद्दिन दर्जीले निर्मलाले आफूबाट ३ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको कागज निकालेको अधिकारीहरुले फेला पारेका छन् । छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार, त्यही आधारमा उनले ८ भदौ २०६९ मा जिल्ला अदालत, बाँकेमा लेनदेनको मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।
नेपालगञ्जको धम्बोझी बस्ने पार्वती विष्टले पनि निर्मलाले आफूबाट ऋण लिएको देखाउँदै त्यहीबेला मुद्दा दर्ता गरिन् । दुवै मुद्दामा अदालतले बिगो बराबर असुलीका लागि घर जग्गा लिलाम गर्ने आदेश सुनायो । केही जग्गा ६ भदौ २०६९ मा पार्वती विष्टको नाममा नामसारी समेत भयो ।
तर, विष्टले पनि आफूबाट ऋण लिएको भन्दै रत्ना थापाले अदालतमा अर्को मुद्दा हालेको देखिन्छ । थापा स्थानीय जग्गा व्यवसायी रमेशकी श्रीमती हुन् । निर्मलाको घरचाहिँ जुबेदा इन्द्रिसको हुँदै अरुलाई बिक्री गरिएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
छानबिन समितिका रहेका एक सदस्यका अनुसार, निर्मलाको सम्पत्ति लिलाम भएको बेला उनी गाउँमा थिइनन् । ‘निर्मला नै बेपत्ता भएका बेला जग्गा लिलाम गरेर सम्पत्ति हडपिएको हो’, उनले सुनाए, ‘तमसुक कसरी बन्यो भन्ने शंकास्पद छ, त्यसमा छुट्टै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ ।’
पूर्व सभासद् बादशाह कुर्मीको योजनामा थापा, विष्टहरु खडा भएर जग्गा हडप्ने काम भएको अधिकारकर्मी खानको दाबी छ ।
‘निर्मलालाई अपहरण गरेर जानकी गाउँपालिकाको मानपुरमा रहेको रमेश थापाको प्लाइउड उद्योगमा बन्धक बनाएर राखिएको थियो’ खान भन्छिन्, ‘त्यसपछि तमसुक बनाएर मालपोतका हाकिमहरु समेतको मिलेमतोमा जग्गा नामसारी भएको हो ।’
चार पटक वार्ता र सहमति, अझै सडकमा अधिकारकर्मी
रुवि खानका अनुसार, २०७५ सालसम्म उनले निर्मलालाई फाट्टफुट्ट देखेकी थिइन् । तर, उनी कहिल्यै एक्लै हुन्थिनन् । पछि गाउँमा एक्कासि उनको मृत्यु भएको हल्ला फैलियो । २० चैत २०७७ मा कुर्मीको अपहरण तथा शरीर बन्धक गरी हत्या गरिएको भन्दै बादशाहसहित ८ जनाविरुद्ध प्रहरी कहाँ जाहेरी पुग्यो ।
प्रहरीले सामान्य सोधपुछ मात्र गरेर अनुसन्धान अलपत्र छाडेपछि रुवि खानले प्रदर्शन थालिन् ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव पाण्डे नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन पर्याप्त नभएपनि त्यसको कार्यान्वयन मात्र हुँदा पनि निर्मलालाई धेरै हदसम्म न्याय पुग्ने रुबि खान बताउँछिन् ।
‘नेपालगञ्जमा मात्र आन्दोलन गरेर निर्मला आन्टीका लागि न्याय नमिल्ने भएपछि मसहितका २० अधिकारकर्मीहरु पैदल हिँडेर काठमाडौं आउन बाध्य भयौं’, उनले भनिन्, ‘आन्दोलनपछि ३१ असोज २०७८ मा निर्मला बेपत्ता प्रकरणबारे छानबिन गर्न मन्त्रालयका सहसचिव हिरालाल रेग्मीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भयो ।’
पैदलयात्रा गरेर काठमाडौंसम्म आएकै बेला उनलाई प्रहरीले बहुविवाहको आरोप लगाएर पक्राउ गरेर २३ असोज २०७८ मा नेपालगञ्ज पठाएको थियो ।
‘त्यतिबेला उहाँहरुले मलाई अपहरणको शैलीमा लगेर धर्ना छाड्न दबाब दिनु भएको थियो, निर्मला कुर्मीबारे बोल्न छाडे सबै आरोपबाट छुटकरा दिने भनिएको थियो,’ खान भन्छिन्, ‘मुद्दा लगाउँदा पनि मैले हार मानिनँ, साथीहरुले सर्वोच्च अदालतमा त्यसविरुद्ध रिट दर्ता गर्नुभयो ।’ सर्वोच्चले खानमाथि लगाइएको अभियोग खारेज गरिदियो ।
खानले निर्मलाको पक्षमा आवाज उठाउन छाडिनन् । रेग्मी संयोजकत्वको छानबिन समितिले बादशाह कुर्मीमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गर्यो । तर, प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकार तयार नभएपछि उनी दोस्रो पटक पनि सडकमा आउन बाध्य भइन् । त्यहिबेला उनी निर्मलाको न्यायका लागि अनशन समेत बसिन् ।
२० पुस २०७८ मा गृह मन्त्रालयका सहसचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला नेतृत्वको वार्ता समितिले खानसहितका अधिकारकर्मीसँग चार बुँदे सम्झौता गर्दै छानबिन प्रतिवेदनमा औंल्याइएका विषयहरु कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने निर्णय गर्यो ।
सम्झौतापछि रुबि खानले अनशन त तोडिन् । अझै अनुसन्धानले गति नलिएपछि उनले तेस्रो पटक आन्दोलन सुरु थालिन् । २ फागुन २०७९ मा गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव जितेन्द्र बस्नेत नेतृत्वको वार्ता समितिले तीन बुँदे सहमति गर्दै विशेष अनुसन्धान टोली गठन गरेर आरोपीलाई मुद्दा चलाउने निर्णय गर्यो ।
सहमति अनुसार, सीआईबीका तत्कालीन एसपी नवराज अधिकारीको नेतृत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन भयो । त्यहीबीचमा निर्मला कुर्मीको भारतमा मृत्यु भइसकेको विवरण बाँके प्रहरीबाट सार्वजनिक भयो ।
अनुसन्धान अधिकृतहरुको भनाइमा, रुपैडिया नाकाबाट १५ किलोमिटर टाढा पर्ने जगन्नाथपुरको बलहामा उनको मृत्यु भएको स्थानीय ग्राम पञ्चायतमा विवरण भेटिएको छ । नेपाल प्रहरीले पाएको भनिएको विवरणमा कुर्मीको १४ चैत २०७६ मा मृत्यु भएको भनिएको छ ।
बाँके प्रहरीका अधिकृतहरुको दाबीमा ०६९/७० सालतिर निर्मलाले भारतीय नागरिक अर्जुन कुर्मीसँग विवाह गरेको भेटिएको थियो । प्रहरीले अर्जुनसँग पनि सम्पर्क गरेर कुराकानी गरेको दाबी गरेको छ ।
प्रहरीको दाबीमा, अर्जुनले निर्मलाको मृत्यु कालगतीले भएपनि सम्पत्ति हडपिएको दाबी गरेका छन् । तर, अधिकारकर्मीहरु भने निर्मलाले अर्जुनसँग विवाह गरेको मान्न तयार छैनन् । ‘सम्पत्ति हडप्ने योजना अनुरुप नै अर्जुन पनि खडा गरिएका हुन्’ खान जिकिर गर्छिन् ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव पाण्डे नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन पर्याप्त नभएपनि त्यसको कार्यान्वयन मात्र हुँदा पनि निर्मलालाई धेरै हदसम्म न्याय पुग्ने रुबि खान बताउँछिन् । ‘कम्तीमा आफ्नै मन्त्रालयले बनाएको समितिको प्रतिवेदन त कार्यान्वयन गरिदेऊ भन्दा पनि राज्य संयन्त्रले सुनेन’, उनी भन्छिन्, ‘त्यसपछि फेरि काठमाडौंको ढोका ढक्ढक्याउन आउनुपर्यो ।’
रुबिले अनशन थालेपछि गृह मन्त्रालयले चौथो पटक १ असार २०८१ मा खानसँग पाँच बुँदे सहमति गर्यो । सहमतिको पहिलो बुँदामै निर्मला कुर्मीबारे विभिन्न समयमा गठित छानबिन समितिका प्रतिवेदनहरुको अध्ययन र विश्लेषण गरेर यथाशीघ्र निरुपण गर्न बाँके प्रहरीलाई पठाउने उल्लेख छ ।
प्रहरीले केही व्यक्तिहरुलाई नियन्त्रणमा लिएपनि उनीहरु हाजिरी जमानतमा छुटे । यहीबीचमा मुख्य आरोपी बादशाह कुर्मी भने नेपाली कांग्रेसबाट बाँकेको निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ ‘ख’ बाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भए ।
२०८१ भदौमा उनी लुम्बिनी प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्री समेत बनाइएका थिए । तर, तीब्र आलोचना र अधिकारकर्मीहरुको विरोध पछि कुर्मीले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनले राजीनामा त दिए, तर प्रहरीले निर्मला कुर्मीको अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाएको छैन ।
सरकारी वकिलमार्फत अदालतमा मुद्दा जानुपर्नेमा त्यो प्रक्रियामै प्रहरीले नलगेको भन्दै अहिले रुबि खानसहितका महिला अधिकारकर्मीहरु पाँचो पटक फेरि सडकमा आएका छन् ।
उनीहरुले जम्माजम्मी एउटै माग राखेका छन् – मुद्दालाई अदालत लगिदेउ । अब रुबि खान सरकारसँग पाँचौ वार्ता र सहमतिको प्रतिक्षामा छिन्, जसले निर्मलाको मुद्दालाई अदालतको ढोकासम्म लैजाआस् । तर, महिला अधिकारकर्मीहरुले ८०औं दिनदेखि माइतीघरमा धर्ना दिइरहँदा सरकारले हालसम्म उनीहरुको आवाज सुनेको छैन ।
तस्वीरहरुः विकास श्रेष्ठ/अनलाइनखबर