प्रकाशित मिति : ९ असार २०८३, मंगलबार
फोटो: दीपेन्द्र ढुंगाना
नेपालको संविधान र कानुनले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न ‘अन्य’ पहिचानको व्यवस्था गरेको एक दशकभन्दा बढी भइसकेको छ। गृह मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म १,६३५ जनाले ‘अन्य’ पहिचानमा नागरिकता लिइसकेका छन्। यद्यपी पहिचानअनुसारको नागरिकता पाउन प्रशासनिक झमेला बेहोर्न बाध्य हुनेहरुको संख्या पनि ठूलो छ।
हाल संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सदस्य पनि रहेकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की समानुपातिक सांसद भूमिका श्रेष्ठले विभिन्न समयमा तीन वटा फरक पहिचानमा नागरिकता लिएकी थिइन्। रास्वपाले उनलाई महिला कोटाबाट समानुपातिक सांसद बनाएको हो। सार्वजनिक अभिलेख अनुसार भूमिकाले हालसम्म तीन वटा फरक पहिचानमा नागरिकता लिएकी थिइन्।
उनले २०६२ असोज २१ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट ‘कैलाश श्रेष्ठ’ को नाममा पुरुष पहिचानको पहिलो नागरिकता लिएकी थिइन्। १० वर्षपछि २०७२ भदौ २१ गते सोही कार्यालयबाट ‘अन्य’ पहिचानको दोस्रो नागरिकता लिइन्। ‘अन्य’ पहिचानको नागरिकता लिएको एक दशक नपुग्दै उनले लिङ्ग परिवर्तन गरेको आधारमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गराई ‘महिला’ पहिचानको नागरिकता प्राप्त गरिन्। नेपालको कानुन अनुसार हाल भूमिका महिला कोटाको दर्जामा पर्ने गर्दछिन्।
के हो अदालतको फैसला र ‘स्वअनुभूति’ को विवाद
लैङ्गिक पहिचानको बहसलाई कानुनी रूपमा मार्गप्रशस्त गर्ने र अर्कोतर्फ विवाद बढाउने काम अदालतका विभिन्न फैसलाहरूले गरेका छन्।
२०६४ पुस ६ गते सर्वोच्च अदालतले ‘सुनिलबाबु पन्त विरुद्ध नेपाल सरकार’ को माइलस्टोन रिटमा स्वअनुभूतिका आधारमा समलिङ्गी, तेस्रोलिङ्गी र अन्तरलिङ्गी व्यक्तिहरूलाई पहिचानअनुसारको नागरिकता दिन निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। सोही आधारमा गृह मन्त्रालयले २०६९ पुस १६ गते ‘अन्य’ पहिचानमा नागरिकता दिने र लिङ्ग परिवर्तन गरेकाहरूलाई परिवर्तित पहिचान दिने निर्देशिकाहरू जारी गरेको थियो। तर, हालैका वर्षहरूमा ‘स्वअनुभूति’ को सिद्धान्तलाई लिएर अदालतबाट भएका केही आदेशले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच द्वन्द्व पैदा गरेको छ।
२०८० कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतले रुक्साना कपालीको रिटमा ‘ब्रेन जेण्डर’ र स्वअनुभूतिका आधारमा जन्मदर्ता र नागरिकता नै परिवर्तन गर्न पाउने परमादेश दियो। जन्मजात पुरुष रहेकी रुक्सानाले पहिले ‘अन्य’ र पछि ‘महिला’ को नागरिकता लिइन्। उनले सरकारी निकायमा हरेक छ-छ महिनामा पहिचान परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने मागसमेत गरेपछि सरकारी अधिकारीहरू अन्योलमा परेका छन्।
सर्वोच्चको सोही नजिरलाई आधार मानेर जन्मँदा बालिका रहेका साङ गुरुङ र बालकका रूपमा जन्मिएका एन्जल लामा उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए। उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवर र न्यायाधीश प्रकाश खरेलको इजलासले २०८१ माघ २७ गते साङ गुरुङको मागबमोजिम नाम र लैङ्गिक विवरण संशोधन गरी ‘पुरुष’ कायम गर्न र पुरानो ‘मृत नाम’ को गोपनीयता कायम राख्न परमादेश जारी गर्यो। सोही इजलासले एन्जल लामालाई पनि ‘महिला’ को नागरिकता दिन आदेश दियो।
सरकारी निकायको प्रतिवाद र पुनर्विचार निवेदन
यस्ता आदेशहरूले सामाजिक परिपाटी र कानुनी स्थिरतामा गम्भीर असर पार्ने भन्दै सरकारी पक्षले अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेको थियो। ललितपुर जिल्ला प्रशासन र सहन्यायाधिवक्ता रत्नकेशरी महर्जनले बहसका क्रममा भनेका थिए, “यसले सामाजिक परिवेशमा प्रतिकूल असर पार्ने र वस्तुगत प्रमाणविना छिनछिनमा लैङ्गिकता संशोधन सम्भव नभएकाले रिट खारेज हुनुपर्छ।”
अदालतले सरकारको तर्क अस्वीकार गर्दै परमादेश जारी गरेपछि, सरकार बाध्य भई उक्त आदेश बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा पुनर्विचार निवेदन दर्ता गराउन पुगेको छ। अब सर्वोच्चको निर्णय यस विषयमा निर्णायक हुनेछ। यससँगै गृह मन्त्रालयले नागरिकता सम्बन्धी कानुन संशोधनमा यो विषयलाई गम्भीर रूपमा अघि बढाउने जानकारी खसोखासलाई प्राप्त भएको छ।
अदालतका नजिर र फैसलाले व्यावहारिक रूपमा सहज नहुने साथै झन् समस्या पैदा हुने अवस्था सिर्जना गरेको ठहर मन्त्रालयले गरेको छ। विशेष गरी नागरिकता दुरुपयोग बढ्ने जोखिम भोलिका दिनमा आफ्नो अपराध लुकाउन र अवसर पाउनकै लागि पनि मानिसहरू पटक-पटक यो सुविधा प्रयोग गर्न सक्ने निष्कर्ष मन्त्रालयले निकालेको छ। दिगो रूपमा समस्या समाधान गर्न र कसैलाई पनि अन्याय नहोस् भनेर सम्बन्धित संस्था, कानुनविद् लगायतसँग छलफल र मस्यौदा तयार गर्ने काम भइरहेको गृह मन्त्रालयले खसोखासलाई बताएको छ।
‘अवसरवाद’ को आरोप
केही व्यक्तिहरूले अदालत र राज्य संयन्त्रको प्रयोग गरेर छिनछिनमा पहिचान बदलेको भन्दै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायभित्रै विरोध भएको छ।
नेपालमा पहिलो पटक ‘अन्य’ पहिचानमा राहदानी लिने तेस्रोलिङ्गी अधिकारकर्मी मनोज शाही (मोनिका) ले यस्ता नागरिकतामाथि छानबिन हुनुपर्ने माग गरेकी छन्। “राज्यशक्तिको प्रयोग गरेर कसैले तीन-तीन वटा नागरिकता पाउने, अवसरका लागि छिनछिनमा लिङ्ग बदल्ने, तर सोझासाझाले एउटै नागरिकता पनि नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ। यदि तीन वटा नागरिकता दिने नै हो भने राज्यले सबै नागरिकलाई दिनुपर्छ, नत्र यो विभेदकारी नीति बन्द गरियोस्” उनले भनेकी छन्।
भूमिकाले तीनपटक नागरिकता पाएपनि ग्रामीण भेगका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरू भने एकपटक नागरिकता पाउन सास्ती भोगिरहेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङमा वडाको सिफारिससहित निवेदन दिँदा पनि बाबु दुमि राईले आफ्नो पहिचानअनुसारको नागरिकता पाउन सकेका छैनन्। यो घटनाले राज्यको नीतिमा गम्भीर असमानता र पहुँचका आधारमा हुने विभेदलाई देखाएको अधिकारकर्मीहरु बताउँछन्।
अधिवक्ता रोनिक अर्यालले अदालतको फैसला र नजिरले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको पहिचानको मुद्दालाई झन् कमजोर बनाउन सक्ने अवस्था आउने बताए। “यहाँ समस्या अदालतले दिएको अधिकार कार्यान्वयन हुन नसक्नु हो। सबै अझै खुल्न सकेका छैनन्, तर यस्तो अवस्थामा कुनै व्यक्ति विशेषलाई अदालतले दिने सुविधाले झन् समस्या बढ्ने जोखिम छ,” अर्याल बताउँछन्।
“मुख्य कुरा नागरिकताको दुरुपयोग बढ्ने र लैङ्गिक रूपमा सरकारले दिँदै आएको सेवा-सुविधाहरूको पनि दुरुपयोग बढ्ने जोखिम उस्तै छ। हाल विभिन्न सार्वजनिक संस्था तथा स्थानहरूमा महिला वा पुरुषका लागि मात्र सेवा-सुविधा दिइएको छ। अझै पनि ‘अन्य’ पहिचानबाट नागरिकता लिनेहरूलाई सुविधाहरू पुर्याउन नसकिएको अवस्था छ,” यस्तो अवस्थामा झन् पहिचानको मुद्दा नै कमजोर हुने र फैसलाले राज्यबाट नै मुद्दाहरू कमजोर हुने अवस्था आउने अर्यालले बताए।