४ असार, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवामा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को सर्वत्र विरोध हुँदाहुँदै आगामी आर्थिक वर्ष (आव) को बजेटमार्फत नेपाल नै नआउने हवाई सेवा प्रदायकलाई पनि भ्याट लाग्ने कानुन बनाइएको छ ।
तर, हवाई टिकटमा भ्याट लगाउनु करको आधारभूत मूल्यमान्यता तथा नेपालले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता विपरीत समेत रहेको पाइएको छ ।
गत वर्षको १५ जेठमा आएको बजेट (आर्थिक ऐन २०८०) ले हवाई सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने व्यवस्था गर्यो । त्यो व्यवस्थापछि आन्तरिक राजस्व विभागले एउटा सूचना जारी गर्यो– जसले आन्तरिक आन्तरिक मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय हवाइसेवामा पनि भ्याट लाग्ने उल्लेख गर्यो ।
भ्याट भनेको उपभोग वा गन्तव्यमा आधारित कर हो । यो गन्तव्य (डेस्टिनेसन) सिद्धान्तमा आधारित कर हो । त्यसको अर्थ जुन गन्तव्यमा त्यो सामान उपभोग भयो, त्यहीँ यो कर लाग्छ । देशभित्र उपभोग हुने वस्तु तथा सेवा आयात गरेको भए पनि उत्पादन भएको भए पनि यहाँ भ्याट लाग्छ । तर, कुनै वस्तु देशभित्र उत्पादन भयो तर निकासी भयो भने त्यसमा शून्य दरले कर लाग्छ ।
भ्याट ऐनको दफा ५ मा तीन अवस्थामा भ्याट लाग्ने उल्लेख छ । पहिलो– नेपालभित्र आपूर्ति भएका वस्तु वा सेवामा, दोस्रो– नेपालभित्र आयात गरिएको वस्तु वा सेवामा र नेपालबाहिर निर्यात गरिएको वस्तु वा सेवामा । नेपालबाहिर निर्यात गरिएको वस्तु वा सेवामा शून्य दरमा भ्याट लाग्ने ऐनको अनुसूची २ मा उल्लेख छ ।
आर्थिक ऐनले नेपालबाट बाहिर जाने यात्रुसँग भ्याट लिने, आउनेसँग नलिने व्यवस्था गरेको छ । कानुनको यो व्यवस्थालाई हेर्दा त्यस्तो हवाई सेवाको न नेपालमा आपूर्ति हुन्छ, न आयात भएको हो । त्यसलाई निर्यात नै मान्दा पनि निर्यातमा शून्य प्रतिशत भ्याट लिने व्यवस्था मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा नै छ ।
यो गन्तव्यमा आधारित कर भएकाले भ्याट कानुनले कसलाई बिक्री गरियो भन्ने होइन कि त्यस्तो उत्पादन कहाँ उपभोग भयो भन्ने हेर्नुपर्ने भ्याटको सिद्धान्त छ । यस्तो अवस्थामा आन्तरिक वायुसेवाको उपभोग देशभित्रै हुन्छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाको उपभोग देशबाहिर हुने हुनाले त्यसमा भ्याट नलगाउने प्रचलन संसारभरि नै छ ।
‘नेपालबाट अमेरिका जाने टिकट काटेर कोही व्यक्ति उड्यो भने उसले हवाई सेवाको उपभोग नेपालमा गर्दैन । नेपालको आकाशमा त त्यो एयरलाइन्स १० मिनेट पनि उड्दैन, त्यो सेवाको उपभोग आकाशमा हुन्छ भने त्यसलाई कर लगाउनु सिद्धान्त विपरीत हुन्छ,’ एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले भने ।
तर, सरकारले गत वर्षको बजेटमार्फत भ्याट लाग्ने वस्तु तथा सेवाको सूचीमा हवाई सेवालाई समेत राखेको थियो । आन्तरिक राजस्व विभागले त्यसको कार्यान्वयन गर्न निकालेको सूचनामा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा भन्ने पनि उल्लेख गर्यो ।
‘विदेशी हवाई कम्पनीले नेपालबाट आय गर्छन् तर नेपालमा आयकर तिर्दैनन्, यस्तो अवस्थामा नेपालले उनीहरूबाट कसरी कर उठाउने त भन्ने सल्लाह हुँदा भ्याट लगाउनु वैज्ञानिक हुने निष्कर्षमा पुगियो,’ गत सालको करसम्बन्धी कानुन निर्माणमा संलग्न एक अधिकारीले भने, ‘देशलाई राजस्व वृद्धि गर्नुपर्ने दबाब पनि परेका बेला त्यही भएर भ्याट सुरु गरिएको हो ।’
तर, आयकर ऐनको दफा ७० मा विदेशका वायु सेवा सञ्चालकले नेपालमा भएको कुल कारोबारको ५ प्रतिशत अग्रिम आयकर तिरेर मात्रै आम्दानी आफ्नो देशमा फिर्ता लैजान पाउँछन् ।
तर, अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ सेवामा भ्याट लिने त सिद्धान्त विपरीतको कुरा भयो नि ? भन्ने प्रश्नमा उनले अन्य मुलुकले पनि विभिन्न नाममा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवामा कर लगाएको दाबी गरे । ‘कर लगाउँदा सबैलाई समान पनि हुनुपर्ने र भ्याट लगाउँदा संकलन पनि सजिलो भएकाले त्यसमा गएको हो,’ उनले भने ।
संयुक्त राष्ट्र संघीय विशिष्टीकृत निकाय अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को को करसम्बन्धी नीतिमा पनि हवाई सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर तथा बिक्री कर लिन नहुने उल्लेख छ ।
आईकाओको करसम्बन्धी रिजोलुसलनले हवाई सेवामा लाग्ने ‘शुल्क’ र ‘कर’ मा भिन्नता रहेको भन्दै ती दुवैको परिभाषा समेत गरिदिएको छ । शुल्क भनेको नागरिक उड्डयन सेवा प्रदान गर्दा त्यससँग जोडिएर आउने खर्च उठाउन लगाइने लेबी भएको भन्दै आईकाओले यस्तो शुल्क लिँदा आन्तरिक र बाह्य वायु सेवाबीच विभेद गर्नु नहुने उल्लेख गरेको छ ।
‘त्यस्तै, कर भनेको राष्ट्रिय वा स्थानीय सरकारले उठाउने राजस्व हो, जुन सामान्यतया नागरिक उड्डयनसम्बन्धी कुनै पनि सेवामा लगाइँदैन,’ आईकाओका कार्यान्वयनमा रहेका संकल्पहरू २०१३ मा उल्लेख छ । नेपाल आईकाओको सदस्य राष्ट्र भएकाले यसका संकल्पहरू पालना गर्नु उसको कर्तव्य हुन्छ ।
आईकाओले सन् १९९३ मा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायातको प्रयोग तथा बिक्री सम्बन्धी संकल्प (रिजोलुसन) पारित गरेको थियो । त्यो संकल्पमा पक्षराष्ट्रहरूले यात्रु तथा सामान ढुवानीकर्तामाथि लगाइने सबै किसिमका करहरू तत्काल घटाउनुपर्ने र त्यसलाई सकेसम्म चाँडो पूर्ण रुपमा हटाउने योजना पेस गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । तर, त्यसको ३० वर्षपछि नेपाल सरकारले लाग्दै नलाग्ने भ्याट अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवामा लगायो ।
त्यति मात्रै होइन, आईकाओको संकल्पअनुरूप नै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवाले प्रयोग गर्ने इन्धन, लुब्रिकेन्ट्सलगायत अन्य प्राविधिक आपूर्तिमा मूल्य अभिवृद्धि कर लिने गरेको छैन । आईकाओको करसम्बन्धी संकल्पको सेक्सन १ मा उल्लेख अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवाले प्रयोग गर्ने इन्धन, लुब्रिकेन्ट्स वा अन्य प्राविधिक आपूर्तिमा कर छुट दिनुपर्ने, त्यसो नभए त्यसमा तिरेको कर फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यही व्यवस्था बमोजिम नेपालको मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को अनुसूची २ को (१) मा नेपालबाहिर गन्तव्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा स्टोरको रुपमा राखिएको, वा खुद्रा बिक्री वा आपूर्ति वा उपभोग गर्नका लागि राखिएको वस्तुमा शून्य दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने उल्लेख छ ।
त्यसका साथै, नेपालका होटलहरूले अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवालाई आपूर्ति गर्ने खाना (एभिएसन क्याटरिङ) मा समेत भ्याट तिर्नुपर्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूमा ड्युटिफ्री पसलहरू हुन्छन् । ती पसलका सामान किन्दा पनि भ्याट तिर्नुपर्दैन ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सले प्रयोग गर्ने इन्धन, लुब्रिकेन्ट्स, त्यहाँ आपूर्ति हुने खानालगायतमा भ्याट नलाग्ने, विदेश यात्रा गर्ने यात्रुले चाहिँ भ्याट तिर्नुपर्ने व्यवस्था मूल्य अभिवृद्धि करको आधारभूति सिद्धान्तसँग नमिल्ने किसिमको छ,’ वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उमेशराज पाण्डेयले भने ।
नेपालले आईकाओको सिकागो अभिसन्धि (कन्भेन्सन अन इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन) मा हस्ताक्षर गरेकाले उसले पारित गरेका संकल्पहरू नेपालको पनि मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा रहने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले बताए । वायु सेवालाई लगाउने शुल्क तथा करमा कुनै विभेद हुनुहुँदैन भन्ने सिद्धान्तका आधारमा त्यसलाई मार्गदर्शन गर्न यो दस्तावेज बनाइएको उनले बताए । ‘यो मार्गदर्शक सिद्धान्त हो, आफ्ना नीतिहरू देशहरूले बनाउने हो, दुई पक्षबीचको विवाद हुँदा चाहिँ देशहरूबीच भएको हवाई सेवा सम्झौता नै लागु हुन्छ,’ उनले भने ।
इन्टरनेसनल एयर ट्रान्सपोर्ट एसोसियसन (आयटा) ले पनि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकटमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलगाउन सबै सबै देशहरूलाई आग्रह गरेको छ । आईकाओको संकल्पका आधारमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकटमा भ्याट लगाउन नमिल्ने वा लगाए पनि त्यो शून्य दरमा हुनुपर्ने आयटाको भनाइ छ । ‘आन्तरिक हवाई सेवामा भ्याट लिने कि नलिने भन्ने विषय देशभित्रै बहस हुनुपर्ने राजनीतिक विषय हो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात र त्यससँग सम्बन्धित अन्य विषयहरूमा भ्याट लाग्नुहुँदैन,’ आयटाले भनेको छ ।
हवाई भाडामा लगाइएको भ्याटका सम्बन्धमा पयर्टन व्यवसायीको सुरुवातदेखि नै विरोध रहेको ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसियसन अफ नेपाल (टान) का महासचिव विनोद सापकाटा बताउँछन् । ‘हामी यो भ्याटको विरोधमा सुरुबाटै छौं, तर राज्यले पेलेरै लगाइरहेको हो, यसलाई हटाउनु पर्छ भन्नेमा दुई मत छैन । एकातर्फ नेपाल गन्तव्य महँगो बनिरहेको र अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनीहरूले समेत यसबारे असन्तुष्ट जनाइरहेका सन्दर्भमा सरकारले करेक्सन गर्छ भन्ने अपेक्षा छ,’ उनले भने ।
देशको सीमा नाघेर विदेशमा पनि भ्याट लगाइदियो नेपालले
गत १५ जेठमा आएको आर्थिक विधेयकमा ‘नेपालबाट उडान सुरु नगर्ने अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात सेवा प्रदायक (अफलाइन एयरलाइन्स) ले १५ जेठ २०८० देखि संकलन गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर २०८१ असार मसान्तसम्म मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई बुझाएमा सोमा लाग्ने ब्याज, जरिवाना, थप दस्तुर मिनाहा हुनेछ,’ भन्ने उल्लेख छ ।
सिधा हेर्दा यो व्यवस्थाले करदातालाई छुट दिएको जस्तो देखिए पनि यथार्थ त्यस्तो होइन । यो व्यवस्थाले अब नेपालबाट टिकट काटेर कोही अमेरिकन एयरलायन्सबाट अष्ट्रेलियाबाट अमेरिका उड्यो भने अमेरिकन एयरलाइन्सले नेपालमा आएर भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने र भ्याट तिर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको एफसीए उमेशराज पाण्डेय बताउँछन् । यो पनि भ्यानको आधारभूत मूल्यमान्यताभन्दा विपरीत रहेको उनले बताए ।
‘मैले पढेको मूल्य अभिवृद्धि करको सिद्धान्तअनुसार यो कुनै मुलुकले आफ्नो सरहदभित्र मात्रै कर लगाउन पाउँछ । तर, आर्थिक ऐनको यो व्यवस्थाले हाम्रो मूल्य अभिवृद्धि कर अन्तर्राष्ट्रिय जुरिस्डक्टनभित्र प्रवेश गरेको देखिन्छ,’ उनले भने ।
तर, गत वर्षबाटै इन्टरनेसनल एयर ट्रान्सपोर्ट एसोसियसन (आयटा) ले नेपालबाट काटिने हवाई टिकटमा भ्याट लाग्ने प्रणाली बनाएको तर अफलाइन एयरलाइन्सहरूले नेपालमा दर्ता भएर कर तिर्न नपाएको कारण यो सुविधा दिएको आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक सेवन्तक पोखरेल बताउँछन् ।
‘गत वर्ष भ्याटमा दर्ता हुन नेपालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र पनि मागिएको रहेछ, तर नेपाल नआउने एयरलाइन्स दर्ता हुने कुरा भएन । त्यसो हुँदा हामीले भ्याट संकलन गरेका छौं, कहाँ तिर्ने भनेर केही एयरलाइन्सहरूले भनेका कारण यो स्किम ल्याइएको हो,’ उनले भने ।
साथै, गत वर्ष आन्तरिक राजस्व विभागले हवाई सेवा प्रदायकलाई लगाउने भ्याटको कार्यान्वयनमा आफैँले ढिलाइ गरेकाले त्यसबेला भ्याट नतिरेका कम्पनीहरूलाई कर तिर्ने सुविधा पनि दिएको छ । ‘मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका वा नभएको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात सेवा प्रदायक व्यक्तिले १५ जेठ २०८० देखि २०८० असोज मसान्तसम्मको अवधिमा हवाई यातायात सेवामा संकलन गर्नु पर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन नगरेको वा दाखिल नगरेको भएमा त्यस्तो मूल्य अभिवृद्धि कर, जरिवाना, थप दस्तुर तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ,’ आर्थिक ऐनमा भनिएको छ ।
गत वर्ष आयटाले असोजमा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकटमा भ्याट संकलनको प्रणाली बनाएको र त्यसअघि वायु सेवाहरूले भ्याट नै उठाउन नपाएका कारण त्यस अवधिको भ्याट छुट दिइएको उपमहानिर्देशक पोखरेलले बताए ।
हवाई टिकटमा भ्याटबारे चीनको चासो
गत वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायातमा भ्याट लगाउन थालेदेखि नै त्यो कानुन र सिद्धान्त विपरीत भएको भन्दै त्यो हटाउन लबिइङ गरिरहेको थियो । ‘चीनले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकटमा भ्याट लगाउनु आधारभूत सिद्धान्त र कानुन विपरीत रहेको पत्र बजेट अघि नै पठाएको थियो । फेरि पनि उसले त्यही प्रकृतिको पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको छ,’ जानकार सरकारी स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।
चीनको पत्रपछि परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको पहलमा परराष्ट्र, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागका कर्मचारीहरूबीच यो समस्या समाधानका लागि भन्दै छलफल भएको स्रोतले बतायो । ‘त्यो बैठकमा ९५ प्रतिशत वायु सेवाहरूले मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन गर्न थालिसकेकाले चिनियाँ वायु सेवालाई मात्रै छुट दिन नसकिने हुँदा बैठकले कुनै ठोस निष्कर्ष निकालेन,’ स्रोतले भन्यो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङले हवाई टिकटमा सरकारले लगाइरहेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) अनावश्यक रहेको र यो फिर्ता हुने बताए । हवाई टिकटको भ्याट र अन्य केही अनावश्यक करसमेत हटाउने तयारी भएको उनले बताएका हुन् ।
