यतिबेला सरकारविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल र त्यसका नेताले जे बोले पनि त्यसलाई‘ सत्ता गुमाउनुुपर्दाको पीडा’ र सरकारले जतिसुकै राम्रो गर्दा पनि त्यसलाई ‘बहुुमतको अहंकार’ भन्ने भाष्य जवर्जस्त स्थापित गराउन खोजिएको छ । ‘अति सर्वत्र बर्जयेत्’ भन्ने संस्कृतमा भनाइ छ । कुनै पनि कामलाई सापेक्षतामा हेर्ने चलन नै हामीकहाँ छैन । यसो गर्दा वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन हुनसक्दैन । सकारात्मक समालोचनाको सोच हामीकहाँ छँदैछैन भने पनि हुन्छ ।
संघीयताको एक दशकको अभ्यास भैसक्दा पनि अझै हामीकहाँ निजामती, शिक्षा, प्रहरीलगायत्का ऐनहरु बन्न सकेका छैनन् । संघीय सरकारले संघीय प्रहरी ऐन बनाएको छैन। यसले गर्दा संविधानमा उल्लेखित प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीको पहिलो बुँदामै रहेको ‘प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा’ को पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रदेशसँग आफ्नै प्रहरी छैन । यसैले उसको अधिकार सूचीमा रहेको उक्त विषयमा ऊ स्वयंले जिम्मेवारी लिन सक्ने अवस्था छैन । नेपालको संविधानको धारा २६८ (२) मा ‘प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहनेछ ’ भनिएको छ ।
त्यसैले प्रदेशको आफ्नै प्रहरी हुनु संवैधानिक अधिकार पनि हो । यो संघीयताको मूल कडी पनि हो । तर संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको यो अधिकार र संघीयताको कडीलाई सार्थक तुल्याउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा आनाकानी गरिरहेको छ । संघीय शासन व्यवस्था को अभ्यास शुरु भएयता प्रमुख तीन पार्टी कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले संघीय सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन् । अहिले प्रतिनिधिसभाको चौथो ठूलो दल रास्वपाले समेत गृह मन्त्रालय सम्हालिसकेको छ । तर पनि संघीय प्रहरी ऐनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छैन ।
यस अवस्थामा सरकारले आफ्नो कमजोरीप्रति आत्मालोचना गर्नु पर्नेमा दुुई साता अघि पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच संघीय सरकारका प्रवक्ता एवं सुचना मन्त्रीले प्रहरी समायोजनमा असहयोग गरेको आरोप लगाउँदै प्रहरी प्रमुखको ‘जिब्रो थुत्ने’ अभिव्यक्ति दिएर विवादमा तानिएका छन् । उनको उक्त भनाइ सार्वजनिक भए यता पुर्व प्रहरी संगठनले पत्रकार सम्मेलन गरी विरोध जनाएको छ भने सत्तारुढ दलका सांसद रामहरि खतिवडाले मन्त्रीको बोलीमा लगाम लगाउनुपर्ने माग संसदभित्रै गरेका छन् । जिम्मेवार व्यक्तिको बोली, व्यवहार पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने माग सर्वत्र उठेको छ । एक किसिमबाट भन्दा अहिले मन्त्री गुरुंगलाई आफ्नो बोली आफैलाई गलपासो बनेको देखिन्छ ।
एउटा अर्को प्रसंग
गण्डकी प्रदेशको सत्ता बाँडफाँडपछि मन्त्री राजिव गुरुंग उर्फ दिपक मनागें असन्तुुष्ट देखिए । उनलाई भौतिकबाट बन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा लगियो । उनले मन्त्रालय फेरबदल हुँदासाँथ एउटा रहस्य खोलिदिए । बरिष्ठ विश्लेषक प्रा.डा. सुरेन्द्र केसिले नेपालमा पद पाउनलाइ पैसा, आफन्त र व्यभिचार चाहिन्छ भनेका थिए । नभन्दै मन्त्री गुरुंगले आफुले पाएको बन मन्त्रालय ३ करोडमा बेचिदिने उद्घोष गरे । बहालवाला मन्त्रीले मन्त्री पद नै ३ करोडमा लिलामी छ भनेर सार्वजनिक गर्दासमेत सरकार केही बोलेन । न त गुरुंगउपर कुनै सोधपुछ नै भयो । यसरी बेलगाम बोली कहिलेसम्म ? यसै पनि संघीयता घाँडो भयो भन्ने जनमानसमा गुनासो आइरहेको बेला मन्त्रीका यस्ता गैर जिम्मेवारीपुर्ण क्रियाकलापले प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ । यी क्रियाकलापले संघीयताविरोधी गतिविधिलाई थप मलजल गर्दछ । पछिललोपटक पत्रकारसँग कुरा गर्दै गुरुंगले आफ्नो त्यो भनाइ व्यग्यात्मक भएको तर पत्रकारले बुुझ्न नसकेको भन्दै आफ्नो बचाऊ गरेका छन् ।
राजिनामा प्रसँग
मन्त्रीको उक्त भनाइ अराजनीतिक भएको भन्दै राजिनामा दिनुपर्ने तर्क पनि उठेको पाइन्छ । तर हामीकहाँ योभन्दा कैयौं गुणा बढी गलत काम गर्दा पनि राजिनामा दिने गरिएको पाइदैन । बोलेकै भरमा यी मन्त्रीले राजिनामा दिने कुरामा भने विश्वास गर्न सकिदैन ।
विकसित देशहरुमा प्रत्येक कामको जिम्मेवारी तत् क्षेत्रका विभागीय मन्त्रीहरुले लिन्छन् । यसैकारण संसारका कतिपय देशमा पुल भत्कँदा त्यहाँका सडक मन्त्रीले र रेल दुर्घटना हुँदा यातायात मन्त्रीले राजीनामा दिएर नैतिकताको परिचय दिएका घटना बेला बेलामा समाचार बनेर आएका हुन्छन् । यो अरु देशको कुरा भयो । हाम्रो देशमा नैतिकता र राजीनामाको जम्काभेट प्रायः हुँदै हुँदैन । भइहालेछ भने पनि पनि एकदमै कम हुन्छ ।
राज्य सञ्चालकहरुकै प्रवृत्तिमा खोट देखिन्छ , बग्रेल्ती समस्याहरु देखिन्छन्
जुल्फिकर अलि भुट्टोलाइ फाँसी दिएपछि तातेको विद्यार्थी आन्दोलनमा तत्कालीन शिक्षा मन्त्री पशुपति शमशेर राणाले राजीनामा दिएका थिए । दशरथ रंगशाला काण्डमा उतिबेलाका शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री केशरबहादुर विष्टको राजीनामालाई सबैले उचित ठमाएका थिए । राजाकै करकापले नै सही, सिंहदरवार जल्दा तत्कालिन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टको राजीनामा पनि इतिहासकारहरुले बेला बेलामा सम्झने गर्छन् । यसो त पहिलो संविधान सभा चुनावमा आफ्नो पार्टीले कम सिट ल्याएको र आफू समेत निर्वाचनमा पराजित भएकोमा तत्कालीन एमाले नेता माधव नेपालले राजिनामा गरेर जिम्मेवारी स्वीकारेका थिए । २,२ ठाउँबाट पराजित भएर पनि राजनीतिक दलहरुले उनैलाई संविधान सभा सदस्यमा मनोनीत गरी प्रधानमन्त्रीसमेत बनाएका थियो । सेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपतिले सरकारको निर्णय उल्टाइदिएपछि नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजिनामा दिएका थिए । यद्यपि उनको त्यतिबेला राजिनामा मागिएको भने थिएन । यसैबीच २०७४ को आम चुनावमा नेकाले देशभरि नै कम सिट ल्याएकोमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई राजिनामा दिन निकै दवाब आएको थियो । तर उनले राजिनामा दिएनन् । ‘ चुनावमा हार्ने तिमीहरु राजिनामा दिने मैले ?’ भन्दै कार्यकर्तालाई ओठे जवाफ दिएको विषय उतिबेला चर्चाको शिखरमा थियो ।
केही वर्ष अघि कृषि मन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीले रोपाइ काण्ड लागेर राजिनामा दिएका थिए । त्यसको केही समयपछि कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङ्ले प्राक्सिस इण्टरनेशनल एकेडेमी विद्यालयको कक्षा १० उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरुलाई विदाइ गर्ने कार्यक्रममा बंगलादेशमा पढन गएका महिलाका ’boutमा बोलेको कुरा निकै आलोच्य बन्यो । सामाजिक सञ्जालले उनको खेदो नै खन्यो । कुरो साँचो थियो वा झूठो कसैले मतलव गरेनन् । ‘ मन्त्रीले महिलाउपर धावा बोले ’ सर्वत्र यही सन्देश फैलियो । उनले २०७४ साउन ६ गते प्रेस वक्तव्यमार्फत् क्षमा याचना पनि गरे । तर बिरोध सेलाएन । पछि उनले निकै भावुक मुद्रामा पत्रकार सम्मेलनमार्फत् मन्त्रीपदबाट राजीनामा दिएको जानकारी गराए ।
नैतिकताको परिभाषा आ–आफ्नै
यतिबेला प्रचार भएझैं नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिने पात्र पाउन निकै कठिन छ । जब शब्द नै राजिनामा छ भने व्यक्ति राजी नभएसम्म दिने कुरा पनि आउँदैन । अब रह्यो कुरो नैतिकताको । नैतिकता शब्द पनि आजकल राजिनामाजस्तै संकुचनमा परेको छ । नैतिकताको सार्वभौम मान्यता हराइसकेको छ । व्यक्तिलाई आफ्नो काम ठिक लागेसम्म उसले नैतिकता नै ठान्छ । दोस्रो पक्षले गर्ने नैतिकताको परिभाषासँग सहमत नहुन पनि सकिने भयो । पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको शर्मानक हारपछि राजिनामा दिने एमालेका तत्कालिन महासचिव माधव नेपालको राजिनामा नैतिकताको आधारमा थियो भने त्यस्तै निर्वाचनमा पार्टीको हारपश्चात राजिनामा माग्दा हार्ने तिमी राजिनामा मैले किन ? मैले त चुनाव जितेको छु भनी राजिनामा नदिने नेका सभापति शेरबहादुर देउवाको अडानमा पनि उनी नैतिकता देख्छन् ।
पहिलो संविधान सभा निर्वाचनपश्चात् बनेको सरकारको सेनापति प्रकरणमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजिनामा पनि नैतिकताको आधारमा थियो भने दुुई दुुई पटक संसद विघटन गरी मध्यावधिमा जाने निर्णय गर्ने सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओली र उक्त निर्णय सदर गर्ने तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेबी भण्डारीको कदम न्यायालयबाट असंवैधानिक ठहर भएपछि प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीले राजिनामा नगर्नुलाई पनि उनीहरुले नैतिकताभित्रकै विषय ठाने । तसर्थ नैतिकतालाई आधार मान्दा पनि नैतिकता व्यक्ति, परिवेश र सन्दर्भअनुसार परिभाषित गरिने हुँदा यो पनि सर्वमान्य हुन सकेन ।
संघीय सरकार प्रदेश सरकारको अधिकार र संघीयताको कडीलाई सार्थक तुल्याउन आनाकानी गरिरहेको छ
यसैले अनैतिक, गैर संवैधानिक वा कानुनको बर्खीलापमा गर्ने गराउने कामका विरुद्ध कुनै पनि व्यक्तिलाई राजिनामा देऊ भनेर अड्डी कस्दा राजिनामा शब्दकै अवमूल्यन हुनजान्छ । राजिनामा व्यक्तिले आवश्यक ठानेमा मात्र गर्ने चिज हो । तसर्थ गलत गर्ने उपर कानुनी प्रक्रिया नै उपयुक्त हुने हुँदा गैरकानुनी जिद्दी छोडनुपर्ने देखियो । यसका लागि सदनमा अविश्वासको प्रस्ताव, महाभियोगको प्रस्ताव वा आवधिक निर्वाचनसम्मको प्रतिक्षा गर्नैपर्ने हुन्छ । अन्यथा बगरेलाई मासु खान मन लाग्यो भन्दैमा भिरको खसी लडनुपर्छ भन्ने छैन ।
टुंडिखेलको सन्देश
गत भदौ १० गते टुँडिखेलमा गौरा पर्व मनाउन सहभागी भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध केही युवाहरुले नारा लगाए । यो घटनालाई ओलीले ‘नयाँ पुस्तामा शिष्टता र मर्यादाको ख्याल नभएको’ भनेर भाषण गरे । देउवाले ‘यही हो तिमीहरूको संस्कृति, यही सिकेर आएका हौ ? लाज नभएका बदमास’ भन्दै हपारे । नेकपा एमालेका नेता खगराज अधिकारीले आफ्नै पार्टीका पुराना कार्यकर्ताको घुसपैठको कारण यसो हुनगएको भन्न्ो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरे । सरकारले भने यसरी नारा लगाउनेलाई मुद्धा लगाउन खोजेको छ । केहीलाई पक्राउ पनि गरिसकेको छ । तर वास्तविकता अर्कै छ ।
वर्तमान राज्य व्यवस्था, सरकारी कार्यशैली र सुशासनका पक्षमा सरकारी कार्यशैलीप्रति नागरिकहरु चिन्तित छन् । असन्तुुष्ट छन् । उनीहरुमा वितृष्णा उब्जेको छ भन्ने सन्देश यो घटनाले दिन्छ । युवाहरुमा राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरुप्रति देखिएको वितृष्णालाई कसरी लिने ? के यो देउवा र ओलीले भनेजस्तो नयाँ पुस्तामा देखिएको सांस्कृतिक अपचलनको द्योतक मात्र हो ? सांस्कृतिकभन्दा पनि यसले राजनीतिक असन्तोषको संकेत गर्छ । केहीलाई थुन्दै र छेक्दैमा असन्तोष नियन्त्रण हुँदैन । बरु विस्फोट हुन सक्छ । त्यस अवस्थामा ओली, देउवाको अर्ती, उपदेश र हप्काइभन्दा पनि असन्तुष्टिको कारणको खोजी र सो को निदान गर्नतर्फ लाग्नु श्रेयष्कर हुनेछ । होइन भने आगोको फिलिंगो देख्दा सानै देखिन्छ तर सारा बन सखाप पार्ने सामथ्र्य बोकेको हुन्छ ।
सबक यो पनि
यतिबेला मुलुक एक किसिमले संकटापन्न अवस्थामा छ । कसैले पनि केही गरेनन् भनेर राजनीतिक दलप्रति आक्षेप लगाइएको छ । प्रचलित संविधान, ऐन, कानुन र राज्यव्यवस्थाले नचिनेको, नजानेको राजतन्त्रका पक्षमा दिनहुँजसो नारा, जुलुस लगाइएको छ । अहिलेको गतिविधि हेर्दा लाग्छ सबै समस्या राजनीतिक दलका कारण आएको हो । गणतन्त्रकै कारण आएको हो र अब राजतन्त्र आउँदासाथ छूमन्तर हुन्छ भन्ने भाष्य खडा गराउन खोजिएको छ । तर समस्या व्यवस्थाको होइन, न त अमुक पात्रकै हो । समस्या हो भने केबल प्रवृत्तिको हो । जतिसुकै उन्नत राज्य व्यवस्था भएपनि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने पात्रले हो । पात्रको प्रवृत्ति ठिक रहँदासम्म कसैले पनि प्रश्न उठाउन सक्दैनन् । जब राज्य सञ्चालकहरुकै प्रवृत्तिमा खोट देखिन्छ , बग्रेल्ती समस्याहरु देखिन्छन् । आजको अवस्था विगतदेखि थिङ्ग्रिदै गरेको असमानता, कुशासन, मनोपोली र आफ्नालाई पोस्न खोज्ने प्रवृत्तिको पुनरावृत्तिका कारण देखापरेको हो र यसको निराकरण बेलगाम् बोलीले होइन जनताप्रति उत्तरदायी व्यवहारबाट मात्र संभव छ ।
(Visited 1 times, 1 visits today)
