९ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदीले नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देललाई भारत भ्रमणको निम्तो दिएका छन् । एकअर्काको देशमा मानार्थ जनरलको पदवी दिने परम्परा अनुरूप सिग्देललाई भारतको औपचारिक भ्रमणको निम्तो आएको हो ।
सैनिक उच्च स्रोतका अनुसार, भारतका तर्फबाट नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई प्रधानसेनापति सिग्देलको भ्रमणका लागि पत्राचार गरिसकिएको छ । त्यसअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालय र जंगीअड्डाले भ्रमणको तयारी समेत थालिसकेको सैनिक स्रोतले अनलाइनखबरसँग बतायो ।
कूटनीतिक स्रोतका अनुसार, भारतीय पक्षले सिग्देलको भारत भ्रमणका लागि २६ देखि २९ मंसिरसम्मको मिति प्रस्ताव गरेको छ । ‘मितिमा एकदिन/दुईदिन तलमाथि हुनसक्छ, बाँकी भ्रमणको तयारी सुरु गरिसकिएको छ’, स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो ।
भ्रमणको निम्तोसँगै पाँच दिने नेपाल भ्रमण सकेर सेनाध्यक्ष द्विवेदी रोयल भुटान एयरवेजको विमानमार्फत आइतबार बिहान साढे ९ बजे स्वदेश फर्किएका छन् ।
विमानस्थलमा द्विवेदी र उनकी पत्नी सुनितालाई नेपाली सेनाका युद्धकार्य महानिर्देशक प्रेमध्वज अधिकारीले बिदाइ गरेका थिए । अधिकारी नेपालबाट संयुक्त राष्ट्रसंघको सैनिक सल्लाहकार पदका लागि उम्मेदवार समेत हुन् ।
अग्निपथबारे छलफल भएन
भारतीय वायु सेवाको विमानमार्फत बुधबार अपराह्न २ बजे काठमाडौं आएका द्विवेदीले साँझ उपत्यकाका ऐतिहासिक सम्पदा र पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शन गरे । जनरल द्विवेदीले बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शितलनिवासमा नेपाली सेनाको मानार्थ जनरल पदवीबाट सम्मान लिए ।
राष्ट्रपति पौडेल, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, रक्षामन्त्री मानवीर राई र प्रधानसेनापति अशोक सिग्देलसँग छुट्टाछुट्टै भेट समेत गरे । ती भेटहरूमा नेपाल–भारत दुईपक्षीय हित र सैनिक सम्बन्धबारे छलफल भएको नेपालस्थित भारतीय दूतावासले जनाएको छ ।
‘जनरल द्विवेदीले सबै मिलेर दुई देशबीच रक्षा सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्दै नयाँ उचाइमा पुर्याउनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो’, भारतीय दूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ ।
‘यो भ्रमणले भारतीय र नेपाली सेनाबीच क्षेत्रीय शान्ति, सुरक्षा र साझेदारीलाई प्रर्वद्धन गर्ने साझा प्रतिबद्धतालाई जोड दिएको छ’, भारतीय सेना पनि वक्तव्य जारी गरेर भनेको छ । अधिकारीहरूका अनुसार, जनरल द्विवेदीले क्षेत्रीय शान्ति, सुरक्षा र साझेदारीलाई प्रवर्द्धन गर्न साझा प्रतिबद्धता हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
जनरल द्विवेदीको नेपाल भ्रमणअघि करिब पाँच वर्षदेखि रोकिएको भारतीय सेनाको गोर्खा रेजिमेन्टमा नेपालीको भर्तीबारे समेत कुराकानी हुनसक्ने चर्चा भएका थिए । तर, कूटनीतिक र सैनिक स्रोतका अनुसार, द्विवेदीको भ्रमणमा अग्निपथ मामलाले प्रवेश नै पाएन ।
‘बाहिर चर्चा भएजस्तो अग्निपथको विषय भ्रमणको एजेन्डामै थिएन’, एक उच्च सैनिक अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘विशेषतः क्षेत्रीय सुरक्षा र सैनिक मामलामै कुराकानीहरू भए ।’
उनका अनुसार, अग्निपथ मामला सैनिकभन्दा राजनीतिक तहको संवादबाट सुल्झाइनुपर्ने दुवैका देशका उच्च सैनिक अधिकृतहरूको बुझाइ छ । ‘गोर्खा रेजिमेन्टमा नेपालीको भर्ती पनि राजनीतिक तहबाट रोकिएको हो, यस्तोमा त्यही तहबाट छलफल हुनुपर्छ’, ती सैन्य अधिकारीले थपे, ‘त्यसैले राजनीतिक भेटघाटमा पनि जनरल द्विवेदीबाट त्यो विषयमा कुराकानी भएन भन्ने मैले बुझेको छु ।’
सैनिक स्रोतका अनुसार, जनरल द्विवेदीको नेपाल भ्रमणका एजेन्डाहरू दुई देशका अधिकारीहरू सम्मिलित बाईल्याटरल एग्रिमेन्ट अन सेक्यूरिटी इस्यूज (पीसीजीएसआई) समूहले तय गरेको थियो । पीसीजीएसआईमा दुवै देशका परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँगै उच्च सैनिक अधिकृतहरू सहभागी छन् ।
‘एजेन्डा उठाउने हाम्रो आधिकारिक च्यानल नै त्यही हो, अरु कुरा एजेन्डामा ल्याउनुपर्यो भने पनि पीसीजीएसआईमार्फत नै आउने हो’, जंगीअड्डा स्रोतले भन्यो, ‘जनरल द्विवेदी भ्रमणको मुख्य उद्देश्य नेपाली सेनाको मानार्थ जनरलको पदवी लिने भएकाले पनि छलफलका अन्य विषयहरू त्यति नयाँ थिएनन् ।’ यद्यपि, सुरक्षा मामलाका समसामयिक विषयमा भने कुराकानी भएको जंगीअड्डा स्रोतले बतायो ।
प्रधानसेनापति सिग्देलसँग भेटका क्रममा दुई देशबीचको संयुक्त सैन्य अभ्यास, तालिम र सेनाको क्षमता विकास सम्बन्धमा छलफल भएको बताइएको छ । नेपाल–भारतबीच वर्षेनि हुँदै आएको संयुक्त सैन्य अभ्यासको १८ औं संस्करण पुस महिनामा गर्ने तयारी छ ।
समाधानको बाटो
भारतीय सेनाका अवकाश प्राप्त मेजर जनरल अशोक मेहताका अनुसार, अग्निपथ योजना भारतले सरकारले आफ्नो मुलुकको राष्ट्रिय स्वार्थ अनुसार ल्याएको प्रस्ताव भएकाले सैनिक तहबाट समाधान हुने विषय थिएन ।
‘भारत स्वतन्त्र हुनु अगाडिबाटै नेपालसँग फरक किसिमको सम्बन्ध छ, स्वतन्त्र भएयता सेना प्रमुख नै एकअर्काको देशमा मानार्थ जनरल हुने परम्परा छ’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यिनै विषयहरूले दुई देशको सैनिक सम्बन्धलाई विशिष्ट बनाउँदै आएको छ, यस्तोमा दुवै देशले एकअर्काको सरोकारलाई सम्मान गर्नुपर्छ ।’
अग्निपथ योजनाले सन् १९४७ मा नेपाल–भारत र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिको उल्लंघन गर्ने भन्दै नेपालले गोर्खा भर्ती स्थगित गरेको थियो । त्यसबेला नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको सन्धिअनुसार गोर्खा सैनिकले सम्बन्धित देशका सैनिकले पाउने बराबर पारिश्रमिक र पेन्सन सुविधा पाउने भनिएको थियो ।
अग्निपथ योजना अन्तरगत भर्ना हुँदा चार वर्षमा अवकाश हुन्छ, त्यतिबेला एकमुष्ट १२ लाख भारतीय रूपैयाँ पाउने व्यवस्था छ । यसमा नेपालको सहमति छैन ।
नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त उपरथी यम ढकाल कुनै युवाका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा करिअर भएपनि चार वर्ष काम गर्दा त्यसपछाडिका भविष्यबारे अझै सोच्नुपर्ने हुँदा असन्तुष्टि देखिएको बताउँछन् ।
‘चार वर्षमा फर्किएर आउँदा उनीहरूले यता आएर फेरि केही पढ्नुपर्यो, केही कामबारे सोच्नुपर्यो’, ढकालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यस्तोमा हतियार चलाउन जान्ने जनशक्ति फर्किएर बसेका बेला बेरोजगार हुँदा गलत संगतमा समेत पर्नसक्छन्, त्यसले सुरक्षा चुनौती सिर्जना गर्न सक्छ ।’
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको लामो समयसम्म पूर्वलडाकु अपराधमा संलग्न भएका विवरणहरू आएकाले त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । तर, सैन्य मामलाका कतिपय विश्लेषकहरू भने त्यसरी फर्किएकाहरूबाट सुरक्षा चुनौती सिर्जना हुनसक्ने मान्न तयार छैनन् ।
सरकारी थिंक ट्यांक नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानकी सदस्य डा. इन्द्र अधिकारी सैनिक सेवामा जतिसुकै काम गरेपनि उनीहरू अनुशासित र सुरक्षाका मामलामा निश्चित ज्ञान हुने भएकाले चुनौती हुन्छ भन्न नमिल्ने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘तर, नेपाल यस सम्बन्धमा सार्वभौम राष्ट्रहरूबीचमा भएको त्रिपक्षीय सन्धिको एउटा पक्षले समन्वय नगर्नु चाहिँ भारतको इग्नोरेन्स हो ।’
भारतीय सेनाका पूर्वमेजर जनरल मेहता भने लामो समयसम्म यथास्थितिमा रही रहँदा यसले दुवै देशलाई असर गर्ने बताउँछन् ।
‘नेपालमा गोर्खा रेजिमेन्टमा भर्ती एउटा राम्रो आर्थिक आम्दानीको बाटो थियो, केही हजार युवाले भएपनि रोजगारी पाइरहेका थिए’, उनले भने, ‘भारतको फौजमा गोर्खा सैनिकको एकदमै प्रशंसा हुने गर्छ, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि नेपाल आउँदा भारतले लडेको यस्तो कुनै युद्ध छैन, जसमा नेपाली रगत बगेको नहोस् भन्नुभएको थियो, यस्तोमा यथास्थिति रहिरहँदा केही वर्षमा गोर्खा रेजिमेन्टमा असली गोर्खा नै रहँदैनन् ।’
नेपाली सेनाका अधिकारीहरू पनि गोर्खा भर्ती सैनिक कुटनीतिको एउटा आधार समेत भएकाले राजनीतिक तहबाट पहलकदमी लिइनुपर्ने बताउँछन् ।
सेनालाई आधुनिकीकरण गर्दै आर्थिक हिसाबले कम खर्चिलो र प्रविधिले सुसज्जित गराउने नीति अनुसार भारत सरकारले अग्निपथ योजना ल्याएको हो । यो पूर्णतः सिभिलियन निर्णय भएकाले त्यही तहमा छलफल गरिनुपर्ने नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले पनि अनलाइनखबरसँग बताएका छन् ।
संवादमा प्रवेश गरेपछि समाधानका उपायहरू के–के हुनसक्छन् भन्नेमा भारतीय सेनाको गोर्खा राइफल्स ब्रिगेडमा १५ वर्ष काम गरेका पूर्वमेजर जनरल मेहताले समेत सुझाव दिएका छन् ।
उनका अनुसार, पहिलो भारतले नेपालीको भर्तीमा अग्निपथ योजना लागू नहुने निर्णय गर्नुपर्छ । यसमा सहमत नभए चार वर्षे कार्यकाललाई ७ वर्ष र अवकाशमा जाने बेला जम्मा तलबको ५० प्रतिशत दिने प्रस्ताव गर्न सकिने उनी बताउँछन् ।
गोर्खा भर्तीमा आएको अड्चनबारे संवाद नभएपनि भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदीले पोखरास्थित पेन्सन क्याम्पमा पुगेर पूर्वगोर्खा सैनिकहरूसँग अन्तरक्रिया गरेका छन् । त्यसक्रममा द्विवेदीले भारतीय सेनाको गोर्खा रेजिमेन्टमार्फत नेपाली गोर्खालीले देखाएको वीरताको प्रशंसा गरेका छन् ।
पोखरामा द्विवेदीले आफ्नो प्यारेन्ट युनिट (पहिलो पोस्टिङ भएको फौज) जम्मु काश्मिर राइफल्सको १८औं बटालियनबाट अवकाश प्राप्त सुबेदार मेजर एवं मानार्थ क्याप्टेन गोपालबहादुर थापासँग कुराकानी समेत गरेका थिए ।