२६ चैत, काठमाडौं । एकपछि अर्को आर्थिक विवाद र अनियमिततामा मुछिएका नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजका तत्कालीन अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपाने सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा समेत दोषी ठहर भएका छन् ।
विशेष अदालतले उनलाई नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजको सम्पत्ति गैरकानूनी रुपमा आफ्नो खातामा राख्ने निर्णय गरेकोमा दोषी ठहर गरेको हो । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य रामबहादुर थापाको इजलासले उनलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारणका लागि तीन सातापछि अर्थात १६ वैशाख, २०८१ मा पेशी तोक्न आदेश दिएको छ ।
विशेष अदालतले सामाजिक संस्थाको सम्पत्ति गैरकानूनी रुपमा व्यक्तिगत खातामा सारेकामा उनलाई दोषी ठहर गरेको हो । विशेषको ठहर अनुसार, उनले १२ करोड ८४ लाख ८७ हजार रुपैयाँ गैरकानूनी रुपमा अपचलन गरेका थिए ।
‘न्यौपानेले उक्त कलेजको नाउँ मिल्ने गरी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा आफ्नो नाममा प्राइभेट कम्पनी दर्ता गरी कलेजको चल–अचल सम्पत्ति र दायित्व समेत सो कम्पनीमा सार्ने प्रयत्न गरेको समेत देखिन आउँछ,’ फैसलाको रायमा भनिएको छ, ‘तसर्थ निज प्रतिवादी लम्बोदर न्यौपाने भनिने लम्बोदर कुमार न्यौपानेले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर गरेको पुष्टि हुन आयो ।’
उनले विभिन्न बैंकमा आफ्नो नाउँमा खाता खोली कलेजको रकम स्थानान्तरण गरेको भन्दै विशेष अदालतले त्यसरी आम्दानी गरेको आयस्रोतको कर भुक्तानी नगरेको ठहर गरेको छ । आफ्नो हक नपुग्ने संस्थाको सम्पत्ति कुनै अभिलेख नराखी निजी सम्पत्तिको रुपमा परिणत गरेको भन्दै विशेष अदालतले उनलाई दोषी ठहर्याएको हो ।
फैसलाको संक्षिप्त रायमा भनिएको छ, ‘आर्जित सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नसकेको, आफ्नो कार्यकालमा सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराई संस्थाको स्वामित्व नै विवादमा रहेको अवस्थामा उल्लिखित कलेजको स्रोतबाट ठूलो रकम आफू र सञ्चालक समिति सदस्यलाई लाभ हुने गरी सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, प्रयोग गर्ने र धारण गर्ने–गराउने काम गरेको समेत प्रमाणबाट देखिन आउँछ ।’
विशेष अदालतले यसरी गैरकानूनी रुपमा हिनामिना गरेर लाभ गरेको रकम १२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ रहेको फैसलाको रायमा उल्लेख छ । तलब भत्ता, गाडी र अन्य सुविधाका नाममा रकम दुरुपयोग गरेको विशेष अदालतको ठहर छ ।
आठ जनालाई सफाइ
तत्कालीन अध्यक्ष न्यौपाने सहित नौ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएकोमा विशेष अदालतले अरु आठ जनालाई सफाइ दिएको छ । सफाइ पाउनेमा रामरत्न उपाध्याय, लवराज भट्टराई, हरिप्रसाद पाण्डे, प्रेमा कुमारी केसी, इल्या दीक्षित भट्टराई, उषा न्यौपाने, इन्दिरा उपाध्याय र उपेन्द्र गौतम छन् ।
विशेष अदालतले फैसलाको रायमा भनेको छ, ‘ठहर भएको कसुरमा के कति सजाय गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा छुट्टै सुनुवाइ गर्नुपर्ने भएको १६ वैशाख २०८१ मा पेशी तोकिएको ।’ त्यो दिनको सुनुवाइपछि विशेष अदालतले न्यौपानेलाई हुने सजाय र जरिवाना निर्धारण गर्नेछ ।
को हुन् न्यौपाने ?
भक्तपुरको चाँगुनारायणमा गैरनाफामूलक संस्थाको रुपमा स्थापित नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजका संस्थापकमध्येका एक लम्बोदर न्यौपाने एकपछि अर्को आर्थिक अनियमितता र विवादमा मुछिएका व्यक्ति हुन् । उनले लामो समयदेखि सामाजिक संस्थाको रुपमा स्थापित कलेजलाई व्यक्तिगत सम्पत्तिको रुपमा व्याख्या गरी निजीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजभित्रै अनियमितता मिलाउन उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख रुपैयाँ घुस दिएका थिए । घुस लिएर काम नभएपछि रकम लगानी गरेको समूहले घुस लेनदेनबारे कुराकानी र छलफल गरेको अडियो र भिडियो सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसलगत्तै महाभियोगको डरले पाठकले राजीनामा दिएका थिए ।
कलेजको अनियमितता मिलाउन एक करोड ६० लाख रुपैयाँको घुस डिल भए पनि शुरुमा पेस्की स्वरुप दुई चरणमा न्यौपानेले ७८ लाख रुपैयाँ घुस दिएका थिए । उक्त रकम पाठकसमक्ष पुर्याउने समूहले नै पछि अख्तियारमा अडियो सहितको प्रमाण पेश गरेको थियो ।
७८ लाख रुपैयाँ घुस खाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले तत्कालीन आयुक्त पाठक र नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजका अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपाने विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलायो । विशेष अदालतले दुवैजनालाई ३÷३ वर्ष कैद र ३९ लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना तोकेको थियो ।
आयुक्त पाठकमाथि थप ३ महिना कैद सजाय भएको थियो । विशेषले उनीहरुलाई भ्रष्टाचारको प्रयास गरेको आरोपमा दोषी ठहर गरी आधा सजाय गरेपछि अख्तियार पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च गएको छ । त्यो मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ ।
नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजलाई निजीकरण गर्ने प्रयासबारे उजुरी परेपछि शिक्षा मन्त्रालय, संसदीय समिति लगायतले समेत छानबिन गरेका थिए । न्यौपाने लगायत विरुद्ध जिल्ला अदालत भक्तपुरमा ठगी मुद्दा समेत दायर भएको थियो । जिल्ला अदालतले भने उनीहरुलाई ठगीको आरोपबाट सफाइ दिएको छ ।
प्रहरीको अनुसन्धान अनुसार, त्यतिबेलाका पदाधिकारीहरुले नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजको करिव ३२ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेका थिए । २०५१ सालमा सामाजिक संस्थाको रुपमा दर्ता भएको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजले त्यतिबेला सरकारी जग्गा समेत लिएर कलेज सञ्चालन गरेको थियो ।
न्यौपाने २०५६ सालमा १८ महिना र २०७० सालदेखि ५ वर्ष कलेजको अध्यक्ष भएका थिए । उनको दुई कार्यकालमा मात्रै करिब २३ करोडभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । उक्त प्रतिवेदन अनुसार, उनले पटकपटक कलेजको रकम दुरुपयोग गरेका थिए । विश्वविद्यालयहरुलाई पेस्की दिने भनी कलेजको रकम निकालेका थिए, जसलाई अनुसन्धान अधिकारीहरुले घुस भनी आशंका गरेका थिए ।
कलेजसँग सम्बन्ध नै नभएको विश्वविद्यालयका नाममा समेत उनले रकम निकालेका थिए । नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजको अनियमिततावारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआईबी)ले समेत अनुसन्धान गरेको थियो ।
त्यसलगत्तै अनुसन्धान थालेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले २७ माघ, २०७८ मा न्यौपानेसहित ७ जना विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
उनीमाथि मात्रै १२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरी आफ्नो नाममा सम्पत्ति जोडेको अभियोग थियो । विशेष अदालतले १२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको ठहर गर्दै सजाय निर्धारणका लागि पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
