संक्रमणकालीन न्याय अर्थात् टीआरसीको चर्चा–परिचर्चा यतिबेला फेरि चुलिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा टीआरसी बारे सम्बोधन गर्नुभयो । राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँगको भेटमा हामी यसलाई इमानदारी साथ कार्यान्वयन गर्छौं भन्नुभयो । जब महासचिव गुटेरेस नेपाल भ्रमणमा आएका थिए, त्यतिबेला प्रतिपक्षमा रहेका उनै ओलीले टीआरसीमा प्रचण्ड इमानदार छैनन् भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर तिनै प्रचण्ड प्रतिपक्षमा रहेका बेला यो विधेयक पास हुन पुग्यो ।
सत्ता पक्षमा रहँदा टीआरसी विधेयकको कुरा गर्ने, विपक्षमा आएपछि यसलाई अड्काउने दोहोरो भूमिका खेल्ने प्रचलनको अन्त्य भयो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा पनि प्रचण्डले उक्त विधेयक अड्काएनन् । सायद यसले केही अप्ठ्यारो पारेको र सोको स्पष्टीकरण दिन बाध्य भएका पनि हुन सक्छन् हाम्रा प्रधानमन्त्री ।
जे होस्, धेरैले अनुमान नगरेको माओवादी प्रतिपक्षमा र एमाले प्रधानमन्त्री भएका बखत टीआरसी विधेयक पारित भयो, त्यो पनि सर्वसम्मतिले ।
यो जगजाहेर कुरा छ कि नेपालमा तत्कालीन नेकपा माओवादी पार्टीले सञ्चालन गरेको जनविद्रोह दश वर्ष चलेको थियो । सोही अवधिमा तत्कालीन संसदीय पार्टीहरूमा पनि एकपछि अर्को संकट र विभाजन व्याप्त थियो । यही मौकामा राजतन्त्रले मौकाको ताक हेरेर बसेको थियो । दरबार हत्याकाण्ड यो अवधिको नेपाली राजनीतिलाई नै कायापलट गर्ने घटना बन्न पुग्यो ।
वीरेन्द्रको वंशनाश पछि ज्ञानेन्द्र गद्दीनसीन हुन पुगे । राजालाई विष्णुको अवतार मान्ने जमात पनि ज्ञानेन्द्रलाई राजा मान्न तयार देखिएनन् । सक्कली राजालाई त मारिहाल्यो नि भन्ने भाष्य स्थापित भएको थियो । यसै परिवेशमा २०४७ सालको संविधानले संवैधानिक बनाएको भनिएको राजतन्त्र त्यही संविधानको धारा १२७ को चोर दुलोको प्रयोग गर्न उद्यत भयो । यसैको माध्यम प्रयोग गर्दै संसद्, सरकार हुँदै संविधान नै विघटन गरे र राजा आफैं मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनेका थिए ।
दलहरूमाथि अघोषित प्रतिबन्ध थियो । नेताहरू घरबाटै पक्राउ पर्न थाले । ठूलो संख्यामा नेताहरू हिरासतमा पुगिसकेका थिए । ठीक यही परिवेशमा राजा, संसदीय पार्टीहरू र माओवादी गरी त्रिकोणात्मक शक्ति संघर्ष सुरु भयो । तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सात संसद्वादी दल मिलेर राजा विरुद्ध केन्द्रित हुँदै दुई शक्ति सन्तुलन दुईपक्षीय बन्न पुगेको थियो ।
यसैको परिणाम १२ बुँदे समझदारीमा हस्ताक्षर भयो । २२ नोभेम्बर २००५ मा सार्वजनिक गरिएको तत्कालीन सात दल र नेकपा माओवादीका बीचमा भएको १२ बुँदे समझदारीमा यसप्रकार उल्लेख भएको थियो :
५. सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा विस्थापित भएका जनता र राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई आ-आफ्नो ठाउँमा सम्मानपूर्वक फर्किन पाउने वातावरण सिर्जना गर्न नेकपा (माओवादी) ले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । अन्यायपूर्ण ढंगले कब्जामा लिएको घर, जग्गा, सम्पत्ति फिर्ता गर्ने र उनीहरूलाई विना अवरोध राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्न दिने ।
६. विगतका गल्ती र कमजोरीहरूको आत्ममूल्याङ्कन र आत्मालोचना गर्दै नेकपा (माओवादी) ले भविष्यमा गल्ती र कमजोरी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
७. विगतमा सरकार र संसद्मा रहँदा भएका गल्ती र कमजोरीहरूको आत्ममूल्याङ्कन गर्दै सात राजनीतिक दलले अबदेखि यस्ता गल्ती र कमजोरी नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
१२. विगतमा दलहरूबीच भएका अनुपयुक्त आचरणका सम्बन्धमा आपत्ति जनाउने घटनाको छानबिन गरी कुनै पनि पक्षबाट छानबिन गर्न र दोषी भेटिएमा कारबाही गर्ने र सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
१२ बुँदे समझदारीको लक्ष्य निरंकुशताको अन्त्य र संविधानसभा थियो भने जनतालाई विश्वास दिलाउन विगतका गल्ती नदोहोर्याउने बाचा गरिएको थियो । प्राथमिकतामा आन्दोलनको सफलताका खातिर गर्नुपर्ने सबै प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने भनिएको थियो । जसको शर्त आन्दोलन सफल पार्ने मात्रै थियो
ऐतिहासिक १२ बुँदे समझदारीमा निरंकुश राजतन्त्र र लोकतन्त्र बीचको संघर्ष चरम उत्कर्षका रूपमा पुगेको बेला भएको तथ्य स्वीकार गरिएको छ । १० वर्ष पुरानो सशस्त्र द्वन्द्वलाई अग्रगामी राजनीतिक माध्यमबाट समाधान गरी शान्ति स्थापना गर्नु आजको आवश्यकता बनेको छ भन्ने कुरा सोही दस्तावेजमा दोहोर्याइएको अवस्था छ ।
यसैगरी राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक लगायत वर्ग, जाति, लिंग र क्षेत्र लगायतका नेपाली समाजका मुख्य समस्या हुन् भन्ने कुरा पहिलो पटक स्वीकार गरिएको छ । यिनै समस्यालाई समाधान गर्न निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्रको स्थापना जरूरी छ भन्ने स्वीकारोक्ति भयो । साथै राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना मार्फत पूर्ण लोकतन्त्रको अवधारणा कार्यान्वयन उक्त समझदारीको मूल मर्म थियो भन्ने कुरा आज पुनः स्मरण गर्न जरूरी छ ।
आन्दोलनको बलबाटै संसद् पुनर्स्थापना गरी माओवादीसँग वार्ता गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाका लागि संविधानसभाको निर्वाचन गराउने कुरामा तत्कालीन सात दल सहमत थिए । आन्दोलनरत लोकतान्त्रिक शक्तिहरूका बीचमा राजनैतिक सम्मेलन गराई सोका माध्यमबाट अन्तरिम सरकार गठन गरी संविधानसभाको निर्वाचन गराएर लक्ष्य हासिल गर्न सकिने कुरामा माओवादी विश्वस्त रहेको थियो ।
दुवै पक्षका प्रक्रियामा भिन्न भएरै १२ बुँदे समझदारी भएको भए पनि यो लक्ष्य हासिल गर्न जनआन्दोलन एक मात्र विकल्प भएको कुरामा सहमति देखिन्छ ।
यसरी जनआन्दोलनको जगका रूपमा रहेको १२ बुँदे सहमतिमा मुख्य लक्ष्य निरंकुशताको अन्त्य देखिन्छ । त्यसको माध्यम जनआन्दोलन भन्ने कुरामा एकमत भएको देखिन्छ । यसका साथै यही दस्तावेजमा मूल लक्ष्य हासिल गर्नका लागि माओवादीले जनविद्रोहका माध्यमबाट प्रहार गर्ने र सात दलले शान्तिपूर्ण आन्दोलनको माध्यमबाट निरंकुश राजतन्त्रका विरुद्ध प्रहार केन्द्रित गर्ने कुरामा समझदारी भएको कुरा १२ बुँदे समझदारीको पहिलो बुँदाको अन्तिम वाक्यले नै प्रष्ट पार्दछ :
‘निरंकुश राजतन्त्र विरुद्ध सबै शक्तिले आ-आफ्नो स्थानबाट प्रहारलाई केन्द्रित गरी निरंकुश राजतन्त्र विरुद्ध राष्ट्रव्यापी लोकतान्त्रिक आन्दोलनको आँधी चलाएर निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्ने समझदारी भएको छ ।’
यसै पृष्ठभूमिमा शान्ति वार्तासँगै विगतमा दलहरूबाट भएका आफ्नै आचरण र व्यवहारप्रति आलोचित हुन मञ्जुर गरिएको छ । विगतमा भएका गल्तीको छानबिन गरी दोषी देखिएमा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता दुवै पक्षले गरेको कुरा साँचो हो । यति मात्रै होइन दलहरूले विगतमा गरेका आ–आफ्ना गल्तीप्रति आत्मालोचना गर्ने र विगतका गल्ती नदोहोर्याउने वाचा गर्ने कुरा पनि उल्लेख छ । अझै प्रस्ट गर्दा माओवादीले आन्दोलनका क्रममा र सात दलले संसद् र सरकारमा छँदा गरेका गल्तीप्रतिको आत्मालोचना गर्ने कुरालाई खुलेर स्वीकार गरिएको छ ।
द्वन्द्व समाधानको आरम्भ विन्दु मानिएको १२ बुँदे समझदारीमा पहिलो प्राथमिकता निरंकुशताको अन्त्य र पूर्ण लोकतन्त्र निर्धारण गरिएको थियो । सो लक्ष्य प्राप्तिका लागि माध्यमका रूपमा आ-आफ्नो तरिकाको संघर्ष र आन्दोलन भनिएको थियो । यसको अर्थ माओवादीले सशस्त्र र सात दलले शान्ति पूर्ण आन्दोलन गर्ने कुरामा पनि समझदारी थियो । यी दुवै तरिकाका आन्दोलनका माध्यमबाट संविधानसभाको निर्वाचन भन्ने कुरासम्ममा कहीं कतै द्विविधा देखिन्न ।
आन्दोलनमा जनताको सहभागिता जरूरी पर्ने भइहाल्यो । तर, दलहरूको नराम्रो विगतका कारण जनता आश्वस्त बनाउन विगतका गल्तीप्रति आत्मालोचना गर्ने र विगतमा युद्धमा हुँदा होस् वा संसद् वा सरकारमा रहँदा गरेका गल्ती नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो ।
यसरी १२ बुँदे समझदारीको लक्ष्य निरंकुशताको अन्त्य र संविधानसभा थियो भने जनतालाई विश्वास दिलाउन विगतका गल्ती नदोहोर्याउने बाचा गरिएको थियो । प्राथमिकतामा आन्दोलनको सफलताका खातिर गर्नुपर्ने सबै प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने भनिएको थियो । जसको शर्त आन्दोलन सफल पार्ने मात्रै थियो ।
दोस्रो प्राथमिकतामा भने एकातिर माओवादीले युद्धका दौरानमा गरेका कमि-कमजोरीको छानबिन गर्ने थियो भने सँगै सात दल संसद् र सरकारमा छँदा गरेका गल्ती, कमि-कमजोरीको छानबिन गर्ने पनि थियो । छानबिनका क्रममा दोषी देखिएकालाई कारबाही गर्ने लिखित प्रतिबद्धता यो समझदारीमा पनि गरिएको थियो ।
१२ बुँदे समझदारीले माओवादीले युद्धका दौरानमा गरेको सफायाको छानबिन गर्ने भनेको हो । साथै, सात दलले संसद् र सरकारमा छँदा आतंककारी विधेयक र त्यसका आधारमा संकटकालको घोषणा, अनुमोदन र म्याद थप गर्ने काम गरे । त्यसैमा टेकेर माओवादीलाई आतंककारी घोषणा गरी टाउकोको मोल तोके । अझ अगाडि बढेर ‘टाउको लिएर आऊ झोलाभरी पैसा लैजाऊ’ भन्ने काम गरे । यसका लागि पत्रपत्रिकामा विज्ञापन पनि प्रकाशन भए । यी र यस्ता घटनाको छानबिन गर्ने र दोषी पाइएमा कारबाही गरी सार्वजनिक गर्ने कुरा पनि सँगसँगै थियो ।
यसै कुराले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सत्य निरुपण गर्ने र समाजमा मेलमिलापको वातावरण तयार गर्ने रूपमा आयो । अनि अहिले सर्वाधिक चर्चामा रहेको ‘टीआरसी’ को औपचारिक यात्राको आरम्भ भयो ।
जनताका समक्ष द्वन्द्वकालमा घटेका घटना बारे सत्य स्थापित गर्ने र समाजमा मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गर्ने भन्ने वाक्यांशका साथमा नेपालमा टीआरसीको अभ्यास सुरु भएको थियो । यद्यपि शान्ति वार्ताका नायक मध्येका एक स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला भने युद्धका बेलामा नापे-तौले जस्तो हुँदैन, जनआन्दोलन सफल बनाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, विगतलाई बिर्स र माफी देऊ भन्ने सिद्धान्त नै अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पछिसम्म पनि अडिनुभएको थियो ।
शान्ति वार्ताका अर्का नेतृत्वकर्ता प्रचण्ड भने जनविद्रोहका बखत ज्यादती गर्नेहरूलाई छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने तर्क गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा स्वयं प्रचण्ड स्वीकार गर्नुहुन्छ ।
