प्रकाशित मिति : १५ असार २०८३, सोमबार
स्पेनको बार्सिलोना शहरमा बुधवार (अप्रिल २९, २०२६) मा देखिएको दृश्यमा आप्रवासीहरू कागजात प्राप्त गर्न सार्वजनिक सेवा कार्यालय बाहिर सुतिरहेका छन्। स्पेनको आप्रवासन आममाफी योजनाअन्तर्गत कानुनी हैसियत पाउन आवश्यक कागजातका लागि उनीहरू लामबद्ध भएका हुन्। तस्वीर : एमिलियो मोरेनाट्टी/एपी-रासस
स्पेनमा रहेका अनधिकृत आप्रवासीहरूले सरकारको वृहत् वैधानिकता कार्यक्रम अन्तर्गत कानुनी मान्यता पाउनका लागि आवेदन दिने अन्तिम दिन आज मंगलबार हो। म्याद सकिनै लाग्दा आवेदन दिनेहरूको निकै ठूलो भीड लागेको छ।
स्पेन सरकारले सुरुमा करिब ५ लाख मानिसले आवेदन दिने अनुमान गरेको थियो। तर, आधिकारिक तथ्यांक अनुसार जुन महिनाको मध्यसम्ममै ९ लाखभन्दा बढीले आवेदन दिइसकेका छन्। यो कार्यक्रम अन्तर्गत स्पेनमा कम्तीमा पाँच महिनादेखि बस्दै आएका र कुनै आपराधिक रेकर्ड नभएका सबै आवेदकलाई नवीकरण गर्न मिल्ने आवासीय अनुमति पत्र प्रदान गरिँदैछ।
यो वैधानिकता अभियान सन् २०२४ को एक नागरिक पहलबाट सुरु भएको हो, जसलाई ७ लाखभन्दा बढी स्पेनी नागरिक, सयौँ मानवीय संस्थाहरू, व्यावसायिक समूहहरू र क्याथोलिक चर्चले समर्थन गरेका थिए। गत अप्रिलमा प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजको सरकारले एउटा शाही अध्यादेश स्वीकृत गर्दै आकांक्षीहरूलाई यस योजनाबाट लाभ उठाउनका लागि आवेदन दिन तीन महिनाभन्दा केही बढी समय दिएको थियो।
अधिकारीहरूका अनुसार जुन महिनाको मध्यसम्म आवेदन दिएका ९ लाखमध्ये करिब ३ लाख ६० हजार मानिसलाई अस्थायी काम र आवासीय अनुमति दिइसकिएको छ।
प्रधानमन्त्री सान्चेजले स्पेनको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याइरहेका मानिसहरूको सम्मानका लागि यो कदम चालिएको भन्दै सरकारको निर्णयको बचाउ गर्नुभएको छ। तर, विपक्षी दक्षिणपन्थी ‘पिपल्स पार्टी’ र कट्टर दक्षिणपन्थी ‘भोक्स’ समूहले भने यस योजनाको विरोध गरेका छन्। गत महिना स्पेनको सर्वोच्च अदालतले यो अध्यादेशलाई तत्कालका लागि निलम्बन गर्न माग गरिएको एउटा निवेदनलाई खारेज गरिदिएको थियो।
स्पेनको यो ठूलो परिमाणको वैधानिकता अभियानले उसलाई युरोपेली संघको मुख्यालय ब्रसेल्सको वर्तमान आप्रवासन नीतिसँग असमझदारीमा पुर्याएको छ।
यसै महिनाको सुरुमा युरोपेली संघले आफ्नो आप्रवासन प्रणालीमा व्यापक फेरबदल गरेको थियो। जसले गर्दा अस्वीकृत शरणार्थीहरूलाई चाँडो फिर्ता पठाउने, कडा सीमा प्रक्रियाहरू अपनाउने र ईयू बाहिर फिर्ता केन्द्रहरू स्थापना गर्ने बाटो खुलेको छ। डेनमार्क, अस्ट्रिया, ग्रीस, जर्मनी र नेदरल्याण्ड्स लगायतका देशहरूले यस्ता केन्द्रहरू चाँडै स्थापना गर्न दबाब दिइरहेका छन्।
तर, स्पेन सरकारले ईयूका सदस्य राष्ट्रहरूलाई एक पत्र पठाउँदै यी नयाँ नीतिहरूको विरोध गरेको छ। स्पेनले यस्ता फिर्ता केन्द्रहरूले गम्भीर कानुनी, वैदेशिक सम्बन्ध र सञ्चालन सम्बन्धी संशयहरू पैदा गर्ने तथा केही उपायहरू न्यायसंगत नभएको उल्लेख गरेको छ। स्पेनले यसको सट्टा युरोपेली संघलाई अन्तर्राष्ट्रिय र ईयू कानुनको पूर्ण सम्मान गर्ने आप्रवासन नियमहरू लागू गर्न आह्वान गरेको छ।