सडक दुर्घटनामा १० वर्षयता बितेका २४ हजार नागरिकको जिम्मा कसले लिन्छ ?

१४ असार, काठमाडौँ। पछिल्लो एक दशकमा सडक दुर्घटनामा परेर २४ हजार ६४० जनाको ज्यान गयो; जबकि त्योभन्दा अघिल्लो दस वर्षमा यसरी ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या १६ हजार ३१५ थियो।

सडक दुर्घटनाबाट हरेक वर्ष कम्तीमा दुई हजार जनाको ज्यान जान थालेको एक दशकभन्दा बढी भइसकेको छ। र, यसरी अनाहकमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बर्सेनि बढ्दो छ। आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ मा ९५३ जनाको ज्यान गएकोमा २०८१/०८२ मा आइपुग्दा त्यो सङ्ख्या बढेर २ हजार ५४९ पुग्यो।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) ले अध्ययनमा समेटेका १६७ देशमध्ये नेपाल सबैभन्दा बढी दुर्घटना हुने दसौँ देशमा पर्दछ। अर्थात्, नेपालमा भन्दा बढी दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने देश विश्वमा जम्मा ९ वटा छन्।

नेपालमा प्रतिएक लाखमा २८.२ जनाको मृत्युको कारण सडक दुर्घटना हो। यो दर छिमेकी देशहरू- भारतमा १४.६ र चीनमा १७.४ जना छ।

डब्ल्युएचओका अनुसार विश्वमा सडक दुर्घटना मृत्युको बाह्रौँ प्रमुख कारण हो; नेपालमा भने यो चौथो ठूलो कारण हो। नेपालमा सरुवा रोग, मुटुरोग र क्यान्सरपछि मृत्युको प्रमुख कारण सडक दुर्घटना हो। नेपालमा अपाङ्गताको तेस्रो ठूलो कारण र चोटपटकको २२ प्रतिशत कारण सडक दुर्घटना हो।

२०७२/०७३ यता १ लाख ८५ हजार ८१९ वटा दुर्घटना भएका छन्। दुर्घटनाको ग्राफ पनि निरन्तर उकालो लाग्दो छ। डब्ल्युएचओको प्रतिवेदन भन्छ- ‘सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु र चोटपटक रोक्न सकिन्छ।’ सडक सुरक्षाका जानकारहरूका अनुसार रोक्न सकिने दुर्घटना हुन दिएर ज्यान गइरहनु भनेको ‘मृत्यु’ नभई ‘हत्या’ हो।

नतिजाले भन्छ- दिनहुँ ७ जनाको अनाहकमा ज्यान लिइरहेको दुर्घटना रोक्ने प्रभावकारी प्रयास भएकै छैन।

जनधनको यत्रो ठूलो क्षति गरिरहेको सडक दुर्घटनाको प्रमुख दोषी को हो ?

– चालक।

धेरैको मनमा आउने जवाफ यस्तै हुन सक्छ। विगतका अध्ययनहरूको निष्कर्षको निचोड पनि झन्डै यस्तै हुन्थ्यो। तर पछिल्ला अध्ययनहरूले दुर्घटनाको सम्पूर्ण दोष चालकमाथि थोपरेर अन्य जिम्मेवार निकाय ‘पानीमाथिको ओभानो’ बन्ने प्रवृत्तिलाई गलत साबित गरिसकेका छन्।

विज्ञहरू सम्मिलित अध्ययनहरूको साझा निष्कर्ष छ- ‘सवारीसाधन हाँक्नेले गल्ती गर्न सक्छ। तर त्यस्तो गल्तीले मृत्यु हुने वा नहुने कुरा सडक, सवारीसाधन, गति व्यवस्थापन र सरकारी प्रणालीले निर्धारण गर्दछ।’

त्यस्तै, सन् २०२२ मा प्रकाशित एउटा अध्ययन प्रतिवेदनको निचोडमा ‘नेपालमा समस्या चालक मात्र नभई समग्र सडक सुरक्षा प्रणाली कमजोर भएकोले दुर्घटनालाई केवल चालकको गल्ती नभई सार्वजनिक स्वास्थ्य र नीति निर्माणको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने’ अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन्। सरकारी प्रतिवेदनले नै नेपालमा सडक दुर्घटना हुनुमा एउटै पक्षलाई जिम्मेवार मान्न नहुने निचोड निकालेको छ।

२८ असार २०८१ मा चितवनको सिमलतालमा भएको दुर्घटना छानबिन गर्न गृहमन्त्रालयद्वारा गठित समितिको प्रतिवेदनमा एक दर्जनवटा कारण औँल्याइएको छ:

• सडक अनुशासनको अवहेलना
• दक्ष र अनुभवी चालकको कमी
• चालकको असावधानी
• क्षमताभन्दा बढी भारवहन
• मापदण्डविपरीत बनेका सडक संरचना
• सवारीसाधन प्रयोगकर्तामा सवारी नियमको ज्ञानको अभाव
• अपर्याप्त ट्राफिक प्रहरी
• भिरालो र पहाडी भूबनोट
• सडक निर्माण गर्दा वातावरणीय पक्षको बेवास्ता
• राजमार्गहरूमा सडक सुरक्षाका लागि पर्याप्त सडक सूचनाको अभाव
• सवारीसाधनको कमजोर अवस्था
• सडक प्रयोगकर्ताको लापरबाही

यिनै १२ वटा बुँदालाई मात्र दुर्घटनाको सम्पूर्ण कारण मान्न सरोकारवाला भने तयार छैनन्। हुन पनि यात्रा सुरक्षित हुने गरी नियमन गर्ने दायित्व सरकारको हो। तर सरकारले भएका कानुन नै अक्षरशः कार्यान्वयन गराउन सकेको छैन। दुर्घटनामा सडक, सवारीसाधन र यसका प्रयोगकर्ता प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन्छन्। सुरक्षा मापदण्ड नपुगेको सडक र सवारीसाधनको प्रयोगलाई सरकारले निरुत्साहन गर्नै सकेको छैन।

जस्तो- प्रचलित कानुन र अदालतको आदेशअनुसार यातायात व्यवसायमा कुनै पनि प्रकारको सिन्डिकेट लगाउन पाइँदैन। तर व्यवहारमा सिन्डिकेट जारी रहेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘रूप र रङ फरक छ तर सिन्डिकेट पहिला जस्तै छ।’

सिन्डिकेटमा आबद्ध सवारीसाधन दुर्घटना हुँदा यातायात समितिले जोगाउँदै आएको महर्जन बताउँछन्। ‘तोकिएको जरिबाना तिरेर उन्मुक्ति पाउने भएपछि लापरबाही गर्दा म सजायको भागीदार हुनुपर्छ भनेर डराउनै परेन नि !’ अध्यक्ष महर्जन भन्छन्, ‘स्टेरिङ चालकको हातमा भए पनि नियमन नगर्ने सरकार र सिन्डिकेटको बलमा थोत्रा गाडी चलाउने सवारीधनीको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।’

ट्राफिक प्रहरीले यात्रुको सुरक्षालाई भन्दा राजस्व सङ्कलनमा बढी महत्त्व दिएको महर्जनको दाबी छ। ‘राजस्व सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले हात-हातमा रसिद लिएर अनुगमन गर्दा रहेछन्,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले अनुगमन गर्दा यात्रुको सुरक्षाभन्दा पनि जरिबानामा केन्द्रित भएपछि कसरी कम हुन्छ त दुर्घटना ?’

नुवाकोटको बेलकोटमा २०७१ सालमा भएको बस दुर्घटनामा परेर १४ जनाको ज्यान गएको थियो। दुर्घटनापछि अनुसन्धान गर्दा चालकको लाइसेन्स नक्कली भएको खुल्यो। त्यसपछि प्रहरीले त्यो रुटमा चल्ने ३६० जनाको लाइसेन्स जाँच गर्दा १४४ जनाको लाइसेन्स नक्कली रहेको फेला पार्‍यो। जसमध्ये ११६ वटा लाइसेन्सको यातायात विभागमा अभिलेख थिएन भने २८ जनाले अर्काको लाइसेन्स लिएर गाडी हाँकिरहेका थिए।

त्यतिबेला प्रहरीको जाँचमा परेका प्रत्येक तीनमध्ये एक जनासँग आधिकारिक चालक अनुमतिपत्र थिएन। लाइसेन्सबिनै निर्धक्क गाडी हाँक्न पाउने वातावरण कसरी बन्यो ? यो प्रश्नको जवाफ नखोजी सुरक्षित यात्रा सम्भव छैन।

डब्ल्युएचओले ‘सडक दुर्घटना रोक्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक रहेको’ निष्कर्ष निकालेको छ। उसले भनेको छ, ‘यसका लागि यातायात, प्रहरी, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत विभिन्न क्षेत्रहरूको सहभागिता आवश्यक हुन्छ।’

सरकारले अझ सुरक्षित सडक पूर्वाधारको निर्माण, सवारीसाधनमा आधुनिक र सुरक्षित सुरक्षा सुविधाहरू थप्ने, तीव्र गति र मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने कुरालाई नियन्त्रण गर्ने, सिटबेल्ट तथा हेल्मेटको प्रयोग कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने र सडक सुरक्षाप्रति जनचेतना जगाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।

दुर्घटनापछि पीडितलाई छिटो, प्रभावकारी, गुणस्तरीय उपचार र अङ्गभङ्ग भएकालाई प्रभावकारी पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। डब्ल्युएचओले ‘सुरक्षित सडक पूर्वाधारको निर्माण, भूउपयोग तथा यातायात योजनामा सडक सुरक्षाका पक्षहरू समावेश गर्ने, सवारीसाधनका सुरक्षा सुविधाहरूमा सुधार, दुर्घटनापछि घाइतेहरूको उपचार तथा उद्धार सेवामा सुधार, प्रमुख जोखिमहरूसँग सम्बन्धित कानुन तर्जुमा र प्रभावकारी कार्यान्वयन र सडक सुरक्षाप्रति जनचेतना अभिवृद्धि’ गर्न सुझाएको छ।