प्रकाशित मिति : ११ जेष्ठ २०८३, सोमबार
फोटो: इथान विल्किन्सन/अनस्प्लास
बेलायतको लेबर सरकारले स्थायी बसोबासको अधिकारमा थप कडाइ गर्ने तयारी गरेपछि भविष्यमा आउन सक्ने प्रतिबन्धहरूबाट बच्न आप्रवासीहरूले उच्च संख्यामा बेलायती नागरिकताका लागि आवेदन दिन थालेका छन्। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार यस वर्षको मार्च महिनासम्मको एक वर्षमा ३ लाख १२ हजारभन्दा बढी शरणार्थी, आप्रवासी कामदार र उनीहरूका आश्रितहरूले नागरिकताका लागि आवेदन दिएका छन्।
यो संख्या अहिलेसम्मकै उच्च हो र आठ वर्ष अघिको तुलनामा दोब्बर हो। यसका साथै, नागरिकता प्राप्तिको अघिल्लो कडी मानिने इन्डेफिनिट लिभ टु रिमेनका लागि पनि पछिल्लो दुई वर्षमा ३ लाख ३१ हजारभन्दा बढीले आवेदन दिएका छन्, जुन अघिल्लो दुई वर्षको तुलनामा २८ प्रतिशतले बढी हो।
विशेषज्ञहरूका अनुसार बेलायतका सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले नागरिकता पाउन लाग्ने समय अवधि बढाउने र यसका नियमहरूलाई अझ कडा बनाउने योजना अघि सारेपछि आप्रवासीहरूमाझ चाँडोभन्दा चाँडो नागरिकता सुरक्षित गर्ने होडबाजी चलेको हो।
वर्तमान नियम अनुसार नागरिकता आवेदन दिनका लागि कुनै पनि आप्रवासी ५ वर्ष बेलायतमा बसेको हुनुपर्छ र सो अवधिमा ४५० दिनभन्दा बढी समय बेलायत बाहिर बसेको हुनुहुँदैन। साथै, आवेदक १८ वर्ष पुरा भएको, ‘लाइफ इन द युके’ परीक्षा उत्तीर्ण गरेको, र राम्रो चरित्र भएको प्रमाणित हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर गृह मन्त्री शबाना महमूदले प्रस्ताव गरेको नयाँ योजना अनुसार उच्च आम्दानी नहुने वा सार्वजनिक सेवामा काम नगर्ने आप्रवासीहरूको लागि आईइलआर पाउन लाग्ने ५ वर्षको अवधिलाई बढाएर १० वर्ष पुऱ्याइनेछ। यो नियम हाल बेलायतमै रहेका आप्रवासीहरूमा पनि लागू गर्ने तयारी गरिएको छ।
यस प्रस्तावित कडाइका कारण लेबर पार्टीभित्रै पनि ठूलो विवाद उत्पन्न भएको छ। पूर्व उपप्रधानमन्त्री एन्जेला रेनर सहित करिब १०० जना लेबर सांसदहरूले यस निर्णयको विरोध गर्दै यसलाई “विश्वासघात” र “गैर-ब्रिटिश” कदम भनेका छन्। अर्कातर्फ, प्रमुख प्रतिपक्षी दल कन्जर्भेटिभ र रिफर्म युके जस्ता दलहरूले अध्यागमन नियमहरूलाई अझ बढी कठोर बनाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।
तथ्याङ्क अनुसार नागरिकताका लागि आवेदन दिनेहरूमा सबैभन्दा ठूलो संख्या भारतीय नागरिकहरूको (१० प्रतिशत) रहेको छ, जसलाई क्रमशः पाकिस्तानि, नाइजेरियाली र इटालियन नागरिकहरूले पछ्याइरहेका छन्। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने नागरिकता आवेदनमा भएको यो वृद्धि विगतका वर्षहरूको आप्रवासन प्रवृत्तिको परिणाम भएको र सरकारले अध्यागमन प्रणालीमा ऐतिहासिक सुधार ल्याउन काम गरिरहेको बताएका छन्।