प्रकाशित मिति : ३ असार २०८३, बुधबार
Photo: Marek Studzinski/ Unsplash
अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेन्टले न्यूयोर्कको स्वास्थ्य विभाग, त्यहाँका मेडिकेड निर्देशक आमिर बासिरी र पब्लिक पार्टनरशिप्स एलएलसी (पीपीएल) विरुद्ध अमेरिकी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। जर्जियास्थित पीपीएल कम्पनीले सन् २०२५ देखि न्यूयोर्कको ‘कन्ज्युमर डाइरेक्टेड पर्सनल असिस्टेन्ट प्रोग्राम’ व्यवस्थापन गर्दै आएको छ।
जस्टिस डिपार्टमेन्टको राष्ट्रिय ठगी नियन्त्रण महाशाखाका सहायक महान्यायाधिवक्ता कोलिन एम. म्याकडोनाल्डका अनुसार, “न्यूयोर्क सरकार र पीपीएलबीचको भित्री मिलोमतोले करदाताहरूको लाखौँ डलर नोक्सान भएको छ भने अनगिन्ती मेडिकेड बिरामीहरू सेवाबाट बञ्चित भएका छन्। उनले करदाताको रकम र सार्वजनिक कार्यक्रमहरूलाई भ्रष्टाचारबाट जोगाउन जस्टिस डिपार्टमेन्टले सबै कानूनी उपायहरू प्रयोग गर्ने चेतावनी दिए।
त्यस्तै, नागरिक महाशाखाका सहायक महान्यायाधिवक्ता ब्रेट ए. शुमेटले सार्वजनिक कोषको सुरक्षा र करदाताको बचत जस्टिस डिपार्टमेन्टको मुख्य प्राथमिकता रहेको उल्लेख गरे। उनले न्यूयोर्क सरकारले आफ्नो ‘प्रिय’ ठेकेदारको बदमासीलाई नजरअन्दाज गरेर सार्वजनिक विश्वासमाथि ठूलो घात गरेको आरोप लगाए।
यो मुद्दाले १० अर्ब डलर बजेट रहेको सीडिपीएपी कार्यक्रमको आवरणमा पीपीएलले गरेको करोडौँ डलरको अवैध नाफा र कथित ठगी धन्दालाई रोक्ने उद्देश्य राखेको छ। दायर गरिएको मुद्दामा न्यूयोर्क स्वास्थ्य विभागले सन् २०२४ मा एउटा नक्कली बोलपत्र (टेन्डर) प्रक्रिया देखाएर पीपीएललाई ठेक्का सुम्पिएको र कम्पनीले वित्तीय सर्तहरू उल्लंघन गर्दा पनि कुनै कारबाही नगरेको दाबी गरिएको छ।
सीडिपीएपी अपाङ्गता वा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएका बिरामीहरूलाई घरेलु हेरचाह सेवा उपलब्ध गराउने एक मेडिकेड कार्यक्रम हो। सन् २०२४ मा न्यूयोर्क विधायिकाले कानुन संशोधन गरी यसको व्यवस्थापन एउटै संस्थालाई दिने निर्णय गरेपछि यो देशकै सबैभन्दा आकर्षक ठेक्का बनेको थियो। तर, न्यूयोर्क सरकारले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको नाटक गरी पहिले नै निश्चित गरिएको पीपीएल कम्पनीलाई सन् २०२४ को अन्त्यमा सो ठेक्का सुम्पिएको मुद्दामा उल्लेख छ।
यसका साथै, कम्पनी हस्तान्तरणको मितिलाई लिएर पनि सर्वसाधारणलाई भ्रममा पारिएको आरोप छ। सम्झौता अनुसार १ अप्रिल २०२५ सम्ममा कार्यभार हस्तान्तरण भइसक्नुपर्ने भए पनि सो अवधिमा काम नसकिने र यसले बिरामीको सेवामा गम्भीर असर पुग्ने कुरा दुवै पक्षलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि सत्य लुकाइएको थियो। सम्झौतामा तोकिएको नाफाको सीमा र दररेटलाई उल्लंघन गर्दै पीपीएलले मनोमानी ढंगले बढी शुल्क असुल गरेपछि राज्यले गर्ने भनिएको करोडौँ डलरको बचत अहिले शून्यमा परिणत भएको छ।
यस कुव्यवस्थापन र ठगी लुकाउन न्यूयोर्क सरकार र पीपीएलले सर्वसाधारण र राज्य संसद्लाई निरन्तर रूपमा गुमराहमा राख्दै आएका छन्। यस प्रकरणको अनुसन्धान नागरिक महाशाखाको प्रवर्तन शाखाले गरेको हो भने मुद्दाको पैरवी सहायक निर्देशक पाट्रिक रन्कलसहितको सरकारी वकिल टोलीले गरिरहेको छ।