धरौटी राखेर छुटेलगत्तै महिमानसिंह टुप्लुक्क अदालत पुगेपछि…

६ जेठ, काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशम चौधरीलाई कैद गर्न भन्दै आफूखुसी पत्र लेखेर सनसनी मच्चाउने महिमानसिंह विष्ट मंगलबार दिउँसो टुप्लुक्क सर्वोच्च अदालत परिसरमा देखा परे ।

सोमबार मात्र जिल्ला अदालत, काठमाडौंका न्यायाधीश दिनबन्धु बरालको इजलासले उनलाई १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । लगत्तै धरौटी बुझाएर जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंबाट हिरासतमुक्त भएका विष्ट भोलिपल्टै अदालतमा देखापर्दा अदालतका कर्मचारीहरुले मुखामुख गरे ।

स्रोतका अनुसार, मंगलबार अदालत पुग्दासम्म मुद्दा तथा रिट महाशाखाको ४ नम्बर फाँट बाहिर विष्टको नाम उल्लेखित बोर्ड हटेको थिएन ।

‘उहाँ एक्कासी आएपछि पो हल्लिखल्लि भयो, सर्वोच्च अदालत प्रशासनसम्म यो कुरा पुग्यो’, अदालत स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘त्यसपछि प्रशासनबाट उनलाई तत्कालै निलम्बन गर्ने निर्णय भयो ।’

बल्ल खुल्यो– तीन साताअघि सरकारलाई समेत हल्लाइदिने गरी उपद्रो मच्चाएका विष्ट यतिञ्जेल अदालतबाट निलम्बित नै पो भएका रहेनछन् ।

काठमाडौंमा नाउपा र जनमत पार्टीबीच एकीकरण घोषणा सभास्थलबाटै चौधरी पक्राउ परेपछि पार्टीले सरकारबाट बाहिरिने घोषणा गरेको थियो । यद्यपि, पत्रको खास कारण थाहा भएपछि अदालतले कारागार प्रशासनलाई अर्को पत्र पठायो र साढे ५ घन्टापछि चौधरी थनामुक्त भए । पार्टी सरकारबाट बाहिरिने निर्णयबाट पछि हट्यो ।

सर्वोच्च अदालतले पत्र लेख्ने विष्टविरुद्ध नै अनुसन्धान गर्न भन्दै जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंलाई पत्र लेख्यो । रेशमलाई थुन्न चाहने उनी आफैं पक्राउ परे ।

विष्ट समातिएपछि अदालत प्रशासनले आन्तरिक छानबिनका लागि भन्दै सह–रजिष्टार सरोज रेग्मीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गर्‍यो । उनी अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयका समेत प्रमुख हुन् ।

त्यसबेला अदालतले ‘शाखा अधिकृत विष्ट पक्राउ परिसकेको’ भन्दै उनलाई निलम्बन गरेन । त्यही आधारमा हिरासतबाट छुटेलगत्तै अदालत पुगेका विष्ट झण्डै कार्यकक्षमै बसिसकेका थिए ।

‘हल्लाखल्ला नभएको भए उहाँ कार्यकक्षमै पुग्नु हुन्थ्यो’, एक कर्मचारीले भने, ‘तर, प्रशासनले दिउँसै निलम्बन गरेपछि तत्काललाई अब उहाँ हाजिर हुनु हुन्न ।’

अदालतका रजिष्ट्रार विमल पौडेलले पनि विष्टले निलम्बनको पत्र पाउने बताए । ‘उहाँमाथि अदालत प्रशासनले आन्तरिक छानबिन पनि गरिरहेकाले निलम्बन गरेका हौं’, उनले अनलाइनखबरसँग भने ।
अदालत स्रोतका अनुसार, छानबिन समितिले प्रतिवदेन तयार गरेर बुझाइसकेको छ ।

अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखाका उपरजिष्ट्रार नेत्रबहादुर माझीले गरेको बयान कागज अनुसार, १७ वैशाखमा विष्टले उनलाई बिहानै फोन गरेका थिए । ‘फोनमा उनले आज कार्यालय आउन अलि ढिला हुन्छ भनेका थिए’, माझीले भनेका छन्, ‘मैले केही घरायसी समस्याका कारण होला भन्ने सोचेको थिएँ ।’

महिमानप्रति अदालत र प्रहरी नरम

सर्वोच्च अदालतका जिम्मेवार कर्मचारी भएर पनि आफूखुशी पत्र लेख्दै सनसनी मच्चाइदिएका अधिकृत विष्टमा आफूले गरेको कामप्रति कुनै ग्लानी देखिँदैन ।

१० वर्षअघि शाखा अधिकृत बनेर अवकाशको मुखमा रहेका उनले बयानमा हाकाहाकी आफूले सही काम गरेको जिकिर गर्दै अनाधिकृत पत्र भन्न नमिल्ने दाबी गरेका छन् ।

अधिकांश पोष्टिङमा विवादित काम गरेका विष्टले प्रहरीसँग दिएको बयानमा भनेका छन्, ‘जिम्मेवार अधिकारी भन्नाले शाखा अधिकृतदेखि मुख्य रजिष्ट्रारसम्म जनाउने हुनाले न्याय मूर्तिज्यूहरुबाट भएको अन्तिम फैसला बमोजिम मैले तयार गरेको उक्त कैद पूर्जीलाई अनाधिकृत भन्न मिल्दैन ।’

उनले ‘रेशम चौधरीको आततायी अपराधलाई सहन नगरेर आफूले कैद पूर्जी तयार गरी कारागार चलान गर्न सुरक्षाकर्मीको सहयोग लिएको’ तर्क गरेका छन् । र, पक्राउ गर्न सजिलोका लागि पार्टी एकीकरणकै दिन रोजेको बताएका छन् ।

‘कानुन बमोजिम चल्नुपर्नेमा राज्यले आफू अनुकूल कानुन चलाएर पीडितलाई थप पीडा दिने कार्य गरेको छ’, उनले भनेका छन्, ‘यस्तो जघन्य अक्षम्य अपराधलाई राजनीतिकरण गरी पीडितलाई थप पीडा दिएको अवस्थामा नौ जनाको आत्माको शान्तिको लागि पनि कैद पूर्जी जारी गर्न बाध्य भएको हुँ ।’

थरुहट र अखण्ड सुदूरपश्चिमका नाममा ७ भदौ २०७२ मा भएको आन्दोलनले हिंसात्मक रुप लिँदा तत्कालीन सेती अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ प्रहरी र एक बालकको मृत्यु भएको थियो ।

यो प्रकरणका मुख्य आरोपी चौधरीलाई अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । राष्ट्रपतिबाट कैद मिनाहा पाएर उनी २०८० जेठ १५ गते जेलमुक्त भएका थिए । तर, आममाफीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । त्यो रिट अदालतमा सुनुवाइकै क्रममा रहेका बेला विष्टले चौधरीलाई कैद गर्न भन्दै पत्र लेखेका थिए ।

स्रोतका अनुसार, विष्टले अनुसन्धान अधिकृतहरुसँग अनौपचारिक संवादमा ‘रिगल ढकालसमेतको नजिरका आधारमा चौधरीपछि फेरि जेलमा जाने भन्दै आफूले केही पहिले पत्र लेखेर केही फरक नपर्ने’ सुनाएका थिए ।

‘विचाराधीन मुद्दा एउटा अधिकृतले अदालतको चेन अफ कमाण्ड र प्रशासनिक प्रणालीभन्दा बाहिर गएर पूर्जी काट्नु आफैंमा गम्भीर विषय थियो’, एक कर्मचारी भन्छन् ।

यद्यपि, प्रहरी र अदालत दुवै उनीप्रति नरम देखिएका छन् । अरु आरोपीलाई सकभर लामो समयसम्म हिरासतमा राखेर अन्तिममा मात्र रायसहितको प्रतिवेदन बुझाउने प्रहरीले महिमानसिंहविरुद्धको अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन बुझाउन भने २० दिन पनि लगाएन ।

हिरासतमा पुगेको २१औं दिनमा उनी धरौटी बुझाएर मुक्त भइसकेका थिए । अदालतले तीन वटा कसुरमा मुद्दा अघि बढाउन किटान गरेर प्रतिवेदन दिए पनि विष्टविरुद्ध कीर्तेमा मात्र मुद्दा अघि बढ्यो ।

सर्वोच्च अदालतले १७ वैशाखमा प्रहरीलाई लेखेको पत्रमा ‘विष्टविरुद्ध मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ८४, ८७ र २७६ बमोजिम कारबाही गर्न’ भनिएको छ । त्यसअनुसार, उनीविरुद्ध झुठा जानकारी दिन नहुने र आदेशको अवज्ञा गर्न नहुने कसुरमा समेत मुद्दा लैजानुपर्थ्यो ।

दफा ८४ को झुठा जानकारी दिन नहुने सम्बन्धी कसुर गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था छ । आदेशको अवज्ञा गर्नेलाई ६ महिनासम्म कैद वा ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ ।

तर, दफा २७६ मा भएको लिखत कीर्ते गर्न नहुने कसुरमा मात्र विष्टविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो भने अदालतले १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडिदिएको छ ।

जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंको मुद्दा शाखाका एक अधिकृत सुरुमा आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएजति सबैमा मागदाबी नजान पनि सक्ने जिकिर गर्छन् । ‘त्यो अनुसन्धान अधिकृतले देखे अनुसार गर्ने हो’, उनले भने ।

मुद्दा दर्ता गरेका जिल्ला न्यायाधिवक्ता गोकुलबहादुर निरौला चाहिँ अरु कसुर सरकारी सरकारी वकिलले लैजाने अनुसूची अन्तरगत नपरेकाले कीर्तेमा मात्र मुद्दा दायर गरिएको बताउँछन् ।

सर्वोच्च अदालतले विष्टमाथि आन्तरिक छानबिन गरेर निजामती सेवा ऐनअनुसार पनि कारबाही गर्ने भनेको थियो ।

तर, छानबिन समिति स्रोतका अनुसार, प्रतिवेदनमा उनलाई कुनै कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छैन ।

‘प्रतिवेदनमा त्यो प्रकरणका तथ्यहरु केलाउने कोशिश गरिएको छ, कहाँ कमजोरी भयो भन्ने केलाइएको छ’, अदालतका एक अधिकारीले भने, ‘तर, कारबाही सिफारिस गरिएको छैन ।’
यद्यपि, अहिले निलम्बित भएसँगै केही आन्तरिक कारबाही समेत हुनसक्ने एक अधिकारीले बताएका छन् ।

‘कार्यालय नगइ पूर्जी लिएर हिँडेका थिए विष्ट’

सरकारी वकिलले दायर गरेको मुद्दामा संलग्न मिसिलको विवरण अनुसार, विष्ट त्यो दिन कार्यालयमा नगइ चौधरीलाई समात्न आफैं प्रहरी कहाँ पुगेको देखिन्छ ।

अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखाका उपरजिष्ट्रार नेत्रबहादुर माझीले गरेको बयान कागज अनुसार, १७ वैशाखमा विष्टले उनलाई बिहानै फोन गरेका थिए । ‘फोनमा उनले आज कार्यालय आउन अलि ढिला हुन्छ भनेका थिए’, माझीले भनेका छन्, ‘मैले केही घरायसी समस्याका कारण होला भन्ने सोचेको थिएँ ।’

दिउँसो जतिबेला महिमानसिंह आफ्नो कार्यकक्षमा पुगेका थिए, त्यसबेलासम्म सञ्चारमाध्यममा उनको गतिविधि छ्याप्छ्याप्ती भइसकेको थियो ।

‘मिडियाबाटै उनको पत्रका आधारमा चौधरी कारागार कार्यालय, डिल्लीबजारको थुनामा पुगेको थाहा पाएको हुँ’, उनले भनेका छन्, ‘त्यसबारे मलाई केही जानकारी थिएन ।’

अदालतले प्रहरीलाई बुझाएको पत्रमा उनले ‘अदालतको तोकिएको जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गएर अन्य पदाधिकारीलाई तोकिएका जिम्मेवारी ग्रहण गरेको’ भनिएको छ ।

‘अदालतको लेटर प्याड, छाप र पदको दुरुपयोग गरी कारागारलाई पत्राचार गरेको देखिएकाले .. ऐन अनुसार कारबाहीका लागि आवश्यक अनुसन्धान प्रक्रिया गर्न अनुरोध छ’, पत्रमा भनिएको छ ।

अनाहकमा थुनिनु परेपछि नाउपाका संरक्षक चौधरीले समेत विष्टविरुद्ध कारबाहीको माग गर्दै प्रहरी कहाँ किटानी जाहेरी दिएका थिए । यो प्रकरणपछि रोकिएको नाउपा–जनमत एकीकरण भने अहिलेसम्म अलपत्र छ ।