३ मंसिर, काठमाडौं। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले उपचुनाव हुने ४४ मध्ये ४० स्थानमा उम्मेदवारी दिएको छ। दुई वटा जिल्ला समन्वय सभापति, एक गाउँपालिका उपाध्यक्ष र एक वडाध्यक्षमा सूर्य चिन्ह बाहक उम्मेदवार छैन। त्यहाँ एमालेले कांग्रेस उम्मेदवारलाई समर्थन गरेको छ । पार्टी केन्द्रकै सहमति बमोजिम ओखलढुंगा र कैलाली जिल्ला समन्वय …
राजनीतिक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक फ्रान्सिस फुकुयामाका अनुसार सङ्घीयता र विकेन्द्रीकरण सरकारलाई राजनीतिक रूपमा बढी जिम्मेवार र आर्थिक वृद्धिका लागि बढी सहयोगी बनाउने माध्यम हुन् । नेपालको संविधानले शासकीय संरचना सङ्घात्मक हुने व्यवस्था गरेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको परिणामस्वरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरू संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकारहरूको प्रयोग गर्दै क्रियाशील छन् …
६ कात्तिक, काठमाडौं। संघीय सरकारले तोकिएअनुसार कमैचारी खटाउन नसक्दा २३० तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद रिक्त बन्न पुगेको छ । यसले झण्डै एक तिहाई स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका भरमा चल्न बाध्य भएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन पर्याप्त चासो दिएको छैन …
२२ भदौ, काठमाडौं । संविधान जारी भएको ९ वर्ष भइसक्दा पनि अझैसम्म कैयन विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा कानुनी प्रष्टता हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले गरेको स्थलगत अध्ययनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संविधानिक क्षेत्राधिकारबारे कानुनी प्रष्टता नहुँदा तहगत स्वायत्ततामै प्रश्न उठेको …
२४ साउन, काठमाडौं । बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमका पदाधिकारीसँगको भेटमा भने, ‘को भन्दा को ठूलो भन्ने ढंगले हैन, जनताको समस्या संघ र स्थानीय सरकारबीच समन्वयका साथ मिलेर समाधान गर्नुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्ला दिनमा संघीय सरकार अन्तर्गतका निकाय र उपत्यकाका स्थानीय तहबीच बढेको दूरी घटाउनुपर्ने …
