१ असार, बुटवल । रुपन्देहीका १६ स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६९ करोड रुपैयाँ बढीको बेरुजु देखिएको छ । एक उपमहानगर, ५ नगरपालिका र १० वटा गाउँपालिकाको लेखा परीक्षणमा ६९ करोड २१ लाख बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रुपन्देहीका १६ …
४ वैशाख, काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्रालयले फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०८१ को मस्यौदा तयार गरेको छ । मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै रायसमेत मागको छ । यसअघि २०६८ को ऐनका आधारमा अहिले फोहोरमैला व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । २०७२ को संविधान कार्यान्वयनसँगै देश संघीयतामा गइसकेपछि फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई …
२४ चैत, काठमाडौँ । शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै २ महिनादेखि चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेको नेपाल शिक्षक महासंघले २० चैतदेखि काठमाडौँ केन्द्रीय सडक आन्दोलन चलाइरहेको छ । सरकारले शिक्षकलाई औपचारिक रुपमा वार्तामा बोलायो । तर महासंघले वार्ता अस्वीकार गर्यो । गत २०८० असोज ५ र १२ गते भएको सहमतिअनुसार ऐन …
नेपालको संविधान-२०७२ को भाग-३ मा व्यवस्था भएको मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा-३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हक उल्लेख गरिएको छ । यस धाराको दफा—१ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ र दफा-२ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने …
२ पुस, काठमाडौं । गत साता पोखरा महानगरपालिकाले १ हजार १ सय ९१ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्यो । यो संख्या हाल रहेको कर्मचारी दरबन्दीभन्दा ४ सय ३७ जनाले बढी हो । ७ सय ५४ जना रहेको दरबन्दी अब एकै पटक १ हजार २ सयको हाराहारीमा पुगेको छ । नयाँ …
१९ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले दरबन्दी अनुसार कर्मचारी खटाउन नसक्दा कार्यबोझ उच्च भएका विभिन्न सरकारी कार्यालयसहित स्थानीय तहहरू समेत समस्यामा छन् । सिंहदरबारसहित काठमाडौं र सुगम क्षेत्रका विभिन्न सरकारी कार्यालयमा दरबन्दीबमोजिम नै कर्मचारी उपलब्ध छन् । तर, बढी भीडभाड हुने, जनताले दैनिक सेवा लिनुपर्ने र दुर्गम क्षेत्रमा रहेका सरकारी कार्यालयले …
३ मंसिर, काठमाडौं। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले उपचुनाव हुने ४४ मध्ये ४० स्थानमा उम्मेदवारी दिएको छ। दुई वटा जिल्ला समन्वय सभापति, एक गाउँपालिका उपाध्यक्ष र एक वडाध्यक्षमा सूर्य चिन्ह बाहक उम्मेदवार छैन। त्यहाँ एमालेले कांग्रेस उम्मेदवारलाई समर्थन गरेको छ । पार्टी केन्द्रकै सहमति बमोजिम ओखलढुंगा र कैलाली जिल्ला समन्वय …
राजनीतिक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक फ्रान्सिस फुकुयामाका अनुसार सङ्घीयता र विकेन्द्रीकरण सरकारलाई राजनीतिक रूपमा बढी जिम्मेवार र आर्थिक वृद्धिका लागि बढी सहयोगी बनाउने माध्यम हुन् । नेपालको संविधानले शासकीय संरचना सङ्घात्मक हुने व्यवस्था गरेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको परिणामस्वरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरू संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकारहरूको प्रयोग गर्दै क्रियाशील छन् …
६ कात्तिक, काठमाडौं। संघीय सरकारले तोकिएअनुसार कमैचारी खटाउन नसक्दा २३० तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद रिक्त बन्न पुगेको छ । यसले झण्डै एक तिहाई स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका भरमा चल्न बाध्य भएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन पर्याप्त चासो दिएको छैन …
२२ भदौ, काठमाडौं । संविधान जारी भएको ९ वर्ष भइसक्दा पनि अझैसम्म कैयन विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा कानुनी प्रष्टता हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले गरेको स्थलगत अध्ययनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संविधानिक क्षेत्राधिकारबारे कानुनी प्रष्टता नहुँदा तहगत स्वायत्ततामै प्रश्न उठेको …