नेपालको राजनीतिक इतिहास असंख्य आन्दोलन र क्रान्तिहरूले भरिएको छ। २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन हुँदै हालसम्म, जनताले बारम्बार सडकमा उत्रिएर परिवर्तनको माग गरेका छन्। प्रत्येक आन्दोलनले नागरिकलाई नयाँ आशा दिएको थियो -अब देशमा स्थायी शान्ति, सुशासन र समृद्धि आउँछ। तर वास्तविकता भने फरक रह्यो। व्यवस्था …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १९ खर्ब ६० अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटको समीक्षा गर्दा राजस्व संकलन र खर्चमा असन्तुलन देखिएको छ र सरकारी प्रणालीप्रति आमजनता असन्तुष्ट छन्। संविधान र संगठनात्मक संरचनामा भएका …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. नेपाल सरकारले राजनीतिक दलको समर्थन प्राप्त कर्मचारीलाई सेवा दिन नयाँ ‘राजनीति सेवा’ ऐन गठन गर्ने तयारी गरेको छ। यस सेवाले कर्मचारीलाई दलको झण्डा बोकेर प्रचार, चुनावमा भाग लिन, र दलको कार्यक्रमहरूमा सक्रिय भाग लिन अनुमति दिनेछ। सेवाको गठनले बहुदलीय व्यवस्थामा दलविहीन कर्मचारीको …
सुशासन कुनै पनि मुलुकको अग्रगमनका लागि अनिवार्य शर्त हो । सुशासन केवल सेवा प्रवाह र भ्रष्टाचारसँग जोडिएको विषय मात्र हैन । यसले राज्य सञ्चालनको तौरतरिका, राज्यको निर्णय प्रक्रियामा जनताको सहभागिता, राज्यका संरचना र तिनको क्रियाशीलता, कानूनको परिपालना र न्यायमा जनताको पहुँच, जनतालाई उपलब्ध छनोटको अवसर र सुरक्षित जीविकोपार्जन, राज्यको शासकीय …
चार वर्षअघि सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी दुई विधेयक त्यहाँबाट पारित भएर अहिले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन छन् । राज्यव्यवस्था समितिको छलफलमा हदम्यादको विषयले ज्यादा प्राथमिकता पाएको छ । केही निजी तथा पब्लिक कम्पनीमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्न खोजिएको छ । साथै, मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई क्षेत्राधिकारबाट बाहिर …
