लोकतन्त्रमा नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय केवल सत्ता परिवर्तन होइन, बरु परम्परागत शासकीय बेथिति र दण्डहीनता विरुद्धको जनआक्रोशको प्रकटीकरण हो। जेनजी विद्रोहको जगमा गत चैत १३ गते बालेन्द्र (बालेन) शाहको नेतृत्वमा गठित नयाँ सरकारसँग आम नागरिकको त्यस्तै तीव्र र महत्त्वाकाङ्क्षी अपेक्षा थियो। कार्यभार सम्हालेकै दिनदेखि परम्परागत शासकीय ढाँचालाई भत्काएर सर्वसाधारण जनताले …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सरकारले विभिन्न सरकारी निकायमा रहेका करिब १ हजार ४ सय नियुक्ति खारेज गर्दै अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्ने तयारी …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आगामी बजेट आकर्षक देखिए पनि यसले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिजस्ता आधारभूत क्षेत्रको लगानीलाई बेवास्ता गरेको बताउनुभएको छ । निजी क्षेत्र एक्लैले अर्थतन्त्रलाई गति दिन नसक्ने भन्दै उहाँले नेपालका लागि राज्यको संरक्षणसहितको पूर्वी एसियाली विकास मोडल आवश्यक रहेको औँल्याउनुभएको …
नेपालमा भ्रष्टाचार अब केवल एउटा कानुनी विचलन वा नैतिक पतनको विषय मात्र रहेन । यो राज्यको संरचना, शासकीय संस्कृति र सामाजिक सम्बन्धमा गहिरोसँग जकडिएको भ्रष्टतन्त्रका रूपमा संस्थागत भइसकेको छ। नेतृत्व तहको स्वेच्छाचारी आचरण, अपारदर्शी निर्णय प्रक्रिया र जवाफदेहिताविहीन शैलीले नागरिक भरोसा यसरी टुटाएको थियो कि त्यसैको स्वाभाविक परिणाम स्वरूप आज …
एन्फामात्रै होइन, अन्य खेल संघहरु पनि नेपालको कानुनलाई कुल्चिदै अगाडि बढेका छन् । नेपाल ओलम्पिक कमिटीदेखि उसु संघसम्म नेपालको कानुनविपरीत निर्वाध रुपमा चलिरहेका छन् । नेपालमा यस्ता कयौं यस्ता छन् । News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, रवि लामिछाने र बालेन्द्र …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनले सरकारलाई १८ घण्टाभित्रै अपदस्त गरिदियो र नयाँ राजनीतिक शक्तिको आगमन गरायो। जेनजी आन्दोलनले पुरानो सरकार विस्थापन, मधेशी युवाको सहभागिता र संवैधानिक आधारशिलाको अक्षुण्णता सुनिश्चित गर्यो। युवाहरूले राजनीतिक स्वच्छन्दता र परिवर्तनको माग राख्दै नयाँ नेतृत्वलाई …
समुदायको सङ्कट व्यवस्थापनको औजारको रूपमा २०१३ सालमा स्थापना भएको सहकारी सङ्ख्यात्मक रूपमा २०८२ असारसम्म ३२ हजार ९६५ पुगेको छ। नेपालको वित्तीय समावेशीकरण, ग्रामीण विकास र सामुदायिक सशक्तीकरणमा सहकारीले खेलेको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। सहकारी सङ्घ/संस्थामा कुल सेयर पुँजी रु. १ खर्ब ४३ अर्ब रहेको छ भने बचत परिचालन ११ खर्ब …
सार्वजनिक हितको निमित्त जिम्मेवारीपूर्वक जे बोलिन्छ वा भनिन्छ त्यही अनुरूपको आचरण गरी जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रतिबद्ध हुनु नै सुशासन हो। यस अर्थमा‚ सार्वजनिक निर्माण आयोजनाको छनोट गर्दा नै उपादेयता र औचित्यको आधारमा छनोट गरी त्यसलाई प्रभावकारी एवम् जिम्मेवार ढंगले कार्यान्वयन गर्नुले नै देशको सुशासनको अवस्था देखाउने हो। यतिखेर हाम्रा निर्माण …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नियुक्त गरेका महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी र प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठ नातावाद र पद दुरूपयोगको आरोपमा प्रश्नको घेरामा परेका छन्। महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले आफ्नै लगानी रहेको क्लिनिकविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरी डिम्ब कारोबार प्रकरणमा पदको दुरूपयोग गरेको खुलेको छ। प्रधानमन्त्रीको …
१० कात्तिक, काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले डेढ महिना पार गरेको छ । तर भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको माग राख्दै २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारका मन्त्रीले नै अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । सरकार बनेको डेढ महिनासम्म पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाएको भन्दै कतिपयले …
