समुदायको सङ्कट व्यवस्थापनको औजारको रूपमा २०१३ सालमा स्थापना भएको सहकारी सङ्ख्यात्मक रूपमा २०८२ असारसम्म ३२ हजार ९६५ पुगेको छ। नेपालको वित्तीय समावेशीकरण, ग्रामीण विकास र सामुदायिक सशक्तीकरणमा सहकारीले खेलेको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। सहकारी सङ्घ/संस्थामा कुल सेयर पुँजी रु. १ खर्ब ४३ अर्ब रहेको छ भने बचत परिचालन ११ खर्ब …
सार्वजनिक हितको निमित्त जिम्मेवारीपूर्वक जे बोलिन्छ वा भनिन्छ त्यही अनुरूपको आचरण गरी जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रतिबद्ध हुनु नै सुशासन हो। यस अर्थमा‚ सार्वजनिक निर्माण आयोजनाको छनोट गर्दा नै उपादेयता र औचित्यको आधारमा छनोट गरी त्यसलाई प्रभावकारी एवम् जिम्मेवार ढंगले कार्यान्वयन गर्नुले नै देशको सुशासनको अवस्था देखाउने हो। यतिखेर हाम्रा निर्माण …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नियुक्त गरेका महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी र प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठ नातावाद र पद दुरूपयोगको आरोपमा प्रश्नको घेरामा परेका छन्। महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले आफ्नै लगानी रहेको क्लिनिकविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरी डिम्ब कारोबार प्रकरणमा पदको दुरूपयोग गरेको खुलेको छ। प्रधानमन्त्रीको …
१० कात्तिक, काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले डेढ महिना पार गरेको छ । तर भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको माग राख्दै २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारका मन्त्रीले नै अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । सरकार बनेको डेढ महिनासम्म पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाएको भन्दै कतिपयले …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जेनजी विद्रोहपछि बनेको संवेदनशील सरकारमा शान्ति सुरक्षा र सुशासन कायम राख्न दबाब रहेको बताए। अर्यालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कानुनको शासनलाई निर्वाचन सफलताका लागि आवश्यक ठानेर छ महिनाभित्र चुनाव सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छन्। उनले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको भड्काउ अभिव्यक्तिलाई …
सबै मानिसले आफ्नो जीवनमा खोजेको के हो ? प्रत्येक व्यक्तिले गहिरिएर आफूलाई सोध्नुपर्ने बेला आएको छ म के खोज्दै छु ? मेरो जीवनको सार के हो ? मेरो जीवनको मूल लक्ष्य के हो ? बेला भएको मात्र होइन, बरु बितिसकेको छ। यद्यपि ‘जब जागे तब सबेरा’ भने झैं, जब थाहा …
नेपालको राजनीतिक इतिहास असंख्य आन्दोलन र क्रान्तिहरूले भरिएको छ। २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन हुँदै हालसम्म, जनताले बारम्बार सडकमा उत्रिएर परिवर्तनको माग गरेका छन्। प्रत्येक आन्दोलनले नागरिकलाई नयाँ आशा दिएको थियो -अब देशमा स्थायी शान्ति, सुशासन र समृद्धि आउँछ। तर वास्तविकता भने फरक रह्यो। व्यवस्था …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १९ खर्ब ६० अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटको समीक्षा गर्दा राजस्व संकलन र खर्चमा असन्तुलन देखिएको छ र सरकारी प्रणालीप्रति आमजनता असन्तुष्ट छन्। संविधान र संगठनात्मक संरचनामा भएका …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. नेपाल सरकारले राजनीतिक दलको समर्थन प्राप्त कर्मचारीलाई सेवा दिन नयाँ ‘राजनीति सेवा’ ऐन गठन गर्ने तयारी गरेको छ। यस सेवाले कर्मचारीलाई दलको झण्डा बोकेर प्रचार, चुनावमा भाग लिन, र दलको कार्यक्रमहरूमा सक्रिय भाग लिन अनुमति दिनेछ। सेवाको गठनले बहुदलीय व्यवस्थामा दलविहीन कर्मचारीको …
सुशासन कुनै पनि मुलुकको अग्रगमनका लागि अनिवार्य शर्त हो । सुशासन केवल सेवा प्रवाह र भ्रष्टाचारसँग जोडिएको विषय मात्र हैन । यसले राज्य सञ्चालनको तौरतरिका, राज्यको निर्णय प्रक्रियामा जनताको सहभागिता, राज्यका संरचना र तिनको क्रियाशीलता, कानूनको परिपालना र न्यायमा जनताको पहुँच, जनतालाई उपलब्ध छनोटको अवसर र सुरक्षित जीविकोपार्जन, राज्यको शासकीय …