News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक ३० साउनमा गणपूरक संख्या नपुगेर स्थगित भयो जसले समितिको कार्यसूची प्रभावित बनेको छ। लेखा समितिमा सत्तापक्षका सांसद १७ भए पनि शुक्रबारको बैठकमा ६ जना मात्र उपस्थित भएर गणपूरक संख्या नपुग्दा बैठक स्थगित भएको सभापति पोखरेलले बताए। …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक, २०८२ को प्रतिवेदन संसदीय समितिमा विवाद भएपछि पारित हुन सकेन। सरकारले भूमि ऐन, २०२१ को दफा १२ छ हटाउने प्रस्ताव गरेकोमा सांसदहरूले साविकको व्यवस्था कायम राख्न माग गरे। संसदीय समितिले विधेयकको मस्यौदा अध्ययनका लागि दुई …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. भूमि सम्बन्धी संशोधन विधेयकमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिने प्रस्तावमा वन क्षेत्र मास्ने विषयमा विवाद छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. मिश्रले राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन क्षेत्रको जग्गा पुनः नक्शाङ्कन गरी सरकारको नाममा ल्याउन नहुने बताए। भूमि व्यवस्था …
३० चैत, काठमाडौं । शुक्रबार संसदीय समितिमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई सोधपुछका लागि बोलाउने विषयले प्रवेश पायो । भलै उक्त संसदीय समिति पूर्वराजालाई बोलाउने निर्णयमा पुगेको छैन । तर, यो विषयले समाजमा बहस सिर्जना गरिदिएको छ– संसदीय समितिले पूर्वराजालाई बोलाएर छलफल गर्न सक्छ ? पूर्वराजालाई संसदीय समितिमा बोलाउने प्रस्तावकर्ता हुन्– नेपाली …
३ पुस, काठमाडौं । भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक तत्काल अगाडि नबढ्ने भएको छ । दुवै विधेयक प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको संसदीय उपसमितिले पास गरेर मूल समितिमा पेस गरिसकेको छ । मंगलबार उपसमितिले विधेयक पास गरेको थियो । …
२९ कात्तिक, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले बालबालिकासम्बन्धी संवैधानिक हक र कानुनी अधिकार कार्यान्वयनको मापन गर्दैछ । यसका लागि स्थलगत अध्ययन, कार्यपालिका र न्यायपालिकासँग कानुन कार्यान्वयन र त्यसको व्याख्याको समन्धमा प्रश्नोत्तर तथा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने मोडालिटी तय गरेको छ । संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकाको हक सम्बन्धी …
११ कात्तिक, काठमाडौं । यही कातिक ६ गते सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय विषयगत समितिका सभापतिहरूलाई बोलाएरै समितिको कामकारबाही अगाडि बढाउन र संसदीय समितिमा विचाराधीन विधेयक अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । आगामी अधिवेशनलाई बिजनेस दिने उद्देश्य अनुसार सभामुखले समिति सभापतिहरुसहित राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका सचेतक र प्रमुख सचेतकहरूसँग संयुक्त छलफल …