६ फागुन, जनकपुर । धनुषा–४ को बटेश्वर गाउँपालिका–२ मा चुनावी सरगर्मी छ । यही चुनावी बहसकोबीच उभिएका छन्– राजकिशोर महतो । उनी आफूलाई पुरानो राजनीतिबाट आएको तर ‘नयाँ सोच’ बोकेको उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गर्छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएका महतोका लागि यो केवल चुनावी प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, स्थापित शक्तिसँगको …
९ मंसिर, घोडाघोडी (कैलाली) । कैलालीको भजनी नगरपालिका ९ ओमशान्ति सामुदायिक वनका अध्यक्ष राजकुमार चौधरी एक बर्षदेखि कैलाली जिल्ला अदालत धाइरहेका छन् । स्थानिय बासिन्दाहरुले चयन गरेर सामुदायिक वन समूहको अध्यक्ष बनाइदिएपछी संरक्षणमा लागेका उनी अहिले अदालतको मुद्दामामिलामा फँसेका छन् । उनीसँगै फोनिराम, रामसागर, मनोज र शितल चौधरी पनि अदालतको …
काठमाडौं । मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले पहिलो दलको रूपमा नेकपा एमालेका सांसद सरोज कुमार यादवलाई आज मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि तनाव उत्पन्न भएको छ । यसै सन्दर्भमा मधेशमा भइरहेको अहिलेको राजनीतिक गतिविधिबारे राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहसँग दुर्गा खनालले गरेको कुराकानी : आज मधेश प्रदेशमा एउटा घटना भयो, जुन घटनालाई …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. २०७२ साल असोज ३ गते जारी नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको शासन संरचना स्थापना गरेको छ। प्रदेश सरकारले संघ र स्थानीय तहबीच समन्वय, पुलको भूमिका र विविधताको व्यवस्थापन गर्ने काम गर्दछ। प्रदेश सरकारलाई सक्षम, जवाफदेही, पारदर्शी र नागरिकमुखी …
संघीयता केवल इतिहासको संयोग होइन, बरु सार्वभौम जनताले सोची-सम्झी, पर्याप्त छलफल गरी, फाइदा-बेफाइदा हेरी कता जाँदैछौं भन्ने बुझेर तय गरिएको मार्ग हो भनिन्छ । संविधानसभामा यसबारे पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने थियो, दुर्भाग्यवश सो हुन सकेन । जुन मुलुकहरू संघीयतामा गएका छन्, तिनीहरूको अध्ययन गर्दा अधिकांश ठूला मुलुक छन् र संघीयतामा जानुमा …
आव २०८२/८३ को बजेट संघीय संसद्बाट पारित भएको छ । बजेट राज्यको आम्दानी–खर्च को हिसाबकिताब प्रस्तुत गर्ने एउटा आर्थिक दस्तावेजको सँगालो त हो नै त्योभन्दा बढी, मूलत: बजेट एउटा राजनीतिक दस्तावेज हो । बजेटको माध्यमबाट सरकारमा रहेका राजनीतिक दलले संविधानले परिलक्षित गरेको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक उद्देश्यहरू प्राप्तिको लागि ठोस …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. संघीय प्रणालीको कार्यान्वयन र प्रदेशको भूमिका स्पष्ट गर्न तथा प्रदेशको आर्थिक विकास र विश्वास जित्ने उपायहरूमा छलफल आवश्यक छ । हामीले जुन प्रयोजनका लागि प्रदेश स्थापना गरेका छौं, सोही प्रयोजन अनुसार सञ्चालन गर्नुपर्छ। प्रदेशका निर्वाचित जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीले अहिले सबैभन्दा पहिला ध्यान …
नेपालको संविधान २०७२ ले मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्य सुरक्षा लगायतका आधारभूत अधिकारहरूको सुनिश्चितता गरेको छ। संविधानको धारा ३१ मा विद्यालय शिक्षालाई प्रत्येक बालबालिकाको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरिएको छ। तर व्यवहारमा विद्यालय शिक्षाको कानुनी संरचना अझै पनि २०२८ सालको पुरानो शिक्षा ऐनमा …
१९ चैत, काठमाडौँ । संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको छ । गत माघ १८ गतेदेखि मंगलबारसम्म ६१ दिन चलेको अधिवेशनले विभिन्न ९ वटा ऐन बनाएको छ ।राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएर अगाडि बढेका चार वटा विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भए । १. भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २. विधायनसम्बन्धी विधेयक,३. विद्युतीय …
नेपालमा संघीयताआइसकेपछि ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकार र ७ देश पनि थपिए । नेपालको संविधान २०७२ ले अनुसूची ५, ६ र ८ मा तीनै तहका सरकारको क्षेत्राधिकार छुट्याएको छ । संविधानले छुट्याए पनि कतिपय विषयवस्तु तीन तहकै सरकारको साझा विषयवस्तुका रूपमा आएका छन् । नगर धेरै मान्छे बस्ने ठूलो …