४ फागुन, विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार गठको सात वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिमा अधिकांश समय सत्ता दाउपेचमा बितेको छ । सात वर्षको अवधिमा कोशी प्रदेशमा ९ वटा सरकार बन्दा ६ जना मुख्यमन्त्री बनेका छन् । सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन भने ७५ वटा मात्रै बनेका छन् । …
तथ्याङ्क र विकास एउटै रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् । हाम्रोमा प्रायः तथ्याङ्कलाई एकातिर राखेर विकासलाई अर्कोतिर डोर्याउने चलन छ । जसले गर्दा विकासले सही बाटो लिन सकेको छैन । यसका लागि म दुई खाले समस्या देख्छु । पहिलो, भएका तथ्याङ्कहरूलाई हामी बेवास्ता गर्छौं । प्रयोगमा ल्याउने गरी विश्लेषण गर्न हाम्रा …
ग्रिक ग्रन्थ ‘रिपब्लिक’मा प्लेटोले गुरु सोक्रेटसलाई सोधेका छन्– ‘गुरु, लोकतन्त्रका शत्रु के-के हुन् !’ प्रत्युत्तरमा दार्शनिक सोक्रेटस गम्भीर हुँदै भन्छन्- ‘नागरिक मोबोक्रेसी (भीडतन्त्र) बाट शासित हुनु नै लोकतन्त्रका शत्रु हुन्।’ आज वैश्विक लोकतन्त्र प्रियतावाद (पपुलिज्म), सामाजिक सञ्जाल, अन्ध राष्ट्रवाद, डिप फेक, अनर्गलवाद लगायतका भीडतन्त्रबाट शासित भएको छ। प्रियतावादका अधिनायकी (एन्टागोनिस्ट)ले …
२५ मंसिर, काठमाडौं । १० हजार दर्शकहरू एकैपल्ट कराउँदा कीर्तिपुरका चराहरू रुखका हाँगाबाट भुर्र उड्छन् । शान्त सुस्ताइरहेका कुकुरहरू उठेर यताउता दगुर्छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पठनपाठनलाई एकैछिन दखल पुग्छ । खासमा विद्यार्थी, प्राध्यापक आफैं पनि क्रिकेट मैदानको अपडेट बुझ्न मोबाइल कोट्याउँछन्, कान तिख्याउँछन् । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) आयोजना हुनुअघि …
१८ मंसिर, काठमाडौँ । नेपालको संविधानअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार निर्माणपछि विभिन्न अधिकारसँगै प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी अधिकार पनि तीनै तहका सरकारमा फरक फरक ढङ्गले निहित भएको छ । अर्कोतिर सर्वसाधारणको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनले पनि वनमाथिको निर्भरतामा केही कमी आएको छ । यस्तो अवस्थामा खासगरी नेपालको सामुदायिक वनको भविष्य के …
१८ भदौ, काठमाडौं । नेपालको संविधानअनुसार जग्गा रजिस्ट्रेसन र लालपुर्जा जारी गर्ने काम स्थानीय तहले गर्नुपर्ने हो, भूमि व्यवस्थापन र जग्गा अभिलेख राख्ने काम प्रदेशले गर्नुपर्छ । तर, अहिलेसम्म जग्गा प्रशासन सञ्चालन र भूमि व्यवस्थापनमा संविधानअनुसार स्थानीय तह र प्रदेशले भूमिका नै पाएका छैनन् । संघीय सरकार प्रदेश र स्थानीय …
१६ भदौ, काठमाडौं । स्थानीय तहले तीन तहको सरकारको कार्यक्षेत्र स्पष्ट गरेर कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन छिटो पारित गर्न संघीय सरकारलाई दबाब बढाएका छन् । संघीय सरकार र विभिन्न संवैधानिक आयोगले स्थानीय तहको अधिकार बुझ्दै नबुझी जथाभावी निर्देशन दिन थालेपछि गाउँपालिका र नगरपालिकाको छाता संगठनहरुले परिमार्जित कार्य विस्तृतीकरण छिटो पारित गर्न …
२४ साउन, काठमाडौं । बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमका पदाधिकारीसँगको भेटमा भने, ‘को भन्दा को ठूलो भन्ने ढंगले हैन, जनताको समस्या संघ र स्थानीय सरकारबीच समन्वयका साथ मिलेर समाधान गर्नुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्ला दिनमा संघीय सरकार अन्तर्गतका निकाय र उपत्यकाका स्थानीय तहबीच बढेको दूरी घटाउनुपर्ने …
आम नागरिकको त्याग, तपस्या र वलिदानबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था बलियो बन्न नसक्दा अन्ततः त्यसको असर पर्ने नागरिकलाई नै हो । अहिले नेपाली राजनीतिमा म र हामीजस्ता नयाँ पुस्ताको उति धेरै चासो, चिन्ता देखिँदैन । छ त केवल निराशा, असन्तुष्टि र राजनीतिप्रतिको घृणा । यसो हुनुको धेरै कारणमध्ये एउटा …
१७ साउन, काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको नयाँ मन्त्रिपरिषद्ले दुई दिनअघि तीन प्रदेश प्रमुख बदल्ने निर्णय सिफारिश गर्यो । सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकहाँ नियुक्ति सिफारिश भएका नयाँ प्रदेश प्रमुखमा बागमतीका लागि दीपकप्रसाद देवकोटा, लुम्बिनीमा कृष्णबहादुर घर्तीमगर र कर्णालीमा यज्ञराज जोशी थिए । एमाले कोटाबाट आएका देवकोटा, अनि कांग्रेसको कोटाबाट आएका …
