News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. राहत र अस्थायी शिक्षकहरूले दशकोंदेखि सीमित स्रोतमा राज्यको शैक्षिक खाडल पुर्दै आएका छन् र उनीहरूको स्थायित्व सुनिश्चित गर्न नयाँ शिक्षा ऐन आवश्यक छ। सरकारले राहत तथा अस्थायी शिक्षकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने निर्णय गरिसकेको छ र उमेर हदपछि दरबन्दी स्थायी प्रक्रियामा …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८२ संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना तथा सञ्चार समितिमा पुगेको छ र प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको छ। सरकारले ल्याएको विधेयकमा निजी विद्यालयलाई गुठी वा कम्पनी कानुन अनुसार सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। शिक्षक संघसंस्थाहरूले विधेयकमा समावेश नभएका विषयवस्तुमा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनको …
नेपालको संविधान-२०७२ को भाग-३ मा व्यवस्था भएको मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा-३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हक उल्लेख गरिएको छ । यस धाराको दफा—१ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ र दफा-२ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने …
१९ पुस, काठमाडौं । २७ भदौ २०८० मा प्रतिनिसभामा विद्यालय शिक्षा विधेयक पेश गर्नुअघि त्यसमा समावेश गरिने विषयमा सरकार र निजी विद्यालयको संगठनका पदाधिकारी बीच मिलोमतो भएको १४ मंसीर २०८१ मा प्याब्सन तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्याब्सन अध्यक्ष डीके ढुङ्गानाको अभिव्यक्तिबाट प्रष्ट हुन्छ । प्याब्सन अध्यक्ष …
२ भदौ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभाका सांसद कृष्णप्रसाद पौडेलले विद्यालय शिक्षालाई विचमा छोड्ने विद्यार्थीहरुको बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राष्ट्रिय सभामा आइतबार बोल्ने क्रममा कांग्रेसका मुख्य सचिव समेत रहेका पौडेल विद्यालय अध्ययन विचमा छोड्ने विद्यार्थीहरुको बारेमा तथ्यांकगत अवस्था जानकारी गराएका थिए । ‘२०७१ सालमा करीब ११ लाख …
