प्रकाशित मिति : १४ चैत्र २०८२, शनिबार
ट्रम्प प्रशासनले अध्यागमन अदालतहरूमा भइरहेको आप्रवासी पक्राउलाई जायज ठहराउन प्रयोग गरिएको आइसको एउटा मेमो त्रुटिपूर्ण रहेको अदालतमा स्वीकार गरेको छ। आप्रवासी अधिकारवादी संस्थाहरूले दायर गरेको मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा सरकारी वकिलहरूले यस्तो स्वीकारोक्ति गरेका हुन्।
सङ्घीय अभियोजकहरूका अनुसार, यसअघि अदालतमा प्रस्तुत गरिएको “२०२५ आइस गाइड्यान्स” नामक मेमोले अध्यागमन अदालत परिसरभित्र हुने पक्राउलाई अनुमति दिएको दाबी गरिएको थियो । तर, न्याय मन्त्रालयले पछिल्लो अदालती फाइलिङमा उक्त मेमोले अध्यागमन अदालत भित्र वा नजिक हुने सिभिल प्रवर्तन कार्यहरूलाई कहिल्यै सम्बोधन नगरेको र यो ती स्थानहरूमा लागू नहुने स्पष्ट पारेको छ।
यसअघि न्यायाधीश केभिन कास्टेलले सोही मेमोलाई आधार मान्दै सरकारको पक्षमा फैसला सुनाउँदै पक्राउ कार्य रोक्न अस्वीकार गरेका थिए। सरकारी वकिलहरूले अदालत र वादी पक्षसँग “तथ्यात्मक गल्ती” भएकोमा माफी माग्दै यो त्रुटि एजेन्सीका वकिलहरूको लापरवाहीका कारण भएको बताएका छन्। यो खुलासासँगै अब अदालतले यसअघिको आदेश र मुद्दाका बुँदाहरूमाथि पुनः विचार गर्नुपर्ने भएको छ।
आप्रवासी अधिकारवादी समूहहरूले यसलाई “स्तब्ध पार्ने खुलासा” भन्दै कडा आलोचना गरेका छन्। न्यूयोर्क सिभिल लिबर्टीज युनियनकी अधिवक्ता एमी बेल्सरले भनिन्, “यो आइसले आप्रवासीहरूको जीवनप्रति देखाएको चरम लापरवाहीको अर्को एउटा उदाहरण हो। अदालतमा उपस्थित हुन आएका व्यक्तिहरूलाई एम्बुस थापेर पक्राउ गर्नुको कुनै औचित्य छैन भन्ने कुरा अब झनै प्रष्ट भएको छ।”
ट्रम्प प्रशासनको यो रणनीतिले गर्दा विद्यालय जाँदै गरेका र कुनै आपराधिक पृष्ठभूमि नभएका आप्रवासीहरू समेत पक्राउ परेका छन्। हालै मात्र १० महिनाको हिरासतपछि रिहा भएका भेनेजुयलाका २० वर्षीय विद्यार्थी डिलन कोन्ट्रेरासको घटनाले ठूलो चर्चा पाएको थियो। न्यूयोर्कका मेयर जोहरान मामदानीले यस कार्यको विरोध गर्दै अदालत जस्तो सुरक्षित हुनुपर्ने ठाउँमा विद्यार्थीहरूलाई हिरासतमा लिनु अन्यायपूर्ण भएको बताएका छन्।