बदनाम उपभोक्ता समिति ब्युँताउने तयारीमा मधेश सरकार

बदनाम उपभोक्ता समिति ब्युँताउने तयारीमा मधेश सरकार

News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. मधेश प्रदेश सरकारले २५ लाख रुपैयाँसम्मका योजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयहरूलाई मौखिक रूपमा उपभोक्ता समितिबाट काम गर्न निर्देशन दिएको छ। सरकारले विगतका चिठी खरिद–बिक्री जस्ता बेथिति नदोहोरिने गरी सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता …

Read more

बिरामीले पाउँदैनन् राम्रो उपचार, कर्मचारी भर्नामा मधेश सरकार तगारो

बिरामीले पाउँदैनन् राम्रो उपचार, कर्मचारी भर्नामा मधेश सरकार तगारो

२४ वैशाख, जनकपुरधाम । सोमबार दिउँसो प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरको अकस्मिक कक्षमा बिरामी र कुरुवाको चाप थियो । बिरामीका आफन्त स्वास्थ्यकर्मी गुहारिरहेका देखिन्थे । आकस्मिक कक्षको एउटा बेडमा ११ महिने नातिनी रियालाई उपचार गराइरहेकी थिइन् सुन्तली तामाङ । रामेछापको मन्थली नगरपालिका– ६ बाट नातिनी लिएर आएकी तामाङलाई उपचार चित्त बुझेको थिएन …

Read more

टुक्र्याउन नमान्दा कानुन विपरीत मुख्यमन्त्री कार्यालय तानिए सचिव

टुक्र्याउन नमान्दा कानुन विपरीत मुख्यमन्त्री कार्यालय तानिए सचिव

१२ फागुन, जनकपुरधाम । मधेश सरकारले ऊर्जा, सिंचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव जक्की अहमद अंसारीलाई कानुन विपरीत जिम्मेवारीबाट हटाएको छ । फागुन १ गते बसेको मधेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई मन्त्रालयबाट मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तानेको हो । संघीय सरकारको निर्णयबाट मन्त्रालय तोकेरै पठाइएका सचिवलाई मधेश सरकारको क्याबिनेटबाट जिम्मेवारी मुक्त गरी सरुवा …

Read more

उपभोक्ता समिति निस्तेज गर्न खोज्दा मधेश सरकारको विकासे खर्च नाजुक

उपभोक्ता समिति निस्तेज गर्न खोज्दा मधेश सरकारको विकासे खर्च नाजुक

११ पुस, जनकपुरधाम । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पाँच महिना बित्दा मधेश सरकारको विकासे बजेट खर्च अझै ठप्प छ । अर्थ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय बाहेक अन्य मन्त्रालय र निकायको बजेट एक प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन । प्रदेश तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको पाँच …

Read more

मधेशको रकमान्तरमा अनियमितता भएको छानबिन समितिको निष्कर्ष

मधेशको रकमान्तरमा अनियमितता भएको छानबिन समितिको निष्कर्ष

२० साउन, जनकपुरधाम । मधेश सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गर्दा अनियमितता गरेको निश्कर्ष निकालेको छ । मधेशको १३६ मध्ये १३० स्थानीय तहमा असन्तुलित रुपमा सशर्त र विशेष अनुदान पठाएको, ६ वटामा नपठाएको, सर्लाहीको ६ वटा र सप्तरीको एक गरी ७ पालिकामा धेरै …

Read more