‘प्रदेश र संघीय सरकारले मधेशलाई संकटग्रस्त घोषणा गरे, जुध्न बजेट दिएनन्’

‘प्रदेश र संघीय सरकारले मधेशलाई संकटग्रस्त घोषणा गरे, जुध्न बजेट दिएनन्’

मधेशलाई प्रदेश सरकारले सुक्खाग्रस्त र संघ सरकारले विपद् संकटग्रस्त घोषणा गरेका छन् । यो अवस्थामा मधेश प्रदेशको एक मात्र महानगर, देशकै आर्थिक राजधानीका रूपमा चिनिने वीरगञ्ज सबैभन्दा बढी खानेपानी संकटबाट गुज्रिरहेको छ । खानेपानीको मुख्य स्रोतका रूपमा रहँदै आएका अधिकांश चापाकलबाट पानी आउन छाडेको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले ट्यांकरबाट पानी …

Read more

यसकारण सुक्खाको मारमा छ मधेश

यसकारण सुक्खाको मारमा छ मधेश

News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. हामीले चुरेको अति नै दोहन गर्‍यौं, विकासे योजना जस्तै पूर्व-पश्चिम बाटो, हरियो वन करिब-करिब मासिइसक्यो, अवैज्ञानिक र कानून विपरीत ढुंगा-गिटीको उत्खननले गर्दा जमिनमुनिको पानीको रिचार्ज हुन सकेन। तापक्रम दिनानुदिन बढिरहेको छ, वर्षाको परिपाटी बदलिइरहेको छ, पानी पर्ने दिनहरू घटिरहेका छन्। साउने झरी, …

Read more

धुमधामले प्रचार गरिएका जनमतका अधिकांश कार्यक्रम फेल

धुमधामले प्रचार गरिएका जनमतका अधिकांश कार्यक्रम फेल

२७ असार, जनकपुरधाम । २५ जेठ २०८१ मा मधेश प्रदेशको नेतृत्व जनमत पार्टीले लियो । पहिलोपटक प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा जनमत पार्टी उत्साहित थियो । हतार-हतारमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि नीति तथा कार्यक्रम र त्यसअनुरूप बजेट प्रस्तुत गरियो, जसमा पार्टीका नवीनतम र महत्वाकांक्षी योजना समावेश गरिए । जनमतको नीतिअन्तर्गत हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एक रोजगार प्रवर्द्धन केन्द्र, हरेक पालिकामा कृषि विद्युतीकरण, मधेश वैदेशिक रोजगार उद्धार केन्द्र, मधेश आईटी पार्क, एक पालिका एक कृषि लाइब्रेरी लगायतका ६ दर्जनभन्दा बढी नयाँ योजना प्रस्तुत गरिए । दुई दर्जन बढी योजनालाई विशेष भनेर प्रचार-प्रसार गरियो । …

Read more

मधेशका सहरमा थपिंदै जनसंख्या, चुलिंदै चुनौती

मधेशका सहरमा थपिंदै जनसंख्या, चुलिंदै चुनौती

२९ फागुन, जनकपुरधाम । चार वर्षयता वीरगञ्ज महानगरपालिकामा २४ हजार ७४७ जना शिशु जन्मिएका छन् । वीरगञ्ज महानगर पञ्जीकरण शाखाको तथ्यांकअनुसार २०७७ चैत १ देखि २०८१ पुस २ सम्म १३ हजार ३७७ छोरा र ११ हजार ३७० छोरीको जन्मदर्ता भएको छ । सोही अवधिमा ४ हजार ५९० जनाको मृत्यु दर्ता …

Read more

कार्यालयहरूबाट हुने योजनाको चिठी बाँड्दै मधेशका पूर्वाधारमन्त्री, कमिसनमा बेचेको आशंका

कार्यालयहरूबाट हुने योजनाको चिठी बाँड्दै मधेशका पूर्वाधारमन्त्री, कमिसनमा बेचेको आशंका

२३ फागुन, जनकपुरधाम । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि पूर्वाधार विकास कार्यालय बारामा जम्मा १ सय ८६ योजना छन् । तीमध्ये २३ योजना बहुवर्षीय हुन् । तीबाहेक मन्त्रालयले पठाएको सूचीका आधारमा ११ प्रदेश सांसदलाई डेढदेखि ४ करोडसम्मका १ सय योजनाको चिठी वितरण गरिएको पूर्वाधार कार्यालय बाराका निमित्त प्रमुख राजेन्द्र …

Read more

संघीयता अनुसारको तथ्याङ्क नहुँदा योजना निर्माणमा कठिनाइ

संघीयता अनुसारको तथ्याङ्क नहुँदा योजना निर्माणमा कठिनाइ

तथ्याङ्क र विकास एउटै रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् । हाम्रोमा प्रायः तथ्याङ्कलाई एकातिर राखेर विकासलाई अर्कोतिर डोर्‍याउने चलन छ । जसले गर्दा विकासले सही बाटो लिन सकेको छैन । यसका लागि म दुई खाले समस्या देख्छु । पहिलो, भएका तथ्याङ्कहरूलाई हामी बेवास्ता गर्छौं । प्रयोगमा ल्याउने गरी विश्लेषण गर्न हाम्रा …

Read more

५ महिनाअघि बनाएको ‘स्थानीय सेवा ऐन’ मधेश सरकारलाई टाउको दुखाइ

५ महिनाअघि बनाएको ‘स्थानीय सेवा ऐन’ मधेश सरकारलाई टाउको दुखाइ

१९ पुस, जनकपुरधाम । केही दिनयता मधेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी मधेश सरकारविरुद्ध आन्दोलित छन् । कहिले मुख्यमन्त्री कार्यालयअगाडि धर्ना बस्छन्, त कहिले मुख्यमन्त्रीको आवासअगाडि । स्थानीय तहका कर्मचारीहरू कार्यालय समयमा आन्दोलित हुँदा स्थानीय तहको कामकाजसमेत प्रभावित हुने गरेको छ । उनीहरू आन्दोलित हुनुको मुख्य कारण हो, स्थानीय सरकारी सेवाका …

Read more