News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. निजामती सेवा विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेरहदमा असमझदारीका कारण लम्बिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले विधेयकको उमेरहद ५८ वर्षबाट ५९ वर्षमा परिवर्तन गर्न सरकारको तर्फबाट पुनरावलोकन आग्रह गरिन्। विधायन व्यवस्थापन समितिमा सत्तापक्ष र विपक्षीबीच मतभेदका कारण …
२ भदौ, काठमाडौं । सिद्धान्तत: संसद्ले कानुन बनाउँछ । व्यवहारत: सरकारले विधेयक ल्याउँछ, संसद्ले पास गर्छ र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनमा रुपान्तरित हुन्छ । सरकारले ल्याएको विधेयक पास गर्दा समेत संसद्ले ‘तोकिए बमोजिम’ जस्ता शब्द राख्छ र थप ऐन बनाउने अधिकार सरकारलाई नै प्रत्यायोजन गर्छ । जसका कारण संसद्ले बनाएको …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले १७ असार २०८१ को ७ बुँदे समझदारीअनुसार कानुन निर्माणमा मतभेदका कारण चारवटा विधेयकमा विवाद देखिएको छ। भूमि व्यवस्थासम्बन्धी विधेयकमा एमालेले फास्ट ट्र्याकमा अघि बढाउन खोज्दा कांग्रेसले संसदीय समितिमा दफावार छलफलको अडान राखेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. प्रतिनिधिसभाले संघीय निजामती सेवा ऐन पारित गरेपछि राष्ट्रिय सभाको अनुमोदन र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणपछि विधेयक कानून बन्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। विधेयकले संघीयता अनुकूल कर्मचारी व्यवस्थापन, आरक्षण, पदोन्नति, सरुवा र सेवा सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समान सिद्धान्त लागू गर्ने …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. संघीय निजामती सेवा विधेयकले अवकाशपछि नियुक्तिमा २ वर्षको कुलिङ पिरियड राखेको छ। यसले सुशासन कायम गर्न मद्दत गर्ने सांसदहरूले बताए। विधेयकले संघीयता कार्यान्वयन र कर्मचारी व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। १५ असार, काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीले अवकाश लगत्तै संवैधानिक …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियडमाथि प्रश्न उठाउँदै उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले राजनीतिक भेटघाट गरेका छन्। तर प्रतिवेदन प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ। अधिकार र स्वाभिमानको संरक्षणका लागि कर्मचारीहरूले यस व्यवस्थाको विरोध गरिरहेका छन्। ८ जेठ, काठमाडौं । निजामती सेवा विधेयकमा अवकाशको निश्चित समय (कुलिङ …
१४ चैत, काठमाडौं । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक संसदीय उपसमितिबाट पारित भएको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू नेतृत्वको उपसमितिले विधेयकको प्रतिवेदन पारित गरेर बिहीबार मूल समितिमा बुझाएको छ । संयोजक बडूले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई बुझाएको विधेयकको अधिकांश विषयमा सहमति जुटेको छ । तर …
१९ फागुन, काठमाडौं । संसदीय उपसमितिले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा टुंग्याउनुपर्ने विभिन्न १४ वटा विषयहरू पहिचान गरेको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले नीतिगत रुपमा टुंगिनुपर्ने विषय पहिचान गरेर छलफल अघि बढाएको छ । उपससमितिको संयोजकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडू छन् । गत ९ फागुनमा …
प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयकको बुँदा नम्बर ५८ मा अनिवार्य अवकाश शीर्षकको १ नम्बर बुँदामा ‘निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउनेछ’ भन्ने प्रावधान रहेको छ । अवकाशको उमेरका हदका बारेमा नेपालको बदलिँदो जनसाङ्ख्यिकी संरचना र स्वरूप अनुसार निजामती सेवालाई समय सापेक्ष र जनतामुखी बनाउनका लागि केही प्रबन्धहरू गर्नुपर्ने …