दर होइन, दायरा बढाएर कर बढ्ने भाष्यको भुलभुलैया
नेपालको राजस्व व्यवस्थाले पछिल्ला वर्षमा भोगिरहेको तनाव आकस्मिक होइन, संरचनागत चुनौतीको सञ्चित परिणाम हो । आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षित गतिमा अघि नबढ्दा, निजी क्षेत्र लगानी गर्न हच्किंदा, आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणमा निर्भरता दिन प्रतिदिन बढिरहँदा र सार्वजनिक खर्चको ग्राफले धुरी छोइसक्दा, ‘राजस्व–आधार कसरी दिगो रूपमा विस्तार गर्ने ?’ भन्ने प्रश्न नीति बहसको …