News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. सरकारले प्रवासी नेपालीलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फ मताधिकार दिने गरी प्रचलित ऐन संशोधन गर्न गृह मन्त्रालयले मस्यौदा तयार पारेर निर्वाचन आयोगमा पठाएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रवासी नेपालीलाई मतदानका लागि तीन विकल्प दिएको छ: अग्रिम मतदान, कूटनीतिक नियोगमा मतदान केन्द्र स्थापना, …
News Summary Generated by OK AI. Editorially reviewed. सर्वोच्च अदालतले संसदीय सुनुवाइ विना संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति मुद्दा टुंग्याएको छ। नेपालको संविधानको धारा ११४ अनुसार संसद्को अधिवेशन नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। अध्यादेश जारी गर्दा शक्तिपृथकीकरण, संसदीय सार्वभौमिकता र आवश्यकताको सिद्धान्तको सम्मान गर्न …
संसदीय सुनुवाइ विना नै विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्त भएका ५२ पदाधिकारी जोडिएको मुद्दा अन्तत: सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि टुंगिएको छ । संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति अघि सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने व्यवस्था छ । बैठकले गरेको सिफारिस अनुसार संसदीय सुनुवाइ हुने र अनुमोदन भएकाहरूलाई राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । …
तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ११४(१) बमोजिम संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी गर्नुभयो । ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । अध्यादेश प्रयोग भएर २१ वैशाख, २०७७ मा ३२ जनाको नाम नियुक्तिका लागि सिफारिस भयो, अध्यादेश स्वत: निष्क्रिय भएर गयो । …
६ फागुन, काठमाडौं । नेपालको आईटी क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै नेपाल सरकारले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत विभिन्न कानुन संशोधन गर्यो । आर्थिक–व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्नु अत्यन्तै जरुरी ठानेर अध्यादेश ल्याएपछि उत्साहित बनेको आईटी क्षेत्र त्यसको कार्यान्वयन अत्यन्त सुस्त बनेपछि भने निराश बन्न पुगेको छ …
२७ माघ, काठमाडौं । अध्यादेश ल्याउन पाउनु सरकारको वैधानिक अधिकार हो । नेपालको संविधानको धारा ११४ ले संसद् अधिवेशन चालु नरहेका बेला तत्काल केही गर्न आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्था नेपालमा कार्यकारी प्रमुखलाई विधानतः २००४ साल देखि नै प्राप्त हुँदै …
२४ माघ, काठमाडौं । संघीय संसद्को दुवै सदनमा बिहीबार अध्यादेशहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो । सत्तारुढ दलहरू राष्ट्रिय सभामा आवश्यक संख्या पुर्याउने प्रयासमा थिए । निर्णायक थिए, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव । सत्तापक्ष उनैलाई सहमतिमा ल्याउन केन्द्रित थियो । त्यसैक्रममा प्रतिनिधिसभाले दैनिक कार्यसूची फाइनल गर्यो, जहाँ सरकारले …
नेपालको संविधानको धारा ११४ मा संसद् अधिवेशन सञ्चालन नभएको बेलामा देशमा विशेष परिस्थिति सिर्जना भएमा, सरकारलाई कुनै कार्य गर्दा तत्काल निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्न संसद् बैठक बोलाउन समय लाग्ने र संसद्ले बनाउनुपर्ने कानुन नबनाएको अवस्थामा तथा उक्त कानुन बन्न समय लाग्ने अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्न सकिने व्यवस्था छ। यस्ता कुनै …
१७ माघ, काठमाडौं । संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुक्रबार दिउँसो १ बजेबाट सुरु हुँदैछ । अधिवेशनको पूर्वतयारीमा रहेका सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दुवैको प्रमुख प्राथमिकतामा संसद् अधिवेशन नरहेका बेला जारी भएका अध्यादेश परेको छ । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा गत १४ पुसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेले सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश …
७ माघ, काठमाडौं । सरकारले पछिल्लो एक सातामा पाँचवटा अध्यादेश जारी गरेको छ । २९ पुसमा चारवटा र २ माघमा एउटा गरी जारी भएका सबै अध्यादेशमा नयाँ विषय छैनन्, अध्यादेशमार्फत पुरानै कानुनी व्यवस्था संशोधन भएका छन् । राजपत्रमा प्रकाशित विवरण हेर्दा प्रचलित ऐनमा भएका व्यवस्था विस्थापन हुनेगरी अध्यादेश जारी भएको …