तेश्रो देशमा पठाउन ट्रम्प प्रशासनद्वारा हजारौँ एसाइलम मुद्दा रद्द गर्ने तयारी

ट्रम्प प्रशासनले अध्यागमन अदालतमा विचाराधीन रहेका हजारौँ आप्रवासीहरूको एसाइलम सम्बन्धी दाबी खारेज गर्न देशव्यापी अभियान सुरु गरेको छ। ट्रम्प प्रशासनले ती आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको आफ्नो देश नभई अन्य तेस्रो मुलुकहरूमा फिर्ता पठाउन सकिने तर्क अघि सारेको छ।

पछिल्ला हप्ताहरूमा यो प्रयास अझ तीव्र बनेको छ। एटलान्टा, न्युयोर्क, मायामी, लस एन्जलस, सान फ्रान्सिस्को र टेक्सास लगायतका क्षेत्रमा रहेका आप्रवासीहरूलाई लक्षित गरी यस्तो कदम चालिएको अध्यागमन वकिलहरूले बताएका छन्। अध्यागमन अदालतहरू न्यायपालिकाको हिस्सा नभएर डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिस अन्तर्गतका प्रशासनिक निकाय हुन्। यस प्रक्रियामा इमिग्रेसन एन्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट आइसका वकिलहरूले सरकारको प्रतिनिधित्व गर्छन्।

नयाँ रणनीतिअनुसार आइसका वकिलहरूले न्यायाधीशहरूलाई एसाइलमका मुद्दाहरूको गुणदोषमा आधारित सुनुवाइ नै नगरी ती मुद्दा खारेज गर्न माग गरिरहेका छन्। आफ्नो देशमा उत्पीडनको डर भएकाहरूलाई ट्रम्प प्रशासनले डिपोर्टीहरू स्वीकार गर्ने सम्झौता गरेको देशहरुमा पठाउन सकिने उनीहरुको तर्क छ । आइसले शरणार्थीहरूलाई ग्वाटेमाला, होन्डुरस, इक्वेडर र युगान्डा जस्ता तेस्रो देशहरूमा पठाउन आदेश दिन न्यायाधीशहरूलाई आग्रह गरेको छ। यदि आग्रह स्वीकृत भएमा आप्रवासीहरूको शरणार्थी बन्ने अधिकार स्वतः समाप्त हुनेछ।

डिसेम्बरको सुरुसम्ममा आइसका वकिलहरूले तेस्रो देश सम्झौताको हवाला दिँदै ८,००० भन्दा बढी मुद्दा खारेज गर्ने निवेदन दर्ता गरिसकेका छन्। होमल्याण्ड सेक्युरिटीले यसलाई अध्यागमन प्रणालीको दुरुपयोग रोक्ने र कागजात नभएका आप्रवासीहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो बाहिर निकाल्ने प्रयास भनेको छ।

ट्रम्प प्रशासनको यो कदम सुरक्षित तेस्रो देशसम्बन्धी कानुनी प्रावधानमा आधारित छ। अध्यागमन वकिलहरूले भने यसको कडा विरोध गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यो अभियानले इरान, निकारागुआ र रुस जस्ता देशहरूबाट वास्तविक उत्पीडन सहेर आएका व्यक्तिहरूलाई समेत प्रभावित पारेको छ।

कानुनी विज्ञहरूका अनुसार यो रणनीति अमेरिकी शरणार्थी प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा समाप्त पार्ने र आप्रवासीहरूलाई आफ्नो दाबी फिर्ता लिन बाध्य पार्ने एउटा प्रयास हो। केही अधिकारवादी संस्थाहरूले यो रणनीतिका विरुद्ध अदालतमा चुनौती दिने तयारी गरिरहेका छन्।