मुलुकको अर्थतन्त्रदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा विभिन्न समस्या देखिरहेको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्र सुधारदेखि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन खाका तयार गरिएको छ। बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मंगलबार सुधारका लागि खाका पेस गरेको हो। कार्यदलले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन, बैंकिङ क्षेत्र सुधार गर्नदेखि मुलुकलाई ग्रे–लिस्टबाट निकाल्न खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे समेत उल्लेख गर्दै खाका तयार गरेर सुझाव दिएको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. रेवतबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन मंगलबार राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई बुझाएका हुन्। कार्यदलको सदस्यमा नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल र सदस्य–सचिवमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल छन्।
कार्यदलले सुस्त बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बैंकिङ क्षेत्रले खेल्नुपर्ने भूमिकासम्बन्धी सुझाव दिएको छ। कार्यदलले नीतिगत लचकता, कर्जा विस्तार, निक्षेपकर्ता संरक्षण र जोखिम व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक रहेको औंल्याएको छ।
यस्ता छन् कार्यदलका सुझाव
–कालोसूची नियम पुनरवलोकन
–निक्षेपकर्ता हितसहित नीतिगत लचकता
–सहुलियतपूर्ण अनुदान सञ्चालन
–व्यवसाय पुनरुत्थान कर्जा
–कर्जा पुनर्संरचना÷पुनर्तालिकीकरण
–ग्रामीणमा पाँच लाख, सहरीमा १० लाखसम्म सहजकर्जा
–लघुवित्त र उद्यमशील कर्जा सीमा वृद्धि
–युवा र स्टार्टअप प्रवद्र्धन कर्जा नीति
–बैंकिङ सुधारका लागि प्रभावकारी सहकार्य प्रणाली
–ग्रे–लिस्टबाट हटाउन सशक्त र सक्रिय भूमिका
बैंकिङ क्षेत्रका कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्था सुधार गर्नदेखि बैंकिङ सुधारका लागि प्रभावकारी सहकार्य प्रणाली स्थापना गर्नसमेत भनेको छ। प्रतिवेदनले बैंकिङ नीति, नियमन, कर्जा प्रवाह, ग्रामीण वित्त, मर्जर व्यवस्थापन, ग्रे–लिस्ट चुनौती र पुँजीबजार विकाससम्बन्धी प्रमुख अजेन्डा अघि सारेको छ। यी अजेन्डाले बैंकिङ प्रणालीलाई उदार, विवेकशील, जोखिममा आधारित, ग्राहकमैत्री र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने दिशामा केन्द्रित गर्न सघाउने कार्यदलको निष्कर्ष छ।
कार्यदलले बैंकिङ नीति नियमनलाई अनावश्यक सूक्ष्म व्यवस्थापनबाट मुक्त गर्दै जोखिममा आधारित प्रभावकारी सुपरिवेक्षण प्रणाली विकास गर्न जोड दिएको छ। स्वस्थ नियमन र ग्राहकमैत्री बैंकिङ सेवाको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मापदण्डका आधारमा वर्गीकरण गर्न भनिएको छ।
कार्यदलले बैंक सञ्चालक समिति गठनमा स्वार्थ द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्नुपर्ने, शाखा खोल्ने वा बन्द गर्ने विषयमा राष्ट्र बैंकलाई जानकारी मात्र दिने प्रणाली अपनाउनुपर्ने र निर्देशित क्षेत्र कर्जाको पुनरवलोकन गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात तथा हरित (ग्रिन) क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
लघुवित्त संस्थाको फरक प्रकृतिलाई ध्यानमा राखी छुट्टै नियामक निकायको कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता गैरबैंकिङ संस्थाका लागि पनि अलग नियामक आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ।
त्यसैगरी विदेशी लगानी आकर्षण गर्न आगामी दुई वर्षसम्म विदेशी लगानीको शतप्रतिशत मुद्रा जोखिम व्यवस्थापन गर्ने, विदेशी विनिमय नीतिलाई उदार बनाउने, कर्जा वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सुधार गर्ने तथा सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षालाई बलियो बनाउने सुझाव दिइएको छ।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा अपेक्षित कर्जा लगानी हुन नसकी उच्च तरलता भएको, निष्क्रिय कर्जा गत सालभन्दा दोब्बरले बढी ५ प्रतिशत नाघेको र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको उच्च वृद्धिलगायत धेरै समस्या देखिएको अवस्थामा खाका तयार गरिएको हो।
आर्थिक स्थिति केही सुधार हुँदै गए पनि कमजोर लगानी वातावरण, माग÷उपभोगको पक्ष सुस्त भई नेपालको अर्थतन्त्र पूर्ण लयमा फर्किन नसकेको जनाइएको छ। कार्यदलले समष्टिमा अर्थतन्त्र र खासगरी बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको समस्याको विश्लेषण गरी समाधानका उपायहरू सुझाएको छ। बैंकिङ क्षेत्रलाई संरचनात्मक सुधारको सुरुआत गर्न भनिएको छ। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन तत्काल, अल्पकाल र मध्यकालमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी सुझाव दिइएको छ।
कार्यदलले निक्षेपकर्ता हितसहित नीतिगत लचकता अपनाउन, सहुलियतपूर्ण अनुदानमार्फत सरकारी अनुदान तत्काल प्रयोगमा ल्याउन भनेको छ। व्यवसायको पुनरुत्थान गर्न कर्जा प्रवाह गर्न, धितो सुरक्षित कर्जामा लचक नीति अपनाउँदै कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न सुझाइएको छ।
ग्रामीण–सहरी कर्जा पहुँच वृद्धि गर्न ग्रामीण क्षेत्रमा पाँच लाख, सहरीमा क्षेत्रमा १० लाखसम्म सहज कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यदलको राय छ।
त्यसैगरी लघुवित्त र उद्यमशील कर्जा सीमा वृद्धि गरी समूहगत तथा धितो कर्जाको सीमा बढाउन, युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्न, युवा र स्टार्टअप प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत आइटी, स्टार्टअप र नवप्रवर्तनमा विशेष कर्जा नीति ल्याउन पनि सुझाव दिइएको छ।
कार्यदलले सुस्त अर्थतन्त्रलाई उकास्न बैंकिङ क्षेत्रमार्फत नीतिगत लचकता आवश्यक भए पनि निक्षेपकर्ताको हितमा सम्झौता नहुने स्पष्ट सर्त राखेको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत बाँकी सरकारी अनुदान तत्काल सञ्चालन गर्न र त्यसका लागि राष्ट्र बैंकको लाभांश प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
कोभिडपछि बन्द वा सानो स्तरमा सञ्चालन भइरहेका व्यवसायलाई पुनः सञ्चालन र विस्तारका लागि व्यावसायिक सम्भावना र धितोका आधारमा थप कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव कार्यदलको छ। त्यसैगरी ग्रामीण अर्थतन्त्र सशक्त बनाउन ‘ग्रामीण क्षेत्रमा राष्ट्र बैंक’ कार्यक्रमको प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
गभर्नर स्वयं ग्रामीण क्षेत्र भ्रमण गरी स्थानीय आर्थिक सम्भावना, कर्जा माग र बैंकिङ सेवाको अवस्था बुझी नीति परिमार्जन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। स्थानीय पालिकासँग मिलेर सफल व्यवसायी, एनआरएनए र बैंकर सम्मिलित ‘वित्तीय गुरु’ टोली गठन गर्न भनेको छ। परम्परागत कृषिभन्दा मूल्य अभिवृद्धि हुने कृषि तथा अन्य उद्योग पहिचान गर्ने र प्रत्येक पालिकामा वार्षिक वित्तीय साक्षरता तथा उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सुझाव दिइएको छ।
कार्यदलले नेपाललाई ग्रे–लिस्टबाट हटाउन राष्ट्र बैंकले अझ सशक्त र सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। मुद्रा निर्मलीकरण र भुक्तानी प्रणालीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएकाले यस क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी रहेको जनाइएको छ।
आगामी दुई वर्षभित्र ग्रे–लिस्टबाट बाहिरिन समयबद्ध कार्ययोजना तयार गरी आवश्यक सुधारात्मक कदम शीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पुँजीबजारमा स्वार्थ बाझिने अवस्था हटाउन केन्द्रीय बैंकका प्रतिनिधिहरू नेप्से बोर्डबाट फिर्ता बोलाउने वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाइएको छ।
मार्जिन कर्जाका लागि ब्रोकरमार्फत कर्जा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिन, सेयर कर्जामा क्षेत्रगत सीमा तोकेपछि अन्य व्यवस्थापन बैंक आफैंले गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। त्यसैगरी एनआरएनएलाई दोस्रोबजार कारोबारमा भिœयाउँदा कर र विदेशी विनिमय नीतिमा सहजीकरण गर्नुपर्ने, इक्विटी लगानीको नियामकीय पुँजी गणनामा बासेल फ्रेमवर्क अपनाउनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ।
त्यसैगरी संस्थापक सेयर साधारण सेयरमा रूपान्तरणको प्रक्रिया १० वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने र ग्रिन बन्डसहित बन्ड बजार विकासमा सहयोग गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: ९ पुस २०८२ ०६:५१ बुधबार