संक्रमण मुक्त हुन नसकेको नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, २०४६ सालको बहुदलीय जनआन्दोलन, २०६२/६३ सालको गणतान्त्रिक जनआन्दोलन हुँदै संविधान २०७२ समेत जारी भयो। तर आज प्रश्न गर्न थालेका छन् – के ती आन्दोलनबाट प्राप्त राजनीतिक संरचनाले वास्तवमै जनताको आकांक्षा पूरा गर्यो त? संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रजस्ता प्रणालीगत परिवर्तनले समेत जनताको जीवनमा सुधार किन आउन सकेन? यो प्रश्न केवल भावनात्मक होइन, राजनीतिक प्रणालीको आत्ममूल्यांकनसँग जोडिएको छ। यतिखेर कांग्रेस विशेष महाधिवेशनको माग बढ्नुको मूल कारण पनि यही हो – नीति, मूल्य र दिशा हराएको पार्टीलाई पुनः जीवन दिन र देशको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न नीतिमा पुनर्विचार आवश्यकता देखिएको छ।
कांग्रेसले लोकतन्त्र, मानव अधिकार र समावेशी समाजको लडाइँमा नेतृत्व गरेको ऐतिहासिक सन्दर्भ छ। तर पछिल्ला वर्षमा पार्टी नेतृत्व आन्तरिक गुट, पद र सत्ता–समीकरणमा अल्झिँदै गयो। राजनीतिक दृष्टिकोण र नीतिगत स्पष्टता हराउँदै गयो। यतिबेला जनताको मनमा प्रश्न उठेको छ – कांग्रेस कुन बाटोमा छ? यसले देशको संविधान र वर्तमान शासन प्रणालीबारे जनताको असन्तुष्टि बुझ्न खोजेको छ कि छैन? यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर नदिई केवल नेतृत्व परिवर्तनले मात्र कांग्रेसप्रति आकर्षण कसरी बढ्ला? गतिशील नेतृत्वको अपरिहार्यता त एकातिर छँदै छ तर त्योभन्दा पहिले नीतिमा व्यापक विमर्श जरुरी छ। राष्ट्रलाई शिरमा राखेर अधिक जनताको भावना नीतिले समेट्नुपर्छ। अग्रगमनको शब्दावलीले मात्र कांग्रेसको शाख जोगाउन कठिन देखिन्छ। अहिलेको प्रमुख राजनीतिक चुनौती यही हो।
संविधान २०७२ ले संघीय गणतान्त्रिक नेपालको नयाँ स्वरूप दियो। त्यो ऐतिहासिक क्षण थियो तर अहिले सात प्रदेशको संघीय ढाँचा जनताको अपेक्षाबाट टाढिँदै गएको छ। प्रदेश सरकारहरूमा प्रशासनिक खर्च अत्यधिक बढेको छ, दोहोरो अधिकारको द्वन्द्वले विकासको गति सुस्त बनाएको छ र जनतासँगको दुरी झन् बढेको छ।
गाउँका जनप्रतिनिधिले सेवा दिनुअघि आफ्नो अधिकार कुन तहमा पर्छ भन्ने बुझ्नै महिनौं लाग्ने अवस्था छ। संघीयता भनेको विभाजन होइन, सशक्तीकरणको माध्यम हो तर नेपालमा यसको प्रयोग शक्ति बाँडफाँड र पद वितरणको खेल बनेको छ। यस्तो अवस्थामा जनतामा असन्तुष्टि चुलिनु स्वाभाविक हो।
संघीयता र गणतन्त्रको व्यवस्था स्थापित हुँदा प्रत्यक्ष जनमत लिइएको थिएन। राजनीतिक शक्तिहरूबिचको सहमतिबाट संविधान निर्माण भयो तर जनताको प्रत्यक्ष मत उसमा समावेश भएन। त्यसैले संविधानले कानुनी हैसियत पाए पनि जनतामा त्यसको आत्मीयता बलियो हुन सकेको छैन। अब त्यही संविधानलाई स्थायी र प्रभावकारी बनाउन जनमतसंग्रहको बाटो आवश्यक देखिन्छ। लोकतन्त्रमा जनता सर्वोच्च हुन्छन्। जनताले संघीयताको वर्तमान रूप सुधार गर्न, प्रदेशहरूको संख्या घटाउन वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने अधिकार पाउनुपर्छ।
धर्मनिरपेक्षताको सन्दर्भमा पनि जनता द्विविधामा छन्। नेपालको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक पहिचान हिन्दु–बौद्ध सभ्यता र सहअस्तित्वमा आधारित छ। नेपालमा हिन्दु धर्म केवल आस्था होइन, संस्कृतिको मेरुदण्ड हो। धर्मनिरपेक्षता भनेको धर्मविहीनता होइन, राज्यले सबै धर्मप्रति समान व्यवहार गर्ने नीति हो तर नेपालको सन्दर्भमा यो शब्द राजनीतिक प्रयोगका रूपमा प्रस्तुत भयो, जसले धेरैलाई आफ्नै पहिचान मेटिएकोजस्तो अनुभूति दिलायो। यही कारण आज ठुलो जनसमूह हिन्दु राज्य पुनस्र्थापनाको पक्षमा बोल्न थालेको छ। उनीहरूको माग कट्टरता होइन, सांस्कृतिक संरक्षणको प्रश्न हो।
धर्मनिरपेक्षता र हिन्दु राज्यबिचको द्वन्द्वको समाधान अदालत वा संसद्ले होइन, जनमतसंग्रहले मात्र दिन सक्छ। संविधानमा रहेका मूल्यहरू जनताको सहमतिबिना स्थायी रहँदैनन्। नेपालको विशेषता भनेको सहअस्तित्व हो – यही सहअस्तित्वलाई संविधानमा प्रतिविम्बित गर्न आवश्यक छ।
राजसंस्थाको प्रश्न पनि अहिले पुनः बहसको केन्द्रमा आएको छ। गणतन्त्र स्थापनापछि देशमा राजनीतिक स्थायित्व आउने अपेक्षा थियो तर त्यसविपरीत सरकार हरेक दुई वर्षमा बदलिने, संसद् भंग हुने र दलहरू सत्तालोभमा डुब्ने अवस्था देखियो। यस्ता अस्थिरताका कारण जनता वैकल्पिक स्थायित्वको खोजीमा छन्। राजसंस्थाको पुनस्र्थापनाको बहस यही अस्थिरताप्रति जनताको प्रतिक्रिया हो। उनीहरू राजतन्त्र फर्काउन होइन, शासन प्रणालीमा स्थायित्व खोज्दै छन्।
राजसंस्थाको अन्त्य जनमतका आधारमा नभई राजनीतिक सम्झौताबाट भएको थियो। त्यसैले यसको वैधता विवादित छ। अब त्यस विषयमा पनि जनताकै मत निर्णायक हुनुपर्छ। जनमतसंग्रह लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। स्विजरल्यान्डमा सन् १८४८ मा पहिलो संघीय संविधानका लागि जनमत संग्रह भएको थियो, जसले प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको परम्परा सुरु गर्यो।
बेलायतमा २०१६ मा भएको ब्रेक्सिट जनमत संग्रहले ५१.९ प्रतिशत मतदाताले युरोपियन युनियनबाट बाहिरिन समर्थन गरे। चिलीमा २०२० मा संविधान परिवर्तनका लागि ऐतिहासिक जनमत संग्रह सम्पन्न भयो। अस्ट्रेलियामा १९६७ को जनमत संग्रहले आदिवासी अधिकारको मान्यता दिलायो, जसमा ९१ प्रतिशत नागरिकले समर्थन गरे। नेपालले पनि संविधानको धारा २७४ अन्तर्गत जनमतसंग्रहको अधिकार प्रयोग गरेर जनताको धारणा स्पष्ट गर्न सक्छ।
संविधान संशोधन कुनै राज्यविरोधी गतिविधि होइन। बरु, संविधानलाई समय र जनभावनासँग सुसंगत बनाउने आवश्यक प्रक्रिया हो। संविधान स्थिर रहोस्, तर जनता त्यससँग आत्मीय हुनुपर्छ। जनताले अस्वीकार गरेको संविधान दीर्घकालीन हुन सक्दैन। त्यसैले संविधान संशोधन लोकतन्त्रको कमजोरी होइन।
अब प्रश्न उठ्छ– यस्तो नीतिगत परिवर्तन कसरी सम्भव हुन्छ? यसको उत्तर कांग्रेस विशेष महाधिवेशनले दिन सक्छ। यो महाधिवेशन केवल संगठनात्मक परिवर्तनमा सीमित नभई देशको नीति–दिशा तय गर्ने ऐतिहासिक अवसर बन्न सक्नुपर्छ। अहिले कांग्रेसभित्रको सबैभन्दा ठुलो चुनौती के हो भने पार्टीले नीति र दृष्टिकोणमा स्पष्टता गुमाएको छ।
गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, आर्थिक नीति, युवा अवसर, यी सबै विषयमा नेतैपिच्छेका फरक विचार र पार्टी मौन रहँदा मतदाताले विकल्प खोज्न थालेका छन्। कांग्रेसले आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारी सम्झिनुपर्छ – देशले भ्रम र अस्थिरताको सामना गनुपर्ने बेला पार्टीका लागि प्रत्युत्पादक भए पनि कांग्रेसले नै स्पष्ट नीति दिएर दिशा देखाएको इतिहास छ।
आज फेरि त्यही समय आएको छ। विशेष होस् या नियमित महाधिवेशनले पार्टीको नीति पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने अपरिहार्यता टड्कारो छ। कांग्रेसले नेतृत्वभन्दा पहिला नीति परिवर्तन गर्न सकेन भने नेतृत्व परिवर्तन पनि केवल सत्ताको लेनदेनमा सीमित हुनेछ। नयाँ नेता पुरानो नीति बोकेर नयाँ परिणाम ल्याउन सक्दैन। नीतिले नै नेतृत्वको दिशा तय गर्छ।
नीति परिवर्तनका लागि कांग्रेसले संघीय ढाँचाको समीक्षा, धर्मनिरपेक्षताको पुनर्व्याख्या, राजसंस्थाबारे जनमतसंग्रहको समर्थन र संविधान संशोधन प्रक्रियालाई नीतिगत कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। यसले मात्र पार्टीलाई जनताको मनमा पुनः स्थापित गर्न सक्छ।
युवा पुस्ता अहिले राजनीतिक उदासीनताको अवस्थाबाट गुज्रिँदै छ। उनीहरूलाई पार्टीको भाषण होइन, व्यावहारिक नीति चाहिएको छ। उनीहरूका लागि लोकतन्त्र त्यो हो, जसले रोजगार दिन्छ, अवसर दिन्छ र भविष्यप्रति आशा जगाउँछ। अहिलेको राजनीतिक प्रणालीले त्यो आशा मारेको छ।
युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा पलायन भइरहेका छन्, कारण– शासन अस्थिर, नीति अस्पष्ट र असमान अवसर। यस्तो अवस्थामा नीति परिवर्तनको अर्थ केवल संविधानको सुधार होइन, सम्पूर्ण शासन प्रणालीलाई परिणाममुखी बनाउनु पनि हो।
देशको राजनीतिक अस्थिरता, दलहरूको कमजोर अनुशासन र संविधानको असन्तुलित संरचनाले नेपाललाई दीर्घकालीन स्थायित्व दिन सकेको छैन। एकातिर संघीयता नाममा खर्च बढेको छ, अर्कातिर धार्मिक र सांस्कृतिक पहिचानमा द्वन्द्व बढेको छ र तेस्रो पक्षमा जनताको राजनीतिक विश्वास घट्दै गएको छ।
यस्तो अवस्थामा जनमतसंग्रहको बाटो मात्र लोकतान्त्रिक रूपमा स्वीकार्य उपाय हो। जनमतले दिएको निर्णय सबै दलका लागि बाध्यकारी हुन्छ, जसले राजनीतिक विवादको अन्त्य गर्छ र संविधानलाई जनभावनासँग मिलाउँछ।
नेपालको संविधान जनताको हो भन्ने दाबी गर्न, जनताले त्यसमा मत दिन पाउनुपर्छ। अहिले त्यो अधिकार प्रयोग गरिएको छैन। संविधान बनाउँदा जनप्रतिनिधि थिए तर जनताको प्रत्यक्ष निर्णय थिएन। यही कारण संविधानको आत्मा अधुरो भयो। जब जनता नै शासन प्रणालीबारे प्रत्यक्ष निर्णय गर्छन् तब मात्र संविधान साँच्चिकै जनताको दस्ताबेज बन्छ।
नीति परिवर्तनको अर्थ केवल शासनको स्वरूप बदल्नु होइन, राज्य सञ्चालनको संस्कृति बदल्नु हो। आजको राजनीतिमा आचरणको अभाव छ। भ्रष्टाचार, ठेकेदारीकरण र पदलोलुपताले जरा गाडेको छ। यसलाई नीतिगत रूपमै सुधार्न जरुरी छ। नीति यस्तो हुनुपर्छ, जसले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र दक्षतालाई संस्थागत गर्छ।
नेतृत्व त्यही नीति कार्यान्वयन गर्ने साधन हो। अहिलेको नेतृत्व आन्तरिक गुटबन्दी, पद लोलुपता र गठबन्धनको सत्तासमीकरणमा अल्झिएको छ। नेतृत्व परिवर्तनले पनि तब मात्र अर्थ राख्छ जब नयाँ नेतृत्व नीति परिवर्तनमा प्रतिबद्ध हुन्छ। कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनले यही कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ – नीति अघि, नेतृत्वपछि।
नेपालको असन्तुष्टि र भ्रम समाधान गर्ने एउटा मात्र सूत्र छ – नीति, नेतृत्व र राष्ट्रिय एकता। यी तीन तत्त्व एकअर्कासँग घनिष्ठ सम्बन्धमा छन्। नीति परिवर्तनले दिशा दिन्छ, नेतृत्वले त्यो दिशा कार्यान्वयन गर्छ र राष्ट्रिय एकताले त्यसलाई स्थायित्व दिन्छ। अहिले तीनवटै तत्त्व कमजोर छन्। नीति पुरानो, नेतृत्व थकित र एकता विभाजित छ। अब यी सबैलाई पुनः सशक्त गर्न विशेष महाधिवेशनको भूमिका निर्णायक हुनेछ।
नेपालले राजनीतिक रूपमा धेरै प्रणाली परीक्षण गरिसक्यो– राणा शासन, राजतन्त्र, बहुदलीय लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयता। तर कुनै पनि प्रणालीले दीर्घकालीन स्थायित्व दिएको छैन। यसको कारण प्रणाली होइन, नीति र आचरण हो। नीतिगत अस्पष्टता र नेतृत्वको असक्षमता नै अस्थिरताको जड हो। अब समय आएको छ– देशले स्पष्ट नीति र जनताको समर्थनमा आधारित शासन प्रणाली अंगिकार गरोस्।
–कांग्रेस युवा नेता
प्रकाशित: ३ मंसिर २०८२ ०९:५९ बुधबार