प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफू नेतृत्वको सरकारको मुख्य प्राथमिकता फागुन २१ गते मुलुकमा निर्वाचन गराउने रहेको बताएकी छन्।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी पुस्ताको विद्रोहका बलमा अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा पुगेकी कार्कीले २९ गते जिम्मेवारी सम्हाल्ने क्रममा चुनाव नै पहिलो प्रथामिकता बताएकी हुन्।
तर कार्कीले नेतृत्व सम्हालेको दुई साता बित्न लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री कार्की मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिँदै जेन-जी आन्दोलनको कार्यादेशअनुसार भदौ २३ र २४ गते भएको हिंसा र ध्वंसको छानबिन, सुशासन कायम र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आयोग गठनसहितका कामलाई मात्र होइन, फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनलाई सुनिश्चित गर्न लाग्नुपर्ने हो। अहिले मन्त्रिपरिषद् आठ सदस्यीय छ।
२५ जनासम्मको मन्त्रिपरिषद् बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री कार्की बढीमा १५ सदस्यीय बनाउने पक्षमा रहेको निकटहरुले जनाएका छन्। उनले चाहेका कतिपयले मन्त्री बन्न अस्वीकार गर्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विलम्ब भएको स्रोतको दाबी छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले स्वतन्त्र र दाग नलागेका व्यक्तिलाई सरकारमा समेट्न खोजेको देखिएको तर त्यसअनुसार हुन नसक्दा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन ढिलाइ भएको हुन सक्ने प्राध्यापक लोकराज बराल बताउँछन्।
निर्वाचन तोकिएको समयमै गराउन प्रधानमन्त्री कार्की प्रतिबद्ध भए पनि जनताको अपेक्षाअनुसारको गतिमा चल्न नसक्नुमा सरकारका केही अप्ठेरा रहेको बरालले बताए।
अचानक उदाएको जेनजी समूहको नेता को हो ? र कसले भनेको मान्ने ? भन्ने समस्यामा पनि सरकार रहेको विश्लेषण गर्दै बरालले भने, ‘ह्वात्त भएको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनको नेता को हो ? त्यसको सर्वमान्य व्यक्ति को हो भन्ने निश्चित नहुँदा सरकार विस्तारमा व्याहारिक समस्या देखिएको छ।’
जेन-जी पुस्ताको नेता म हुँ भनेर आएका व्यक्तिहरू पनि विवादमा पर्दा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई सरकार विस्तार गर्न समस्या परेको उनको बुझाइ छ। कार्कीलाई मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकस परिरहेका बेला दुई दिने विद्रोहबाट सत्ताच्युत भएका पुराना दलहरू विस्तारै जुरमुराउन थालेका छन्।
उनीहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कार्की नेतृत्व सरकारको कदम असंवैधानिक रहेको ठहर गरेका छन्। संसद् पुर्नस्थापनको बहस सुरु गरेका बेला सरकारले संविधान, कानुन, लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया मात्र नभएर विद्रोहमा व्यक्त जनभावना अनुसार निर्वाचनमा दलहरूसँग अहिलेसम्म वार्ता र संवाद थालेको छैन।
उल्टो विगतको सरकारले गरेका केही नियुक्ती र व्यक्तिमाथि प्रतिशोध लिन लागेको भन्दै मुख्य लक्ष्य र उद्देश्यमा सरकार प्रतिवद्ध नरहेको भन्नेलाई बल पुर्याएको छ।
संविधानविद सूर्य ढुंगेलले मन्त्रिपरिषद् गठनमा प्रधानमन्त्रीले धेरै समय लगाउँदा केही आशंकाहरू उब्जिएको बताए। तर, सरकारमा सहभागि व्यक्तिहरूको चयनले अहिलेसम्म खोट लगाउने ठाउँ भने नभएको जनाउँदै ढुंगेलले भने, ‘अहिले नै फागुन २१ गतेको निर्वाचन हुँदैन की भनेर आशंका गर्नु अलि हतार हुन्छ।
’जनजी पुस्ताको आन्दोलनपछि आएको नयाँ अवस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुशासन, भदौ २३ को हिंसा र २४ गतेको बिध्संको छानविन मात्र नभएर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको माग उठिरहेका बेला छ महिनाभित्र निर्वाचन सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने प्रश्न भने रहेको उनले स्विकार गरे।
प्रधानमन्त्री कार्की निर्वाचनप्रति प्रतिवद्ध देखिएको, नेपाली सेनाले पनि सरकारलाई सहयोग गरी रहेर र मन्त्रिपरिषद्मा पनि आफुले चाहेको व्यक्ति सहभागि गराउन पाउँदा काम गर्न सहजता रहेको उनको बुझाइ छ। तर, मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएपछि सरकार सहि बाटोमा हिंड्छ की हिंदैन र राजनीतिक दलहरूको भूमिकाले निर्वाचन हुने वा नहुने कुरा र्निधारणा गर्दछ। तीन/चार हप्ताभित्र सरकारले स्पष्ट रोडम्याप र धारणा बनाएर अघि बढ्नु पर्ने बताउँदै ढुंगेलले भने, ‘नत्र समस्या पर्नसक्छ।’
यद्यपी नवनियुक्त सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदिश खरेलले सरकारको पहिलो दायित्व र जिम्मेवारी फागुन २१ गते निर्वाचन गराउनु भएको बताएका छन्।
सोमबार मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि बोल्दै त्यसका लागि सरकारले राजनीतिक दलहरूका साथै सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय र एजेन्सीसँग वार्ता, संवाद र समन्वयात्मक ढंगले काम गर्ने बताए हुन्।
‘यो सरकारको काम चुनाव गराउने बाहेक आन्दोलनको छानबिन गर्नुपर्ने, दोषीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने र अर्कोतिर जेनजी आन्दोनलमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको माग उठेका छन्, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम पूरा नभएपनि केही न केही सुरुवात गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘त्यो बाटोमा सरकार अघि बढ्छ। तर, यो सरकारको मुख्य म्यान्डेट नै चुनाव गराउने हो। हामी त्यसका लागि प्रतिवद्ध छौं।’
आन्दोलनको माग अनुसार सरकारले गौरी बहादुर कार्कीको नेतृत्वमा दुई दिने विद्रोहको छानविनका लागि समिति गठन गरिसकेको छ। सुशासनसहितका मुद्दा अघि सार्दै सडकमा उत्रिएको जेनजीको एउटा समुहले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ।
आफुहरूको आन्दोलन अरुले अपहरण गरेको जनाउँदै उनीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने मुद्दालाई अघि सार्दै आएका छन्। निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा जेनजीको एउटा समुहले भने जस्तो फागुन २१ गते नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्भव देखिदैन।
प्राध्यापक बरालले नेपालले यसअघि पनि ठूलठूला निर्वाचन गराइसकेको जनाउँदै फागुन २१ मा निर्वाचन सम्भव रहेको बताए। चुनावको अर्को विकल्प नभएको बताउँदै त्यसअघि संविधान संशोधनको कुरा सम्भव नरहेको बरालको बुझाइ छ।
‘इमोस्नल’ कुरा गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी कुरा गर्न नहुने तर्क गर्दै बरालले भने, ‘संविधानमा के के संशोधन गर्ने हो नयाँ/पुराना दलहरू बसेर सहमतिमा पुग्यो भने त्यसपछि आउने संसद्ले अघि बढाउने छ।’
आफ्ना मागहरू पुरा नभए फेरि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिंदै आएका छन्। र, कार्की नेतृत्व सरकारका लागि पुराना राजनीतिक दल मात्र होइन फागुन २१ मा निर्वाचन गराउनका लागि उनीहरू पनि बाधक बन्नसक्ने देखिन्छ।
उनीहरूलाई सम्बोधन गर्न पुराना दलहरू अहिले पनि तयार छैनन्।
कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले दुई दिने विद्रोहले सिंगो नेपाल हारेको र जेनजी पुस्ताले नजितेको दाबी गरेका छन्। दशैंको अवसरमा सोमबार शुभकामना सन्देश जारी गर्दै सिटौलाले भनेका छन्, ‘भदौं २४ गते जस्तो आतंककारी गतिविधिमा कहिल्यै सरिक नहुनुहोस् अब। तपाईंहरूले केही जित्नु भएको छैन, सिंगो नेपाल हारेको छ।’
उक्त घटनाले आम नेपालीको मनामा भय पसेको बताउँदै उनले भने, ‘यो त्रासदिबाट मुक्ति दिन हामीसबै फेरि एकपटक नयाँ ढंगले नयाँ सुरुवात गरौं ताकि हामीबिचमा एकता हुन सकोस्।’
कांग्रेसबाट राष्ट्रियसभा सदस्यसमेत रहेका सिटौलाले पार्टीको कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा फागुन २१ गते निर्वाचन हुनै नसक्ने जिकिर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनाको मुद्दा लिएर अघि जानुपर्ने बताएका थिए।
कांग्रेससहित प्रतिनिधिसभामा रहेका आठ राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूले संसद विघटनको बिरोध जनाइसकेका छन्। उनीहरू संविधान विपरित संसद् विघटन भएको जनाउँदै पुनःस्थापना हुनुपर्ने जनाएका छन्।
अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया संवैधानिक भएनभएको परीक्षण गर्ने ठाउँ सर्वोच्च अदालत हो। विगतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूले संसद् विघटन गर्दा सर्वोच्च अदालतले त्यसको संवैधानिक व्यवस्था र बाटोका बारेमा व्याख्यासहित फैसला गरेको छ। जेनजी विद्रोहका बलमा गठन भएको अन्तरिम सरकार र प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा पनि सर्वोच्चले आगामी दिनेमा फैसला गर्दै जानेछ।
निर्वाचन नभए के ?
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दुई दिने विद्रोहको बलमा कार्कीलाई राष्ट्रध्यक्षमा अन्तर्निहित अधिकार प्रयोग गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दै नै छ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने कार्यादेश दिएका छन्।
सोही अनुसार अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ। संविधानले पनि छ महिनाभन्दा बढि प्रतितिनिधिसभा बिहिनताको अवस्था परिकल्पना गरिएको छैन।
सोहीअनुसार अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल ६ महिना तोकिएको छ। ६ महिनाभित्र निर्वाचन भएन भने सरकारको वैधतामाथि प्रश्न उठ्ने छ। राष्ट्रपतिले हाबी हुनसक्ने अवस्था आउने कतिपयको बुझाइ छ।
बिना संविधान पहिलो संविधानसभा विघटनपछि तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई काम चलाउ सरकारको जिम्मेवारी दिएका थिए। भट्टराईले २०६९ मंसिर ८ गतेका लागि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको मिति तोकेका थिए।
उक्त मितिमा निर्वाचन नभएपछि तत्कालीन राष्ट्रपतिले यादवले सोही दिनबाट नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गरेका थिए। दलीय सहमतिमा फागुन अन्तिममा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई निर्वाचन गराउने कार्यादेशसहित अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष नियुक्त गरेसँगै टुंगेको थियो।
वर्तमान राष्ट्रपतिले पनि फागुन २१ गतेपछि कार्की नेतृत्व सरकारको विकल्प खोज्न सुरु गर्नसक्ने छन्। र, निर्वाचनका लागि अर्को सरकार गठन हुनसक्ने छ। दोस्रो कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई नै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा निर्वाचन गराउनका लागि थप केही महिना समय दिनसक्ने छन्।
तेस्रो राष्ट्रपतिले तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन नसकेको भन्दै सरकारलाई नै संसद् पुनःस्थापनको सिफारिस गर्न दबाब दिनसक्ने छन्। जुन कुरा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले गर्ने देखिंदैन। फागुन २१ गते निर्वाचन हुन नसके मुलुकमा संक्रमणकाल लम्बिँदै जानेछ।
त्यसले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्था कमजोर हुनेछ भने नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशिलताले मित्र तथा शक्ति राष्ट्रको सक्रियता पनि थप बढ्न सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्।
असन्तुष्ट पक्षको आवाज अझ बलियो हुनेछ। दुई दिने विद्रोहका क्रममा कमजोर बनेको नेपाल प्रहरीको मनोबल अझ हस आउने र त्यसक्रम लुटिएका हतियारहरूको बलमा मुलुक अनन्तकालसम्म अस्थिरतामा फस्नसक्ने पनि जानकाहरू बताउँछन्।
कानुनविद् तथा तत्कालिन राष्ट्रपति यादवका कानुनी सल्लाहकार ललित बहादुर बस्नेतले मुलुकलाई पूर्ण संबैधानिक बाटोमा हिंडाउनका लागि फागुन २१ गतेको निर्वाचन नै उत्तम विकल्प भएको बताए।
तर, तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन नसके संविधान अनुसार होइन संबैधानिक प्रक्रियाको धर्सो समाएर त्यसबेलाको शक्तिसन्तुलन र अवस्थाले धेरै कुरा र्निधारण गर्ने बस्नेतको दाबी छ।
प्रधानमन्त्रीलाई छ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने कार्यादेश रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘त्यसभित्र चुनावमा भएन भने राष्ट्रपतिको स्वविवेक, राजनीतिक सन्तुलन र अवस्थाले त्यसपछिको बाटो र्निधारण गर्दछ।’
आयोगसँग सरकारको छलफलमा
सरकारले फागुन २१ ग्तेको निर्वाचनका विषयमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू मंगलबार छलफल गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहित, निष्पक्ष र मितव्ययी रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनु नै सरकारको उच्च प्राथमिकताको रहेको बताएकी छिन्।
निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारको तर्फबाट आयोगलाई आवश्यक पर्ने स्रोत साधन र जनशक्ति उपलब्ध गराइने, शान्तिसुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था मिलाइनेप्रतिवद्धता जनाएकी छिन्।
निर्वाचन तयारीका सम्पूर्ण कार्य तत्काल अगाडि बढाउन पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले आग्रह गरेकी छन्। कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने मतपेटिकालगायतका सामग्रीहरू मौज्दात रहेको जानकारी दिए। तर, निर्वाचन गराउने निर्वाचन आयोगमा केही समय देखि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र एक आयुक्त खाली रहेको छ।
निर्वाचन आयोगले चैत मसान्ताभित्र १८ वर्ष उमेर पुगेका ९२ लाख ३७ हजार ५ सय ७२ पुरुष र ८९ लाख १० हजार ८ सय ९६ महिला र १ सय ८६ अन्य रहेको आयोगले जनाएको छ।
निर्वाचन आयोगका पूर्वसचिव गोपी मैनालीले २०७४ सालमा ८३ दिनमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेको बताए। त्यसबेला स्थानीय तहको संख्या, कानुनका साथै चुनावका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री अभाव रहेका बेला पनि निर्वाचन सम्भव रहेको बताउँदै उनले भने, ‘अहिले पूर्वाधारसहितका धेरै काम आयोगले चुस्त र दुरुस्त छ।’
अहिले केही कानुनी र प्राविधि तयारीका साथै सरकार र राजनीतिक दलको निर्वाचनप्रतिको प्रतिवद्धताको भने खाँचो रहेको उनले बताए।
प्रकाशित: ७ आश्विन २०८२ २१:४८ मंगलबार