प्रकाशित मिति : कार्तिक २४, २०८२ सोमबार
अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाहसम्बन्धी कानूनी मान्यतालाई पुनरावलोकन गर्न अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले २०१५ मा समलिङ्गी विवाहलाई कानूनी मान्यता दिने ऐतिहासिक फैसला गरेको थियो।
तर अहिले आएर उक्त फैसलाको पुनः समीक्षा हुनुपर्छ भन्ने माग उठ्न थालेपछि सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको हो।
यो निर्णयले किम डेभिस नामकी पूर्व सरकारी कर्मचारीको अपिललाई पूर्णविराम लगाएको छ। उनले आफ्नो धार्मिक विश्वासका कारण समलिङ्गी जोडीलाई विवाह प्रमाणपत्र दिन अस्वीकार गरेकी थिइन्।
डेभिसले आफू ‘अपोस्टोलिक क्रिश्चियन’ भएको र समलिङ्गी विवाह आफ्नो धार्मिक आस्थाविपरीत भएको तर्क गरेकी थिइन्।
सन् २०१५ को “ओबरगेफेल भर्सेस हजेस” नामक मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाहलाई अमेरिकी संविधानअन्तर्गत वैधानिक अधिकारका रूपमा मान्यता दिएको थियो।
यो फैसला एलजीबीटी अधिकारका लागि ऐतिहासिक विजय मानिएको थियो। तर, केही दक्षिणपन्थी समूहहरूले यसले धार्मिक स्वतन्त्रतामाथि चोट पुर्याएको दाबी गर्दै आलोचनासमेत गर्दै आएका छन्।
डेभिसमाथि डेविड एर्मोल्ड र डेविड मूर नामक समलिङ्गी जोडीले नागरिक अधिकार उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका थिए। उनले विवाह अनुमति पत्र दिन अस्वीकार गरेपछि ती दुईले मुद्दा दायर गरेका थिए।
सन् २०२२ मा सङ्घीय न्यायाधीश डेविड बन्निङले डेभिसको तर्क अस्वीकार गर्दै डेभिसले आफ्ना संवैधानिक अधिकारलाई ढालको रूपमा प्रयोग गरी अन्यको संवैधानिक अधिकार उल्लङ्घन गर्न सक्दिनन् भनेका थिए।
त्यसपछि रोवन काउन्टी क्लर्क डेभिसलाई अदालतको आदेश उल्लङ्घन गरेको आरोपमा ६ दिन जेल सजाय र ३ लाख ६० हजार डलर क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिइएको थियो।
ओहायोस्थित “सिक्स्थ यूएस सर्किट कोर्ट अफ अपिल्स” ले पनि उनको अपिल अस्वीकार गरेको थियो। त्यसपछि डेभिसले सर्वोच्च अदालतमा पुनः अपिल गर्दै समलिङ्गी विवाहको अधिकारलाई “कानूनी कल्पना” भन्दै प्रश्न उठाएकी थिइन्।
तर सोमबार सर्वोच्च अदालतले उक्त अपिलमाथि पुनः सुनुवाइ नगर्ने निर्णय गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले अपिल लिने–नलिने निर्णय नहुँदासम्म ट्रम्प प्रशासनले डेभिसको मुद्दामा कुनै टिप्पणी गरेको थिएन।
कयौं दक्षिणपन्थी नेताहरूले २०२३ मा गर्भपतन अधिकार खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि समलिङ्गी विवाहसम्बन्धी मुद्दा पनि पुनः समीक्षा हुने आशा गरेका थिए।
२०१५ को “ओबरगेफेल भर्सेस हजेस” मुद्दामा तत्कालीन न्यायाधीश एन्टोनी केनेडीले चार उदारपन्थी न्यायाधीशहरूसँग मिलेर ऐतिहासिक फैसला गरेका थिए ।