प्रकाशित मिति : भाद्र २४, २०८२ बुधबार
नेपालमा नयाँ सरकार गठनका लागि बिहीबार निर्णायक वार्ता हुने भएको छ। नेपाली सेनाको समन्वयमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र जेनजी प्रतिनिधिहरूबीच यो वार्ता हुने बताइएको छ।
भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धविरुद्ध युवाहरूले गरेको प्रदर्शनमा १९ जनाको ज्यान गएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार राजीनामा दिएका थिए। युवाहरूको मागअनुसार नै ताजा जनादेशका लागि अन्तरिम सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
बुधबार सेनाको मुख्यालयमा भएको वार्तामा जेनजीका प्रतिनिधिहरूबीच नै मतभेद भएपछि कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकिएन। तर, अधिकांश जेनजी प्रतिनिधिहरूले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रमुखका रूपमा प्रस्ताव गरेका छन्।
कार्कीले भारतीय टेलिभिजन च्यानललाई दिएको अन्तर्वार्तामा आफूले यो प्रस्ताव स्वीकार गरेको र कम्तीमा १ वर्षभित्र चुनाव गराउने बताएकी छन्। काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहले पनि उनको प्रस्तावलाई समर्थन गरेकाले कार्की नै अन्तरिम सरकारको प्रमुख बन्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ।
नयाँ सरकार निर्माणमा नेपाली सेनाले अग्रसरता देखाएको र राष्ट्रपतिको भूमिका साँघुरिँदै गएको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ। मुख्य दलका नेताहरूलाई सुरक्षाको बहानामा सेनाले नजरबन्दमा राखेको त होइन भन्ने प्रश्नहरू पनि उठेका छन्, तर सेनाले भने आफूले अन्तरिम सरकार गठनमा समन्वय मात्र गरिरहेको स्पष्ट पारेको छ।
यता, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले २०७२ सालकै संविधान अनुसार निकास खोज्नुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले भने प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ संविधान जारी गर्नुपर्ने र त्यसैअनुसार चुनाव हुनुपर्ने अडान राखेको छ। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले पनि संसद विघटन अनिवार्य रहेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र पनि संसद विघटनको पक्ष र विपक्षमा मत देखिएको छ; शोभिता गौतम विपक्षमा र तोसिमा कार्की पक्षमा देखिएकी छन्।
सोमबारदेखि सुरु भएको आन्दोलनमा देशभरका सरकारी तथा निजी संरचनामा आगजनी र तोडफोड भएको छ, जसबाट खरबौँको क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ। सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र संसद भवनजस्ता प्रमुख संरचनाहरू पनि ध्वस्त भएका छन्।
आन्दोलनकारीको निशानामा अदालत, स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारका संरचना, नेता र जनप्रतिनिधिका घरहरू तथा तिनका लगानी भएका स्थानहरू परेका छन्।
यस घटनापछि नख्खु कारागारबाट रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने बाहिरिएका थिए, जसपछि अन्य कैदीबन्दीहरूले पनि आफूलाई बाहिर निकाल्नुपर्ने माग गर्दै कतिपय कारागारमा तोडफोड गरेका छन्। देशभरका कारागारबाट सयौँ कैदीबन्दी भागेका छन् र उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन सेनाले गोलीसमेत चलाएको छ।
जेनजीका प्रतिनिधिहरूले भने आफूहरू राजसंस्था पुनर्स्थापनाको पक्षमा नरहेको र आन्दोलनको माग पनि त्यो नभएको स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरूले रास्वपा र दुर्गा प्रसाईको समूहलाई आन्दोलनको हिस्सेदार मान्न अस्वीकार गरेका छन्।