प्रकाशित मिति : १८ बैशाख २०८३, शुक्रबार

फोटो : रासस
अमेरिकाले क्युवामाथि थप कडा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले क्युवामाथि लगाइएका प्रतिबन्धहरूलाई अझ कडा बनाउने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। यस कदमले क्युवा सरकार र त्यससँग कारोबार गर्ने विदेशी कम्पनीहरूमाथि थप दबाब सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
यो आदेश यस वर्षको सुरुवातमा लागू गरिएका प्रतिबन्धहरूलाई विस्तार गर्ने खालको हो। विज्ञहरूका अनुसार इरानलगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरू भइरहे पनि क्युवा अझै अमेरिकी प्रशासनको प्राथमिकतामा रहेको देखिन्छ।
नयाँ आदेश क्युवाका सरकारी अधिकारीहरू, भ्रष्टाचारमा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरू तथा ऊर्जा, रक्षा र वित्तीय सेवा क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई लक्षित गरिएको छ। यसमा कुनै व्यक्तिको नाम भने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छैन।
यसले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि दबाबमा पार्नेछ। यदि उनीहरूले क्युवाका सरकारी निकायसँग कारोबार जारी राखे भने अमेरिकी बजारमा पहुँच गुमाउने जोखिम हुनेछ। अमेरिकी प्रशासनका अनुसार यो कदम विदेशी प्रतिस्पर्धी देशहरूलाई क्युवासँग नजिकिन नदिन चालिएको हो।
विशेषज्ञ एन्डी गोमेजका अनुसार यो निर्णयको भू-राजनीतिक अर्थ पनि छ। उनले यसलाई रुस र चीन जस्ता देशहरूलाई क्युवाबाट टाढा रहन दिइएको सन्देशका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
ट्रम्प प्रशासनले पछिल्ला महिनाहरूमा क्युवामाथि कडा दबाब दिँदै आएको छ। विशेषगरी तेल आपूर्तिमा अवरोध गर्न उच्च कर (ट्यारिफ) को धम्की दिइएको छ, जसका कारण क्युवामा गम्भीर ऊर्जा संकट उत्पन्न भएको छ।
ट्रम्पले क्युवामाथि सैन्य कारबाही गर्ने सम्भावनालाई पनि नकारेका छैनन्। अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले क्युवाले ठूलो आर्थिक र राजनीतिक सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्। क्युवाका राष्ट्रपति मिगेल डियाज-कानेलले यसलाई “दबाबमूलक कदम” भन्दै आलोचना गरेका छन्।
यसैबीच, पूर्व राष्ट्रपति राउल क्यास्ट्रोले मे दिवसको कार्यक्रममा लामो समयपछि सार्वजनिक रूपमा उपस्थिति जनाएका छन्। यसलाई क्युवाको शक्ति देखाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार यी प्रतिबन्धहरूले आप्रवासनसम्बन्धी सन्देश पनि दिन खोजेका छन्।
ठूलो संख्यामा क्युवाली नागरिकहरू अमेरिका जाने अवस्था स्वीकार्य नहुने संकेत गरिएको छ। विशेषगरी साउथ फ्लोरिडामा बसोबास गर्ने क्युवाली मूलका अमेरिकीहरूबीच यस निर्णयले चासो बढाएको छ। उनीहरू लामो समयदेखि क्युवासम्बन्धी अमेरिकी नीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन्।