प्रकाशित मिति : भाद्र १४, २०८२ आईतबार
काठमाडौंमा रहेको एयरपोर्ट
नेपालको अध्यागमन विभागले ७५१ स्थानीय तह, ७ प्रदेशका गृह मन्त्रालयअन्तर्गत ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी, श्रम मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयलाई एकैपटक पत्राचार गर्दै सुरक्षित र मर्यादित आप्रवासन सुनिश्चित गर्न आवश्यक सहयोग मागेको छ। विभाग नागरिकका मौलिक हक, मानवअधिकार, स्वतन्त्र आवतजावत र मर्यादित रोजगारीको अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्धता जनाउदै भिजिट भिसा विवाद समाधानको प्रयासमा अगाडी बढेको हो ।
पछिल्लो समय भिजिट भिसालाई लिएर चर्किएको विवाद र अनियमितताको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न विभागले २ साता अघि चार पृष्ठको सार्वजनिक अपिल जारी गरेको छ। अपिलमा वैध कागजात (राहदानी, भिसा, टिकट, होटल बुकिङ, डलर सटही आदि) लिएर सुरक्षित यात्रा गर्न, नक्कली कागजात प्रयोग नगर्न र अवैध बाटोबाट विदेश नजान नागरिकलाई आग्रह गरिएको छ। यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई कडा कानुनी कारबाही हुने चेतावनी दिइएको छ। साथै, अनधिकृत व्यक्ति वा संस्थाको प्रलोभनमा नपर्न र रकम माग्ने व्यक्तिको जानकारी विभागलाई दिन अनुरोध गरिएको छ।
विभागले नागरिक एपमार्फत स्वघोषणा र कागजात अपलोड गरी अध्यागमन प्रक्रिया सहज बनाउने तयारी गरेको छ। विदेश यात्रा गर्नुअघि गन्तव्य मुलुकको श्रम कानुन, आप्रवासन नियम र जोखिमबारे जानकारी लिन पनि सुझाव दिइएको छ।
वायुसेवा कम्पनीहरूलाई यात्रुको सुविधा र पारदर्शिताका लागि कडा निर्देशन दिइएको छ। यात्रुहरूलाई प्रस्थान समयभन्दा कम्तीमा एक घण्टा अगाडि बोर्डिङ पास जारी गरेर ‘स्टेरिलाइ एरिया’ मा पठाउन, ओभरबुकिङ, बोर्डिङ पास नदिने वा भेदभाव गर्ने कार्य नगर्न निर्देश गरिएको छ। यस्ता गतिविधिमा संलग्न भए कानुनी कारबाही र विवरण सार्वजनिक गरिने चेतावनी दिइएको छ। बोर्डिङ पास नदिँदा लिखित कारण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि लागू गरिएको छ।
अवैध आप्रवासन र दलालहरूको प्रलोभनबाट नागरिकलाई जोगाउन स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासनलाई सूचना सम्प्रेषण गर्न र रकम असुल्ने व्यक्ति वा समूहको जानकारी उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ। जोखिममा रहेका समूहको पहिचान गरी कारबाहीका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
भिजिट भिसाको आडमा संगठित गिरोहले नेपाली नागरिकबाट रकम असुल्ने धन्दा नियन्त्रण गर्न विभागले सम्बद्ध मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनसँग सम्बन्धित संघसंस्था, बैंकरवित्तीय संस्था र ट्राभल एजेन्सीमाथि नियमित अनुगमन र नियमन गर्न पत्राचार गरेको छ।
गृह मन्त्रालय र अध्यागमनका कर्मचारी, एयरलाइन्स, शैक्षिक परामर्श केन्द्र, ट्राभल एजेन्सी, विदेशी मुद्रा सटही केन्द्र र म्यानपावर कम्पनीको मिलेमतोमा भिजिट भिसामा रकम असुल्ने गिरोह सक्रिय रहेको तथ्य फेला परेको छ। गत ७ जेठ २०८२ मा त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन प्रमुख तीर्थराज भट्टराई, ट्राभल एजेन्सी सञ्चालक बालकृष्ण खड्का र दुई विचौलियालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियन्त्रणमा लिएको थियो।
विभागले विगतमा गृह मन्त्रालयले लागू गरेका ‘अनुचित’ र ‘अव्यवहारिक’ मापदण्ड हटाएर यात्रालाई सहज बनाउने पहल थालेको छ। विगतमा लागू गरिएका मापदण्डहरूले यात्रुहरूलाई अनावश्यक झन्झट र असुलीको जोखिम बढाएको भन्दै ती मापदण्डको समीक्षा र अद्यावधिक गर्न लागिएको महानिर्देशक तिवारीले बताए। राष्ट्रिय सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा सम्झौता नगरी पर्यटन प्रवर्द्धन र सहज आवागमनलाई अधिकतम सहजीकरण गर्नु विभागको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। अवैध आप्रवासन, मानव तस्करी र अन्तर्राष्ट्रिय अपराध नियन्त्रणमा केन्द्रित रहँदै सीमा नियमनका प्रभावकारी रणनीति अवलम्बन गर्ने विभागले जनाएको छ।
अध्यागमन प्रशासनलाई पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बनाउन गृह मन्त्रालय र विभागले गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको छ। अनियमितता र भ्रष्टाचारप्रति ‘शून्य सहनशीलता’ नीति अपनाइएको र सबैबाट रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा गरिएको विभागले जनाएको छ।
विभागले कागजातमा कैफियत भेटिएका यात्रुहरूलाई अब ‘अफलोड’ मात्र नगरी थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई जिम्मा लगाउने नीति लिएको छ। साथै, एयरलाइन्सले सेटिङमा यात्रु पठाउने प्रवृत्ति रोक्न एक घण्टा अगावै बोर्डिङ पास दिएर सुरक्षा जाँचमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ।
अध्यागमन विभागले भिजिट भिसालाई लिएर देखिएको अव्यवस्था, असुली धन्दा र अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्न समग्र सुधारको पहल थालेको छ। नागरिक, वायुसेवा कम्पनी, ट्राभल एजेन्सी र सरकारी निकायको सहकार्यमा सुरक्षित, मर्यादित र पारदर्शी आप्रवासन प्रणाली स्थापित गर्ने लक्ष्य बिभागले राखेको छ।