काठमाडौं । सन् १९९३ देखि कायम रहेको १ भारतीय रुपैयाँ बराबर १ रुपैयाँ ६० पैसाको स्थिर विनिमय दर वर्तमान आर्थिक यथार्थसँग मेल नखाने निष्कर्षसहित यसलाई पुनरावलोकन नगरे नेपालको अर्थतन्त्र थप जोखिमतर्फ धकेलिन सक्ने चेतावनी एक विस्तृत अध्ययनले दिएको छ ।
तीन दशकअघि तय गरिएको यो विनिमय दरले अबको बदलिँदो आर्थिक संरचना, पूँजी प्रवाह र अन्तराष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीसँग तालमेल राख्न नसकेको भन्दै तत्काल सुधार आवश्यक रहेको औंल्याइएको हो । बैंक अफ कोरियासँगको सहकार्यमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको लिबरलाइजेसन अफ फोरन एक्सचेन्ज पोलिसी एन्ड क्यापिटल ºलो म्यानेज्मेन्ट शीर्षकको अध्ययनले मौद्रिक नीतिको स्वतन्त्रता सीमित बनाउने, बाह्य झट्कालाई सिधै आयात गर्ने र पूँजी प्रवाहको व्यवस्थापनमा जटिलता ल्याउने जस्ता समस्या सिर्जना गरेको स्पष्ट पारेको छ ।
दक्षिण कोरियाका उच्चस्तरीय विज्ञ र नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसन्धानकर्ताहरूको संयुक्त सहभागिता रहेको अध्ययन टोलीमा पूर्व उपगभर्नर मिन्हो किम, डोङ ह्युन ली लगायत अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरू तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्जीवकुमार झा, नवीन तिमिल्सिना, अशोककुमार राईसहितका अधिकारीहरू संलग्न रहेका थिए ।
नेपालले विगत चार दशकदेखि क्रमिक रूपमा वैदेशिक विनिमय उदारीकरणको बाटो समाते पनि विनिमय दर प्रणाली भने पुरानै ढाँचामा अडिग रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् १९९३ मा चालु खातामा पूर्ण परिवर्तनीयता हासिल गरेपछि पनि पूँजी खातातर्फको खुलापन भने सीमित नै रहेको थियो । पछिल्ला वर्षहरूमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) आकर्षित गर्ने, आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्यले पूँजी खाता उदारीकरणतर्फ पहल भइरहेको छ ।
नेपालको विनिमय दर भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर रूपमा पेग गरिएको छ, जसले व्यापार र लगानीमा पूर्वानुमानयोग्यता र स्थायित्व दिएको छ । तर, यही प्रणालीले मौद्रिक नीतिको स्वतन्त्रता सीमित बनाउने, बाह्य झट्कालाई सिधै आयात गर्ने र पूँजी प्रवाहको व्यवस्थापनमा जटिलता ल्याउने जस्ता समस्या सिर्जना गरेको अध्ययनले उल्लेख गरेको छ ।
अध्ययन अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल र भारतबीचको आर्थिक वृद्धि दर, मुद्रास्फीति, उत्पादन संरचना र व्यापारिक प्रवृत्तिमा ठूलो अन्तर आएको छ । यसले सन् १९९३ मा तय गरिएको विनिमय दरलाई असान्दर्भिक बनाएको छ । विशेषगरी खरिद शक्ति समता (पीपीपी) र वास्तविक प्रभावकारी विनिमय दर (आरइइआर) को विश्लेषणले नेपाली रुपैयाँ वास्तविक मूल्यभन्दा बढी मूल्यांकन भएको संकेत दिएको छ, जसले निर्यात प्रतिस्पर्धा कमजोर बनाउने र आयात निर्भरता बढाउने जोखिम सिर्जना गरेको छ ।
पूँजी खाता उदारीकरण स्थिर विनिमय दर प्रणालीमै गरियो भने यसले वित्तीय अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ । पूँजीको स्वतन्त्र आवतजावत हुँदा विनिमय दरमा दबाब सिर्जना हुन्छ, जसलाई स्थिर दरमा नियन्त्रण गर्न कठिन हुने भएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति माथि अत्यधिक दबाब पर्न सक्छ ।
यस सन्दर्भमा अध्ययनले विनिमय दर सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै चरणबद्ध रूपान्तरणको सुझाव दिएको छ । पहिलो चरणमा वर्तमान पेग दरलाई पीपीपी र आरइइआरको आधारमा पुनःसमायोजन गर्दै नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसले निर्यात प्रतिस्पर्धा सुधार्ने र बाह्य सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसपछि, मध्यम अवधिमा भारतीय रुपैयाँमा आधारित स्थिर प्रणालीबाट क्रमशः व्यवस्थापित ºलोटिङ विनिमय दर प्रणालीतर्फ जानुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यस प्रणालीमा विनिमय दर बजारको माग–आपूर्तिअनुसार निर्धारण हुने भए पनि केन्द्रीय बैंकले आवश्यक हस्तक्षेप गरेर अत्यधिक उतारचढाव नियन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
दीर्घकालीन रूपमा भने भारतीय रुपैयाँ, चिनियाँ युआन र अमेरिकी डलर समेटिएको मुद्रा टोकरीमा आधारित विनिमय प्रणाली अपनाउन सकिने अध्ययनले औंल्याएको छ । यसले एकल मुद्रामा निर्भरता घटाउने र बाह्य झट्काको प्रभावलाई सन्तुलित बनाउने विश्वास गरिएको छ ।
विनिमय दर सुधारसँगै अध्ययनले पूँजी खाता उदारीकरणका लागि आवश्यक पूर्वशर्तहरू पनि स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । सुदृढ समष्टिगत आर्थिक आधार, वित्तीय अनुशासन, न्यून मुद्रास्फीति, पारदर्शी पूँजी प्रवाह र सक्षम नियामक संरचना उदारीकरणका आधारभूत शर्तका रूपमा उल्लेख गरिएका छन् ।
पूँजी खाता उदारीकरण भन्नाले कुनै देशले आºनो अर्थतन्त्रमा विदेशबाट आउने र विदेशतर्फ जाने लगानी तथा पूँजी प्रवाहलाई स्वतन्त्र वा सहज बनाउने नीति हो । यसअन्तर्गत विदेशी लगानीकर्ताले देशभित्र उद्योग, सेयर बजार वा बन्डमा लगानी गर्न पाउँछन् भने घरेलु लगानीकर्ताले पनि विदेशमा लगानी गर्न सक्छन् । यसका साथै बैंक तथा संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ऋण लिन सक्ने वातावरण तयार हुन्छ । यसले आर्थिक वृद्धि, प्रविधि भित्र्याउने र वित्तीय बजार विकासमा सहयोग पु¥याउने भए पनि एक्कासी पूँजी बाहिरिन सक्ने, विनिमय दर अस्थिर हुने र वित्तीय संकट निम्तिने जोखिम पनि रहन्छ । त्यसैले पूँजी खाता उदारीकरण लागू गर्नुअघि सुदृढ अर्थतन्त्र, पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति, कम मुद्रास्फीति र सक्षम नियामक निकाय जस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकको तयारी अत्यावश्यक मानिन्छ, र नेपालले पनि यसलाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउने नीति लिएको छ ।
अध्ययन अनुसार उदारीकरणको गति भन्दा क्रम महत्वपूर्ण हुने भएकाले चरणबद्ध रूपमा पूँजी खाता खोल्नु आवश्यक छ । यसका लागि पाँच चरणको स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरिएको छ । पहिलो चरणमा कम जोखिमयुक्त एफडीआई र दीर्घकालीन रणनीतिक लगानीलाई प्राथमिकता दिने, दोस्रो चरणमा गैर–आवासीय लगानीकर्तालाई सूचीकृत सेयर बजारमा प्रवेश दिने, तेस्रो चरणमा सरकारी ऋणपत्रमा विदेशी लगानी अनुमति दिने, चौथो चरणमा छोटो अवधिको वैदेशिक ऋण र सीमापार बैंकिङ स्रोत खोल्ने र अन्तिम चरणमा पूर्ण उदारीकरण लागू गर्ने योजना प्रस्ताव गरिएको छ ।
मौद्रिक स्थिरीकरण बन्ड जारी गरी स्टेरिलाइजेसन उपकरण विविधीकरण गर्ने, विदेशी लगानीकर्ताको दर्ता प्रणाली लागू गर्ने, मुख्य बैंक प्रणाली र वित्तीय वास्तविक नाम प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने जस्ता उपायहरू राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ । यसले पूँजी प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउनुका साथै जोखिम नियन्त्रणमा सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
डिजिटल वित्तीय प्रविधिको विस्तारसँगै क्रिप्टोकरन्सीमार्फत रेमिट्यान्स र भुक्तानी प्रणाली विस्तार हुन सक्ने भएकाले त्यसका लागि स्पष्ट कानुनी र नियामक ढाँचा तयार गर्नुपर्ने पनि अध्ययनले औंल्याएको छ । विशेषगरी स्थिर मुद्रा (स्टेबल क्वाइन) को प्रयोग बढ्न सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै अनुगमन र रिपोर्टिङ प्रणाली आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
यसका साथै भारत लगायत छिमेकी देशहरूसँग मुद्रा सटही (करन्सी स्वाप) व्यवस्था विस्तार गर्नुपर्ने, विदेशी विनिमय सूचना प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने र पूँजी प्रवाहको नियमित निगरानी गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ । यसले आकस्मिक अवस्थामा विदेशी मुद्रा संकट न्यूनीकरण गर्न मद्दत पु¥याउने विश्वास गरिएको छ ।
नीतिगत समन्वयको अभावले उदारीकरण प्रक्रियामा जोखिम बढाउन सक्ने भएकाले विदेशी विनिमय हस्तक्षेप, पूँजी प्रवाह व्यवस्थापन, म्याक्रो–प्रुडेनसियल नीति र मौद्रिक नीतिलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने अध्ययनको सुझाव छ । यस प्रकारको एकीकृत नीति ढाँचाले वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अध्ययनले छोटो अवधिको वैदेशिक ऋणको तीव्र वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने र विदेशी विनिमय बजारको विकासका लागि नयाँ उपकरण र सहभागी विस्तार गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ । यसका साथै, विनिमय बजारका लागि स्वनियामक संस्था स्थापना गरेर नीति निर्माता र बजार सहभागीबीच सहकार्य बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
(Visited 26 times, 1 visits today)