काठमाडौं । प्रमुख राजनीतिक दलहरू आन्तरिक किचलोमै अल्झिएका छन् । दलहरूभित्रको आन्तरिक किचलोले पार्टी संगठनको कामसमेत प्रभावित हुन थालेको छ । सत्तारूढ दलदेखि प्रतिपक्षी दलहरू यतिबेला आन्तरिक किचलोले थिलथिल हुन थालेका छन् ।
मुलुको राष्ट्रिय राजनीति नै लयमा आउन नसकिरहेका बेला ठूलादेखि साना दलहरूको आन्तरिक अल्झन एवं विवादले सत्ता राजीतिमा समेत खटपट हुने संकेत देखिन्छ । प्रमुख दलहरूमा पार्टी नेतृत्वमा पुग्नेदेखि सरकारको नेतृत्व हत्याउने खेलले अहिले राजनीति तरंगित भएको छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)सहित प्रमुख राजनीतिक दलहरू आन्तरिक किचलोमा फसेका छन् ।
ठूला दल मात्रै नभई साना दलहरूसमेत विवादरहित छैनन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा)सहित साना दलमा समेत विवाद बढदो छ ।
कांग्रेसभित्र सत्ता पल्टाउने खेल
अहिले कांग्रेस, एमालेसहित साना दलहरूको गठबन्धन सरकार छ । एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबाट कांग्रेस नेता असन्तुष्ट छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आफैं सरकारको कामबाट सन्तुष्ट छैनन् । तर, उनी सरकार हेरफेर गर्न चाहेका छैनन् । देउवा ओली नेतृत्वकै सरकारलाई निरन्तरता दिन खोजेका छन् ।
कांग्रेसमा संस्थापनइतरका नेता डा. शेखर कोइरालाले भने सरकार नै हेरफेर गर्न खोजेका छन् । आलोपालो सहमतिअनुसार ओली प्रधानमन्त्री छन् । उनीपछि देउवा प्रधानमन्त्री हुने प्रतीक्षामा छन् । तर, कोइरलाले आलोपालो सहमतिअनुसार देउवालाई प्रधामन्त्री हुन नदिई त्यसअघि नै सत्तारूढ गठबन्धन गर्न चाहेका छन् ।
देउवालाई जानकारी नै नदिई कोइराला संघन छलफलमा छन् । उनी कांग्रेसको ८८ सिटमध्ये आफूसँग ४४ सिट रहेको दाबी गर्दै सरकार फेर्नुपर्ने पक्षमा छन् । उनले गत साता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेट गरी सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गुनासो गरे । यस्तै, कोइरालाले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई समेत भेटेका छन् ।
प्रचण्ड निवास खुमलटारमा भेटेका कोइरालाले सरकार फेर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि उनी दलका नेता होइनन् । कांग्रेस दलको नेता सभापति देउवा हुन् । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्न दलको नेता हुनुपर्ने भएकाले पहिला दलको नेता बन्न सुझाव दिँदै माओवादीको सहयोग रहने जवाफ दिए । कोइरालाले दलको नेता भए माओवादीले सहयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने ’boutमा जिज्ञासा राखेका थिए ।
त्यस्तै, कांग्रेसमा अनुशासनको घरझगडा बढ्दै गइरहेको छ । देउवा समूहनिकट अनुशासन समितिले गरेको कारबाही कोइराला समूहले अस्वीकार गरेको छ । कोइराला समूहकै अधिकांश नेतालाई कारबाही गरिएपछि प्रतिवादमा उत्रिने चेतावनी कोइरालाले दिएका छन् ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोकै कारण देउवाले विधानअनुसार पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक बसाउन सकेका थिएनन् । ९ महिनापछि १६ देखि २२ असारमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा लामो समयदेखि गुम्सिएको आक्रोश छताछुल्ल भयो । एकले अर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप लगाउने कामहरू भए । जसका कारण ३ वर्षअघिको निर्वाचनको विषयलाई लिएर कारबाहीको डण्डा चलाएपछि कांग्रेसमा झनै आक्रोश चुलिएको छ ।
१४औं महाधिवेशनमा सभापतिमा पराजित कोइराला जसरी पनि १५औं महाधिवेशनबाट सभापति हुन खोजेका छन् । कोइरालाले आइतबार बत्तीसपुतलीस्थित अनुपम फुडल्यान्ड र दरबारमार्गस्थित होटल याक एन्ड यतिमा छुट्टाछुट्टै समयमा फरकफरक समूहसँग भेटघाट गरेका छन् ।
आफूनिकट नेता एवं सांसदलाई छुट्टाछुट्टै ठाउँमा एकैदिन दुई भेटघाट गर्दै कोइरालाले सरकारको विकल्पको प्रस्टीकरण दिएका छन् । उनले भण्डारी र प्रचण्डसँग भएको भेटघाट एवं छलफलका ’boutमा आफूनिकटका नेतालाई जानकारी गराएका छन् । कोइरालाको भण्डारी र प्रचण्डसँगको छलफलपश्चात स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले ओलीपछि अबको प्रधानमन्त्री देउवा नभई कोइराला भएको खुलमखुला रूपमा भन्दैआएका छन् । सिंह पूर्वकांग्रेस नेता हुन् ।
एमालेमा नेतृत्व कब्जा गर्ने होडबाजी
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेभित्र पार्टी नेतृत्व कब्जा गर्ने होडबाजीले तरंगित छ । आगामी २० देखि २३ भदौमा एमालेको विधान महाधिवेशन ललितपुरको गोदावरीमा हुँदै छ । विधान महाधिवेशनले पारित गरेको विधानअनुसार ११औं महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन हुनेछ ।
अहिले एमालेको सचिवालय, पोलिटब्युरो बैठक सम्पन्न भएको छ । सोमबार (आज)देखि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दै छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओली तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष हुने रणनीतिमा छन् । त्यसका लागि उनले आफूअनुकूल विधान संशोधन गराउँदै छन् ।
पार्टी विधानबाट ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालको पदाधि हटाउन खोजेका छन् । पालिकादेखि केन्द्रीय कमिटीमा पदाधिकारीमा एउटै पदमा दुई कार्यकाल बस्न नपाउने व्यवस्था उल्ट्याउँदै विधान संशोधन गर्न खोजिएको छ ।
एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले पेस गरेको विधान मस्यौदामा ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाइएको छ । यही व्यवस्थासहितको विधान मस्यौदा सचिवालय र पोलिटब्युरो कमिटीको बैठकले पारित गरिसकेको छ । अब सोमबारदेखि बस्ने केन्द्रीय कमिटीमा छलफलपश्चात पारित हुने विधान मस्यौदामा विधान महाधिवेशनमा छलफल हुन्छ । विधान महाधिवेशनले पारित गरेपछि सोहीअनुसार ११औं महाधिवेशनबाट नेतृत्वको चयन हुन्छ ।
ओलीले आफूअनुकूल विधान बनाउँदै तेस्रो कार्यकालका लागि पार्टी अध्यक्ष बन्न खोजेपछि नेताहरू विरोधमा उत्रेका छन् । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पार्टीको संगठित सदस्यता नवीकरण गर्दै पार्टी नेतृत्वको दौडमा छिन् । तर, पोलिटब्युरो बैठकले उनको सदस्यता नवीकरण ‘होल्डअफ’मा राखेको छ । भण्डारीले सदस्यता नवीकरण गराइसकेको बताउँदैगर्दा एमाले अध्यक्ष ओलीले नवीकरणका ’boutमा पार्टीले निर्णय गर्ने पार्टी बैठकमा भनेका छन् ।
प्रचण्ड हटाउने जनार्दनको रणनीति
कांग्रेस र एमालेमा नेतृत्वमा पुग्ने होडबाजी जोडतोडले अगाडि बढिरहेकै बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रमा पनि नेतृत्व हत्याउने होडबाजीले पार्टीभित्र किचलो बढ्दै गइरहेको छ ।
प्रचण्ड पार्टी स्थापनादेखि अध्यक्ष छन् । उपमहासचिव रहेका जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ पार्टी नेतृत्व फेर्नुपर्ने रणनीतिमा छन् । उनले कहिले महाधिवेशनबाट त कहिले विशेष महाधिवेशन गरेर भए पनि नेतृत्व फेर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । शर्मा आफूनिकटका नेतासँग छलफल गर्दै अगाडि बढ्न खोजेपछि पार्टीभित्रै किनाराकृत भएका छन् । हालसम्म पार्टीनिकटको युवा, विद्यार्थीको महाधिवेशनमा समेत प्रचण्ड र शर्मा पक्षधरता देखिएको थियो । केन्द्रदेखि पालिकासम्म पार्टी र भ्रातृ संगठनमा समूह निर्माणसँगै किचलो बढ्दै गइरहेको छ ।
राप्रपामा आन्दोलन सेलायो, घरझगडा बढ्यो
राजसंस्था, हिन्दूराष्ट्रको पुनःस्थापना, संघीयताको खारेजीसहित सुरु भएको राप्रपाको आन्दोलन सेलाएको छ । तर, राप्रपाभित्र घरझगडा बढदो छ । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रतिशोध साध्दै आफूनिकट नरहेका नेतालाई कारबाही गर्न थालेपछि महामन्त्री डा. धवलशमशेर राणाको अगुवाइमा असन्तुष्ट समूहका नेताहरू प्रतिवादमा उत्रिएका छन् ।
राप्रपा त्यागी राजावादी आन्दोलन नेतृत्व गरेका पूर्वपञ्चनेता नवराज सुवेदीले विगतमा सम्हालेको पार्टी अनुशासन समिति संयोजकको जिम्मेवारी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले उपाध्यक्ष रोशन कार्कीलाई जिम्मा दिएपछि विवाद चर्केको हो । राप्रपामा आन्दोलनको नेतृत्व पार्टीले लिनुपर्ने लिङ्देन समूहको अडानले केही समय राजावादीको आन्दोलनकै बीचमा विवाद देखिएको थियो ।
राप्रपाले गत २५ असारमा अनुशासन समिति संयोजकमा उपाध्यक्ष कार्कीलाई मनोनीत गरेपछि पार्टीमा आन्तरिक किचलो सुरु भएको देखिन्छ । अध्यक्ष लिङ्देनले प्रवक्ताबाट नेता सगुनसुन्दर लावतीलाई पनि हटाएका थिए । लावतीले पछिल्लोपटक महामन्त्री राणाको साथ दिँदै आएका थिए । सुवेदीले पार्टी निर्णयविरुद्ध २६ असारमा निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिँदै आफूलाई विधानविपरीत हटाइएको जनाएका थिए ।
अध्यक्ष लिङ्देनले पार्टी विधानविपरीत काम गरेको भन्दै सुवेदी, उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे, महामन्त्रीद्वय राणा, कुन्ती शाहीसहितका नेताले विज्ञप्ती जारी गर्दै पार्टी नछोडेको समेत जनाएका छन् । पार्टी प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठका अनुसार मनोनीत गरेका पदाधिकारीलाई हटाउन पार्टी विधानले अध्यक्षलाई अधिकार दिएको छ । ‘निर्वाचित पदाधिकारीहरूको हकमा अनुशासन आयोगले स्पष्टीकरण सोध्नेलगायत प्रावधान छन्,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘बाँकीको हकमा विधानबमोजिम अध्यक्षले पदाधिकारी मनोनीत गर्ने र आवश्यकताअनुसार पदमुक्त गर्ने हो ।’
रास्वपा र एकीकृत समाजवादीमा नेतृत्व हत्याउने होडबाजी
संसद्को चौथो ठूलो दल रास्वपा सभापतिविहीन छ । पार्टी सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा जेलमा छन् । डीपी अर्याल कार्यवाहक सभापति छन् । अर्याल पार्टी सभापति बन्न खोज्दैगर्दा अर्का उपसभापति स्वर्णीम वाग्ले पनि पार्टी सभापति बन्ने दौडमा छन् ।
पार्टी सभापति पद हत्याउन रास्वपामा आन्तरिक झगडा छ । एकले अर्कोलाई स्वीकार गर्ने अवस्था छैन । रास्वपा नेता लामिछानेको सांसद पद निलम्बन भएको छ । तर, रास्वपाले संसदीय दलको नेता अझै चयन गर्न सकेको छैन ।
एकीकृत समाजवादीमा पनि आन्तरिक घरझगडा बढ्दो छ । पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पतञ्जली जग्गा विवाद प्रकरणमा मुछिएपछि पार्टी नेतृत्व फेर्नुपर्ने बहसले किचलो बढ्दो छ । नेपालको सांसद पद निलम्बनमा छ । रास्वपाजस्तै एकीकृत समाजवादीले समेत संसदीय दलको नेता चयन गर्न सकेको छैन ।
नेपालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि उनको सांसद पदसमेत निलम्बनमा परेको हो । सांसद पद निलम्बनमा परेसँगै एकीकृत समाजवादीमा पनि पार्टी नेतृत्वको बहस चर्किएको छ ।
जनमत र नाउपामा पनि विवादैविवाद
जनमत पार्टी र नाउपाबीच पार्टी एकताको तयारी थियो । तर, दुवै पार्टीमा आन्तरिक विवादका कारण अन्य दलजस्तै किचलो बढ्दै गइरहेको छ । दुवै दलका नेताले बाह्य कारण एकता हुन नसकेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
जनमतका अध्यक्ष डा. सीके राउतले आर्थिक अपचलनको आरोप लगाउँदै उपाध्यक्ष दीपक साह र कोषाध्यक्ष सुरेन्द्रनारायण यादवलाई कारबाही गरेका छन् । तर, साह र यादवले राउतको आरोप अस्वीकार गरेका छन् ।
नाउपामा संरक्षक रेशमलाल चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठबीचको विवाद चर्किदै गएको छ । चौधरी र श्रेष्ठ श्रीमान्–श्रीमती भए पनि उनीहरूको घरझगडा पार्टीभित्र पनि छताछुल्ल हुँदैआएको छ ।
(Visited 11 times, 1 visits today)