प्रकाशित मिति : माघ २२, २०८१ मंगलबार
अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्सी (यूएसएआईडी) का सबै विदेशी मिशनहरू बन्द गर्न निर्देशन दिइएको छ । त्यहाँ कार्यरत सबै कर्मचारीलाई शुक्रबारसम्म फिर्ता बोलाउन आदेश जारी गरिएको छ ।
एजेन्सीका नयाँ उपप्रमुख पिट मरोकोले मंगलबार राज्य विभागको नेतृत्वसँग भेट गरेका थिए । उनले अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) का कर्मचारीलाई विश्वभरका आफ्ना देशहरूबाट शुक्रबारसम्म फिर्ता ल्याउन निर्देशन दिएका छन ।
यदि राज्य विभागले दिएको निर्देशनलाई पालना नगरेमा कर्मचारीहरूलाई अमेरिकी सैन्य लगाएतर निकाल्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने सम्मको तयारी भएको बताइएको छ ।
यूएसएआईडी ले १०० भन्दा बढी देशमा मानवतावादी सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । आपतकालीन राहत, स्वास्थ्य र चिकित्सा सहायता, र आपतकालीन खाद्य कार्यक्रमहरू यसमा समावेश छन् ।
यूएसएआईडीमा १० हजार भन्दा बढी कर्मचारी छन् । जसमा लगभग दुई तिहाइ कर्मचारी विदेशी देशहरूमा कार्यरत छन् । एजेन्सीले ६० भन्दा बढी देश र क्षेत्रीय मिशनहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । ट्रम्प प्रशासनले यूएसएआईडी लाई लक्षित गरेको छ ।
सन १९६१ मा गरिबी हटाउने, लोकतन्त्र मजबुत बनाउने, र मानव अधिकार र वैश्विक स्वास्थ्यको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले यूएसएआईडी स्थापना गरिएको थियो । एलोन मस्कले यो संस्थालाई सुधान गर्न नसकिने भएकाले बन्द गर्ने निर्णय गर्नुपरेको बताएका छन ।
आर्थिक वर्ष २०२३ मा यूएसएआईडी ले ४० अर्ब डलरभन्दा बढीको अनुदान प्राप्त गरेको थियो । रिसर्च सेवाका अनुसार, जुन कुल संघीय बजेटको १ प्रतिशत भन्दा कम हो ।
अधिकांश बजेट शासकीय कार्यक्रमहरूमा खर्च गरिएको थियो । जसको उद्देश्य लोकतान्त्रिक शासन निर्माण र सुदृढ पार्नु हो । २०२३ मा सबैभन्दा बढी पैसा प्राप्त गर्ने देशहरू युक्रेन, इथियोपिया र जोर्डन थिए।
अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) मार्फत आउने अनुदान निलम्बित हुँदा नेपालमा सबैभन्दा बढी असर बजेटबाहिरबाट सञ्चालित कार्यक्रममा परेको छ ।
बजेटमा समावेश हुने गरी अमेरिकी अनुदानका कार्यक्रम नेपालमा निकै कम रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यूएसएआईडीले नेपाल सरकारसँग पछिल्लो पटक २०२२ मे १५ मा ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर अनुदान दिने ५ वर्षे रणनीतिक साझेदारीसम्बन्धी सहमति गरेको थियो ।
अमेरिकाले सन् २०२३ मा १ सय ७६ देशलाई ६८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको थियो । अमेरिकाले अनुदान दिने मुलुकहरूको सूचीमा नेपाल १६ औं स्थानमा छ ।