२५ भदौ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित विपत्तिको असमान भार थेग्न अब नेपाल बाध्य हुन नसक्ने बताएका छन्।
बिहीबार राजधानी काठमाडौंमा आयोजित दक्षिण एसिया वन्यजन्तु कानुन कार्यान्वयन सञ्जालको प्रथम महासभालाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाली नागरिकका लागि जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गम्भीर आग्रह गरेका हुन्।
गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले पुर्याएको क्षतिको स्मरण गर्दै सभामुख अर्यालले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र प्रभावित मुलुकलाई न्याय दिन विश्व समुदाय गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘प्राकृतिक महाविपत्तिका कारण हजारौं नागरिकले ज्यान गुमाउनुभएको छ, हजारौं बेपत्ता हुनुहुन्छ र हजारौ नागरिक घरबारविहीन हुनुभएको छ। अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति नष्ट भएको छ भने लाखौं वन्यजन्तुमा समेत यसको असर परेको छ,’ महासभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘यस महाविपत्तिको मूल कारण हामी नेपाली नभई विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन।’
आफ्नो कुनै गल्ती नभए पनि विपत्तिको मार खेप्न बाध्य निर्दोष नागरिकहरूप्रति विश्व मञ्चले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ छ। ‘जलवायु परिवर्तनको असमान भार थेग्न अब नेपाल बाध्य हुन सक्दैन। नेपाली नागरिकले जलवायु न्याय पाउनु अत्यावश्यक छ,’ उनले स्पष्ट पारे।
वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणमा क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक
महासभाको मूल विषयवस्तुमा केन्द्रित हुँदै सभामुख अर्यालले वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि दक्षिण एसियाली मुलुकबीच क्षेत्रीय सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए।
अवैध वन्यजन्तु व्यापार केवल संरक्षणको विषयमा मात्र सीमित नभई यसले कानुनको शासन, सार्वजनिक संस्था, अर्थतन्त्र र स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा समेत गम्भीर असर पुर्याउने उनले औंल्याए। वन्यजन्तु अपराधको स्वरूप र प्रविधि निरन्तर परिवर्तन हुँदै गएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कानुनी तथा संस्थागत संयन्त्रलाई पनि समयानुकूल सुदृढ गर्दै लैजानुपर्नेमा सभामुख अर्यालले जोड दिएका छन्।