News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- कर्णाली प्रदेशमा राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सेवा व्यवस्थित गर्न सवारीसाधनको भाडादर र सेवा शुल्क निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
- भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री मिलन खड्काले मनपरी भाडा असुल्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न प्रस्तावित भाडादर स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको बताइन्।
- प्रस्तावित व्यवस्थामा कर्णालीका १० जिल्ला दुई समूहमा विभाजन गरी सेल्फ ड्राइभका लागि दैनिक भाडा, विलम्ब शुल्क र अतिरिक्त दूरी शुल्कसमेत तोकिएको छ।
४ मंसिर, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सेवा सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउन सवारीसाधनको भाडादर र सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यात्रुसँग मनपरी भाडा असुल्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्दै सेवा प्रदायकलाई निश्चित मापदण्डभित्र ल्याउन प्रस्तावित भाडादर स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री मिलन खड्काले जानकारी दिइन ।
कर्णाली प्रदेश राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सेवा नियमन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०८३ बमोजिम सेवा सञ्चालनलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र यात्रुमैत्री बनाउन भाडादर निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्री खड्काले बताइन् ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कर्णालीका १० जिल्लालाई भौगोलिक अवस्था र सेवा सञ्चालनको प्रकृतिका आधारमा दुई समूहमा विभाजन गरी छुट्टाछुट्टै भाडादर प्रस्ताव गरिएको छ। हुम्ला, मुगु, डोल्पा, जुम्ला र कालिकोटलाई पहिलो समूहमा तथा सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान र रुकुम पश्चिमलाई दोस्रो समूहमा राखिएको छ।
प्रस्तावमा दुईपाङ्ग्रे तथा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनको न्यूनतम भाडादर, प्रतिकिलोमिटर शुल्क, यात्रु चढाउने तथा ओराल्ने दूरी र पानी परेको अवस्थामा लाग्ने अतिरिक्त शुल्कलगायतका व्यवस्था समेटिएका छन् । त्यस्तै, सेल्फ ड्राइभ सेवामा सवारीसाधनको प्रकारअनुसार २४ घण्टाको अधिकतम भाडा, विलम्ब शुल्क र अतिरिक्त समयको शुल्कसमेत निर्धारण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
सेल्फ ड्राइभको दैनिक भाडादर
प्रस्तावित दरअनुसार पहिलो समूहका जिल्लामा १०० देखि १६० सीसीसम्मका मोटरसाइकलको २४ घण्टाको अधिकतम भाडा दुई हजार रुपैयाँ र विलम्ब शुल्क २५० रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। १६१ सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकलको तीन हजार ५०० रुपैयाँ भाडा र ४०० रुपैयाँ विलम्ब शुल्क प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, एक हजार सीसीसम्मका साधारण कारको दैनिक भाडा छ हजार ५०० रुपैयाँ र विलम्ब शुल्क ५०० रुपैयाँ तथा एसयूभी/४×४ जिपको दैनिक भाडा १२ हजार रुपैयाँ र विलम्ब शुल्क एक हजार ५०० रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ।
दोस्रो समूहका जिल्लामा १०० देखि १६० सीसीसम्मका मोटरसाइकलको दैनिक भाडा एक हजार २०० रुपैयाँ र विलम्ब शुल्क १५० रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। १६१ सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकलको दुई हजार ५०० रुपैयाँ भाडा र ३०० रुपैयाँ विलम्ब शुल्क प्रस्ताव गरिएको छ।
साधारण कार तथा ह्याचब्याकको दैनिक भाडा चार हजार ५०० रुपैयाँ र विलम्ब शुल्क ५०० रुपैयाँ तथा एसयूभी र लक्जरी जिपको दैनिक भाडा नौ हजार रुपैयाँ र विलम्ब शुल्क एक हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ।
दैनिक दूरीको सीमासमेत निर्धारण
सेल्फ ड्राइभ सेवामा पहिलो समूहका जिल्लामा दैनिक २५० किलोमिटर र दोस्रो समूहका जिल्लामा ३०० किलोमिटरको सीमा प्रस्ताव गरिएको छ।
उक्त सीमाभन्दा बढी सवारी चलाएमा पहिलो समूहमा प्रतिकिलोमिटर १५ रुपैयाँ र दोस्रो समूहमा प्रतिकिलोमिटर १० रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क लाग्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ।
मनपरी भाडा असुल्ने प्रवृत्ति नियन्त्रणको लक्ष्य
भाडामा मनपरी, यात्रुलाई असहजता र सेवामा अन्योल सिर्जना हुने अवस्था अन्त्य गर्दै सेवा प्रदायकलाई समेत स्पष्ट मापदण्डभित्र ल्याउने उद्देश्यले यो व्यवस्था अघि बढाइएको मन्त्री खड्काले बताइन् ।
प्रस्तावित दर स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएपछि राइड शेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सेवा सञ्चालन थप व्यवस्थित हुने र सेवाग्राहीले तोकिएको मापदण्डअनुसार सेवा प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको उनकाे भनाइ छ।
प्रस्तावित भाडादर तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय ३ मंसिरमा गरिएको हो । स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको उक्त भाडादर मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउनेछ ।