ग्रामीण नेपालको एक सानो किसान परिवारमा हुर्किएर एशिया र अफ्रिकाका धेरै देशमा साना किसानको कृषि प्रणालीमाथि लामो समयदेखि अध्ययन र अनुसन्धान गर्दै आएको व्यक्तिका रूपमा, मैले यस वर्षको कृषि बजेट आशा र चिन्ताको मिश्रित भावना सहित पढें।
निष्पक्ष रूपमा हेर्दा, बजेटमा केही सकारात्मक पक्षहरू अवश्य छन्। सरकारले मल खरिद तथा स्वदेशी उत्पादनका लागि बजेट बढाएको छ, कृषि बीमालाई निरन्तरता दिएको छ, सिंचाइमा लगानी विस्तार गरेको छ, किसान परिचयपत्र वितरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ, कृषि प्रसार र बजार सेवामा सुधार गर्ने योजना अघि सारेको छ। यी महत्वपूर्ण लगानी हुन् र यिनको प्रशंसा गर्न कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन। साथै, कृषि विधेयक ल्याउने तथा गोदाम रसिद (वेयरहाउस रिसिप्ट) मा आधारित वित्तीय प्रणाली लागू गर्ने प्रतिबद्धता पनि स्वागतयोग्य कदम हो। तर यी कार्यक्रमहरूले साना किसानलाई वास्तवमा कति लाभ पुर्याउँछन् भन्ने कुरा तिनको कार्यान्वयनमा किसानलाई कसरी समेटिन्छ भन्ने विषयमा निर्भर रहनेछ।
यद्यपि, यी सकारात्मक पक्षहरू हुँदाहुँदै पनि बजेटले अघि सारेको कृषि रूपान्तरणको समग्र दृष्टिकोणले भने मलाई केही चिन्तित बनाएको छ।
बजेटले ‘व्यावसायिक कृषि’, निजी लगानी आकर्षित तथा कृषिलाई नाफामुखी व्यवसायका रूपमा विकास गर्ने विषयमा विशेष जोड दिएको छ। यस सन्दर्भमा तीन वटा व्यवस्था विशेष रूपमा उल्लेखनीय छन्। पहिलो, सरकारले २ करोड रुपैयाँसम्मका कृषि लगानीमा ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान दिने प्रस्ताव गरेको छ।
दोस्रो, भूमि बैंक, एग्रो–पुलिङ (साना तथा खण्डित जग्गाहरूलाई एकीकृत गरी सामूहिक रूपमा खेती गर्ने व्यवस्था) तथा प्रयोगविहीन कृषि जमिनलाई एकत्रित गरी व्यावसायिक उत्पादनमा ल्याउने नीति अघि सारेको छ। तेस्रो, हाल मुख्यतः साना किसानलाई लक्षित कृषि अनुदानहरू क्रमशः घटाउँदै लैजाने संकेत पनि बजेटले गरेको छ। यी उपायहरूले उत्पादन दक्षता बढाउन र निजी लगानी आकर्षित गर्न मद्दत पुर्याउन सक्छन्। तर यसबाट साना किसानले कति लाभ पाउनेछन् भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
यीमध्ये कुनै पनि नीति स्वभावतः गलत छैनन्। तर बजेटको समग्र अभिप्राय र दिशालाई हेर्दा एउटा आधारभूत प्रश्न अवश्य उठ्छ- नेपालका लाखौं साना किसान यो व्यावसायिक कृषि-केन्द्रित दृष्टिकोणमा कहाँ र कसरी अटाउँछन्?
साना किसानलाई जानाजानी पाखा लगाउने मनसाय त बजेटमा देखिंदैन, तर बजेटको समग्र दिशालाई हेर्दा व्यवसायीकरणको गति त्यसलाई समावेशी, न्यायोचित र साना किसानमैत्री बनाउने संस्थागत संरचनाको विकासभन्दा छिटो हुनसक्ने जोखिम भने स्पष्ट देखिन्छ। यो कुरा निकै महत्वपूर्ण छ, किनभने नेपालका ६५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा अझै पनि कृषिमै निर्भर छन्।
अधिकांश खेतीयोग्य जमिन साना र खण्डित छन्। कृषि उत्पादन प्रणालीहरू भौगोलिक विविधता र स्थानीय परिस्थितिले निर्धारण गरेका छन्। ग्रामीण जीवनयापन खेतीमा मात्र सीमित छैन; पशुपालन, ज्यालादारी, वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्स पनि त्यसका महत्वपूर्ण आधार हुन्।
तर बजेटले यस्ता यथार्थ र विविधतालाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नगरी नेपाललाई अमेरिका, दक्षिण कोरिया वा ब्राजिल जस्ता देशहरूको कृषि व्यवसायीकरणको बाटोतर्फ द्रुत गतिमा डोर्याउन खोजेको जस्तो आभास हुन्छ। नेपालको कृषि संरचना, सामाजिक यथार्थ र ग्रामीण अर्थतन्त्र ती देशहरूको भन्दा मौलिक रूपमा फरक छन्। र सरल भाषामा भन्नुपर्दा, ठूला आकारका, पूँजी-प्रधान र उच्च यान्त्रिकीकरण भएका कृषि प्रणालीहरूको मोडेल हामीले जस्ताको तस्तै न त अपनाउन सक्छौं, न त्यसले हाम्रो कृषि क्षेत्रका चुनौतीको समाधान नै दिन्छ।
कृषि रूपान्तरण केवल ठूला व्यावसायिक कृषि परियोजनाहरूको प्रवर्धनबाट सम्भव हुँदैन। यो तब सम्भव हुन्छ जब सरकारले साना किसानलाई थप उत्पादनशील, लचिलो र बजारसँग अझ प्रभावकारी रूपमा जोडिन सक्षम बनाउने गरी कृषि क्षेत्रमा लगानी र निजी क्षेत्रलाई पनि त्यही अनुरूप लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्छ।
यी कुराहरू मैले विगत १५ वर्षदेखिको अनुसन्धानको आधारमा, विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोष, विश्व बैंक र सीजीआईएआर जस्ता बहुराष्ट्रिय संस्था मार्फत एशिया र अफ्रिकाका साना किसानसँग काम गर्ने क्रममा प्रत्यक्ष देखे, भोगे र सिकेको अनुभवका आधारमा प्रस्तुत गरेको हुँ।
उदाहरणका लागि, इथियोपियामा कृषि तथा भूमि पुनर्स्थापना कार्यक्रमहरूमा काम गर्दा सरकारले उत्पादन वृद्धि र साना किसानको जीविकोपार्जन दुवैलाई सन्तुलित गर्ने प्रयास गरिरहेको देखें। त्यहाँको एउटा महत्वपूर्ण अनुभव के थियो भने सामाजिक सुरक्षा र जोखिम व्यवस्थापनसँग जोडिएका कृषि लगानीहरू हुँदा किसानहरू नयाँ प्रविधि र उन्नत अभ्यासहरू अपनाउन धेरै इच्छुक हुने रहेछन्।
त्यस्तै, पश्चिम अफ्रिकाका नाइजर र नाइजेरियामा जलवायुजन्य विपद्, कमजोर संस्थागत संरचना र वित्तीय पहुँचको अभावले किसानलाई व्यवसायीकरणबाट लाभ लिन कठिन बनाइरहेको पाएँ। त्यहाँ वैदेशिक सहयोगमा सरकारद्वारा सञ्चालित साना किसान लक्षित अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि र जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू नै सफलताको प्रमुख आधार बनेको देखियो।
त्यसैगरी, हाम्रै छिमेकी देशहरूबाट प्राप्त अनुभवहरू पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्। उदाहरणका लागि, भारतमा सीमान्तकृत आदिवासी समुदायहरूसँग काम गर्दा मैले देखें कि किसानहरू संगठित हुँदा, बजारसँग जोडिंदा र बलिया स्थानीय संस्थाहरूको सहयोग पाउँदा कृषि व्यवसायीकरण बढी प्रभावकारी हुने रहेछ।
केवल बजार पहुँच उपलब्ध गराउँदैमा अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहुने रहेछ। श्रीलंकामा पनि सरकारले साना किसान लक्षित स्थानीय किसान समूह निर्माण, सहकारी सुदृढीकरण तथा मूल्य शृंखला विकास कार्यक्रमहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिएको थियो। त्यहाँको अनुभवले के देखायो भने उत्पादन वृद्धि मात्र पर्याप्त हुँदैन; किसानहरूलाई बजार, वित्तीय सेवा र संस्थागत सहयोगसँग प्रभावकारी रूपमा जोड्न सकियो भने मात्र कृषि क्षेत्रको दिगो रूपान्तरण सम्भव हुन्छ।
यी सबै देशको अनुभवले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ- कृषि रूपान्तरण केवल ठूला व्यावसायिक कृषि परियोजनाहरूको प्रवर्धनबाट सम्भव हुँदैन। यो तब सम्भव हुन्छ जब सरकारले साना किसानलाई थप उत्पादनशील, लचिलो र बजारसँग अझ प्रभावकारी रूपमा जोडिन सक्षम बनाउने गरी कृषि क्षेत्रमा लगानी र निजी क्षेत्रलाई पनि त्यही अनुरूप लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्छ।
मलाई लाग्छ, यस वर्षको बजेट यहींनेर केही कमजोर देखिन्छ। अझ विशेष रूपमा भन्नुपर्दा, कृषि क्षेत्रमा बजेटले के प्रस्ताव गरेको छ भन्नेभन्दा पनि के विषयलाई बेवास्ता गरेको छ भन्ने कुरा झन् उल्लेखनीय छ। आज अधिकांश साना किसान परिवारका पुरुष सदस्यहरू वैदेशिक रोजगारीमा छन्। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको कृषि क्षेत्रमा परेको छ।
खेतीपातीको मुख्य जिम्मेवारी महिलाहरूको काँधमा आएको छ र ग्रामीण नेपालका अधिकांश परिवारमा सानो वा ठूलो मात्रामा भए पनि रेमिट्यान्स भित्रिरहेको छ। तर दुर्भाग्यवश, बजेटमा महिला किसानहरूको भूमिका बारे निकै कम चर्चा गरिएको छ। त्यति मात्र होइन, कृषि क्षेत्रमा युवाको सहभागिता बढाउने उपाय, जलवायु परिवर्तन अनुकूल कृषि प्रणाली निर्माण गर्ने रणनीति तथा रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक कृषि लगानीतर्फ आकर्षित गर्ने विषयमा पनि पर्याप्त ध्यान दिइएको देखिंदैन।
केवल व्यवसायीकरणले मात्र नेपालको कृषि रूपान्तरण गर्न सक्दैन। सफलताको वास्तविक मापन कति व्यावसायिक फार्म स्थापना भए वा कति निजी पूँजी परिचालन भयो भन्ने होइन। बरु, नेपालको कृषिको मेरुदण्ड बनेका लाखौं साना किसान परिवारले प्रस्तावित “कृषि रूपान्तरण” मा सहभागिता जनाउन र त्यसबाट लाभ लिन सके कि सकेनन् भन्ने हुनुपर्छ !
विगत केही दशकदेखि वैदेशिक रोजगारी तथा आन्तरिक बसाइँसराइ ग्रामीण नेपालको प्रमुख विशेषताका रूपमा स्थापित भएका छन्। यसले कृषि क्षेत्रमा श्रम अभाव सिर्जना गर्नुका साथै कृषि उत्पादनमा पनि गम्भीर असर पुर्याइरहेको छ। फलस्वरूप, देश कृषि उत्पादनका दृष्टिले झन्-झन् आयातमुखी बन्दै गएको छ।
यस्तो अवस्थामा कुनै पनि दीर्घकालीन कृषि रणनीतिले श्रम बचत गर्ने नीति तथा प्रविधि, कृषि यान्त्रीकरण, स्थानीय क्षमता विकास तथा महिला र युवा किसानलाई सफल र उद्यमशील बनाउन सहयोग गर्ने कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यी आधारभूत चुनौतीलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नगरी व्यवसायीकरणलाई मात्र कृषि रूपान्तरणको प्रमुख माध्यमका रूपमा प्रस्तुत गर्नु पूर्णतः युक्तिसंगत देखिंदैन।
त्यत्तिकै महत्वपूर्ण अर्को विषय के हो भने नेपालले आक्रामक रूपमा व्यवसायीकरणलाई अघि बढाउनुभन्दा पहिले त्यसका लागि आवश्यक संस्थागत तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ।
व्यावसायिक कृषिका लागि सडक, सिंचाइ प्रणाली, भण्डारण सुविधा, शीत भण्डारण तथा ढुवानी प्रणाली, कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र, किसान सहकारी, कृषि प्रसार सेवा, सुलभ कर्जा, कृषि बीमा तथा भरपर्दा खरिदकर्ताहरू आवश्यक हुन्छन्। यी आधारभूत पूर्वाधार र संस्थागत व्यवस्थाहरू विना व्यवसायीकरणले किसानलाई थप बजार जोखिमको सामना गर्न बाध्य बनाउन सक्छ, तर त्यसबाट अपेक्षित लाभ प्राप्त हुने सम्भावना न्यून रहन्छ। तर लाखौं साना किसानलाई प्रस्तावित “कृषि रूपान्तरण” कार्यक्रमसँग कसरी जोड्ने, उनीहरूको सहभागिता कसरी सुनिश्चित गर्ने, र उनीहरूले त्यसबाट प्रत्यक्ष लाभ कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा बजेटले कुनै स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको देखिंदैन।
त्यसैले, केवल व्यवसायीकरणले मात्र नेपालको कृषि रूपान्तरण गर्न सक्दैन। सफलताको वास्तविक मापन कति व्यावसायिक फार्म स्थापना भए वा कति निजी पूँजी परिचालन भयो भन्ने होइन। बरु, नेपालको कृषिको मेरुदण्ड बनेका लाखौं साना किसान परिवारहरूले प्रस्तावित “कृषि रूपान्तरण” मा सहभागिता जनाउन र त्यसबाट लाभ लिन सके कि सकेनन् भन्ने हुनुपर्छ !
अन्त्यमा, नेपालको कृषि क्षेत्रको भविष्य निर्वाहमुखी खेती र ठूला कृषि व्यवसायमध्ये एक रोज्ने विषय होइन र हुनुहुँदैन। यसको भविष्य लाखौं साना किसानलाई उत्पादनशील र बजारमुखी कृषिमा सहभागी बनाउँदै खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूलन र ग्रामीण जीविकोपार्जनलाई एकसाथ सुदृढ बनाउने बाटोमा छ। व्यवसायीकरण साना किसानलाई प्रतिस्थापन गर्ने माध्यम होइन, उनीहरूलाई सशक्त बनाउने साधन हुनुपर्छ।
साना किसान अर्थशास्त्रमा केन्द्रित अनुसन्धान प्रयोगशालाका निर्देशक डा. काफ्ले संयुक्त राज्य अमेरिकाको टेक्सास ए एण्ड एम विश्वविद्यालयमा कृषि विकास अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन्।