नेपालको उद्योग व्यवसाय ऐन, २०७६ ले २० लाख रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएका उद्योगलाई ‘लघु’ वा ‘घरेलु उद्योग’का रूपमा परिभाषित गरेको छ । १५ करोडदेखि ५० करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएका उद्योगलाई ‘मझौला’ तथा ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुँजी भएकालाई ‘ठूला उद्योग’को श्रेणीमा राखिएको छ । देशको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका दृष्टिले घरेलु उद्योगको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । कृषिप्रधान देशका रूपमा परिचित नेपालका लागि कृषि उत्पादनमा आधारित घरेलु उद्योग आर्थिक समृद्धिका आधारस्तम्भ बन्न सक्छन् ।
नेपालको अधिकांश जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा कृषि क्षेत्रमा निर्भर छ । कृषिबाट खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, जडीबुटी, दुग्धजन्य पदार्थ तथा विभिन्न कच्चा पदार्थ उत्पादन हुन्छन् । यी उत्पादनमध्ये केही वस्तु प्रत्यक्ष उपभोग गर्न सकिन्छ भने धेरै वस्तुलाई प्रशोधन गरेपछि मात्र उच्च मूल्य प्राप्त हुन्छ । यस अर्थमा कृषि र उद्योग एकअर्काका परिपूरक क्षेत्र हुन् । कृषि उत्पादनलाई मूल्य अभिवृद्धि गर्दै बजारसम्म पु¥याउने कार्य घरेलु उद्योगमार्फत सम्भव हुन्छ । त्यसैले कृषि उत्पादनमा आधारित घरेलु उद्योगलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको मुख्य आधार बनाउन आवश्यक छ । घरेलु उद्योगको सबैभन्दा ठूलो विशेषता सीमित लगानीबाट पनि सञ्चालन गर्न सकिनु हो । स्थानीय स्रोतसाधन, स्थानीय कच्चा पदार्थ, परम्परागत ज्ञान, सीप तथा श्रमशक्ति उपयोग गरी यस्ता उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ । ठूला उद्योगको तुलनामा कम पुँजी, कम जोखिम तथा कम प्रशासनिक जटिलताका कारण घरेलु उद्योग ग्रामीण क्षेत्रसम्म विस्तार गर्न सहज हुन्छ । साना तथा घरेलु उद्योग विकासले स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै आयातमा निर्भरता घटाउन र राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्न सहयोग पु¥याउँछ ।
अमेरिकी कृषि चिन्तक वेन्डेल बेरीले भनेका छन्, ‘भूमिसँग जोडिएको अर्थतन्त्र नै दिगो अर्थतन्त्र हो ।’ नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था हेर्दा यो भनाइ अत्यन्त सान्दर्भिक देखिन्छ । स्थानीय स्रोत, स्थानीय श्रम र स्थानीय उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रले मात्र दिगोपन प्राप्त गर्न सक्छ । आज नेपालमा दैनिक उपभोगका धेरै वस्तु विदेशबाट आयात भइरहेका छन् । खाद्यान्नदेखि तरकारी, फलफूल, दुग्धजन्य पदार्थ, औषधि तथा औद्योगिक उत्पादनसम्म आयातमा निर्भरता बढ्दो छ । यसले व्यापार घाटा बढाएको छ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ । यस्तो अवस्थाबाट मुक्त हुन उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र विकास अपरिहार्य छ ।
नेपालको भौगोलिक विविधताले घरेलु उद्योग विकासका लागि विशाल सम्भावना प्रदान गरेको छ । हिमाल, पहाड र तराईका फरक–फरक भू–भागमा विभिन्न प्रकारका कृषि तथा वनजन्य उत्पादन उपलब्ध छन् । यिनै उत्पादनमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ । दाल उद्योग, आटा मिल, चिउरा उद्योग, मकै प्रशोधन उद्योग, दुग्ध प्रशोधन उद्योग, घ्यू, पनीर, आइसक्रिम, बटर उत्पादन उद्योग, चिया तथा कफी प्रशोधन उद्योग, जुस, जाम, जेली, अचार, क्यानिङ उद्योग, मसला प्रशोधन उद्योग, जडीबुटी प्रशोधन उद्योग, आयुर्वेदिक औषधि उद्योग, बाँस तथा निगालोमा आधारित हस्तकला उद्योग, अल्लो तथा ढाका उद्योगजस्ता क्षेत्र घरेलु उद्योग विस्तारका महत्वपूर्ण सम्भावना भएका क्षेत्र हुन् ।
नेपालमा पाइने जडीबुटीको व्यावसायिक प्रशोधन गरी उच्च मूल्यका औषधिजन्य तथा सौन्दर्य सामग्री उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यस्तै मह, चिया, कफी, बेसार, अदुवा, टिमुर, लप्सी, सुन्तला, अम्बा, कागती तथा अन्य फलफूलजन्य उत्पादनलाई प्रशोधन गरेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छ । अहिले विश्व बजारमा जैविक तथा प्राकृतिक उत्पादनको माग बढिरहेको अवस्थामा नेपालले यो अवसर उपयोग गर्नसके ठूलो आर्थिक लाभ लिन सक्छ ।
कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक अवस्था नै त्यस राष्ट्रको राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक अवस्थाको आधार हो । भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले भनेका छन्, “आर्थिक स्वतन्त्रताविना राजनीतिक स्वतन्त्रता अपूर्ण हुन्छ ।” वास्तवमा आर्थिक रूपमा कमजोर समाजमा गरिबी, बेरोजगारी र असन्तोष बढ्दै जान्छ । गरिबीले निराशा जन्माउँछ, निराशाले असन्तोष पैदा गर्छ र असन्तोषले सामाजिक तथा राजनीतिक अस्थिरतालाई बढावा दिन्छ । नेपालको लामो राजनीतिक संक्रमण र अस्थिरताको एउटा कारण आर्थिक अवसरको अभाव पनि हो ।
आज लाखौँ नेपाली युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिएका छन् । वैदेशिक रोजगारीले तत्कालीन आय आर्जनको अवसर प्रदान गरे पनि दीर्घकालीन रूपमा यसले उत्पादनशील जनशक्तिको पलायन गराएको छ । देशभित्र पर्याप्त उद्योगधन्दा र रोजगारीका अवसर नहुँदा युवाहरू विदेश जान बाध्य भएका हुन् । फलस्वरूप नेपालको अर्थतन्त्र ठूलो मात्रामा विप्रेषणमा निर्भर बनेको छ । यद्यपि विप्रेषणले तत्काल उपभोग धानिरहेको भए पनि यसले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकेको छैन ।
बेलायती अर्थशास्त्री जोन स्टुअर्ट मिलले भनेका छन्, “उत्पादन नै समृद्धिको स्रोत हो, उपभोग मात्र समृद्धिको आधार हुन सक्दैन ।” नेपालमा आज यही समस्या देखिएको छ । उत्पादन न्यून छ तर उपभोग बढ्दो छ । विदेशबाट आउने विप्रेषणको ठूलो हिस्सा आयातित वस्तुको खरिदमा खर्च हुने गरेको छ । यसरी नेपाली श्रमिकले विदेशमा कमाएको रकम पुनः विदेशी उत्पादन खरिदमार्फत विदेशमै फर्किने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो चक्र तोड्न उत्पादन वृद्धि र औद्योगिकीकरण अपरिहार्य छ । घरेलु उद्योग आर्थिक गतिविधिको माध्यममात्र नभई सामाजिक रूपान्तरणको आधार पनि हो । यस्ता उद्योगले ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गरी बसाइँसराइ नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छन् । गाउँघरमै उत्पादन र आयआर्जनको अवसर प्राप्त भएपछि मानिस आफ्नो स्थानमै बस्न प्रेरित हुन्छन् । यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुका साथै सामाजिक संरचना पनि बलियो बनाउँछ ।
महिला सशक्तीकरणमा समेत घरेलु उद्योगको भूमिका महत्वपूर्ण छ । अचार, जाम, जेली, हस्तकला, ढाका, अल्लो, अगरबत्ती, दुग्धजन्य पदार्थ तथा अन्य घरेलु उत्पादनमा आधारित उद्योग महिलाले सहजरूपमा सञ्चालन गर्न सक्छन् । महिलाको आर्थिक सहभागिता बढ्दा परिवारको आयस्तरमा सुधार आउँछ र सामाजिक समानता प्रवर्धन हुन्छ । ग्रामीण महिलालाई उद्यमशीलतासँग जोड्नसके घरेलु उद्योग आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन सकिन्छ । त्यसैगरी युवालाई उद्यमशीलतामा आकर्षित गर्नु समयको आवश्यकता हो । आजको युवा पुस्तामा नवीन सोच, प्रविधिको ज्ञान र सिर्जनशील क्षमता रहेको छ । यदि राज्यले सहुलियतपूर्ण ऋण, व्यवसायिक तालिम, प्रविधि हस्तान्तरण तथा बजार पहुँच सुनिश्चित गर्नसके हजारौं युवा स्वदेशमै उद्योग सञ्चालन गर्न सक्षम हुनेछन् । यसले बेरोजगारी न्यूनीकरणका साथै उत्पादन र कर राजस्व वृद्धि गर्न मद्दत पु¥याउनेछ ।
घरेलु उद्योग विकासका लागि राज्यको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । उद्योगमैत्री नीति, सरल प्रशासनिक प्रक्रिया, सहुलियतपूर्ण वित्तीय सुविधा तथा पूर्वाधार विकासविना घरेलु उद्योगको दिगो विकास सम्भव हुँदैन । उद्योग दर्ता, कर प्रशासन, कर्जा प्रवाह तथा अनुमति प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाउनु आवश्यक छ । विद्युत्, सडक, सञ्चार, भण्डारण तथा प्रशोधन केन्द्रको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । हाल देशका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठूलो मात्रामा तरलता रहेको चर्चा हुने गरेको छ । तर उद्योग क्षेत्रमा लगानी प्रवाह अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन । लगानीकर्तामा नीतिगत अस्थिरता, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा बजार अनिश्चितताप्रति चिन्ता देखिन्छ । यस्ता समस्या समाधान गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नसके घरेलु उद्योग क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छ ।
नेपालमा घरेलु उद्योगसँग सम्बन्धित अर्को चुनौती बजार व्यवस्थापन हो । उत्पादन भएपछि बजार नपाउने समस्या धेरै उद्यमीले भोगिरहेका छन् । उत्पादन, प्रशोधन, प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ र बजारीकरणलाई एकीकृतरूपमा विकास गर्न नसक्दा धेरै उद्योग प्रतिस्पर्धी बन्न सकेका छैनन् । यसका लागि सहकारी, निजी क्षेत्र तथा सरकारी निकायबीच समन्वय आवश्यक छ । डिजिटल प्रविधि विकासले घरेलु उद्योगका लागि नयाँ अवसर सिर्जना गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल, ई–कमर्स प्लेटफर्म तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमार्फत साना उद्यमीहरूले पनि आफ्नो उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पु¥याउन सक्छन् । डिजिटल मार्केटिङ, अनलाइन बिक्री तथा ब्रान्ड निर्माणका माध्यमबाट घरेलु उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन सकिन्छ ।
आज विश्वका धेरै विकसित राष्ट्रले आर्थिक विकासको आधार साना तथा मझौला उद्योगलाई बनाएका छन् । जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, चीन तथा भारतका आर्थिक सफलतामा साना उद्योगको उल्लेखनीय योगदान रहेको छ । ती देशले स्थानीय उत्पादनलाई संरक्षण, प्रवर्धन र बजार पहुँच प्रदान गरी औद्योगिक विकासलाई गति दिएका छन् । नेपालले पनि यस्ता अनुभवबाट सिक्दै घरेलु उद्योगलाई राष्ट्रिय विकास रणनीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्छ । अमेरिकी अर्थशास्त्री माइकल पोर्टरले भनेका छन्, ‘साना उद्यमहरूको सफलता नै ठूलो अर्थतन्त्रको बलियो जग हो ।’ वास्तवमा कुनै पनि बलियो अर्थतन्त्र हजारौं साना तथा मध्यम उद्योगको संयुक्त योगदानबाट निर्माण हुन्छ । नेपालमा पनि घरेलु उद्योग विस्तारले मात्र उत्पादन, रोजगारी र आयवृद्धिको दिगो आधार तयार गर्न सक्छ ।
नेपालले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धनलाई समानान्तररूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक छ । स्थानीयरूपमा उत्पादन गर्न सकिने वस्तु स्वदेशमै उत्पादन गर्ने र उच्च गुणस्तरका उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । यसले विदेशी मुद्रा बचत गर्नुका साथै विदेशी मुद्रा आर्जनको अवसर पनि सिर्जना गर्नेछ । घरेलु उद्योगको विकासलाई आर्थिक गतिविधिका रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । यो राष्ट्रिय स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता र स्थानीय उत्पादन संस्कृतिसँग पनि प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । कुनै पनि देश तबमात्र वास्तविक रूपमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ, जब त्यसका नागरिकको दैनिक आवश्यकताका अधिकांश वस्तु आफ्नै देशमा उत्पादन हुन्छन् । नेपालमा भने पछिल्ला वर्ष सामान्य कृषि उत्पादनदेखि दैनिक उपभोग्य सामग्रीसम्म आयातमा निर्भरता बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कमजोर बनाउनुका साथै स्थानीय उत्पादन प्रणालीलाई समेत प्रभावित बनाएको छ । त्यसैले घरेलु उद्योग विकासलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक देखिन्छ ।
देशमा प्रत्येक स्थानीय तहको आफ्नै विशेषता, स्रोत र उत्पादन क्षमता रहेको छ । हिमाली क्षेत्रमा जडीबुटी, स्याउ, आलु तथा पशुपालनमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ । पहाडी क्षेत्रमा सुन्तला, कागती, अदुवा, बेसार, मह, अल्लो तथा दुग्धजन्य उद्योगको सम्भावना छ भने तराई क्षेत्रमा धान, गहुँ, मकै, तेलहन, उखु तथा तरकारीजन्य उत्पादनमा आधारित उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ । स्थानीय स्रोत र सम्भावना पहिचान गरी क्षेत्रगत औद्योगिक विकासको अवधारणा लागू गर्नसके देशभर सन्तुलित आर्थिक विकास सम्भव हुनेछ । घरेलु उद्योग विकासमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन सक्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा छरिएर रहेका किसान तथा साना उत्पादकलाई सहकारीमार्फत संगठित गरी उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसले उत्पादन लागत घटाउनुका साथै बजार पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पु¥याउँछ ।
धेरै किसानले उत्पादन त गर्ने तर बजार नपाउने समस्या भोगिरहेका छन् । सहकारी र उद्योगबीचको समन्वयले यो समस्या समाधान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । अर्कोतर्फ, शिक्षा प्रणालीलाई पनि उत्पादन र उद्यमशीलतासँग जोड्न आवश्यक छ । हाम्रो शिक्षाले अझै पनि जागिरमुखी मानसिकता उत्पादन गरिरहेको गुनासो सुनिन्छ । विद्यालय तथा विश्वविद्यालय तहदेखि नै उद्यमशीलता, व्यवसाय व्यवस्थापन, कृषि प्रविधि तथा सीपमूलक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनसके नयाँ पुस्तामा स्वरोजगार र उत्पादनप्रतिको आकर्षण बढाउन सकिन्छ । शिक्षित युवा आधुनिक प्रविधि र नवीन सोचका आधारमा घरेलु उद्योगलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउनसक्ने क्षमता राख्छन् ।
-(लेखकको यो निजी विचार हो)
(Visited 1 times, 1 visits today)