निजामती सेवा विधेयक : ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेरहदको प्रस्ताव

२५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले संघीय निजामती सेवाबाट ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरूको कटौती गर्ने योजना बनाएको छ । लामो समय काम गरेका र पुराना कर्मचारीहरू कटौतीका लागि संघीय निजामती विधेयकबाटै उनीहरूलाई अवकाश दिनेगरी गृहकार्य भइरहेको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट रायका लागि कानुन मन्त्रालय पठाइएको विधेयकमा ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका निजामती कर्मचारीहरूलाई अवकाश दिने प्रस्ताव छ ।

त्यसका साथै सेवा अवधि ३० वर्ष पुगेकाहरू पनि अवकाश हुनेछन् ।

विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको व्यवस्था हुबहु पारित भएर कार्यान्वयन भए २०२८ सालअघि जन्मिएका र निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरू स्वत: अवकाश हुनेछन् ।

३० वर्षे योजना कार्यान्वयन भए २०५३ सालअघि संघीय निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरू स्वतः अवकाश हुनेछन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एकदेव अधिकारीले मन्त्रालयले सार्वजनिक गरिएको मस्यौदामा आम सरोकारवालाहरूबाट सुझाव संकलन गरिएपछि विधेयकलाई कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको बताए ।

उनले भने, ‘संघीय निजामती विधेयक अहिले कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ, त्यहाँबाट समेत आउने सल्लाह सुझावका आधारमा विधेयकको मस्यौदा हाम्रो मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्‍मा पेस गर्नेछ ।’

सरकारले तय गरेको रणनीति कार्यान्वयन भए संघीय निजामती सेवामा करिब ५५ सय जति कर्मचारीहरू अवकाश हुने अनुमान छ । उनीहरूले अवकाश हुँदा अतिरिक्त सुविधा पाउने छैनन् ।

निजामती किताबखानाले मन्त्रालयमा पठाएको विवरण अनुसार, अहिले संघीय निजामती सेवामा ५५ वर्ष उमेर कटेका ४ हजार १३५ जना कर्मचारी छन् । त्यसमा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीहरूको संख्या ३ हजार ३०४ छ ।

५५ वर्ष पनि पुगेका र ३० वर्ष पनि जागिर गरिसकेका कर्मचारीहरूको संख्या एक हजार ९५७ छ । सरकारले दुईवटा प्रावधान एकसाथ कार्यान्वयन गर्ने अवस्था बन्यो भने ५ हजार ४८२ कर्मचारी अवकाश हुनेछन् ।

निजामती किताबखानाको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार, संघीय तहमा ५१ हजार, प्रदेशमा ३५ हजार र स्थानीय तहमा साढे ६५ हजार गरी कुल एक लाख ५१ हजार ७६५ जना कर्मचारीहरूको दरबन्दी छ । तर कयौं दरबन्दी खाली छ । अहिले संघीय निजामती सेवामा कुल ८६ हजार ४८५ कर्मचारी मात्रै कार्यरत छन् ।

सरकारले छिट्टै अवकाश भएबापत उनीहरूलाई अतिरिक्त सुविधा दिने योजना बनाएको छैन । तर तोकिएको अवधि नपुग्नेहरूलाई भने अवकाशको अवधि पुग्ने गरी सेवा अवधि मिलान गर्ने तयारी गरेको हो ।

बढीमा एक/दुई महिनाभित्रै संघीय संसदबाट कानुन बनाएर सरकारले कर्मचारी कटौतीको रणनीति कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।

के आधारमा कर्मचारी कटौती ?

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कर्मचारी कटौतीको योजनाबारे श्रृङ्खलाबद्ध रुपमा बहस चलेको थियो । त्यसपछि उनीहरूले केही खाका र अवधारणाका आधारमा कर्मचारी कटौतीको योजना बनाएका हुन् । निजामती कर्मचारी कटौतीको योजनालाई मन्त्री प्रतिभा रावलले अग्रसरता लिइरहेकी छन् ।

श्रृङखलाबद्ध छलफलमा सहभागी एक उपसचिवका अनुसार, संघीय तहमा मन्त्रालयहरू, विभिन्न निकाय र संरचना कटौतीको योजना बनेदेखि नै कर्मचारीहरूको संख्या पनि त्यही अनुपातमा घटाउने तयारी भएको हो ।

मन्त्रालयहरू घटाउदा कर्मचारीहरू फाजिलमा रहने र उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने भएकाले संघीय तहमा, माथिल्लो तहदेखि र पुराना कर्मचारीहरूलाई ‘अवकाश’ को प्राथमिकता दिई कानुनी आधार तय गर्ने क्रम चलेको हो ।

‘भएकामध्ये माथिल्लो तहका, पुराना र संघीय तहमा रहेकाहरू नै अवकाशको प्राथमिकतामा पर्ने भए’ ती उपसचिवले भने, ‘सूचनाप्रविधिमा आधारित, युवा र पछिल्लो विषयवस्तुमा पोख्त कर्मचारीहरू आवश्यक परेको अवस्थामा लामो समय काम गरेकाहरूलाई नै विदावारी गरेर जान योजना बनेको देखिन्छ ।’

प्रायः पुराना कर्मचारीहरूसँग कम्प्युटर एवं सूचना/प्रविधिको आधारभूतको ज्ञान पनि हुन नसकेको र अहिले अधिकांश कामहरू सूचना/प्रविधिको माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अवकाशको मापदण्ड पुगिसकेका कर्मचारीहरूलाई बिदा गर्नुपर्ने निचोड निकालेका हुन् ।

संघीय तहको कार्यबोझ घटाउने, समायोजनमा परेका कर्मचारीहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अनि मुलुकको स्थायी सरकार भनिने निजामती प्रशासनलाई उचित आकारमा राखेर प्रभावकारी बनाउनुपर्ने निष्कर्ष सहित सरकारले कर्मचारी कटौतीको योजना बनाएको हो ।

अहिलेका मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल अब केही सातामा अवकाश हुँदैछन् । उनको पदावधि बाँकी रहेको भए विधेयकमा भएका दुवै प्रावधानले उनलाई असर गर्ने थियो । विधेयक हुबहु रूपमा पारित भए अहिलेका आधाजति अर्थात करिब ३५ जनाभन्दा बढी सचिवहरू अवकाश हुनेछन् ।

प्रस्तावित व्यवस्थाले राजपत्र अनंकित तहका कर्मचारीहरूलाई सबैभन्दा प्रभाव पर्नेछ । स्वास्थ्य सेवामा भने अधिकृत छैटौं (शाखा अधिकृत सरह) का स्वास्थ्यकर्मीहरू अवकाश हुनुपर्नेछ । किताबखानाको आँकडा हेर्दा ३० वर्षे सेवा अवधि भन्दा पनि ५५ वर्षे प्रावधानले अवकाश हुनेहरूको संख्या ठूलो देखिन्छ ।

प्रशासन सुधार कि अर्को कोतपर्व ?

सरकारले सुधारका लागि निजामती कर्मचारीहरूको कटौतीको योजना बनाएको दाबी गरे पनि कतिपयले भने त्यसलाई आलोचनात्मक कोणबाट हेर्ने गरेका छन् ।

पूर्वसचिव एवं लेखक द्वारिकानाथ ढुंगेलले गतवर्ष ‘निजामती प्रशासनमा कोतपर्व’ भन्ने पुस्तक प्रकाशित गरेका थिए । लेखक ढुंगेलले पुस्तकमार्फत तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू टंकप्रसाद आचार्य र बीपी कोइराला बाहेक सबैजसो प्रधानमन्त्रीहरूले निजामती प्रशासनमा हस्तक्षेप गरेर सानोतिनो कोतपर्व मच्चाएका हुन् भन्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

उनको पुस्तकमा २०४८ सालको प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्नुभन्दा अगाडि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चालेको कदमबारे विस्तृत उल्लेख छ । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि संसदीय व्यवस्था अनुसार पद्धति बसाल्ने काम गर्ने मौका पाएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यो अवसर गुमाए ।

कतिपय व्यक्तिहरूले, ‘पुराना कर्मचारी सुकेका काठ हुन्, काम नलाग्ने खालका छन्, हामीलाई सहयोग गर्दैनन्’ भनेर सल्लाह सुझाव दिएपछि कोइरालाले ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था ल्याएर कर्मचारीहरूलाई अवकाश दिए, त्यसपछि निजामती प्रशासन कमजोर र अस्तव्यस्त भयो ।

२१ कात्तिक, २०४९ मा तत्कालीन कोइराला सरकारले निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को २९ औं संशोधन गर्‍यो । उक्त संशोधनमा निजामती कर्मचारीको सेवा अवधि ३० वर्ष पुगेमा अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था थपियो, जसलाई कतिपय प्रशासनविद्हरूले निजामती प्रशासनको कोतपर्व भनी टिप्पणी गर्छन् । र, सरकारको त्यो निर्णयबाट करिब ३३ सय कर्मचारीहरूले अवकाश पाएका थिए ।

‘निजामती सेवामा एकपछि अर्को सानातिना कोतपर्व त भएकै हुन्’ ढुंगेलले गतवर्ष अनलाइनखबरसँग आफ्नो पुस्तकका बारेमा भनेका थिए, ‘त्यतिबेलाको ठूलो कोतपर्वले निजामती सेवाको जुन किसिमको ढाड भाँचियो, त्यो ढाड अझै सोझिएको छैन । मैले किताबको शिर्षकमा यो विम्ब प्रयोग गरेको ठिक भो कि भएन ?’

३० वर्षभन्दा माथिको पेन्सन नपाइने

अहिलेको निजामती सेवा ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार, कर्मचारीहरुले सेवा अवधिका आधारमा पेन्सन पाउँछन् । उनीहरूले जागिर गरेको कुल अवधिलाई ५० ले भाग गरी अहिलेको तलब स्केलले गुणा गरेर पेन्सन रकम निकालिन्छ ।

अब भने सरकारले जति लामो अवधि जागिर गरे पनि ३० वर्षभन्दा बढीको पेन्सन नपाउने गरी ऐनमा नै व्यवस्था गर्न लागेको हो । यो व्यवस्था बहालवाला र अवकाश हुनेमात्रै होइन, अहिले पेन्सन खाइरहेका कर्मचारीहरूका लागि समेत लागु गर्ने योजना छ ।

मन्त्रालयका ती कर्मचारीका अनुसार, ‘खरिदार हुँदादेखिको अवधि जोडेर मुख्यसचिवबाट समेत अवकाश हुनेले अधिकतम लाभ लिन खोजेपछि यस्तो व्यवस्था गर्न खोजिएको हो ।’

मन्त्रालयमा भएको छलफलले, त्यसो भएमा कर्मचारीहरू अधिकतम पेन्सनका लागि लामो अवधि काम गर्न खोज्नेछैनन्’ भनेर निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

अधिकतम ३० वर्षे सेवा अवधि भएमा कर्मचारीहरूले पछिल्लो तलब स्केलको ६० प्रतिशत पेन्सन पाउँछन् । तर पेन्सन पाएपछि बढेको तलबमा भने उनीहरूले ६६ प्रतिशत हिस्सा थपेर पाउने व्यवस्था छ । सरकारले पेन्सनको प्रस्तावित प्रावधान अवकाशपछिका कर्मचारी र संवैधानिक पदाधिकारीहरूको हकमा पनि लागु गर्न खोजेको हो ।

निजामती कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष बनाउने योजनामा काम गरिरहेको सरकारले एकाएक त्यो नीतिको विपरीत हुने गरी ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेरहदको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।

सक्रिय जीवनका कर्मचारीहरूलाई ६० वर्षसम्म काममा लगाएर उनीहरूबाट अधिकतम प्रतिफल लिने योजना बनेपछि संघीय तहको भद्दा संरचना हटाउन नयाँ प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा तल्लो तहका कर्मचारीले पनि नम्बर दिन पाउने

अहिलेसम्म माथिल्लो तहका अधिकारी वा सुपरभाइजरले कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्थे र त्यो अंक उनीहरूको बढोत्तरीका लागि गणना हुन्थ्यो । रायका लागि कानून मन्त्रालयमा पुगेको विधेयकमा माथिल्लो तहका अधिकारी वा सुपरभाइजरका बारेमा तल्लो तहका कर्मचारीहरूले पनि मूल्यांकन गरेर अंक दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा सुपरभाइजरहरूले मातहतका कर्मचारीहरूको कार्यदक्षता, क्षमता र अनुशासन मूल्यांकन गरेर १५ अंक दिन्थे भने सुपरभाइजरहरूको ५ अंक तल्लो तहका कर्मचारीहरूले दिएको पृष्ठपोषण र प्रतिक्रियामा आधारित हुनेछ । समन्वय, मातहतका कर्मचारीलाई गर्ने व्यवहार, विनम्रता, समाधानमुखी स्वभाव आदि विषयवस्तुलाई मूल्यांकन गरेर तल्लो तहका कर्मचारीले हाकिमको अंक दिन पाउने व्यवस्था प्रस्तावित भएको हो ।

पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल सरकारले विधेयकमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी कटौतीको सरकारको रणनीति स्पष्ट हुन नसकेको बताउँछन् । ‘यस्ता निर्णयको उद्देश्य, त्यसले पार्ने असर र राज्यकोषमा थपिने भारबारे सरकारमा बस्नेहरू स्पष्ट हुनुपर्छ’ ढुंगेल भन्छन्, ‘नत्रभने कुनै अध्ययन र परिपक्वताविना हतारमा तय गरिने योजनाले मुलुकको निजामती प्रशासनमा दीर्घकालीन असर पर्नसक्छ, त्यसबारे अत्यन्त सचेत हुनुपर्छ ।’