प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेपाल-भारत सीमासम्बन्धी दिएका अभिव्यक्ति विवादमा परेका कारण संसद्मा जारी गतिरोध अन्त्य गर्न सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सोमबार आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ।
विभिन्न दलका नेताहरूबिच सहमति नजुट्दा सोमबारै बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समेत विपक्षी दलहरूले अवरोध कायम राखेका छन्।
पाँच दिने भारत भ्रमण सकेर जेठ २२ गते स्वदेश फर्किएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको पहलमा सोमबार बिहान ९ बजे सिंहदरबारस्थित सार्वजनिक लेखा समितिको हलमा सर्वदलीय बैठक बोलाइएको थियो।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरूलाई आमन्त्रण गरिएको उक्त बैठकमा संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्ने र समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्ने कार्यसूची थियो।
सर्वदलीय बैठकमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र सत्तारूढ दलका नेताहरूले संसद्लाई लामो समय अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुने भन्दै मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारेका थिए।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भारत भ्रमण र सीमा विवादका विषयमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल वा स्वयं रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले संसद्को रोष्टममै उभिएर आधिकारिक धारणा प्रस्ट पार्ने विकल्प सत्तापक्षले राखेको थियो।
रास्वपा नेताहरूले आवश्यक परे परराष्ट्रमन्त्री र सभापति लामिछानेले जवाफ दिने तर प्रधानमन्त्री तत्काल संसद्मा नबोल्ने सङ्केत गरेका थिए। अहिले नै उहाँ आउनु हुँदैन पछि कुनै समय निकालेर आउने कुरा सभापति लामिछानेले गरेको एक नेताले बताए।
सत्तारूढ दलको उक्त प्रस्तावलाई प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस, एमाले, राप्रपा लगायतका विपक्षी दलहरूले सिधै अस्वीकार गरिदिए।
‘भारतले मात्र नभई नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको’ भन्ने प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय सार्वभौमिकतासँग जोडिएको गम्भीर विषय भएको भन्दै उनीहरूले प्रधानमन्त्रीकै भौतिक उपस्थिति माग गरे।
विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाह आफैँ संसद्मा उपस्थित भएर माफी माग्नुपर्ने र उक्त विवादित अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने अडान दोहोर्याएका छन्।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले भने ‘नेपाल-भारत सीमाबारे प्रधानमन्त्रीले संसद्मा जवाफ नदिएसम्म संसद्मा हाम्रो विरोध जारी रहनेछ। संसद्को अवरोध हटाउने विषयमा आज कुनै सहमति हुन सकेन। रास्वपा सभापतिले यसबारे पार्टीभित्र र प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर मात्र निर्णयमा पुग्न सक्ने जवाफ दिनुभएकाले हामी सहमत हुन सकेनौं।’
बैठकमा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसद्मा सीमा समस्याबारे बोलेका प्रसङ्गहरू उल्लेख गर्दै सरकारलाई कूटनीतिक मामलामा गम्भीर र संयमित हुन सुझाव दिएका थिए।
एमालेले प्रधानमन्त्रीले माफी मागेर त्यसलाई सच्याउनुपर्ने र संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने अडान लिएको थियो। एमालेको अडानमा सबै दलको सर्थन रहेको एमाले प्रमुख सचेतक महरले जानकारी दिए।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारले सुरुवाती चरणमै राज्यका प्रमुख अङ्गहरूबिचको सन्तुलन बिगार्न खोजेको कुरा आफूले राखेको बताए।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठता क्रम मिचिएको प्रसङ्गप्रति सङ्केत गर्दै उनले ‘प्रारम्भमै नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था भत्काउने लक्षणहरू देखिएका छन्, त्यो राम्रो छैन, त्यसमा ध्यान पुगोस्।’
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबिचको स्थापित सन्तुलन तोड्ने प्रयास सरकारबाट भएको भन्दै लिङ्देनले सत्ताधारी दल रास्वपाका प्रमुख लामिछानेको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
‘भारत भ्रमणपछि सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभयो। त्योभन्दा अगाडि बोलाएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो।’ भन्दै सभापति लामिछानेलाई सुझाव पनि दिएको बताए।
बैठकमा रास्वपा सभापति लामिछानेले आफ्नो पाँच दिने भारत भ्रमणको जानकारी गराउँदै समग्रमा राम्रो भएको बताएका थिए। तर, विपक्षी नेताहरूले लामिछानेको भ्रमणको समय र उनले प्रयोग गरेका शब्दहरूमाथि प्रश्न उठाएका थिए।
भ्रमणका क्रममा लामिछानेले भारतीय नेताहरूसँग विगतको भारी यो सरकारले बोक्दैन भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति लिङ्देनले आपत्ति जनाएका थिए। त्यस्ता शब्दले विगतका सबै कुरा नराम्रा मात्रै थिए र विगतका राम्रा कामलाई पनि सरकारले निरन्तरता दिँदैन भन्ने अर्थ लाग्ने हुँदा यस्ता विवादास्पद शब्द प्रयोग नगर्न उनले आग्रह गरेका थिए।
एमालेका प्रमुख सचेतक महरले नेपाल भारत सीमा समस्या समाधानका लागि गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन भारतले बुझ्न नमानेको विषयमा भारतीय पक्षसँग कुराकानी भए नभएको बारे लामिछानेलाई प्रश्न गरेका थिए।
महरले प्रधानमन्त्रीले सदनमा (नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको भनी) बोलेको भोलिपल्टै पार्टी सभापति भारत भ्रमणमा जानुमा कुनै तादम्यता (कनेक्सन) थियो कि थिएन भन्ने पनि हामीले सोध्यौँ। तर यसको यथेष्ट जबाफ आएन उनले बताए।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसद्मा आएर माफी माग्नुपर्ने र अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने प्रतिपक्षी दलहरूको अडान यथावतै रहेको र रास्वपा नेतृत्वले उठाएका कूटनीतिक र राजनीतिक सवालमा स्पष्ट जवाफ दिन नसकेका कारण संसद् खुलाउने विषयमा सोमबार कुनै सहमति जुट्न सकेन।
सिंहदरबारको सर्वदलीय बैठक सहमतिमा पुग्न नसकेपछि सभामुखले बोलाएको दलका प्रमुख सचेतकसँगको छलफल पनि प्रभावित बन्यो। त्यसपछि निर्धारित समय भन्दा झन्डै दुई घण्टा ढिलो करिब एक बजे सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विपक्षीले आ-आफ्नो अडान कायम राख्दै प्रधानमन्त्री सदनमा आएर जवाफ दिनुपर्ने भन्दै आफ्ना भनाई राखिसकेपछि कार्यसूची अघि बढाउने क्रममा अवरुद्ध हुन पुग्यो।
त्यसपछि १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको बैठक एक घण्टापछि बस्दै नबसी सूचनाबाट मंगलबार १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको बैठकमा सभामुखले विपक्षीसँग छलफल नगरेको विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकको भनाइ छ।
प्रतिपक्षीको लगातारको विरोधका कारण पाँच दिन पछि सुरु भएको बैठक पनि अवरुद्ध भएपछि बजेट माथिको छलफल गर्ने कार्यसूची प्रभावित भएको छ।
रास्वपा महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार विपक्षीको मागबारे अब सत्तापक्षले आन्तरिक गृहकार्य र प्रधानमन्त्रीसँग थप परामर्श गर्नेछ। प्रधानमन्त्री शाहसँगको छलफलपछि मात्रै संसद्को गतिरोध कसरी अन्त्य हुन्छ भन्ने टुङ्गो लाग्ने देखिएको छ।
बैठक सुरु हुनासाथ समय लिएर बोल्दै एमाले उपनेता पद्मा अर्यालले भनिन्, ‘यो तीन करोड नेपाली जनताको विषय हो। सबैको साझा विषय हो। त्यसैले यो सम्मानित सभाबाट भूल सुधार गरौँ। हामी सबै एकताबद्ध हौं। राष्ट्रियताको सवालमा पक्ष, विपक्ष नहौं’ उनले भनिन्।
हाम्रा तर्फबाट सम्माननीय सभामुख महोदयले त्यसको नेतृत्व गर्नुहोस्। एउटा राष्ट्रिय संकल्पको प्रस्ताव पारित गरौं। सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूलाई यो सदनमा उपस्थित गराएर क्षमा याचनासहित त्यो रेकर्ड हटाउने काम गरौं।’
बैठकमा समय लिएर बोल्दै प्रतिपक्षी दल नेकपाका सांसद वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्री आफैं संसद्मा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने र उक्त अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने अडान दोहार्याएका थिए। संसद् सुचारु गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको तर त्यसका लागि सत्तापक्षले उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्ने र विपक्षीले उठाएका मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए।
त्यस्तै, श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क राज राई (साम्पाङ) ले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति परराष्ट्र मन्त्री वा अरू कसैले सच्याएर नपुग्ने भन्दै प्रधानमन्त्री स्वयंले संसद्मा आत्मालोचना गर्दै सच्याउनुपर्ने माग गरे।
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री (उहाँले) भन्नुपर्ने कुरा अरू मन्त्रीले, परराष्टमन्त्रीले वा कसैले सच्याइदिने कुरा मैले सुनिरहेको छु, त्यो कुरा हामीलाई मान्य हुने छैन, सर्वदलीय बैठकमा भाग नलिएको श्रम संस्कृति पार्टीले संसदमा भने सो कुरा अध्यक्षले राईले उठाए। उनले भने , ‘प्रधानमन्त्री (उहाँ) को मुखबाट निस्किएको शब्दलाई उहाँको मुखबाट सच्याउनुपर्छ भन्ने माग हाम्रो हो।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसद सन्तोष सुब्बाले पनि प्रधानमन्त्रीले संसद्मा आएर नेपालले कहाँ भारतको भूमि मिचेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नुपर्ने धारणा राखे।
कांग्रेस सांसद सुब्बाले संसद्लाई मर्यादित र निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सभामुखको भएको उल्लेख गर्दै समस्याहरूको खोजी गरी संसद्लाई निकास दिन आग्रह गरे।
प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०८३ २१:१७ सोमबार