नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सत्तामा आएपछि भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्धले नयाँ मोड लिएको छ।
नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको समन्वयमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेको पाँच दिने भ्रमण र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको उच्चस्तरीय भेटवार्ताले नयाँ बहस सुरु गरेको हो।
नेपालका पुराना दलप्रति गरम देखिएको मोदी सरकारले रास्वपालाई भने ‘रेड कार्पेट’ बिछ्यायो। रास्वपा पूर्ण बहुमत (१८२ सिट) का साथ सत्तामा आसीन हुँदा भारतसँगै अमेरिका पनि हर्षित देखिन्छ।
भारतले दिएको उच्च प्राथमिकता
गत २१ फागुनको चुनावमा बहुमत प्राप्त गरेका लामिछाने भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीनको निमन्त्रणामा सोमबारदेखि पाँच दिने दिल्ली दौडाहामा गएका छन्।
भारत भ्रमणमा रहँदा सभापति लामिछानेले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहितका नेताहरुसँग भेट गरेका छन्। बुधबारको भेटपछि प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा सभापति लामिछानेसँग भेट्न पाउँदा अत्यन्त खुसी लागेको उल्लेख गरेका थिए।
उनले सभापति लामिछानेसँग साझा समृद्ध भविष्यका लागि नजिकबाट सहकार्य गर्ने बताएका थिए। उनले नेपाल ‘पहिलो छिमेकी’ नीतिअन्तर्गत एक प्राथमिक साझेदार राष्ट्र भएको र दुवै देशबिचको विशेष सम्बन्धलाई अझ उच्च स्तरमा पुर्याउन नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्न उत्सुक रहेको उल्लेख गरेका हुन्।
त्यसअघि सभापति लामिछानेले भारतका गृहमन्त्री अमित शाह, विदेशमन्त्री डा. जयशंकर, भाजपाका अध्यक्ष नितिन नवीनलगायत उच्च पदाधिकारीसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए।
अध्यक्ष नवीनसँग भाजपा मुख्यालयमा भएको भेटमा राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको बढ्दो भूमिका र सम्भावनाबारे छलफल भएको थियो। भेटमा नेपाल-भारत सम्बन्ध, रास्वपा र भाजपाबिचको सम्बन्ध, दुई देशबिचको आपसी हितका विविध आयामबारे छलफल भएको थियो।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भारतीय नेतृत्वसँग रविको भेटवार्तालाई तत्काल नकारात्मक टिप्पणी गर्न नचाहने बताए।
‘भारतीय जनता पार्टीले सत्तारूढ पार्टीको सभापतिलाई भ्रमणको निम्तो दिएर भ्रमण गर्नु र उच्चस्तरीय नेताहरूसँग भेट गराउनु, यदि नेपालको हितमा हुन सक्यो भने त्यो राम्रै हुन्छ,’ नागरिक न्युजसँग कुराकानी गर्दै उनले भने। तर, उनले नेपाली नेताहरू हीनताबोध (हीनता ग्रन्थि) को सिकार हुने प्रवृत्तिप्रति सचेत गराएका छन्।
हीनताबोधको सिकार नभई भारतको जायज हितको विरुद्ध नेपाल नजाने तर राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको पक्षमा उभिनु अधिकार र कर्तव्य दुवै भएको श्रेष्ठको भनाइ छ।
सीमा विवाद समाधानको बाटोबारे श्रेष्ठले नेपाल र भारतको बिचमा विश्वमै उदाहरणीय छिमेकी मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाउने हो भने इतिहासदेखि भएका असमान सन्धिका समस्या वा सीमाका समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन्।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली कूटनीतिमा आतिथ्य देशले गर्ने सम्मान र भेटघाटको महत्त्व हुने भए पनि कुनै पनि भ्रमणको मूल्यांकन त्यसले भोलि ल्याउने परिणामका आधारमा गरिनुपर्ने बताउँछन्।
उनले लामिछानेको भ्रमणलाई भारतले निःसन्देह महत्त्व दिएको देखिएको उल्लेख गरे। तर, यो भ्रमण प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमण गराउन भएका प्रयासहरूको असफलताको पृष्ठभूमिमा भएको उनको विश्लेषण छ।
यसअघि प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणका लागि वातावरण बनाउन भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री नेपाल आउने तय भइसकेपछि अन्तिम समयमा रोकिएको थियो। नागरिक न्युजसँग ज्ञवालीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुन नसकेको पृष्ठभूमिमा यो भ्रमण भएको छ। त्यस अर्थमा कहिँ न कहिँ प्रधानमन्त्री र सरकारसँगको सम्बन्धमा केही समस्या देखिन्छन् वा अनुमान गर्न सकिन्छ।’
यदि सरकारले यो भ्रमणलाई आधिकारिक बनाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष प्रतिनिधि वा दूतका रूपमा पठाएको भए यसले सरकार तहको सम्बन्धको ठाउँ लिन सक्ने ज्ञवालीको भनाइ छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री र रास्वपा सभापति दुवैले भेटपछि सामाजिक सञ्जालमा उत्साहित स्वरमा प्रतिक्रिया दिएको सन्दर्भमा ज्ञवालीले भने, ‘नेपाली जनताले हेर्ने भनेको नेपालको तर्फबाट नेपालका वास्तविक समस्याहरू त्यहाँ प्रवेश गरे कि गरेनन् र ती समस्या समाधान गर्नका लागि भारतको तर्फबाट ठोस प्रतिबद्धता व्यक्त भयो कि भएन भन्ने कुरा हो।’
यो भ्रमणले रास्वपाभित्रको शक्ति सन्तुलनमा रविलाई केही थप अनुकूलता दिए पनि मूल प्रश्न नेपाल-भारत सम्बन्धका पुराना समस्याको समाधानमा ठोस मार्गचित्र बन्छ कि बन्दैन र नयाँ सम्भावनाको ढोका खुल्छ कि खुल्दैन भन्ने नै रहेको उनले प्रस्ट पारे।
परराष्ट्र मामिला विज्ञ डा. रूपक सापकोटा यस भ्रमणलाई दुई सन्दर्भबाट हेर्न सकिने तर्क गर्छन्। उनका अनुसार भारतको चासो भनेको रास्वपाभित्रका दुई शक्ति केन्द्र (प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र सभापति रवि लामिछाने) दुवैसँग सम्बन्ध राख्नु रहेको छ।
‘अहिले रास्वपाको अविश्वसनीय उदय भएको छ र त्यो राजनीतिक शक्तिभित्र दुईवटा शक्ति केन्द्र देखा परेका छन्। एउटा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र अर्को सभापति रवि लामिछाने। यी दुवै शक्ति केन्द्रसँग भारतले आफ्नो प्रकारको सम्पर्क, सम्बन्ध र संवाद अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ,’ उनले सुनाए।
डा. सापकोटाका अनुसार भारतले रविलाई यति उच्च महत्त्व दिनुको पछाडि अर्को पनि तात्पर्य छ। ‘यो भारत भ्रमणको क्रममा रास्वपा सभापतिले एउटा आलेखमार्फत ‘हामीसँग पुराना पार्टीहरूजस्तो कुनै प्रकारको बोझ छैन, हामी नयाँ सिराबाट नेपाल-भारत सम्बन्ध अगाडि बढाउन सक्छौं’ भन्ने कुरा व्यक्त गरेको आएको छ,’ सापकोटाले भने, ‘थप हिसाबले भारत यो नयाँ शक्ति र त्यसको नेतृत्वसँगको संवादबाट आफ्ना चासो र सरोकारमा नयाँ गति दिन सकिन्छ भन्ने ढंगबाट सोचिराखेको हुन सक्छ।’
‘प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीका निकटस्थ सहयोगीहरूसँग खासै संवाद नभइराखेको अहिलेको स्थितिमा र प्रधानमन्त्रीले पनि कम्तीमा एक वर्ष विदेश भ्रमणको लागि अनुकूल नभइराखेको पृष्ठभूमिबाट हेर्दा शक्ति सन्तुलनको हिसाबले पनि भारतले दुवै पक्षसँग सम्बन्ध राख्न खोजेको देखिन्छ,’ सापकोटाले थप भने।
सत्ता परिवर्तनको शंका
पार्टी सभापतिको भारत भ्रमणलाई कतिपयले नेपालको सत्ता समीकरण फेरबदल गर्ने भारतीय अभ्यासका रूपमा अर्थ्याइरहँदा रास्वपाकी सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले यसको खण्डन गरेकी छन्।
विगतका परम्परागत राजनीतिक अभ्यासका कारण आम जनता र विश्लेषकहरूले यस्तो शंका गर्नु स्वाभाविक भए पनि अहिलेको भ्रमण पूर्ण रूपमा औपचारिक र नियमित कूटनीतिक प्रक्रिया मात्र भएको उनी बताउँछिन्।
कूटनीति र सत्ता सन्तुलनका कतिपय कुराहरू बाहिर नदेखिने उल्लेख गर्दै धितालले नागरिक न्युजसँग भनिन्, ‘प्रधानमन्त्री र सभापतिज्यूबिच औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफलहरू निरन्तर भइराखेका छन्। कतिपय कुराहरू छिपेका हुन्छन् र कतिपय अवस्थामा हामीले छिपेका रणनीतिमा पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। बाहिर देखिने रणनीतिहरू त भव्य स्वागत र उच्चस्तरीय भेटघाटका रूपमा सबैले देखिरहेकै छन्। तर यो भ्रमणबाट सत्ता परिवर्तन हुन्छ भन्नु गलत भाष्य मात्र हो।’
धितालले पाँच वर्षसम्म यो सरकार स्थायी रहने र कुनै पनि छिमेकी वा शक्तिशाली राष्ट्रको हस्तक्षेपले सरकार परिवर्तन नहुने दाबी गरिन्।
निर्वाचनमा नागरिकले दिएको मतको सम्मान गर्न र पुराना दलहरूले जस्तो जनविश्वासको दोहन हुन नदिन पनि बालेन्द्र शाह नै पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्री रहने र रवि लामिछाने सभापति रहने कुरामा रास्वपा स्पष्ट रहेको उनले बताइन्।
संसद्मा १८२ सिटसहित बहुमत प्राप्त गरेको देशको पहिलो दलको सभापति छिमेकी राष्ट्रको निमन्त्रणामा जाँदा हुने उच्चस्तरीय भेटघाटलाई सामाजिक सञ्जालमा अतिरञ्जित महिमामण्डन गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको पनि उनले प्रष्ट पारिन्।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले भने यसलाई मधेसी नेतृत्वलाई ‘सफाया’ गर्ने षड्यन्त्रको रूपमा हेरेका छन्। राउतले लेखेका छन्, ‘रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमण मधेसीलाई अर्को सफाया गर्ने र तह लगाउने रणनीतिको रूपमा नहोस्। चाहे जसको भरमा होस्, जुनसुकै पार्टीबाट होस्, एउटा मधेसी प्रथम पटक नेपालको प्रधानमन्त्री बनेको छ, तर बडो ऐतिहासिक तामझामको मञ्चन गरेरउसको विकल्प खडा गर्ने र अरू मधेसी नेतालाई झैँ उसलाई पनि दुर्दिन र हैसियत देखाइदिने षड्यन्त्र बुनिँदै छ।’
अमेरिकी चासो र अपेक्षा
पछिल्लो दुई महिनामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै तीनजना उच्च अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपालको भ्रमण गरेको डा. सापकोटाले स्मरण गराए।
उनले यसअघि भएका भ्रमणहरू हेर्दा सहायक विदेशमन्त्री समीर पल कपुरको नेपाल भ्रमण, भारतका लागि अमेरिकी राजदूत र दक्षिण तथा मध्य एसिया हेर्ने राष्ट्रपतिका दूत सर्जियो गोरको नेपाल भ्रमण, र यही बिचमा भएको उपविदेशमन्त्री सारा बी. रोजर्सको भ्रमणले अमेरिका निकै उत्साहित भएर नेपालसँग सम्बन्ध अगाडि बढाउन खोजेको देखिने बताए।
अहिलेको सरकारमा रहेका व्यक्तिपात्र पश्चिमा मुलुकहरूमा काम गरेको अनुभव भएकाले अमेरिकालाई सहज महसुस भएको उनको तर्क छ।
‘अहिले जुन व्यक्ति, पात्र र समूहहरू संसद्मा उपस्थित देखिन्छन् र अरू प्रकारका जिम्मेवारीमा देखिन्छन्, उनीहरू धेरै हदसम्म पश्चिमा मुलुकहरू अमेरिकासँग विगतमा कुनै न कुनै प्रकारको गतिविधिमा समावेश भएको पाइन्छ,’ सापकोटाले भने, ‘केहीको अन्तर्राष्ट्रिय नियोगहरूमा काम गरेको अनुभव, केहीको अमेरिकासँग निकटस्थ सम्बन्ध राख्ने गैरसरकारी संस्थामा काम गरिसकेको अनुभव भएका व्यक्ति पात्रहरूले जिम्मेवारी पाइराखेका छन्।’
भारतले रास्वपालाई दिएको महत्त्व र अपेक्षाबारे पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले दुईवटा अनुमान गर्न सकिने बताए। उनका अनुसार पहिलो, नेपालका मूलधारका पार्टीहरूले लिएका कतिपय अडान र निर्णयका कारण भारतका आफ्नै गुनासाहरू थिए।
केपी ओली र नेकपा एमालेप्रतिको धारणा लुकेको विषय भएन। पछिल्लो समय शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसले नेकपा एमालेसँग गरेको दलीय साझेदारीलाई भारतीय संस्थापनले नरुचाएको र त्यसलाई कमजोर गर्न वा भत्काउन प्रयासहरू भएको उनले दाबी गरेका छन्। माओवादी (हाल नेकपा) निरन्तर ओरालो लागेकाले विश्वसनीय सम्बन्ध नभएको पृष्ठभूमिमा भारतले रास्वपासँग विश्वसनीय सम्बन्ध बनाउन खोजेको हुन सक्ने उनको पहिलो अनुमान छ।
दोस्रो अनुमानका रूपमा ज्ञवालीले भने, ‘नेपाल-भारत सम्बन्धमा जे समस्याहरू छन्, ती समस्याको भारत अनुकूल समाधान गर्ने कुरामा यदि रास्वपा तयार भयो भने भारतका लागि यो अनुकूल हुने भयो। लामो लिगेसी भएका राजनीतिक पार्टीहरू निश्चित घेराभन्दा बाहिर जान सक्दैनन् र राष्ट्रिय हितका कुरामा सम्झौता गर्न सक्दैनन्। तर यसरी उदाएका शक्तिहरूको आधार कमजोर हुन्छ र कहिलेकाहीँ उनीहरूलाई सजिलै बहकाउन, कतिपय एजेन्डामा सहमत गराउन तथा उनीहरूको अपरिपक्वता र कच्चापनमाथि खेल्न सकिने कुराहरू पनि हुन्छन्।’
तेस्रो पाटोका रूपमा गत भदौ २३-२४ का घटनाक्रम र प्रधानमन्त्रीको झुकावका आधारमा नेपालमा पश्चिमाहरू, खास गरी अमेरिकीहरूको सक्रियता र प्रभाव बढेको भारतको विश्लेषण रहेको ज्ञवालीले उल्लेख गरे।
दक्षिण एसियाका समस्या समाधानको फ्रन्टलाइनमा र आफ्नो प्रभाव क्षेत्र (डोमेन अफ इन्फ्लाइन्स) मा अन्य शक्तिको उपस्थिति भारतका लागि रुचिकर नहुने भएकाले उसले रास्वपाको नेतृत्वलाई सफ्ट र अनुकूल बनाउन खोजेको हुन सक्ने उनको विश्लेषण छ।
चीनले के बुझ्ला ?
सभापति लामिछानेको भारत भ्रमणपछि चीनले यसलाई कसरी हेर्छ भन्ने चासो पनि उत्तिकै छ। डा. सापकोटाका अनुसार चीन सचेत र चनाखो देखिन्छ।
‘अमेरिका र भारतको तुलनामा चीन केही हदसम्म सचेत र चनाखोपूर्वक अहिले भइरहेको घटनाक्रम हेरिरहेको पाइन्छ,’ उनले भने। तर, उनले चीनले पनि सम्बन्ध सुधारका लागि पहल गरेको उल्लेख गरे।
‘चीनको तर्फबाट यो नयाँ राजनीतिक शक्तिसँग सहकार्य र सम्बन्ध विस्तारका लागि चीनले निरन्तर प्रयत्न गरिराखेको छ। मंगलबार मात्रै पनि नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत र नेपालको परराष्ट्र सचिव स्तरको संयन्त्रको बैठक बसेर दुई देशबिचको सहकार्यको प्रगति र आगामी दिनमा सम्बन्धमा रहेका अप्ठ्यारा तथा चुनौतीको समाधानबारे छलफल भएको छ,’ सापकोटाले भने।
तर अहिलेको सरकारले चीनबारे स्पष्ट नीति नदिएको टिप्पणी उनको छ। ‘भारतको सम्बन्धमा होस् वा चीनको सम्बन्धमा होस्, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधारभूत विशेषता र चरित्रलाई राम्रोसँग आत्मसात् गर्न नसकेको अनुभूति हुन्छ। चीनका मामलामा त्यो प्रकारको आशंका वा संशय आम नेपाली राजनीतिक वृत्तमा र रणनीतिक वृत्तमा अझै महसुस भएको देखिन्छ,’ उनले भने।
डा. सापकोटाले अहिलेको सरकार चीनसँग विगतमा गरिएका आर्थिक सहकार्यका सम्झौता अगाडि बढाउने स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउन नसकेको बताए। ‘चीनसँग विगतमा गरिएका आर्थिक सहकार्यलाई केन्द्रमा राखेर भएका सम्झौता, सहमति कसरी अगाडि बढाउने भन्नेतर्फ अहिलेको सरकार र त्यसको नेतृत्वले स्पष्ट दृष्टिकोण तय गर्न सकेको देखिँदैन,’ उनले भने।
यसबारे सोझो अनुमान गर्दै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली भन्छन्, ‘आफ्नो ढोकै अगाडि, त्यो पनि संवेदनशील क्षेत्र तिब्बतसँग जोडेर यहाँ जेनजी मुभमेन्ट र त्यस अगाडि पछाडि देखिएका कतिपय फ्री तिब्बतवाला गतिविधिहरू, त्यसका पक्षधरहरूको सक्रियता र फ्रिक्वेन्टली पश्चिमा शक्तिहरूको यो ओहरदोहरले चीनलाई कहिँ न कहिँ ससंकेत (शंकालु) बनाएको हुन सक्ला।’
सीमा विवादमा तेस्रो पक्षलाई जोड्ने प्रस्ताव
प्रधानमन्त्री शाहले लिपुलेक विवादमा बेलायतसँग पनि कुरा गरेको बताएपछि यो विषयले ठुलो राजनीतिक तथा कूटनीतिक हलचल पैदा गरेको छ।
गत शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले ‘भारतले नेपालको मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धैरे ठाउँमा मिचेको रहेछ’ भन्ने कुरा आफूले प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएको बताएका थिए। दुवै देशले साथीको रूपमा बसेर समाधान गर्ने सोच राखेको उनको भनाइ थियो। यस अभिव्यक्तिको विरोध भइरहेको छ।
उनको बयानलाई लिएर निरन्तर संसद् पनि अवरोध हुँदै आएको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र श्रम संस्कृतिसहितका प्रतिपक्षी दलहरू मात्र नभएर सीमाविद्हरूले यसको तीव्र भर्त्सना गरेका छन्।
उनको बयानलाई आपत्तिजनक र आत्मघाती भन्दै विरोधीले संसद्को अभिलेखबाट हटाउन र माफी मागेर मात्रै नहुने भन्दै मार्गप्रशस्त गर्न माग गरेका छन्।
विवाद चर्किएपछि परराष्ट्र मन्त्रालय र सरकारका प्रवक्ताले प्रधानमन्त्रीले सीमा मिचेको नभई दशगजा क्षेत्रमा सीमापार भोगचलनको सन्दर्भमा मात्र त्यसो भनेको स्पष्ट पारे। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले त प्रधानमन्त्रीले नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ भन्ने कुरा सुनेर आफू आश्चर्यचकित भएको कुरा बताएको भन्दै स्पष्टीकरण दिए।
लिपुलेक प्रकरणमा बेलायतलाई निम्तो दिने प्रस्तावबारे प्रधानमन्त्री शाहले संसदमै यस विषयमा भारत र चीनसँग मात्र नभएर बेलायत सरकारसँग पनि कुरा गरेको बताएका थिए।
ब्रिटिस इन्डिया छोड्दादेखिको समस्या भएकाले यसमा बेलायतले पनि चासो दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। यस प्रस्तावप्रति भारत सरकारका तर्फबाट प्रतिक्रिया तत्काल आयो।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले नयाँ दिल्लीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल र भारतबिचको सीमा विवाद समाधानमा तेस्रो पक्षको कुनै पनि भूमिका स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका हुन्।
उनले नेपाल र भारतबिचको विवादित सीमा क्षेत्र द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत मात्र समाधान गरिने बताएका छन्।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठका अनुसार यो कदम कूटनीतिक अपरिपक्वता हो। ‘हामीले पहिला भारतसँग दुईपक्षीय सम्बन्धको आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट यसलाई समाधान गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ र अहिले पनि त्यो प्रयत्न जारी राख्नुपर्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्यो भएन भने हामीले साक्षीको रूपमा अरू कसैलाई राख्ने वा मध्यस्थता खोज्ने वा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा त्यसपछि छलफल गर्ने हो। तर, भारतसँग द्विपक्षीय वार्ताबाट समाधान गर्छु भन्ने अनि त्यतिखेरै बेलायतसँग कुरा गर्दै छौँ भन्नु बेठीक हो। यसले कूटनीतिक अपरिपक्वता प्रदर्शन गर्छ।’
तर डा. सापकोटा भने यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बाध्यता आएको बताउँछन्। ‘गएको केही वर्षदेखि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, त्यहाँ व्यवसाय र धार्मिक पर्यटनका लागि नयाँ सम्झौता अगाडि बढाउने नीति लियो,’ उनले भने, ‘नेपालले कूटनीतिक संवादबाट समाधान खोज्न तयार छौं भन्दै गर्दा भारतको तर्फबाट त्यहाँ भौतिक गतिविधि र तेस्रो मुलुकसँग व्यापारिक सम्बन्धको सम्झौताले नेपालभित्र यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने दबाब परेको छ।’
भारतको प्रतिक्रियाबारे डा. सापकोटा भन्छन्, ‘भारतले सीमा विवादका मुद्दामा नेपालसँगको कूटनीतिक संवादमा अनिच्छुक हुने र नेपालको दाबीलाई काल्पनिक भन्दै अर्को शक्तिको हातमा मुद्दा उठाइराखेको लाञ्छना लगाइरहेको छ। यसले नेपालले यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै लैजानुपर्ने बाध्यताको स्थिति सिर्जना गरेको छ।’
सीमा विवाद र समाधान
प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी पछिल्लो संवेदनशीलता र विज्ञहरूले उठाएको अन्तर्राष्ट्रियकरणको मागबारे रास्वपा सचेतक धितालको भिन्न मत छ। उनले नेपालमा अहिलेसम्म सीमा विवाद ज्यूका त्यूँ रहनुमा विगतको फितलो कूटनीतिक चेतलाई मुख्य कारण मानेकी छन्।
धितालले पुराना दलहरूले सीमाको संवेदनशीलतालाई दलीय स्वार्थका लागि प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै भनिन्, ‘आजसम्म नेपालमा सीमा विवादलाई केवल राजनीतिकरण गरियो। कसैले यसलाई राजनीतिक स्वार्थका लागि उपयोग गरे त कसैले देशभक्तिको नक्कली ट्याग लगाएर यसलाई आफ्नो चुनावी एजेन्डा मात्र बनाए। अब सीमा क्षेत्रका कुनै पनि नेपाली नागरिक यस्तो सस्तो चुनावी स्टन्टका लागि प्रयोग हुनुपर्दैन।’
उनले नेपाल भूगोल वा क्षेत्रफलमा छिमेकीभन्दा सानो भए पनि राष्ट्रिय मर्यादा र अखण्डताका हिसाबले विश्वमै स्थापित भएकाले कसैका सामु नझुक्ने स्पष्ट पारिन्। तर झुक्दैनौँ भन्दैमा टेबल ठोक्ने वा उत्तेजित कूटनीति रास्वपाको नीति नभएको उनको जिकिर छ।
सीमा विवाद सुल्झाउने ठोस खाकाबारे उनी थप्छिन्, ‘हाम्रा नेताहरू कूटनीतिक रूपमा असाध्यै परिपक्व हुनुहुन्छ। उहाँहरूले कुन तरिकाले वार्ता र मध्यस्थता गर्ने भन्नेबारे पार्टीमा आवश्यक छलफल भइरहेको छ। हरेक समस्याको निकास विश्वसनीय र सौहार्दपूर्ण संवादबाटै सम्भव हुन्छ। भारत पनि नेपालसँग सौहार्दपूर्ण तरिकाले वार्तामा आउनुपर्छ र हामी दुईपक्षीय रूपमा संवादमा जानछौं। बलियो कूटनीतिक चेत भएको हाम्रो नेतृत्वले यसको चाँडै निकास निकाल्ने कुरामा हामी र आम नागरिक ढुक्क हुन सक्छौँ।’
धितालका अनुसार विगतमा पुराना दलका नेता भारत जाँदा नागरिकको अपेक्षा सीमा विवाद नहोस् भन्ने जस्ता आधारभूत र सामान्य कुरामा मात्र सीमित हुन्थ्यो। तर रास्वपाको जन्म नागरिकको त्यो आधारभूत घेराभन्दा माथिको उच्च अपेक्षाहरू पूरा गर्न भएकाले अहिले सीमाका अतिरिक्त आर्थिक विकास, प्रविधि र द्विदेशीय आर्थिक सुदृढीकरणका नयाँ मार्गहरूमा संवाद भइरहेको र यसले सकारात्मक परिणाम दिने उनले बताइन्।
रविको सन्देश
सभापति लामिछानेले हिन्दुस्तान टाइम्समा लेखेको लेखमा नेपालको नयाँ आकांक्षी यात्रा, भारतसँगको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने स्पष्ट दृष्टिकोण र सीमा मुद्दालाई पनि व्यावहारिक रूपमा सम्बोधन गर्न खोजेका छन्।
उनले नेपाल अब पुरानो अस्थिरता, भ्रष्टाचार, राजनीतिक खेल र ३० वर्षको अराजकताबाट मुक्त भएको बताएका हुन्।
रास्वपाको नेतृत्वमा युवा पुस्ताको बलियो मतबाट शान्तिपूर्ण ‘मतपेटी क्रान्ति’ भएको उल्लेख गर्दै उनले यो परिवर्तन सडक हिंसा, सैनिक विद्रोह, विदेशी हस्तक्षेप वा संवैधानिक संकटबाट नभई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट भएको दाबी पनि गरेका छन्।
नेपाल अब सुशासन, विकास र जनताप्रति प्रत्यक्ष जवाफदेहीमा केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ। रविले भारतलाई दिएको मुख्य सन्देशमा आफूहरूले पुरानो भारी नबोकेको बताएका छन्। पुराना द्वन्द्व, गोप्य समझदारी वा अघिल्ला नेताहरूको व्यक्तिगत सम्बन्धबाट मुक्त रहेको उल्लेख गर्दै उनले सार्वभौम सन्धि र जनस्तरको सम्बन्धलाई सम्मान गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
उनी खुला हृदय र पारदर्शी नीतिसहित आर्थिक रूपान्तरणका लागि भारतसँग साझेदारी गर्न तयार देखिन्छन्। नेपाल र भारत दुई देश मात्र नभई एउटै गौरवशाली प्राचीन सभ्यताका साझेदार रहेको उल्लेख गर्दै उनले रामको कथा जनकपुर र अयोध्या जोडिएपछि मात्र पूरा हुने र पशुपतिनाथ र केदारनाथ जोडिएपछि मात्र आस्था पूर्ण हुने बताएका छन्। लुम्बिनी र बोधगयालाई जोडेर मात्र सभ्यताको जग पूर्ण हुने उनको तर्क छ।
सीमा विवादलाई कुनै पनि रूपमा ओझेलमा पार्न नहुने रविको स्पष्ट अडान छ। उनले साँचो मित्रता हासिल गर्न मूल मुद्दालाई लुकाउने प्रयास गर्न नहुने स्पष्ट पारेका छन्।
सभ्यतागत बन्धन मानवनिर्मित सीमाभन्दा हजारौँ वर्ष पुरानो भएकाले हालैका विवादहरू लम्ब्याइरहनु नहुने र ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र आपसी समझदारीको आधारमा समाधान गर्न सकिने उनको विश्वास छ।
उनले परम्परागत राजनीतिक दलहरूले प्रयोग गर्ने उग्र राष्ट्रवादी कुरा र रटानलाई अस्वीकार गर्दै प्रमाणमा आधारित, व्यावहारिक र निर्वाचनमुक्त संवादको विकल्प प्रस्तुत गरेका छन्। सीमालाई अवरोध नभई पुल बनाउने मोदीको सन् २०१४ को दृष्टिकोणलाई पुनः कार्यान्वयन गर्न उनले आग्रह समेत गरेका छन्।
आर्थिक साझेदारीका प्रस्ताव गर्दै रविले भारतको उदीयमान अर्थतन्त्रको प्रशंसा गरेका छन्। साथै, व्यावहारिक सहकारिताका लागि धेरै प्रस्ताव राखेका छन्। रक्सौल-काठमाडौं रेलवे जोड्दा व्यापार, पर्यटन र ढुवानीमा क्रान्ति आउने उनको भनाइ छ।
पोखरा र लुम्बिनीबाट दिल्ली, मुम्बई, बेंगलुरुसम्म प्रत्यक्ष उडान, काठमाडौं-बेंगलुरु प्रविधि मार्ग, गुजरातको नमुनामा सीमामा रासायनिक मल कारखाना, नेपालमा प्रविधि तथा चिकित्सा क्षेत्रका उच्च संस्थाहरूको स्थापना, नवप्रवर्तन केन्द्र, डिजिटल भुक्तानी र वित्तीय प्रविधि सहकारिताजस्ता क्षेत्रमा तत्काल काम गर्न उनले आह्वान गरेका छन्।
नेपालको जलविद्युत् भारतको औद्योगिक क्षेत्रका लागि हरित ऊर्जा बन्न सक्ने, आधुनिक डिजिटल जाँच चौकी, निर्बाध आवतजावत, साझा पर्यटन परिपथ, कृषि, (स्वास्थ्य), स्वास्थ्य, साइबर सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनमा सहकारिता बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
खेलकुद क्षेत्रमा पनि नेपाली खेलाडी र रंगशालालाई जोड्ने सोच बनाउन सकिने उनले उल्लेख गरेका छन्। रविले भूराजनीतिक तनाव नभई विकास कूटनीतिमा जोड दिएका छन्।
कूटनीतिक नियोगहरूलाई लगानी, व्यापार र आर्थिक साझेदारीका संयन्त्र बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। स्थिर र समृद्ध नेपाल भारतको उत्तरी सीमाको प्राकृतिक सुरक्षा कवच भएको र नेपालको आर्थिक विकास भारतका लागि रणनीतिक आवश्यकता पनि भएको उनी बताउँछन्।
उनले भारतलाई दिएको मुख्य सन्देशमा आफूहरूले पुरानो भारी नबोकेको बताएका छन्। सीमा विवादलाई कुनै पनि रूपमा ओझेलमा पार्न नहुने रविको स्पष्ट अडान छ।
यसबिच परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल शुक्रबारदेखि तीन दिने भारत भ्रमणमा जाँदैछन्। उनी भारतीय समकक्षी जयशंकरको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा औपचारिक भ्रमणमा जान लागेका हुन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार भ्रमणका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनालले नयाँ दिल्लीमा भारतीय समकक्षीसँग औपचारिक भेटवार्ता गर्नेछन्।
साथै, दुवै पक्षले व्यापार, लगानी, कनेक्टिभिटी, ऊर्जा र जनता-जनताबिचको सम्बन्ध लगायत प्रमुख क्षेत्रहरूमा सहयोग अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले पारस्परिक हितका विषयमा छलफल गर्नेछन्।
उच्चस्तरीय भ्रमणको नियमित आदानप्रदानको एक भागको रूपमा रहेको यो भ्रमणले नेपाल र भारतबिचको दिगो र बहुआयामिक द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सभापति लामिछानेको भ्रमणबिच हुन लागेको उनको सो भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०८३ १९:२१ बिहीबार