उपचार गरेबापत नागरिकसँग पैसा असुल्दै सरकार

१७ जेठ, काठमाडौं । देशभरका सरकारी अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा पुगेका दर्जनौ बिरामी निजी अस्पताल तर्फ मोडिन बाध्य हुन्छन् । कारण हो, आकस्मिक कक्षमा बेड उपलब्ध नहुनु, लामो लाइन, झन्झटिलो सेवा लगायत छन् । सस्तोमै गुणस्तरीय सेवा लिन पुगेका उनीहरू तत्काल ज्यान जोगाउनकै लागि निजी अस्पताल पुग्छन् । केन्द्रीय अस्पतालमा मात्रै होइन, सरकारी संयन्त्रका सबै अस्पतालमा पुग्ने बिरामीको भोगाइ समान छ । तर सरकारले निजीमा जान विवश बनेका नागरिकमाथि नै उपचारको नाममा थप अतिरिक्त पैसा असुल्ने घोषणा गरेको छ ।

शुक्रबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा भनिएको छ, ‘दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा सघाउ पुर्‍याउन निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम दरमा समता शुल्क लगाउने ।’

सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकको दफा १७ मा स्वास्थ्य समता शुल्क निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले बिरामीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा तीन प्रतिशतका दरले स्वास्थ्य समता शुल्क लगाई असुल उपर गर्ने जनाएको छ ।

यस्तो शुल्क गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र स्वास्थ्यसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने भनिएको छ ।

सरकारले ल्याएको व्यवस्थाअनुसार निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा सेवाको मूल्यमा थप ३ प्रतिशत कर लाग्नेछ । अर्थात् १०० रुपैयाँ बराबरको सेवा लिएमा बिरामीले १०३ रुपैयाँ बराबरको शुल्क तिर्नु पर्नेछ । उक्त अतिरिक्त रकम अस्पतालले सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ ।

सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली सक्षम नबनाई निजी अस्पतालमा उपचार गर्ने बिरामीमाथि आर्थिक भार थप्नु व्यावहारिक नभएको विज्ञहरूको तर्क छ ।

जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त समता शुल्कको नाममा नागरिकमाथि थप आर्थिक भार थोपार्ने काम भएको टिप्पणी गर्छन् ।

‘बिरामीकै बिलमा थपेर रकम असुल्दा राज्यले कर उठाएको होइन, नागरिकमाथि गरिएको अन्याय हो,’ डा. वन्त भन्छन् ।

निजी स्वास्थ्य सेवा महँगो बन्दै गएको छ । सरकारी अस्पतालको सेवा क्षमता सीमित भएकाले धेरै नागरिक बाध्य भएर निजी अस्पताल जानुपर्ने अवस्था छ । निजी अस्पतालमा उपचार गर्ने बिरामीमाथि कर लगाउने व्यवस्थाको मार सर्वसाधारणले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार उपचार खर्चकै कारण हरेक वर्ष ५ लाखभन्दा बढी नागरिक गरिबीको रेखामुनि धकेलिन्छन् ।

‘सरकारले निजी क्षेत्रको शुल्क प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न सकेको छैन,’ डा. वन्त भन्छन्, ‘एउटै प्रकृतिको सेवाको शुल्क अस्पतालअनुसार फरक छ । यस्तो अवस्थामा थप कर लगाउँदा सर्वसाधारण नागरिक नै मारमा पर्ने हुन्, जुन स्वीकार्य हुँदैन ।’

सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आफ्नो दायित्व पूरा नगरी नागरिकमाथि थप आर्थिक भार थोपरेको स्वास्थ्य सेवाविद् डा. किरणराज पाण्डेको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच र सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थालाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यप्रति सहमत भए पनि त्यसका लागि रोजिएको करको माध्यम गलत भएको डा. पाण्डे जीकिर गर्छन् ।

‘अहिले स्वास्थ्य प्रणालीको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रले धानेको छ । धनीदेखि गरिबसम्मका नागरिकले निजी अस्पताल र क्लिनिकबाट सेवा लिइरहेका छन्,’ डा. पाण्डे भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा निजी स्वास्थ्य सेवामाथि थप कर लगाउँदा त्यसको असर बिरामीमाथि नै पर्छ ।’

पाण्डेका अनुसार सरकारले निजी अस्पताललाई कर लगाए पनि वास्तविक भार अस्पतालले नभई सेवा लिन जाने नागरिकले नै बहन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘धनी मानिसलाई ३ प्रतिशत करले खासै फरक पार्दैन । तर दैनिक ज्यालादारी गरेर उपचार गर्न निजी क्लिनिक पुगेका नागरिकका लागि त्यो थप भार हो,’ डा. पाण्डे भन्छन्, ‘यस्ता नीतिले सधैं तलका वर्गका मानिसहरू नै बढी पिल्सिन्छन् ।’

स्वास्थ्य सेवा नाफामुखी व्यवसाय मात्र नभई आधारभूत सामाजिक आवश्यकता भएकाले समता कर नीतिले नागरिकको उपचार पहुँचमा नकारात्मक असर पार्न काम गर्न नहुने डा. वन्तको तर्क छ ।

उनका अनुसार राज्यले राजस्व बढाउने नाममा नागरिकको उपचार खर्च बढ्ने अवस्था सिर्जना गर्नु हुँदैन । डा. वन्त भन्छन्, ‘यदि कर लगाउने हो भने त्यसको भार अस्पतालले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । बिरामीमाथि सार्न पाइँदैन ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलले पनि बिरामीमाथि कर थप्नु व्यावहारिक नभएको बताए ।

अझै पनि सरकारी अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक, प्रयोगशाला सेवा, एक्स–रे, अल्ट्रासाउन्ड तथा अन्य आधारभूत सुविधासमेत नियमित रूपमा उपलब्ध छैनन् । कतिपय सरकारी अस्पतालमा चिकित्सक उपलब्ध हुँदैनन् । सेवा नै नभएको ठाउँका नागरिकलाई निजी अस्पतालमा जाँदा थप कर तिर्न बाध्य बनाउनु न्यायोचित नहुने विज्ञको भनाइ छ ।

‘देशभरका सरकारी अस्पतालमा सबै प्रकारका सेवा उपलब्ध हुने अवस्था भएको भए यस्तो नीति उचित मान्न सकिन्थ्यो । तर अहिलेको यथार्थ त्यस्तो छैन,’ डा. प्याकुरेल भन्छन्, ‘सेवा नपाएर निजी अस्पताल जान बाध्य भएका नागरिकमाथि थप आर्थिक भार थोपर्नु उचित हुँदैन ।’

यस्तो व्यवस्थाले संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्य अधिकार हनन भएको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सनाको जिकिर छ । स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक अधिकारभित्र पर्छ । त्यसलाई करको दायरामा ल्याउनु नै गलत अभ्यास हो ।

तिमिल्सना भन्छन्, ‘स्वास्थ्य र शिक्षालाई संविधानले नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । यस्तो अवस्थामा निःशुल्क वा सहज स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्ने ठाउँमा उल्टै उपचार गर्न जाँदा थप कर तिर्नु पर्ने अवस्था आउनु आपत्तिजनक हो ।’

स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, बिजुली जस्ता अत्यावश्यक सेवामा करको बोझ बढाउनुको सट्टा राज्यले उल्टै सहुलियत र राहत दिनुपर्ने तिमिल्सना बताउँछन् । ‘अत्यावश्यक वस्तु र सेवामा कर होइन, राज्यले उल्टै सहुलियत दिनुपर्छ,’ तिमिल्सिनाले स्पष्ट पारे । सरकारलाई उक्त निर्णय पुनर्विचार गर्नसमेत तिमिल्सनाले आग्रह गरे ।

सरकारले सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइसकेपछि मात्रै निजी स्वास्थ्य सेवामा अतिरिक्त कर लगाउने बहस गर्न सकिने विज्ञहरूको टिप्पणी छ ।

स्वास्थ्य सेवाविद् पाण्डे सरकारको कर नीतिमाथि प्रश्न उठाउँदै राजस्व संकलनको प्राथमिकता नै गलत दिशामा गएको तर्क गर्छन् । उनका अनुसार सरकारले राजस्व बढाउन चाहेको भए स्वास्थ्य सेवा होइन, सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गर्नुपर्थ्यो ।

‘चुरोटमा प्रभावकारी कर वृद्धि गर्दा १० देखि २० अर्ब रुपैयाँसम्म अतिरिक्त राजस्व उठाउन सकिन्छ,’ डा. पाण्डे भन्छन्, ‘तर सरकार राजस्व उठ्ने सम्भावना रहेको विषयमा हस्तक्षेप गर्न चाहँदैन । बरु बिरामी भएका नागरिकमाथि कर लगाउने बाटो रोज्छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारी भने सरकारले अप्रत्यक्ष रूपमा सरकारी अस्पताललाई प्राथमिकता दिन खोजेको सन्देश दिएको दाबी गर्छन् । ‘सरकारीमा जाँदा सेवा र सस्तो र निःशुल्क छ । निजीमा जाँदा थप कर तिर्नुपर्छ भन्ने सरकारको नीति हुन सक्छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘तर पहिला सरकारी स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर, पहुँच र क्षमता त्यही अनुपातमा बलियो बनाउनुपर्छ ।’

निजी अस्पताल भन्छ : हामी एजेन्ट भयौं

निजी अस्पताल सञ्चालकहरूको संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल (अफिन) का अध्यक्ष डा. पदम खड्का सरकारले आफूहरूलाई एजेन्टको रूपमा प्रयोग गरेको बताउँछन् ।

सरकारले घोषणा गरेको ३ प्रतिशत कर अस्पतालमाथि लगाइएको कर नभई उपचार सेवा लिने नागरिकमाथि थपिएको आर्थिक भार भएको खड्काको जीकिर छ । यसअघि पनि स्वास्थ्य सेवा करको अभ्यास भइसकेको थियो । केही वर्षअघि निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा ५ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा कर लाग्थ्यो ।

२०६५ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले स्वास्थ्य सेवा कर भन्दै निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा ५ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा कर लिने नीति अघि सारेका थिए । अस्पतालले बिरामीबाट उक्त रकम उठाएर सरकारलाई बुझाउने व्यवस्था थियो ।

पछि २०७५ सालको बजेटमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको कार्यकालमा त्यो कर हटाइएको थियो । खड्काका अनुसार निजी अस्पतालहरूले कम्पनी कर, आयकर, स्रोतमा कर कट्टी (टीडीएस) लगायतका विभिन्न करहरू तिरिरहेका छन् । अहिले प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत कर भने सेवा लिने व्यक्तिबाट उठाएर सरकारलाई बुझाउने प्रकृतिको कर भएको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले १ लाखको उपचार गर्दा बिरामीसँग थप ३ हजार शुल्क लिएर बुझाउन भनेको छ । हामीलाई दलाल (एजेन्ट) बनाएर राज्यले पैसा उठाउन खोज्यो,’ डा. खड्का भन्छन् ।

उनले करको विषयभन्दा पनि राज्यको नीति र संविधानको मर्मसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए । नेपालको संविधानले मुलुकलाई ‘समाजवाद उन्मुख’ राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको अवस्थामा उपचार सेवामाथि थप कर लगाइनु विरोधाभास देखिएको उनको तर्क छ ।

‘संविधानले राज्यलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउन, नागरिकलाई सहज र सुलभ सेवा दिन तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न भनेको छ,’ डा. खड्का भन्छन्, ‘तर व्यवहारमा उपचार गर्न जाँदा नागरिकको खल्तीबाट थप पैसा निकाल्ने नीति ल्याइएको छ ।’

अर्थमन्त्रीले दिएनन् जवाफ

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य तथा शिक्षामा लगाइएको समता करलाई निकै हल्का रूपमा लिए । उनले शिक्षाको उदाहरण दिँदै आज दुई हजार शुल्क तिरिरहेकालाई ६० रुपैयाँ मात्र थप गरिएको तर्क गरे । यो रकम दुर्गम भेगका विद्यार्थीमा खर्च गरिने बताए ।

स्वास्थ्य समता करबारे उनले स्पष्ट जवाफ नै दिएनन् । उक्त विषयमा बजेट वक्तव्यकै क्रममा जानकारी दिइसकेको बताए ।