काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का लागि सरकारले २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको कुल बजेट सार्वजनिक गरेको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको यस बजेटको कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड अर्थात् ५९ दशमलव ८ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड अर्थात् २० दशमलव ३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ अर्थात् १९ दशमलव ९ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानको तुलनामा २५ दशमलव २ प्रतिशतले बढी हो ।
बजेटको स्रोत व्यवस्थापनतर्फ सरकारले राजस्वबाट १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ यसरी राजस्व र अनुदानबाट अपुग हुने ६ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड पूर्ति गर्न सरकारले २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड वैदेशिक ऋण र ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिर्ने योजना बनाएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र मुद्रास्फीतिलाई ६ प्रतिशतभित्रै सीमित राख्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, सुशासन, प्रविधिमैत्री विकास र मध्यम वर्गलाई राहत दिने उद्देश्यसहित आएको यो बजेटलाई पछिल्ला वर्षको तुलनामा फरक ढंगले हेरिएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा प्रदेशका लागि ६१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि ९० अर्ब २० करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशमा पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहमा पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न ८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ समपुरक अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । यसका साथै प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रमशः ३ अर्ब ८२ करोड र ९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विशेष अनुदान छुट्याएको छ । संघीय सरकारका आयोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेशलाई ३९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई २ खर्ब ६ अर्ब ८ करोड सशर्त अनुदान विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँडबाट कूल १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ ।
यसैगरी, आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व बाँडफाँडबाट र वित्तीय हस्तान्तरण गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा ६ सय खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी परिचालन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
बजेटले कर छुट, डिजिटल रूपान्तरण, एआई, प्रशासनिक चुस्तता र ऊर्जा सुधारलाई एउटै फ्रेममा राखेको छ । यसैगरी नेपाललाई ‘उपभोगमुखी अर्थतन्त्र’बाट ‘उत्पादनमुखी र प्रविधिमैत्री अर्थतन्त्र’तर्फ लैजाने प्रयास गरेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।
उनले भने, ‘यो बजेट केवल अंकहरूको विवरण होइन, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र प्रविधिमैत्री परिवर्तनको राष्ट्रिय मार्गचित्र हो ।’
बजेटले परम्परागत ‘खर्च बाँडफाँट’ शैलीभन्दा फरक रूपमा राज्य संरचना, कर प्रणाली, डिजिटल अर्थतन्त्र, ऊर्जा सुधार र प्रविधि क्षेत्रलाई जोडेर नयाँ आर्थिक दिशा दिन खोजेको दावी उनको रहेको छ ।
मध्यम वर्गलाई राहतः आयकर सीमा दोब्बर
बजेटको सबैभन्दा चर्चित पक्ष कर प्रणालीमा गरिएको व्यापक पुनरावलोकन हो । सरकारले व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा ५ लाख रुपैयाँबाट बढाएर १० लाख रुपैयाँ पु¥याएको छ । त्यति मात्र होइन, व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरमा १० प्रतिशत विन्दुले कटौती गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले राज्यको चरित्र, शासकीय संस्कार र अर्थतन्त्रको स्वरूप बदल्ने मार्गचित्रका रूपमा बजेटलाई व्याख्या गरेका छन् । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, डिजिटल रूपान्तरण, कर प्रणालीमा सुधार, प्रशासनिक पुनःसंरचना र मध्यम वर्गलाई राहतलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको यो बजेटलाई पछिल्ला वर्षमध्ये सबैभन्दा फरक प्रकृतिको बजेटका रूपमा हेरिएको छ ।
यो बजेटले परम्परागत वितरणमुखी शैलीभन्दा बाहिर निस्केर संरचनागत सुधार र प्रविधिमैत्री आर्थिक रूपान्तरणको संकेत दिएको छ ।
नेपालमा पछिल्ला केही वर्षयता मध्यम वर्ग लगातार महँगी, उच्च ब्याजदर र कमजोर आर्थिक गतिविधिका कारण दबाबमा रहेको अवस्थामा सरकारले कर छुटमार्फत राहत दिन खोजेको छ । अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार खर्चयोग्य आम्दानी बढ्दा बजारमा माग बढ्न सक्ने र त्यसले निजी क्षेत्रलाई पुनः चलायमान बनाउन सहयोग पुग्न सक्छ ।
डिजिटल अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्ने
डिजिटल अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्ने उद्देश्यले सरकारले डिजिटल भुक्तानीमार्फत वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने घोषणा पनि गरेको छ । बिल जारी गर्दाकै समयमा उपभोक्ताले यो छुट पाउने व्यवस्था गरिने भएको छ । सरकारले यसलाई डिजिटल कारोबार, कर पारदर्शिता र बिल लिने दिने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्ने अभियानका रूपमा अघि सारेको छ ।
घटायो २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर
सरकारले औद्योगिक क्षेत्रलाई राहत दिन २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाएको छ । औद्योगिक कच्चा पदार्थमा तयारी वस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह कम भन्सार कायम गर्ने नीति लिइएको छ । त्यस्तै ३ सय ६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाइएको छ । यसले उत्पादन लागत घटाउने र उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रविधि सेवाको निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीमा ५० प्रतिशत कर छुट
सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई भने बजेटले विशेष प्राथमिकता दिएको छ । सूचना प्रविधि सेवाको निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीमा ५० प्रतिशत कर छुट दिने घोषणा गरिएको छ । ‘स्वेट इक्विटी’लाई करयोग्य आय गणनाबाट पूर्ण छुट दिने नीति पनि आईटी क्षेत्रमा कार्यरत युवालाई लक्षित गरिएको मानिएको छ ।
सरकारले नेपाललाई दक्षिण एसियाकै ‘टेक हब’ बनाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित काठमाडौंको स्यूचाटारमा ‘सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । नेपालमा उत्पादन हुने स्वच्छ जलविद्युतलाई प्रयोग गरेर उच्च क्षमताको एआई कम्प्युटिङ सेवा र डिजिटल सेवा निर्यात गर्ने अवधारणा बजेटको सबैभन्दा नयाँ र चर्चित पक्ष बनेको छ ।
विश्वव्यापी रूपमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रभाव तीव्ररूपमा बढिरहेका बेला नेपालले पनि त्यसमा प्रवेश गर्ने संकेत बजेटमार्फत दिएको छ । सरकारले विदेशमा रहेका १५ जना प्रतिष्ठित नेपाली एआई अनुसन्धानकर्तालाई विशेष फेलोसिपमार्फत नेपाल फर्काउने योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
टेलिकमको थप सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री
सरकारले नेपाल टेलिकमको थप शेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गरेर प्राप्त रकमलाई ‘टेक हब’ निर्माणमा खर्च गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ । यसलाई सरकारी स्वामित्वको संस्थालाई पूँजी परिचालन र डिजिटल पूर्वाधार निर्माणसँग जोड्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।
बजेटले प्रशासनिक संरचनामा पनि ठूलो हस्तक्षेप गरेको छ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारेको छ । त्यस्तै ३१ वटा निकाय खारेज, ६ वटा गाभ्ने र १८ वटा पुनःसंरचना गर्ने घोषणा गरेको छ ।
कार्यालय सञ्चालन खर्च, तालिम, उपकरण खरिद, सवारीसाधन र अन्य प्रशासनिक शीर्षकमा कटौती गरेर करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत गर्ने सरकारको दाबी रहेको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै भने, ‘राज्य अब केवल खर्च गर्ने संरचना होइन, परिणाम दिने संयन्त्र बन्नुपर्छ ।’
ऊर्जा क्षेत्र प्राथमिकतामा
ऊर्जा क्षेत्रलाई बजेटले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा १ हजार ४० मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिने लक्ष्य राखिएको छ, जसमा ६७० मेगावाट जलविद्युत र ३७० मेगावाट सौर्य ऊर्जा समावेश छन् ।
सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण÷व्यापार गरी तीन कम्पनीमा पुनःसंरचना गर्ने घोषणा गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई ‘ह्विलिङ चार्ज’ तिरेर प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न दिने तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सिधै विद्युत व्यापार गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने भएको छ । बजेटले हेटौंडामा २ दशमलव ५ मेगावाटको ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ पाइलट परियोजना सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । नेपालले स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनलाई भविष्यको हरित उद्योगसँग जोड्ने प्रयास थालेको संकेत यसले दिएको छ ।
पूर्वाधार विकासतर्फ २ खर्ब ८६ अर्ब ४८ करोड विनियोजन
पूर्वाधार विकासतर्फ सरकारले सडक तथा सहरी पूर्वाधार क्षेत्रमा २ खर्ब ८६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नतिका लागि ३७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ र काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गका लागि १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
विशेष आर्थिक विकास क्लस्टर निर्माण गर्ने अवधारणा
सरकारले क्षेत्रीय आर्थिक विकासका लागि ‘ग्रोथ पोल’ रणनीति अघि सारेको छ । मधेश, गण्डकी र कर्णाली क्षेत्रमा विशेष आर्थिक विकास क्लस्टर निर्माण गर्ने अवधारणा बजेटमा समेटिएको छ ।
गण्डकी क्षेत्रमा शालिग्राम पथ, लुम्बिनी–मुक्तिनाथ जोड्ने निर्वाण पथ र पर्यटनलाई आरोग्य पर्यटनका रूपमा ब्रान्डिङ गर्ने योजना पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा छैन नयाँ
शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । विद्यालय शिक्षा सुधार, आवासीय विद्यालय विस्तार र उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई पुनःसंरचना गर्दै आगामी तीन वर्षभित्र ९० प्रतिशत नागरिकलाई समेट्ने लक्ष्य राखिएको छ । नेपाल औषधि लिमिटेडमार्फत २५ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षातर्फ दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता दोब्बर बनाउँदै मासिक १ हजार रुपैयाँ पु¥याइएको छ । सरकारले ‘सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ’ अभियान सञ्चालन गर्दै आर्थिक रूपमा सक्षम नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वेच्छिक रूपमा त्याग्न आग्रह गरेको छ ।
तलव करिब २१ प्रतिशत वृद्धि हुने
कर्मचारीतर्फ सरकारले तलबमानमा १० प्रतिशत वृद्धि र नयाँ तलबमानको १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ता दिने घोषणा गरेको छ । यसले कर्मचारीको कुल पारिश्रमिकमा करिब २१ प्रतिशत वृद्धि हुने सरकारको दाबी छ ।
पछिल्ला चार वर्षदेखि कर्मचारीको तलब नबढेको र महँगी उल्लेख्य रूपमा बढेकाले सरकारले यो कदम चाल्नुपरेको जनाएको छ । नयाँ व्यवस्था आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ ।
लगानी प्रवर्धन र कानुनी सुधार
बजेटले लगानी प्रवद्र्धन र कानुनी सुधारलाई पनि महत्व दिएको छ । कम्पनी दर्ता, कर प्रणाली र वित्तीय सेवाहरूलाई एकीकृत गर्दै ‘लगानी एक्सप्रेस’ अवधारणा लागू गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
विदेशी लगानीकर्ताले लाभांश फिर्ता लैजान नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न सहज बनाउने नीति पनि बजेटमा समेटिएको छ ।
सरकारले नेपाली नागरिकलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने नीति सहज बनाउने घोषणा पनि गरेको छ । विशेषगरी सूचना प्रविधि क्षेत्रका कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विस्तार गर्न विदेशमा लगानी खुला गरिने भएको छ ।
यससँगै सरकारले वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको केही हिस्सा ‘सोभरेन वेल्थ फण्ड’का रूपमा परिचालन गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ । ऊर्जा, एआई, रणनीतिक पूर्वाधार र दीर्घकालीन परियोजनामा लगानी गर्न यो कोष प्रयोग गरिने अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बताए ।
(Visited 15 times, 1 visits today)