नेपालको बजेट संरचना र दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वको खोजी
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। संघीय संसदमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको यस बजेटले आर्थिक सुधार, निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास तथा वित्तीय अनुशासनलाई प्राथमिकता दिएको छ। यद्यपि बजेटको आकार, स्रोत र खर्चको संरचनालाई नजिकबाट विश्लेषण गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि राजस्वभन्दा ऋणमा बढी निर्भर रहेको तथ्य स्पष्ट देखिन्छ।
बजेट कुनै पनि सरकारको वार्षिक आय–व्यय योजना मात्र होइन; यो सरकारको आर्थिक दर्शन, विकास प्राथमिकता र भविष्यको मार्गचित्र पनि हो। त्यसैले बजेटको सफलताको मूल्यांकन केवल यसको आकारबाट होइन, स्रोतको दिगोपन, खर्चको प्रभावकारिता र दीर्घकालीन आर्थिक परिणामबाट गरिनुपर्छ।
बजेटको संरचना कहाँ कहाँ खर्च हुँदैछ?
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को कुल बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ रहेको छ। यो बजेट मुख्यत: तीन शीर्षकहरू चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थामा विभाजित गरिएको छ।
१. चालु खर्च : १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ
चालु खर्चले कुल बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । यो कुल बजेटको करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ। चालु खर्च अन्तर्गत कर्मचारीको तलब तथा भत्ता, कार्यालय सञ्चालन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, प्रशासनिक सेवा, औषधि खरिद, तालिम तथा गोष्ठी लगायतका खर्च समावेश हुन्छन्।राज्य सञ्चालनका लागि चालु खर्च अपरिहार्य भए पनि यसको अत्यधिक विस्तारले विकासका लागि आवश्यक स्रोत सीमित बनाउँछ। विगतका वर्षहरूमा पनि नेपालमा चालु खर्चको अनुपात लगातार उच्च रहँदै आएको छ। विशेषगरी प्रशासनिक संरचनाहरूको विस्तार हुनु, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूको दायरा बढ्नु तथा सरकारी संयन्त्रको आकार ठूलो हुनु यसको प्रमुख कारण मानिन्छ।
२. पुँजीगत खर्च : ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ
पुँजीगत खर्च विकासको मेरुदण्ड हो। सडक, पुल, जलविद्युत, सिंचाइ, विद्यालय, अस्पताल तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि गरिने खर्च यस शीर्षकमा पर्दछ। यद्यपि पुँजीगत खर्चलाई विकासको प्रमुख सूचक मानिए पनि नेपालको विडम्बना के छ भने बजेट विनियोजन भए पनि खर्च कार्यान्वयन सन्तोषजनक हुन सकेको छैन। हरेक वर्ष पुँजीगत खर्चको ठूलो हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा खर्च हुने, गुणस्तर कमजोर हुने तथा लक्ष्यअनुसार उपलब्धि हासिल नहुने समस्या दोहोरिँदै आएको छ। विकास निर्माणमा अपेक्षित गति दिन नसक्दा आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निजी लगानी आकर्षणमा समेत नकारात्मक असर परेको छ।
३. वित्तीय व्यवस्था : ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ
वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत मुख्यत: ऋणको साँवा भुक्तानी, सरकारी लगानी तथा वित्तीय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित खर्च समावेश हुन्छ।यस शीर्षकमा ठूलो रकम विनियोजन हुनु आफैँमा नेपालको ऋण भार बढ्दै गएको संकेत हो। सरकारले विगतमा लिएका आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवा तिर्नका लागि पनि ठूलो स्रोत छुट्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले विकास र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वित्तीय क्षमता सीमित बनाउने जोखिम बढाउँछ।
बजेटका स्रोतहरू : राजस्वभन्दा ऋणमा बढी निर्भरता
बजेट खर्च व्यवस्थापनका लागि सरकारले विभिन्न स्रोतहरू पहिचान गरेको छ।
राजस्व : १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ
वैदेशिक अनुदान : ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ
वैदेशिक ऋण : २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ
आन्तरिक ऋण : ४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ
यी तथ्यांकहरूलाई विश्लेषण गर्दा एउटा महत्वपूर्ण यथार्थ उजागर हुन्छ। सरकारले संकलन गर्ने कुल राजस्वले चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थासम्बन्धी दायित्वसमेत पूर्ण रूपमा धान्न सक्ने अवस्था छैन। अर्थात् विकासका लागि आवश्यक पुँजीगत खर्च मात्र होइन, राज्य सञ्चालनका केही आधारभूत दायित्वहरू समेत ऋणको सहारामा पूरा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। यो आर्थिक संरचना दीर्घकालीन रूपमा दिगो मान्न सकिँदैन। जब कुनै देशको नियमित आयले नियमित खर्च धान्न सक्दैन, तब ऋण अपरिहार्य बन्छ। नेपालमा यही अवस्था वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको छ।
नेपालको बजेटको यथार्थ
नेपालको अर्थतन्त्रमा तीनवटा मुख्य संरचनात्मक समस्या देखिन्छन्। पहिलो, उत्पादन क्षेत्र कमजोर छ। कृषि, उद्योग र निर्यात क्षेत्रले पर्याप्त योगदान दिन सकेका छैनन्। फलस्वरूप आयातमुखी अर्थतन्त्र विस्तार हुँदै गएको छ। दोस्रो, करदाताको आधार सीमित छ। आर्थिक गतिविधि विस्तारको गति सुस्त हुँदा राजस्व वृद्धि पनि अपेक्षाकृत कमजोर भएको छ। तेस्रो, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता न्यून छ। विकास बजेट समयमै खर्च नहुने, आयोजना ढिलो सम्पन्न हुने तथा परिणाममुखी व्यवस्थापनको अभाव रहने समस्या अझै कायम छ।यही कारणले नेपालले प्रत्येक वर्ष ठूलो मात्रामा ऋण लिनुपर्ने बाध्यता झेलिरहेको छ।
ऋण आफैँमा समस्या होइन
यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट बुझ्न आवश्यक छ। ऋण लिनु मात्र समस्या होइन। यदि ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुन्छ, त्यसले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी र राजस्व वृद्धि गर्छ भने ऋण विकासको माध्यम बन्न सक्छ। उदाहरणका लागि जलविद्युत आयोजना, औद्योगिक क्षेत्र, पर्यटन पूर्वाधार, यातायात सञ्जाल तथा कृषि आधुनिकीकरणमा लगानी गरिएको ऋणले भविष्यमा आम्दानी सिर्जना गर्न सक्छ। तर यदि ऋणको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक खर्च वा कम प्रतिफल दिने क्षेत्रमा प्रयोग भयो भने त्यो भविष्यको लागि गम्भीर आर्थिक भार बन्न पुग्छ। त्यसैले प्रश्न ऋण लिने कि नलिने होइन; ऋण कहाँ र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने हो।
दीर्घकालीन समाधान के हुन सक्छ?
नेपाललाई ऋणमा निर्भर अर्थतन्त्रबाट आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ लैजान बहुआयामिक सुधार आवश्यक छ।
क) चालु खर्चमा वित्तीय अनुशासन
अनावश्यक प्रशासनिक खर्च, दोहोरो संरचना, कम प्रभावकारी कार्यक्रम तथा अनुत्पादक खर्चमा कटौती आवश्यक छ। सरकारी निकायहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई खर्चसँग जोड्नुपर्छ।
ख) करको दायरा विस्तार
करको दर बढाउनेभन्दा करको दायरा विस्तार गर्नु अधिक प्रभावकारी उपाय हो। अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने, डिजिटल कारोबार प्रवर्द्धन गर्ने तथा कर प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउनआवश्यक छ।
ग) निजी क्षेत्रलाई विकास साझेदार बनाउने
सरकारले सबै विकास कार्य आफैँ गर्न सक्दैन। निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण उपलब्ध गराउँदै उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा सहकार्य बढाउनुपर्छ।
घ) पर्यटन क्षेत्रको रूपान्तरण
नेपाल प्राकृतिक, सांस्कृतिक र धार्मिक पर्यटनका दृष्टिले विश्वकै सम्भावनायुक्त देशहरूमध्ये एक हो। तर पर्यटकको बसाइ अवधि र खर्च बढाउने रणनीति अझै कमजोर छ। उच्च मूल्यको पर्यटन विकास गर्न सकिएमा राजस्व र विदेशी मुद्रा आम्दानीमा ठूलो वृद्धि सम्भव छ।
ङ) जलविद्युतलाई आर्थिक रूपान्तरणको आधार बनाउने
नेपालको सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक सम्पत्ति जलस्रोत हो। उत्पादन, आन्तरिक खपत र निर्यातलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउन सके जलविद्युत क्षेत्रले आगामी दशकमा अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सक्छ।
च) जडीबुटी तथा जैविक स्रोतको व्यावसायीकरण
नेपालमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटी तथा वनजन्य स्रोतहरूको प्रशोधन र मूल्य अभिवृद्धि गरी निर्यात गर्न सके ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ।
छ) कृषि र उद्योगबीचको सम्बन्ध सुदृढीकरण
कृषिलाई केवल जीविकोपार्जनको माध्यम नभई व्यावसायिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। कृषि उत्पादन र उद्योगबीचको मूल्य शृंखला निर्माण गर्न सके आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि सम्भव छ।
ज) सुशासन र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता
भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता, डिजिटल शासन र परिणाममुखी सार्वजनिक व्यवस्थापनले उपलब्ध स्रोतको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्न सक्छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले विकास, रोजगारी र आर्थिक सुधारका विभिन्न प्रतिबद्धताहरू प्रस्तुत गरेको छ। तर बजेटका तथ्यांकहरूले नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि ऋणमा उल्लेखनीय रूपमा निर्भर रहेको यथार्थ देखाउँछन्। कुल राजस्वले चालु खर्च र वित्तीय दायित्वसमेत पूर्ण रूपमा धान्न नसक्नु दीर्घकालीन रूपमा चिन्ताको विषय हो।नेपालको आर्थिक भविष्य केवल ऋण थपेर सुरक्षित हुन सक्दैन। उत्पादन वृद्धि, निजी लगानी प्रवर्द्धन, पर्यटन विकास, जलविद्युत विस्तार, कृषि आधुनिकीकरण, सुशासन तथा वित्तीय अनुशासनमार्फत मात्र दिगो आर्थिक आधार निर्माण गर्न सकिन्छ। यदि आज सही नीतिगत निर्णयहरू गरिए भने आगामी दशकमा नेपाल ऋणमा निर्भर अर्थतन्त्रबाट आत्मनिर्भर, उत्पादनमुखी र दिगो आर्थिक विकासको मार्गमा अघि बढ्न सक्छ। बजेटको वास्तविक सफलता पनि त्यही दिन मापन हुनेछ, जब राज्यको नियमित आयले राज्यका नियमित खर्च धान्न सक्नेछ र ऋण विकासको विकल्प होइन, विकासको सहायक साधनका रूपमा मात्र प्रयोग हुनेछ।
(लेखक युवा गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालका महासचिव हुन्।)
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०८३ ०९:४६ शनिबार