सरकारले शुक्रबार (आज) प्रस्तुत गर्न लागेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति आमनागरिकको चासो अत्यन्तै उच्च छ । यो आयव्ययको विवरणमात्र नभई देशकै आर्थिक दिशा निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेजसमेत हो । त्यसैले हरेक वर्ष बजेट आउँदा नागरिक, व्यवसायी, किसान, युवा तथा नीतिनिर्माताका ध्यानकेन्द्रित हुन्छन् । यसपटक पनि जनताको मुख्य अपेक्षा आर्थिक राहत, मूल्य नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना र स्थिर आर्थिक नै नीति हो ।
पछिल्ला केही वर्षदेखि नेपालमा महँगी निरन्तर बढिरहेको छ । खाद्यान्न, इन्धन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धिले सामान्य नागरिकको जीवनयापन कठिन बनाएको छ । आम्दानी स्थिर भए पनि खर्च बढ्दै गएको अवस्थाले मध्यम वर्ग सबैभन्दा बढी प्रभावित छ । यस्तो अवस्थामा जनताले सरकारबाट अपेक्षा गर्ने पहिलो कुरा भनेको मूल्य नियन्त्रण नै हो । बजेटमार्फत कर नीति, आपूर्ति व्यवस्था र बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाइ महँगी नियन्त्रण गर्न सकिएमात्र जनतामा केही राहत महसुस हुनेछ ।
त्यसैगरी, रोजगारी समस्या अहिलेको अर्को गम्भीर चुनौती हो । प्रत्येक वर्ष हजारौं युवा विदेशिन बाध्य छन्, जसले देशको श्रमशक्तिमात्र होइन, भविष्यको उत्पादन क्षमता पनि घटाइरहेको छ । बजेटले देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने स्पष्ट योजना ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । विशेषगरी कृषि, पर्यटन, निर्माण, साना तथा मझौला उद्योग र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी बढाएर स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । यदि बजेटले योजनाको सूचीमात्र प्रस्तुत गर्छ, तर कार्यान्वयन कमजोर हुन्छ भने त्यसले जनविश्वास जित्न सक्दैन । जनताले सरकारसँग स्थिर आर्थिक नीति अपेक्षा गरेका छन् । बारम्बार नीति परिवर्तन, कर प्रणालीमा अनिश्चितता र लगानीमैत्री वातावरण अभावले निजी क्षेत्र प्रभावित हुँदै आएको छ । लगानीकर्ताले दीर्घकालीन योजना बनाउन नसक्दा अर्थतन्त्रमा अनिश्चितता बढेको छ । त्यसैले बजेटले कर प्रणाली सरल, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउन आवश्यक छ । करको दरभन्दा पनि दायरा विस्तार गरी सबैलाई समेट्ने नीति अपनाइए अर्थतन्त्र अझ बलियो हुनसक्छ ।
कृषि नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भए पनि लामो समयदेखि यो क्षेत्र उपेक्षित छ । अधिकांश किसान अझै पनि परम्परागत खेतीमा निर्भर छन् । सिँचाइ, बिउ, मल, बजार पहुँच र प्रविधि अभावले कृषि उत्पादन अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । बजेटले कृषि आधुनिकीकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । किसानलाई सहुलियत ऋण, अनुदान, बिउ–मल सहज उपलब्धता र उत्पादन सुनिश्चित बजार व्यवस्था गरिएमात्र कृषि क्षेत्र आकर्षक बन्न सक्छ । यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने छ र आयातमा निर्भरता घटाउने छ ।
स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र पनि जनताको प्रमुख सरोकारका विषय हुन् । महँगो स्वास्थ्य सेवा र गुणस्तरहीन शिक्षा प्रणालीले आमनागरिकलाई निराश बनाएको छ । बजेटले सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली सुधार गर्न, अस्पतालको पूर्वाधार विकास र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । शिक्षा क्षेत्रमा प्रविधि प्रयोग, गुणस्तर सुधार र सीपमूलक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । शिक्षा प्रमाणपत्रमा सीमित नभई रोजगारीसँग जोडिनुपर्छ । पछिल्ला वर्ष जनताको राज्यप्रति विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ । बजेटमा घोषणा गरिएका धेरै कार्यक्रम कागजमै सीमित हुने प्रवृत्तिले जनविश्वास घटाएको छ । त्यसैले यसपटकको बजेटले ठूलो योजना होइन, कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
प्रत्येक कार्यक्रमको समयसीमा, जिम्मेवार निकाय र परिणाम मापनको प्रणाली स्पष्ट हुनुपर्छ । पारदर्शिता र जवाफदेहिताबिना कुनै पनि आर्थिक नीति सफल हुन सक्दैन । पूर्वाधार विकास पनि बजेटको महत्वपूर्ण पक्ष हो । सडक, पुल, ऊर्जा, सिँचाइ र सहरी विकासका परियोजनाले आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्छन् । तर, धेरै परियोजना वर्षौंसम्म अलपत्र अवस्थामा रहँदा राज्य स्रोत दुरुपयोग भइरहेको छ । बजेटले अधुरा परियोजना पूरा गर्ने स्पष्ट प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । यसपटकको बजेटप्रति जनताको मूल अपेक्षा ठूलो अंकको खर्चमात्रै होइन, व्यवहारिक सुधार पनि हो । आर्थिक राहत, रोजगारी सिर्जना, मूल्य नियन्त्रण र स्थिर नीति नै यसको सफलता मापन गर्ने आधार हुनेछ । यदि बजेटले जनताको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्यो भनेमात्र यसलाई सफल र जनमुखी बजेट भन्न सकिन्छ । अन्यथा, यो पनि विगतका कागजी आश्वासनजस्तै सीमित रहने जोखिम रहन्छ ।
डिजिटल अर्थतन्त्र र हरित विकास
नेपाल सरकारले शुक्रबार (आज) प्रस्तुत गर्न लागेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति आमसरोकारवालाका ध्यान परम्परागत विकास कार्यक्रमसँगै नयाँ आर्थिक संरचनातर्फको दिशाकेन्द्रित छ । विशेषगरी डिजिटल अर्थतन्त्र र हरित विकास आजको विश्वव्यापी आर्थिक बहसका केन्द्रबिन्दु हुन् । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि यी दुई क्षेत्र विकल्पसँगै भविष्य निर्माणका आधारस्तम्भसमेत हुन् । यस वर्षको बजेटले यी विषयलाई कति गहिराइमा समेट्छ ? भन्ने देशको दीर्घकालीन आर्थिक दिशा निर्धारणमा निर्णायक हुने देखिन्छ । ‘डिजिटल अर्थतन्त्र’ भन्नाले सूचना प्रविधि, इन्टरनेट, मोबाइल सेवा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, ई–कमर्स तथा डाटा–आधारित सेवा उद्योगलाई समेट्ने व्यापक अवधारणा हो । नेपालमा पछिल्ला वर्ष मोबाइल बैंकिङ, क्युआर भुक्तानी, अनलाइन सेवा र ई–गभर्नेन्स विस्तार हुँदै गएको छ । तर, यी विकास अझै प्रारम्भिक चरणमै छन् । बजेटले यदि डिजिटल पूर्वाधारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न सक्यो भने अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । सबैभन्दा पहिले डिजिटल पहुँच विस्तार आवश्यक छ । देशका धेरै ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि भरपर्दो इन्टरनेट सेवा उपलब्ध छैन । डिजिटल अर्थतन्त्रको आधार नै ‘कनेक्टिभिटी’ हो । त्यसैले बजेटले ग्रामीण इन्टरनेट पूर्वाधार, फाइबर नेटवर्क विस्तार र ‘फाइभजी’ प्रविधि परीक्षण तथा विस्तारमा लगानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ । यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ र सरकारी सेवामा पहुँच सहज बनाउने छ ।
त्यसैगरी, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली अझ सुरक्षित र व्यापक बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । हाल नेपालमा मोबाइल बैंकिङ र डिजिटल वालेट प्रयोग बढिरहे पनि साइबर सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता र प्रणालीगत एकीकरण अझै कमजोर छ । बजेटले साइबर सुरक्षा पूर्वाधार निर्माण, डिजिटल साक्षरता अभियान र वित्तीय प्रविधि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउन सकेमात्र डिजिटल अर्थतन्त्र विश्वासिलो बन्न सक्छ । ‘स्टार्टअप’ र नवप्रवर्तन पनि डिजिटल अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा हुन् । युवामा उद्यमशीलता बढ्दै गएको छ, तर पूँजी, प्रविधि र बजार पहुँच अभावले धेरै ‘स्टार्टअप’ अघि बढ्न सकेका छैनन् । बजेटले ‘स्टार्टअप फन्ड’, सहुलियत ऋण, कर छुट र ‘इन्क्युबेसन सेन्टर’ विस्तारमार्फत नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यदि यस्तो वातावरण सिर्जना भयो भने नेपालले आईटी सेवा निर्यातमार्फत वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्नसक्ने सम्भावना प्रबल छ ।
‘ई–गभर्नेन्स’ पनि डिजिटल अर्थतन्त्रको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । सरकारी सेवा अझै पनि कागजी प्रक्रिया र ढिलासुस्तीमा निर्भर छ । बजेटले सबै सरकारी सेवालाई क्रमशः डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने स्पष्ट रोडम्याप प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यसले भ्रष्टाचार घटाउन, पारदर्शिता बढाउन र सेवा प्रवाह छिटो बनाउन मद्दत गर्नेछ । अर्को महत्वपूर्ण विषय हो– हरित विकास । जलवायु परिवर्तनको असर नेपालमा स्पष्टरूपमा देखिन थालेको छ । हिमाल पग्लने, बाढीपहिरो बढ्ने, अनियमित वर्षा र कृषि उत्पादनमा अस्थिरताजस्ता समस्या गम्भीर बन्दै गएका छन् । यस्तो अवस्थामा आर्थिक विकाससँगै वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्नु अनिवार्य छ ।
हरित विकासको मुख्य उद्देश्य वातावरणमैत्री आर्थिक गतिविधि प्रवर्धन गर्नु हो । यसअन्तर्गत जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, इलेक्ट्रिक सवारीसाधन र दिगो कृषि प्रणाली प्रमुख क्षेत्र हुन् । नेपालसँग जलविद्युत उत्पादनको ठूलो सम्भावना भए पनि अझै पर्याप्त उपयोग हुन सकेको छैन । बजेटले निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाएर जलविद्युत् उत्पादन र वितरणलाई तीव्रता दिनुपर्ने देखिन्छ । सौर्य ऊर्जा ग्रामीण क्षेत्रमा विशेष उपयोगी हुन सक्छ । दुर्गम बस्तीमा राष्ट्रिय ग्रिड पु¥याउन कठिन हुने भएकाले सौर्य प्रणाली प्रभावकारी विकल्प हो । बजेटले सौर्य ऊर्जा उपकरणमा अनुदान र कर छुट दिएमा यसको प्रयोग बढ्न सक्छ । इलेक्ट्रिक सवारीसाधन पनि हरित अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण पाटो हो । काठमाडौंलगायत सहरी क्षेत्रमा ‘ईभी’ प्रयोग बढिरहेको छ, तर पूर्वाधार (चार्जिङ स्टेसन) अझै अपर्याप्त छ । बजेटले चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार, ईभी आयातमा नीति स्थिरता र स्थानीय उत्पादन सम्भावनामा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । यसले इन्धन आयात घटाएर व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ ।
हरित विकासको अर्को पक्ष दिगो कृषि हो । रासायनिक मल र विषादी अत्यधिक प्रयोगले माटो र वातावरणमा असर पारेको छ । बजेटले जैविक कृषि प्रवर्धन, सिँचाइ सुधार र जलवायुअनुकूल खेती प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यक छ । तर, यी सबै योजना घोषणामै सीमित भए भने डिजिटल र हरित विकास शब्दजालमात्रै बन्न सक्छन् । नेपालमा नीति कार्यान्वयन कमजोरी लामो समयदेखि प्रमुख समस्या रहँदै आएको छ । त्यसैले बजेटले स्पष्ट अनुगमन प्रणाली, परिणाम–आधारित मूल्यांकन र जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्ने अत्यन्त जरुरी छ । डिजिटल अर्थतन्त्र र हरित विकास नयाँ शब्द होइनन्, यी नेपाललाई आधुनिक, आत्मनिर्भर र दिगो अर्थतन्त्रतर्फ लैजाने आधार हुन् । यदि बजेटले यी क्षेत्रमा दीर्घकालीन दृष्टिकोण, पर्याप्त लगानी र कार्यान्वयन क्षमता देखाउन सक्यो भने नेपाल नयाँ आर्थिक युगमा प्रवेश गर्न सक्छ । अन्यथा, यी अवधारणा पनि विगतका अन्य योजनाजस्तै ‘कागजी’ बन्ने खतरा छ ।
बजेटको आकार ठूलो कि सन्तुलित ?
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई लिएर सबैभन्दा बढी उठ्ने प्रश्नमध्ये ‘यसको आकार कस्तो हुनेछ ?’ भन्ने हो । ठूलो बजेटले आकांक्षा र विकास गति देखाउँछ भने सन्तुलित बजेटले यथार्थवाद र आर्थिक स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिन्छ । यही द्विविधाबीच नीति निर्माता र सरोकारवालाको बहस केन्द्रित हुने गर्छ । तर, वास्तविक प्रश्न ‘ठूलो कि सानो ?’ होइन, ‘कार्यान्वयन गर्न सकिने कि नसकिने ?’ भन्ने हो । नेपालको आर्थिक संरचना हेर्दा बजेटको आकार प्रायः राजस्व संकलन, वैदेशिक सहायता, आन्तरिक ऋण र खर्च क्षमतामा निर्भर हुन्छ । विगतका अनुभवले देखाएको छ कि धेरै ठूलो आकारको बजेट प्रस्तुत भए पनि त्यसको ठूलो हिस्सा खर्च हुन नसकेको अवस्था बारम्बार दोहोरिएको छ । यस्तो अवस्थामा बजेट कागजमा ठूलो देखिए पनि वास्तविक अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रभाव सीमित हुन्छ । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता अंकको प्रतिस्पर्धासँगै कार्यान्वयन क्षमता सुधार हो ।
ठूलो बजेटको पक्षमा तर्क गर्नेले विकास गति बढाउन ठूलो लगानी आवश्यक छ । पूर्वाधार विकास, ऊर्जा परियोजना, शिक्षा, स्वास्थ्य र डिजिटल पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रमा ठूलो पूँजी लगानीबिना तीव्र विकास सम्भव छैन । विशेषगरी नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा सडक, पुल, सिँचाइ र सहरी पूर्वाधार अझै पर्याप्तरूपमा विस्तार नभएकाले ठूलो बजेटले यी क्षेत्रमा तीव्र प्रगति ल्याउन सक्छ भन्ने अपेक्षा राखिन्छ । तर, यसको अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । ठूलो बजेटको मुख्य चुनौती स्रोत सुनिश्चितता हो । यदि अनुमानित राजस्व संकलन पूरा हुन सकेन भने बजेट घाटा बढ्छ, जसले अर्थतन्त्रमा ऋणको भार बढाउँछ । आन्तरिक ऋण अत्यधिक बढ्दा निजी लगानीमा दबाब पर्छ र ब्याजदरमा अस्थिरता आउन सक्छ ।
नेपालको विगतको अनुभवले पनि बजेट कार्यान्वयन कमजोर रहेको देखाउँछ । हरेक वर्ष पुँजीगत खर्च अपेक्षितस्तरमा पुग्न नसकेको तथ्य स्पष्ट छ । योजना बन्ने तर समयमै ठेक्का नलाग्ने, बजेट विनियोजन भए पनि काम सुरु नहुने र परियोजना वर्षौंसम्म अधुरो रहने समस्या दोहोरिरहन्छन् । यस्तो अवस्थामा बजेटको आकार ठूलो भए पनि त्यसले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन । यसैले सन्तुलित बजेटको पक्षमा तर्क गर्ने यथार्थपरक अनुमान र कार्यान्वयन क्षमतामा आधारित बजेटलाई जोड दिन्छन् । उनीहरूका विचारमा बजेट त्यति नै ठूलो हुनुपर्छ, जति सरकारले प्रभावकारीरूपमा खर्च गर्न सक्छ । स्रोत सुनिश्चितता, परियोजना तयारी, प्रशासनिक क्षमता र निगरानी प्रणाली बलियो नभएसम्म ठूलो बजेट आकांक्षाको सूचीमात्रै बन्ने जोखिम रहन्छ । सन्तुलित बजेटको अर्को फाइदा वित्तीय स्थिरता हो । जब बजेट आय र खर्चबीच सन्तुलनमा आधारित हुन्छ, तब अर्थतन्त्रमा अनावश्यक दबाब पर्दैन ।
(लेखकको यो निजी विचार हो)
The post बजेटबाट जनअपेक्षा appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com – Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more….